वेतन संहिता विधेयक 2019

3 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने वेतन संहिता विधेयक 2019 ला मंजूरी देऊन हे सुनिश्चित केले की हे विधेयक आत्ता सुरू असलेल्या संसदेच्या सत्रांत प्रस्तूत केले जाईल. ह्या विधेयकातील एक मुद्दा असाही आहे की केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय किमान वेतन घोषित करेल. सर्व राज्यांमध्ये राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्याची परवानगी नसेल. ​

Minimum Wage in India_Hindi

​ विधेयकात राष्ट्रीय किमान वेतन 178रुपये प्रतिदिन निर्धारित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला आहे. हे वेतन 2017 च्या वेतनापेक्षा फक्त 2 रुपयांनी जास्त आहे. देशातील अनेक राज्यांत किमान वेतनाची राशी आधीपासूनच ह्यापेक्षा जास्त आहे. फक्त काही मोजक्या प्रदेशांत जसे की नागालँड, तामीळनाडू, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये किमान वेतनाची राशी 178 रुपये प्रतिदिन पेक्षा कमी आहे. ह्यावरून हे स्पष्ट होते की ह्या विधेयकाचा उद्देश्य लोकांची उपजीविका सुधारणे बिल्कुल नाहीये ज्या प्रमाणे सरकार आपल्या वक्तव्यांतून फसवा प्रचार करत आले आहे. ह्या विधेयकात सरकारचे कामगार-विरोधी चरित्र स्पष्ट झळकते.

राष्ट्रीय किमान वेतनाची राशी ज्या स्तरावर निर्धारित केली गेली आहे त्यातून हे पण स्पष्ट होते की सरकार कामगारांना एक सन्मानपूर्ण मानवी जीवन जगण्याच्या लायक समझत नाही. हे विधेयक सरकारच्या ’’सबका साथ, सबका विकास’’च्या पोकळ घोषणेचा देखील पर्दाफाश करते.

सरकारचे फक्त एकच ध्येय आहे की कशा प्रकारे कामगारांचे वेतन इतक्या कमी पातळीवर ठेवावे जेणेकरून भांडवलदारांना कामगारांचे अधिकाधिक शोषण करून आपले नफे वाढविण्याची संधी मिळेल.

जानेवारी 2019मध्ये श्रम मंत्रालयाने राष्ट्रीय किमान वेतन मर्यादा निर्धारित करण्याच्या प्रकियेवर समीक्षा आणि विचार करून, एका नव्या कार्यप्रणालीच्या शिफारशीकरिता एक समिती संघटित केली होती. ह्या विशेष समितीने राष्ट्रीय किमान वेतन 375रुपये प्रतिदिन ठेवून याव्यतिरिक्त 55 रुपये प्रतिदिन घरभाडे भत्ता देण्याचे प्रावधान करण्याची शिफारस केली होती. फेब्रुवारी 2019पासून विशेष समितीच्या शिफारशी श्रम मंत्रालयाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत. देशभरातील ट्रेड युनियन्सनी विशेष समितीच्या शिफारशी मानन्यासाठी नकार दिला कारण ते सर्व वर्षानुवर्षे करीत असलेल्या 18000 रुपये किमान मासिक वेतनाच्या मागणीपेक्षा ती कमी आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने राष्ट्रीय किमान वेतन 178रुपये प्रतिदिन इतक्या दयनीय आणि अपमानजनक पातळीवर निर्धारित करण्याचा निर्णय घेणे हे किती लज्जास्पद आणि जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. ​

anganwadi-workers

​ह्याव्यतिरिक्त या प्रश्नाशी अजून काही महत्वपूर्ण मुद्दे जोडलेले आहेत. आजच्या परिस्थितीमध्ये सर्वात मोठी समस्या आहे की अधिकांश कामगारांना राष्ट्रीय किमान वेतनदेखील मिळत नाही. कोणताच स्थायी मालक नसणे ही बऱ्याचशा कामगारांची समस्या आहे. जास्तीत जास्त कामगार ठेक्यावर दिहाडी काम करत आहेत.

जर दिल्लीचे उदाहरण पाहिले तर तेथे किमान वेतन 14000 रुपयांहून अधिक असायला हवे, परंतु हाउसिंग कॉलनीमध्ये, बँकांत, शॉपिंग मॉलमध्ये व कारखान्यांमध्ये सिक्युरिटी गार्डची नोकरी करणाऱ्या लाखों कामगारांना प्रतिदिन 12 तासांची शिफ्ट करावी लागते आणि त्यांचे वेतनही 7000 ते 9000 रुपयांहून जास्त नसते. आपल्या सर्वांना माहितच असेल की ज्या महिला आणि जे तरूण दुकानांत काम करतात किंवा कॉल सेंटर मध्ये ऑपरेटर, सफाई किंवा फ्रंट डेस्कवर विविध काम करतात, त्यांना 5000-6000 रुपयांहून अधिक वेतन मिळत नाही. असे सांगितले जाते की ह्या विधेयकामुळे 50 करोड कामगारांना फायदा होईल, पण तो कसा? ह्या कायद्याला रोजच्या जीवनात लागू कोण करेल?

