23 जुलै 2019 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता विधेयक 2019 संसदेत मांडले.
आपल्या देशातील मोठ्या भांडवलदारांची इच्छा होती की कामगार कायद्यांशी संबधित 4 संहिता रा.ज.ग. सरकारने त्याच्या पहिल्या कार्यकाळातच लागू कराव्यात. त्यातलीच ही एक संहिता. पण तेव्हा कामगार वर्गाच्या जोरदार विरोधामुळे तेव्हाचे सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकले नव्हते. आता भाजपाला आधीपेक्षा जास्त बहुमताने सत्तेवर आरूढ करण्यात मोठे भांडवलदार यशस्वी झालेत आणि म्हणूनच त्यांची इच्छा आहे की “ईज ऑफ डूईंग बिजनेस”च्या बहाण्याने सरकारने ते चारही कामगार-विरोधी कायदे संसदेत लवकरात लवकर मंजूर करून घ्यावेत.
कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि काम करण्याची परिस्थिती हे आपल्या देशातील कामगार वर्गाच्या आंदोलनात नेहेमीच महत्वाचे मुद्दे राहिले आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतर, कामगारांच्या काही घटकांसाठी कामाची चांगली परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी कायदे बनविण्यास भांडवलदारी सरकारांस भाग पाडण्यात कामगारवर्ग यशस्वी ठरला होता. कारखाने, खाण कामगार, पत्रकार आणि वृत्तपत्र उद्योगात काम करणारे कामगार, कंत्राटी कामगार, गोदी कामगार, बीडी कामगार, बांधकाम कामगार, आणि इतर काही क्षेत्रातील कामगार त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्राशी संबधित कायदे बनविण्यास सरकारला भाग पाडण्यात यशस्वी ठरले होते.
पण हे सगळे कायदे असूनही कामगारांना अतिशय दयनीय परिस्थितीत मजबूरीने काम करावे लागते. दरवर्षी कामाच्या जागेवरील “दुर्घटनांत” 90 हजार कामगार मृत्युमुखी पडतात असे अनुमान आहे. लाखो कामगार जखमी होतात आणि कित्येक जन्माचे अपंग होतात. कारखाने व गोदामांमध्ये आग लागणे, भूमिगत खाणींमध्ये जमीन खचल्याने कामगार जिवंत गाडले जाणे, खाणीत पाणी भरल्यामुळे कामगार बुडून मरणे, भट्ट्यांमध्ये स्फोट होणे, बांधकाम कामगारांचा उंचीवरून पडून मृत्यू, रेल्वे रुळांवर काम करणाऱ्या ट्रॅक-कामगारांचा धडक लागल्याने मृत्यू, नाल्यांची सफाई करताना कामगारांचा मृत्यू, अशा घटना आपल्या देशात दररोजच घडतात. त्यातील मोजक्याच घटनांचा रिपोर्ट येतो, पण बहुतेक घटनांची तर साधी बातमीदेखील येत नाही. अशा घटनांमध्ये सापडलेले बहुतेक कामगार कंत्राटी कामगार असतात. कामाच्या अतिशय दयनीय परिस्थितीत त्यांना मजबूरीने काम करावे लागते. सुरक्षेसंबंधी सर्व कायद्यांचे त्यांच्या बाबतीत खुलेआम उल्लंघन केले जाते. नोंदणी नसलेल्या लाखो कारखाने, कचेऱ्या, दुकान, बांधकाम स्थळे अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या त्या कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितींविषयी सरकार काहीच माहिती ठेवत नसल्यामुळे, अशा दुर्घटनांतील मृत कामगारांची अधिकृत संख्याही सरकारकडे उपलब्ध नसते.
कामाच्या वाईट परिस्थितीमुळे कामाच्या जागेवरील “दुर्घटनेत” कामगारांचा मृत्यू होतोच पण त्याशिवाय कारखाने व खाणींमध्ये कामाची परिस्थिती इतकी वाईट असते की त्यामुळे कामगारांना अनेक प्रकारचे आजार होतात ज्यामुळे त्यांचा अकाली मृत्यू ओढवतो. अनेक कामगारांना कॅन्सर व फुफ्फुसाचे विकार होतात. आय.एल.ओ.च्या अनुसार जगभरात दरवर्षी 36 लाख कामगारांचा मृत्यू कामाच्या परिस्थितीमुळे ओढवलेल्या आजारामुळे होतो आणि 19 टक्के कामगारांचा मृत्यू दुर्घटनेत होतो. त्यांपैकी 33 टक्के म्हणजेच 12 लाख मृत्यू हिंदुस्थानसहित दक्षिण आशियात होतात. ही समस्या किती भयानक आहे येव्हडेच फक्त आपल्याला या आकड्यांवरून दिसते, कारण सरकारकडे कामाच्या परिस्थितीमुळे ओढवलेल्या आजारात किती कामगार मृत्युमुखी पडले याची नोंदच नाही.
आपल्या देशातील कामगारांना कार्यस्थळावरच्या ज्या भयानक परिस्थितीत मजबूरीने काम करावे लागते त्यावरून आपल्या देशातील भांडवलदारी व्यवस्था किती रक्तपिपासू आहे व त्या शोषक व्यवस्थेचे संरक्षण करणारे राज्य किती अपराधी आहे हेच दिसते. कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे काही फार कठीण काम नाही. पण भांडवलदार वर्ग ते करू इच्छित नाही कारण त्यामुळे जास्तीत जास्त नफा कमविण्याच्या त्याच्या उदि्दष्टात बाधा येईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी भांडवलदारांसाठी जास्तीती जास्त नफा सुनिश्चित करण्यासाठीच काम केले आहे. पण त्याचवेळी कामगारांच्या आरोग्याबद्दल नुसती शाब्दिक चिंता मात्र ते सगळेच व्यक्त करतात. मोदी सरकार काही वेगळे नाही.
