आसाम मध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरः आसामच्या लोकांच्या मानवी अधिकारांवरील हल्ल्याचा निषेध करा!

31 ऑगस्ट 2019ला आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरचा (एन.आर.सी.चा) अंतिम मसुदा प्रकाशित करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून आसाममधील “खऱ्याखुऱ्या” हिंदुस्थानी नागरिकांची ओळख पटविण्याच्या प्रकियेतील हा अजून एक टप्पा होता. (एन. आर. सी.चा घटनाक्रम खालील बॉक्समध्ये मांडला आहे). एन. आर. सी.च्या ह्या मसुद्यामुळे या राज्यातील लोकांमध्ये तणावाची आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे आणि लाखों लोक आपल्या परिस्थितीबद्दल साशंक आहेतत. हा आसामच्या कष्टकरी लोकांवर क्रूर हल्ला आहे ज्याद्वारेएक मनमानी आदेश काढून लाखों लोकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यात येईल आणि त्यांच्या कुटुंबांची विभागणी करण्यात येईल.

People worried about their rightsएन. आर. सी.च्या राज्य समन्वयकांच्या गुवाहाटी कार्यालयातून काढण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे की 3 कोटी 30 लाख एकूण अर्जदारांपैकी 3 कोटी 11 लाख जणांचा समावेश नागरिक रजिस्टरमध्ये करण्यात आला आहे. ह्याचाच अर्थ 19 लाखांहून अधिक लोकांना अंतिम सूचीतून वगळण्यात आले आहे. ह्या 19 लाख लोकांमध्ये ज्यांच्याकडे स्वतःचे नागरिकत्व पटवून देण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत असे बंगाली, नेपाळी आणि अन्य राज्यांचे लोक समाविष्ट आहेत. यांपैकी बहुतेक जण चहाच्या बागांत राबणारे कामगार आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे करण्यात आलेल्या सूचनेप्रमाणे जे लोक ह्या अंतिम सूचीतून वगळण्यात आले आहेत त्यांना 120 दिवसांच्या आत विदेशी न्यायाधिकरणासमोर अपील करण्याची संधी देण्यात येईल. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना आश्वासन दिले आहे की जोपर्यंत त्यांच्या अपीलावर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत त्यांना विदेशी लोकांप्रमाणे वागणूक देण्यात येणार नाही, कारण कोणत्याही व्यक्तीला विदेशी घोषित करण्याचा अधिकार फक्त विदेशी न्यायाधिकरणालाच आहे.

ह्या आश्वासनात काहीच तथ्य नाही. लोकांच्या अनुभवात हे अजून एक असत्य आहे. ज्या लोकांचे नाव एन. आर. सी. सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेय आणि ज्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेय तेदेखील सुरक्षित नाहीत. राज्यातील कोणतेही विदेशी न्यायाधिकरण कधीही कोणत्याही व्यक्तीला विदेशी घोषित करू शकते आणि त्याचे नाव एन. आर. सी. मधून कमी करू शकते.

आसाम मध्ये काही दशकांपासून राहणाऱ्या लोकांना, कष्ट करून समाजाची संपत्ती निर्माण करण्यात योगदान देणाऱ्या कामगारांना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे किंवा वंचित केले जाऊ शकते. आज ज्या लोकांना विदेशी घोषित करून देशाच्या बाहेर हाकलण्याची धमकी देण्यात येत आहे त्यांत बरेचसे असे लोक आहेत ज्यांचा ह्याच देशात जन्म झाला आणि मागील 50 वर्षांपासून त्यांनी या देशालाच आपले घर मानले आहे. विशेषतः अशा गरीब कष्टकरी लोकांना राज्याद्वारे लक्ष्य बनविले जात आहे ज्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीमुळे हिंदुस्थानात येणे भाग पडले होते. हे पाऊल हिंदुस्थानी राज्याचे अत्यंत लोकविरोधी आणि गुन्हेगारी चरित्र दाखवून देते.

ह्याप्रकारे ज्या लोकांना “बेकायदेशीर स्थलांतरित” घोषित केले जातेय त्यांना मोठ्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतोय. ज्या लोकांना “विदेशी” घोषित केले जातेय त्यांना निर्वासित करण्यापूर्वी नजरकैदेच्या केंद्रांत(डिटेंशन सेंटर्स) त्यांची रवानगी केली जाते. परंतू ह्या लोकांना कोणत्याही देशात निर्वासित करणे शक्य नाही कारण बांग्लादेशने त्यांना आपल्या देशात परत घेण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत हे लोक कायम कैदेतच राहतील. अशी नजरकैदेची केंद्रे जुन्या तुरुंगात बनविण्यात आली आहेत.