किमान वेतन कायदा लागू करण्याची तंत्रे निर्माण करण्याऐवजी, सरकार वर्तमान व्यवस्थेतील श्रम न्यायालयाद्वारे निरीक्षणाचे प्रावधान हटवून त्याजागी कारखान्यांचे स्वयंप्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) लागू करू पाहत आहे. भांडवलदारांनी केलेले स्वयंप्रमाणीकरण योग्य असेल याची काय गारंटी आहे? आणि कशावरून ते स्वतःच या कायद्याचे उल्लंघन करणार नाहीत? या नव्या कायद्यामुळे भांडवलदारांद्वारे करण्यात आलेल्या स्वयंप्रमाणीकरणाला आव्हान देण्याचे कामगारांना कोणतेच साधन उरणार नाही. ह्या स्वयंप्रमाणीकरणाचा अर्थ आहे की जे भांडवलदार हजारों कामगारांना नोकरीवर ठेवतात त्यांच्याकडेही किमान वेतन कायद्याचा भंग करण्याची खुली सूट असेल. ​

INDIA-POLITICS-LABOUR-PROTEST

​ दुसरा मुद्दा आहे की राज्य सरकार किमान वेतनमूल्य वेळोवेळी बदलत असते आणि पाच वर्षांच्या आत किमान एकदा तरी किमान वेतनात वाढ केली जाणे अनिवार्य आहे. ह्या नव्या श्रम कायद्याअंतर्गत किमान वेतनाच्या मूल्यांत वाढ पाच वर्षांत फक्त एकदाच केली जाईल. याचा अर्थ आहे की पाच वर्षांपर्यंत कामगारांकडे वाढत्या महागाईपासून वाचण्याचे कोणतेच साधन उरणार नाही. युनियनमध्ये संघटित नसलेले आणि जे ठेके पद्धतीअंतर्गत काम करतात अशा अधिकांश कामगारांसाठी तर किमान वेतन म्हणजे एक प्रकारे वेतनाची कमाल मर्यादा बनेल. यावरून स्पष्ट होते की सरकारला कामगारांची किती काळजी आहे.

किमान वेतनासाठीची लढाई खूप जूनी आहे. 1957मध्ये हिंदुस्थानी श्रम संमेलनामध्ये एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता, ज्यानुसार किमान वेतन असे निश्चित केले पाहिजे की ते कामगारांच्या सर्व मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यास समर्थ असेल. ही किती शरमेची बाब आहे की ह्या प्रस्तावाला 62 वर्षे उलटून गेली तरीही हिंदुस्थानचा शासक वर्ग किमान वेतनाची व्याख्या लागू करण्यासाठी तयार नाही. कामगारांना एक सन्मानपूर्ण मानवी जीवन जगण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे त्याच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक वेतन सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकार ही जबाबदारी झटकून टाकत आहे.

आपल्या देशात ह्या वेळी उत्पादनाची साधने इतकी विकसित झाली आहेत की प्रत्येक देशवासियाला दूध, अंडी, मांस, खाद्यतेल, साखर, डाळी आणि भाज्यांसमवेत पौष्टिक भोजन सुनिश्चित केले जाऊ शकते. प्रत्येक कुटुंबासाठी आरामदायक आणि शौचालय असणारी घरे उपलब्ध केली जाऊ शकतात. पिण्याचे पाणी आणि वीज पुरविले जाऊ शकतात. प्रत्येक कुटुंबातील मुलांसाठी उत्तम शिक्षण, सर्वांसाठी चांगली आरोग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि वृद्धावस्थेत पेंशन सुनिश्चित केले जाऊ शकते. कामगारांना असे चांगले जीवन जगण्यासाठी पुरेसे वेतन देणे, जेणेकरून ते एक सन्माननीय मानवी जीवन जगू शकतील हे आवश्यक आणि शक्य देखील आहे.

ह्या शक्यतेला वास्तवात का अंमल केले जात नाहीये? याचे कारण उत्पादनाचे भांडवलदारी संबंध आहेत. त्यामुळे उत्पादनाच्या साधनांची मालकी भांडवलदार वर्गाच्या हातात आहे आणि अधिकांश लोकांकडे उत्पादनाची कोणतीच साधने नाहीत, व म्हणूनच ते आपली श्रमशक्ती भांडवलदारांना विकण्यासाठी मजबूर होतात. अर्थव्यवस्थेची दिशा लोकांच्या गरजा भागविणे नसून भांडवलदार वर्गाची अतृप्त लालसा मिटवणे हीच आहे. हिंदुस्थानी राज्य भांडवलदारांचे राज्य आहे आणि ते भांडवलदारांच्या हितांची जोपासना करते. जी कोणी सरकारे आजवर सत्तेत आली आहेत ती सर्व कामगारांच्या समस्यांबाबत खोटे अश्रू गाळत भांडवलदारांच्या हिताचे रक्षण करत आली आहेत. मोदी सरकारही त्याला कोणत्याही प्रकारे अपवाद नाही.

हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते किमान वेतनाच्या गोष्टी करतात, एक सन्माननीय मानवी जीवनासाठी पुरेश्या वेतनाच्या नाहीत. जे किमान वेतन राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार निर्धारित करतात ते एक सन्माननीय मानवी जीवन जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी पुरेसे नसते.

कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी आवश्यक जेवणाला एका पौष्टिक आहाराच्या गरजेतून नव्हे तर कॅलरीत परिवर्तित करून पाहिले जाते. शासक वर्गाचे म्हणणे आहे की ’’कामगार अंडी आणि मांस खात नाहीत आणि झोपड्यांत राहतात त्यामुळे कमी खर्चात बनलेल्या सरकारी घरांच्या भाड्याइतका गृहभत्ता मिळण्याची त्यांची मागणी योग्य नाही!’’ (2013 मध्ये किमान वेतन मासिक 15000 रूपये करण्याच्या मागणीसाठी ट्रेड युनियनच्या शिष्टमंडळाला दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी हेच उत्तर दिले होते.) भांडवलदारांचे आणि त्यांच्या सरकारांचे कामगार वर्गाबद्दल हेच विचार आहेत की कामगार किड्या-मुंग्यांचे जीवन जगण्याच्याच लायकीचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार किमान वेतनाबाबत कितीही चांगल्या गोष्टी आणि घोषणा करोत, परंतु हेच खरे आहे.

2019चे आर्थिक सर्वेक्षण याचे एक चांगले उदाहरण आहे. ह्या सर्वेक्षणात उल्लेख आहे, ’’एक सुनियोजित सुव्यवस्थित किमान वेतन प्रणाली, ज्यामुळे देशातील वेतनांमधील असमानता कमी होईल.’’ वित्तमंत्र्यांनी बजेटच्या वेळी लोकसभेत केलेल्या भाषणात ’’एक प्रभावशाली किमान वेतन निती जी सर्वात खालच्या पातळीवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी बनवली आहे’’ असा उल्लेख केला होता. बजेटवरील भांषणानंतर दोन दिवसांनी मंत्रीमंडळाने वेतन संहिता विधेयकाला मंजूरी दिली. आणि या नव्या वेतन संहिता विधेयकात असे राष्ट्रीय किमान वेतन निर्धारित केले गेले आहे ज्यांत एका मनुष्याला एका महिन्याचे पुरेसे भोजनही मिळणार नाही तिथे कामगारांच्या कुटुंबाच्या दुसऱ्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होणे तर खूपच दूरच्या गोष्टी आहेत.

सर्व कामगार युनियनांनी ह्या प्रस्तावित वेतन संहिता विधेयकाचा कडाडून विरोध केला आहे. कामगार युनियनची मागणी आहे 18000 रूरुपयांचे किमान मासिक वेतनाची, ज्यात महागाईच्या अनुषंगाने वेळोवेळी वाढ केली जाईल आणि त्याबरोबर 6000 रूपये प्रतिमाह पेंशन. ट्रेड युनियन मागणी करत आहेत की सर्वच कामगारांचे सरकारी रेकॉर्डमध्ये नावनोंदणी करण्यात यावी आणि ही सरकारची जबाबदारी हवी की प्रत्येक कामगाराला एक असे जीवन जगण्यालायकीचे वेतन मिळावे ज्यात कामगार आणि त्यांच्या परिवारासाठी सन्माननीय मानवी जीवन सुनिश्चित होईल.

कामगार वर्गासाठी हा एक मोठा राजनैतिक संघर्ष आहे. कामगार व शेतकरी हे समाजात उत्पन्न होणाऱ्या सर्व संपत्ताचे उत्पादनकर्ते आहेत. एका बाजूला कामगार गुलामांप्रमाणे अमानवीय परिस्थितीत जगण्यासाठी मजबूर असतील आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ-मोठे हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदार घराणी ह्या किंवा त्या कारणाने आपल्या देशाती संपत्ता लूटत राहतील आणि स्वतःच्या अधिकातिक नफ्यासाठी देशातील कामगार-शेतकऱ्यांचे आणि अन्य कष्टकऱ्यांचे शोषण करत राहतील हे कामगार वर्ग कदापिही स्विकारू शकत नाही.

भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये मानवाला एक मशीन म्हणून पाहिले जाते, भांडवलदारी विचारांमध्ये माणूस एक मशीन आहे ज्याला दिवसांअंती केवळ तेवढेच देणे गरजेचे आहे की तो पुढच्या दिवशी  भांडवलदारी शोषणाकरिता उपलब्ध होईल. याउलट कामगार वर्ग एका अशा नव्या समाजाच्या रचनेसाठी संघर्ष करतो, ज्यात समाजातील सर्व सदस्यांच्या नेहमी वाढत जाणाऱ्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजांच्या पूर्ततेची साधने उपलब्ध असतील.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.