या विषयावर कामगारांमध्ये भ्रम पसरविण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रचार अभियान चालवतेय. कामगार-विरोधी हल्ले म्हणजे कामगारांच्या हितासाठी उचललेली पाऊले आहेत असा तो खोटा प्रचार आहे.
कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता विधेयक बनविताना सरकारने बांधकाम कामगार, पत्रकार इत्यादी कामगारांच्या विविध क्षेत्रात कार्यरत ट्रेड युनियन आणि इतर कामगार संघटनांनी केलेल्या शिफारसींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. थोडक्यात म्हणजे कामाच्या दयनीय परिस्थितीचा जास्तीतजास्त दुष्परिणाम ज्या कामगारांवर होतो त्याच कामगारांच्या शिफारसी सरकारने नाकारल्या आहेत. सरकारचा प्रचार काहीही असला तरी या विधेयकाचा उद्देश्य कामगारांच्या कामाच्या जागची सुरक्षा व आरोग्य सुधारायचे असा मुळीच नाही याचाच हा पुरावा आहे. कामगारांचे अधिक तीव्र शोषण करणे भांडवलदारांना सोपे व्हावे हाच या विधेयकाचा उद्येश आहे.
शेतावर मजुरी करणाऱ्या कामगारांसहित देशातील 90 टक्के कामगारांना हे विधेयक लागूच होणार नाही कारण ज्या उद्योगात कमीतकमी 10 कामगार वेतनयादीत आहेत त्यांनाच हे विधेयक लागू होईल. आय.टी. क्षेत्रातील कामगार आणि “मॅनेजर”, “सुपरवाईझर” असे ज्यांना संबोधिण्यात येते त्या कामगारांनाही ह्या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे.
“ओवर टाइम”च्या नावाखाली आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची परवानगी हे विधेयक देते. अशातऱ्हेने, दररोज 12 तास आणि आठवड्यात 6 दिवस मजबूरीने काम करावे लागते त्या अत्यंत घाणेरड्या परिस्थितीला हे विधेयक कायदेशीर मान्यताच देते.
हे विधेयक म्हणजे महिला कामगारांवर एक मोठाच हल्ला आहे. महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यालाही, ते “स्वेच्छापूर्ण” आहे असे म्हणून हे विधेयक कायदेशीर मान्यता देते. आपल्या रोजी-रोटीसाठी ज्या मुली अथवा महिलांना मजबूरीने काम करावे लागते त्यांच्यासाठी रात्रपाळीत काम करणे “स्वेच्छापूर्ण” कसे असू शकते? कामाच्या जागी आणि कामावर येताजाताना महिलांच्या सुरक्षेची काहीही हमी हे विधेयक देत नाही.
या विधेयकात आरोग्य, सुरक्षा आणि कामाच्या परिस्थिती संबंधी जी आश्वासने दिली आहेत ती प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी काहीही व्यवस्था उपलब्ध नाहीय. या विधेयकानुसार, जर एखाद्या कामगाराला काही समस्या असली तर त्याची तक्रार तो व्यवस्थापनाकडे करू शकतो आणि त्याच्या तक्रारीचे निवारण होईल अशी आशा करू शकतो! भांडवलदारी व्यवस्थेत आपल्या रोजी-रोटीसाठी कामगार पूर्णपणे भांडवलदारांवर अवलंबून असतो, हे सत्य विधेयक दुर्लक्षित करते. जर एखाद्या कामगाराने व्यवस्थापनाच्या विरोधात काही तक्रार केली तर त्याची नोकरी जाण्याचा धोका असतो. कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी लढा देण्यात ट्रेड युनियनच्या भूमिकेला हे विधेयक संपुष्टात आणू पाहतेय.
कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीशी संबंधित 13 क्षेत्रीय कायद्यांना एकाच कामगार संहितेत सामील करण्याचे हे पाऊल कामगारांच्या हितांसाठी मुळीच नाहीये. प्रदीर्घ संघर्ष करून कामगारांनी ज्या प्रावधानांचे कायद्यात रुपांतर करण्यात यश मिळविले होते, अशी अनेक प्रावधाने या विधेयकातून वगळण्यात आली आहेत. ही नवीन कामगार संहिता इतक्या क्लिष्ट कायदेशीर भाषेत बनविली आहे आणि इतकी मोठी आहे की कोणाही सामान्य कामगाराला ती समजणार नाही. एखादा वकील, जो एका वाक्यात एक बोलून दुसऱ्या वाक्यात त्याच्या उलट बोलण्यात पटाईत आहे, असा वकीलच कदाचित ही संहिता समजू शकेल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर “जुने कायदे” बदलून त्यांच्या ऐवजी नवीन सोपे सरळ कायदे बनवायचे मोदी सरकारचे आश्वासन पूर्णपणे पोकळ आश्वासनच आहे. देशातील प्रत्येक कामगार सहजपणे समजून घेऊ शकेल असे कामाच्या जागी कामगारांचे अधिकार स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत मांडणारे हे विधेयक मुळीच नाही.
कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता विधेयक 2019 कामगारवर्गाने एका आवाजात ठोकरून दिले पाहिजे. कामाच्या जागी सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची चांगली परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य कायदे बनविण्याचा आपला संघर्ष सुरूच ठेवायला हवा.