एन. आर. सी.ची ही पूर्ण प्रकिया आसामच्या लोकांवर एक क्रूर हल्ला आहे. त्यांच्या मानवाधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन करण्यात आले आहे. एन. आर. सी.चे संकलन करण्याची प्रकिया पूर्णपणे निराधारी आणि अन्यायपूर्ण आहे. हिंदुस्थानी राज्याने कोण “बेकायदेशीर स्थलांतरित” आहे हे सिद्ध करण्याऐवजी आसामच्या लोकांवर ही जबाबदारी टाकण्यात आलीय की त्यांनी 12 प्रकारची कागदपत्रे आणि वंशवृक्षाच्या आधारे त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करावे. लोकांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक देण्यात येऊ शकेल, त्यांत दहशत पसरविण्यात येऊ शकेल आणि त्यांच्या एकता तोडली जाऊ शकेल अशा प्रकारे ही संपूर्ण प्रकिया चालविण्यात आली.

एन. आर. सी.चे संकलन करण्याच्या वेळी दावे करण्याच्या आणि चुका सुधारण्याच्या प्रकियेत तळागाळातील गरीब व अशिक्षित जनसमुदायाला अमानवी कागदपत्र पूर्तीच्या भयाण कारभाराचा सामना करावा लागला आहे. त्यांना 200-400 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सेवा केंद्रांमध्ये पाठवण्यात आले होते. प्रत्येक प्रकारच्या संकटाचा सामना करत करत त्यांना आपली वंशावळ सिद्ध करणारी सगळी कागदपत्रे गोळा करावी लागली. आणि जेव्हा ते अशी कागदपत्रे सेवा केंद्रात जमा करत असत तेव्हा लहानसहान चुकांसाठी त्यांचा अर्ज फेटाळून नावला जात असे. लोकं त्रस्त होऊन आत्महत्या करायला प्रवृत्त होत आहेत. सरकारच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये देखील 2013 पासून आजवर अशा नजरकैद केंद्रामध्ये एन. आर. सी.संबंधित प्रकियेदरम्यान कित्येक जणांच्या मृत्यूची नोंद आहे.

केंद्र व राज्य सरकार आणि काही राजनैतिक पार्ट्या एन. आर. सी.च्या समर्थनार्थ वारंवार क्रूर आणि तिरस्कारपूर्ण प्रचार करत आले आहेत आणि त्याचसोबत “बेकायदेशीर स्थलांतरित” व “परदेशी” लोकांवर “आपल्या लोकांचे रोजगार, जमीनी आणि बहुमूल्य संसाधने” हिरावून घेण्याचा आरोप लावत आले आहेत. लोकांमध्ये भाषेच्या आणि धर्मांच्या नावावर फूट पाडून त्यांच्यात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरविणे असा ह्या प्रचारामागचा हेतू आहे.

तसे पाहता ह्या मसुद्यात जाहीर केलेले आकडे अंतिम मानण्यात येणार होते परंतु ही प्रकिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही असे वाटते. ह्या प्रकियेचे शिकार झालेल्या लोकांचा आवाज जिथे दडपण्यात येतोय तिथे आसामचे राज्यकर्ते गट, सत्ताधारी पार्टी आणि सहयोगी पार्ट्या ह्या टप्प्यावरील निकालांच्या विरुद्ध खूप आरडाओरडा करत आहेत! सरकार असा दावा करते की राज्यातील 3 करोड लोकसंख्येत 30 लाख लोक विदेशी आहेत. आपल्या तिरस्कारपूर्ण प्रचाराला बळ देण्यासाठी सरकारने 40 ते 50 लाख लोक “विदेशी” असल्याचा दावा केला आहे. असे विदेशी लोक आसामींचे “रोजगार हिरावून घेत आहेत” आणि ते “राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहेत” असे दावेही सरकार करते. हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे आहेत. सत्ताधारी पार्टी आणि त्याच्या सहयोगी पार्ट्या सर्वोच्च न्यायालयात एन. आर. सी.ची समीक्षा करण्यासाठी अर्ज करत आहेत जेणेकरून एन. आर. सी.मधून वगळण्यात आलेल्यांची संख्या वाढू शकेल. ह्याचाच अर्थ हा की आसामी लोकांना पुन्हा एकदा कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पावलोपावली ठोकरा खाव्या लागतील .

