यू.ए.पी.ए. दुरुस्ती विधेयक: विरोधाचे आवाज दडपण्यासाठी कठोर दुरुस्ती

24 जूनला यू.ए.पी.ए. (अवैध कृती प्रतिबंध कायदा) दुरुस्ती विधेयकाला लोक सभेने पारित केले. जर तो कायदा बनला तर सरकारला कोणत्याही व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. यासाठी कोणत्याही औपचारिक न्यायिक प्रक्रियेची गरज असणार नाही आणि आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा सादर करण्याचीही गरज असणार नाही. दहशतवादी म्हणून घोषित केल्या गेलेल्या व्यक्तीचे नाव चौथ्या यादीत घातले जाईल व या यादीला यू.ए.पी.ए.मध्ये जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा व्यक्तीकडे यातून निघण्याचा एकच मार्ग असेल व तो म्हणजे आपले नाव यादीतून काढण्याचा अर्ज केंद्र सरकारला देणे. यावर विचार करण्यासाठी एक तपास समिती असेल, पण तिची नियुक्ती खुद्द केंद्र सरकारच करेल!

केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारच्या व्यक्तीस दहशतवादी म्हणून घोषित करेल? गृह मंत्री अमित शाहने लोक सभेत म्हटले की “जी व्यक्ती दहशतवादी कृत्य करेल, तिला दहशतवादी म्हणण्यात येईल. जो कोणी दहशतवादी कृत्यांची तयारी करेल किंवा त्याला प्रोत्साहन देईल किंवा पैसा देईल त्याला दहशतवादी म्हटले जाईल.’’

सध्याच्या यू.ए.पी.ए.मध्ये अगोदरच एखाद्या संघटनेस दहशतवादी घोषित करण्याचे प्रावधान आहे. जो कोणी या प्रकारच्या संघटनेचा समर्थक असेल किंवा तिच्यासाठी पैसे गोळा करत असेल, त्याला प्रचलित यू.ए.पी.ए.च्या प्रावधानांद्वारेच शिक्षा होऊ शकते.

असे असताना काही खास व्यक्तींना दहशतवादी घोषित करण्यामागे सरकारचे काय उद्दिष्ट आहे? गृहमंत्री अमित शाहने लोक सभेतील आपल्या भाषणात आपल्या सरकारचे भयानक इरादे स्पष्ट केलेः “मग अशी लोकं आहेत जी दहशतवादी साहित्य ठेवतात व युवकांच्या डोक्यात दहशतवादी सिद्धांत भरतात. बंदुका काही दहशतवाद्यांना जन्म देत नाहीत. दहशतवादाचे मूळ म्हणजे त्यास पसरविण्यासाठी केलेला प्रचार व उन्माद आहेत.’’ पुढे त्यांनी हेही स्पष्ट केले की “व्यक्तीची मनोभावना दहशतवादास जन्म देते, कुठलेही संस्थान नाही. जर आपण आधीच एखाद्या व्यक्तीस इतर लोकांना विचारधारात्मक और वित्तीय समर्थन देऊन दहशतवादाकडे आकर्षित करण्यापासून रोखू शकलो, तर या समस्येस संपविणे .शक्य होईल’’ म्हणजेच विशिष्ट व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करणे अतिशय आवश्यक आहे, जेणे करून दहशतवादाचे मूळच खतम करता येईल, असे ते पुढे म्हणाले.

“दहशतवादी साहित्य’’ व “दहशतवादी प्रचार’’ यांची मुद्दामच स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली नाहीये. या पूर्वी दहशतवादविरोधी कायद्यांखाली कार्ल मार्क्स, व्ही. आय. लेनिन व शहीद भगत सिंग यांची पुस्तकं ठेवण्यावरून लोकांना अटक करण्यात आले आहे. यू.ए.पी.ए. खाली अनेक लोकांना कामगार, शेतकरी, आदिवासी, महिला, दलित व इतर पीडित लोकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष केल्याबद्दल अटक करण्यात आले आहे.

या दुरुस्तीमुळे सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही पुरावा न सादर करता व कोणतीही न्यायिक वैधानिक कारवाई न करता दहशतवादी घोषित करू शकतं. एकदा का कोणालाही दहशतवादी म्हणून घोषित केलं गेलं, की त्याचं किंवा तिचं व सगळ्या कुटुंबियांचं जीवन एक प्रकारे नरकच बनतं. राज्यांची संस्थानं त्यांना छळतात, समाजात त्यांच्यावर बहिष्कार करण्यात येतो, ते नोकरी गमावतात, घरमालक त्यांना बाहेर करतात व प्रसार माध्यमं त्यांच्यावर वारंवार तुटून पडतात.

यू.ए.पी.ए. हा एक काळा कायदा आहे व प्रतिकाराचे आवाज व संघर्षे चिरडून टाकण्यासाठी त्याचा पुन्हा पुन्हा उपयोग करण्यात आाला आहे. हजारो हजारो निरपराध लोकांना बळी बनवलं गेलं आहे व त्यांना दहशतवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, राजद्रोही, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका, इ. घोषित केलं गेलं आहे, केवळ यासाठी की त्यांचे विचार सत्ताधारींच्या विरोधी आहेत, की त्यांनी कामगार, शेतकरी, आदिवासी, महिला, दलित व इतर पीडित लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा विरोध केला आहे किंवा केवळ त्यांच्या धार्मिक आस्थांमुळेसुद्धा.

सरकार एखाद्या व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याची धमकी यासाठी देतंय कारण की राज्याच्या दहशतवादाविरोधी उठणाऱ्या आवाजांना घाबरवून दडपून टाकू इच्छितंय, शोषित-पीडितांच्या अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्यांना व समाजाची पर्यायी कल्पना सादर करणाऱ्यांना दडपून टाकू इच्छितंय. यू.ए.पी.ए.च्या या प्रस्तावित दुरुस्तीचा जोरदार विरोध केला पाहिजे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.