कोणत्याही प्रकारे इथून-तिथून फिरवून आपले म्हणणे खरे ठरवणे हाच एक हेतू सत्ताधारी वर्गाचा आहे. परंतु खरा मुद्दा हा आहे की ह्या राज्यात दशकांनुदशके वास्तव्य करीत असलेल्या लोकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे अन्यायपूर्ण काम केले जातेय आणि सर्व धर्मांच्या व भाषांच्या लोकांवर अत्याचार केले जात आहेत.

आपण सगळ्यांनी हे पण लक्षात घ्यायला हवे की 2016साली लोकसभेत नागरिकता अधिनियमात संशोधन करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले गेले होते ज्यात शेजारी देशातून आलेल्या हिंदू व शीख धर्मांच्या “बेकायदेशीर स्थालांतरितांना” हिंदुस्थानी नागरिकता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव होता. जानेवारी 2019 मध्ये हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले परंतु राज्यसभेत सादर होण्यापूर्वीच त्याची तारीख निघून गेली होती. हे विधेयक लोकांना विविध जातींच्या, धर्माच्या व भाषेच्या आधारावर वारंवार फूट पाडणाऱ्या हिंदुस्थानी राज्याचे गुन्हेगारी चरित्र पुन्हा एकदा उघड करते.

30 मे 2019ला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विदेशी न्यायाधिकरण संशोधन मंजूर केले ज्याअंतर्गत सर्व राज्यांत आपल्या क्षेत्रांत “विदेशी” लोकांना ओळखण्याकरिता विदेशी न्यायाधिकरण (एफ. टी.) स्थापित करण्याचे आदेश देण्यात आले. ह्या भयंकर पावलामुळे आज जसे आसाम मध्ये होतेय, तसे विदेशी न्यायाधिकरण कोणत्याही व्यक्तीवर ती विदेशी असल्याचा आरोप ठेवू शकेल व मग त्या व्यक्तीला पुराव्यांनिशी स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल.

आपल्या देशातील लोकांच्या एकतेबाबत आणि एकजुटतेविषयी चिंतित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने हिंदुस्थानी राज्याच्या ह्या पावलांचा विरोध आणि निषेध करायलाच हवा.

एन. आर. सी.चा घटनाक्रम

आसाममध्ये एन. आर. सी. चे नूतनीकरण करण्याच्या प्रकियेला 1985 सालच्या आसाम समझौता “लागू” करण्यापासून सुरुवात झाली. ह्या समझोत्याप्रमाणे ज्या व्यक्तींनी 24 मार्च 1971 नंतर(जेव्हा बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले) बांग्लादेशातून आसाममध्ये प्रवेश केला आहे त्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित घोषित करण्यात येईल आणि मतदानाचा अधिकार तसेच नागरिकत्वाचा अधिकारही त्यांच्या पासून हिरावून घेण्यात येईल. त्यांना बांग्लादेश मध्ये निर्वासित केले जाईल.

31 डिसेंबर 2017: आसाम सरकारने एन. आर. सी.चा पहिला मसुदा प्रकाशित केला.

30 जुलै 2018: आसाम सरकारने एन. आर. सी.चा दुसरा मसुदा जाहीर केला. 3.29 कोटी अर्जदारांपैकी फक्त 2.89 कोटी लोकच खरे नागरिक आहेत असे घोषित करण्यात आले. ह्या मसुद्यातून 40 लाख लोकांना एन. आर. सी.मधून वगळण्यात आले.

31 डिसेंबर 2018: ह्या दिवशी एन. आर. सी.चा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात येणार होता परंतु तो वेळेवर जाहीर केला जाऊ शकला नाही.

26 जून 2019: ज्या लोकांची नावे एन. आर. सी.तून वगळण्यात आली, अशा लोकांचा एक अतिरिक्त मसुदा प्रकाशित करण्यात आला. ह्यात 1,02,462 अजून नावे होती ज्यामुळे एन. आर. सी.तून वगळण्यात आलेल्या लोकांची संख्या 41,10,169 वर पोहोचली.

31 जुलै 2019: ह्या दिवशी सरकार एन. आर. सी.चा अंतिम मसुदा जाहीर करेल असे ठरले होते परंतु असे झाले नाही आणि तारीख एक महिना पुढे ढकलण्यात आली.

1 ऑगस्ट 2019: सरकारने आसाममध्ये एन. आर. सी.चा अंतिम मसुदा जाहीर केला.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.