ह्या निवडणुका निष्पक्ष नाहीत व त्याचबरोबर त्या मुक्त ही नाहीतः राजनैतिक प्रकियेच्या लोकतांत्रिक नवनिर्माणाची गरज आहे.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या वेबसाइटवरून पुनर्प्रकाशित

हिंदुस्थानाला जगातील सर्वात मोठे लोकतंत्र म्हणून गौरविण्यात येते. चीन व पाकिस्तानशी तुलना करून असा दावा केला जातो की हिंदुस्थानात निर्धारित कालावधीनंतर ’’मुक्त आणि निष्पक्ष’’ निवडणुका आयोजित केल्या जातात. इथे केंद्र आणि राज्य स्तरावर आयोजित लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये कित्येक पार्ट्यां एक दुसऱ्यांबरोबर स्पर्धा करतात ह्या गोष्टीला समृद्ध लोकतंत्राचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात येते.

परंतु आपल्या जीवनानुभवातून वारंवार हेच स्पष्ट होते की प्रस्थापित व्यवस्थेत निवडणुका कोणत्याही मापदंडातून निष्पक्ष तर नाहीतच व त्याचसोबत त्या मुक्त ही नाहीत.

जर खरंच ह्या निवडणुका निष्पक्ष असत्या तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला निवडणुकीत निवडण्याचा आणि निवडून येण्याचा समान अधिकार असता. वास्तविकतः केवळ मूठभर विशेषाधिकार असणाऱ्या लोकांना निवडून येण्याचा अधिकार आहे.

17व्या लोकसभेच्या 543 जागांसाठी हजारों उमेदवार निवडणुकांच्या रिंगणात उतरले आहेत. परंतु त्यापैंकी केवळ मोजक्या पार्ट्यांच्या उमेदवारांनाच मिडियामध्ये बढावा देण्यात येतो. भाजपा, काँग्रेस पार्टी आणि अन्य काही प्रादेशिक पार्ट्यांच्या उमेदवारांना टी.व्ही. व इतर प्रसारमाध्यमांच्या चर्चां आणि मुलाखतींमध्ये जागा दिली जाते.

कामगार, शेतकरी आणि अन्य कष्टकरी लोकांच्या संघर्षांत सक्रिय हिस्सा बजावत आले आहेत असे अनेक महिला आणि पुरुष लोकांचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अशा लोक उमेदवारांना प्रवाहाविरुद्ध पोहावे लागत आहे. मोठ्या कष्टाने हे उमेदवार निवडणुकीचा प्रचार करतात. प्रत्येक दिवशी कित्येक तास खर्च करून ते घरोघरी आणि कंपन्याच्या गेटवर जाऊन आपला प्रचार करतातात. आपल्या समर्थकांकडून आणि मित्रमंडळीकडून गोळा केलेले काही लाखभरच रुपये निवडणुकीत प्रचारासाठी खर्च करण्यासाठी ते वापरू शकतात. आज प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सरासरी 15 लाखांपेक्षा जास्त मतदार आहेत. सर्वस्व पणाला लावून देखील असे उमेदवार मतदपरसंघापैकी एक छोट्या भागापर्यंतच पोहोचू शकतात.

दुसरीकडे असे उमेदवार आहेत ज्यांना भांडवलदार वर्गाच्या पार्ट्यांकडून तिकिट मिळाले आहे. अशा उमेदवारांना निवडणुकीत विशेषाधिकार मिळतात. ह्या पार्ट्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी टाटा, बिर्ला, अंबानी व अन्य हिंदुस्थानी मक्तेदार घराणी, काही प्रादेशिक भांडवलदार समूह तसेच विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून अर्थपुरवठा मिळतो. अशा पार्ट्यांच्या उमेदवारांच्या टी.व्ही. आणि सोशल मिडियावरील प्रचारासाठी हजारो करोडों रुपये खर्च केले जातात. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्या अगोदर पासूनच काही महिने दररोज त्यांचा प्रचार केला जातो. असा प्रचार चालविण्यासाठी हजारों स्वयंसेवकांना पगार दिला जातो.

एक अनिर्वाचित संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाचे काम असते निवडणुका निष्पक्षपाती होतील हे सुनिश्चित करणे. निवडणूक आयोग प्रत्येक उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारावरील खर्चावर सीमा निर्धारित करते. परंतु राजकीय पार्ट्यांनी निवडणुकांवर किती खर्च करावा ह्यासाठी कोणतीच मर्यादाही लावली जात नाही आणि त्या खर्चावर नजरही ठेवली जात नाही. ह्याचमुळे लोकांचे उमेदवार आणि भांडवलदारांच्या पार्ट्यांचे उमेदवार ह्यांच्या प्रचारखर्चात जमीन आसमानाचा फरक आहे आणि तो वाढतच चालला आहे. इतकेच नव्हे तर भांडवलदारांच्याच विविध पार्ट्यांच्या प्रचार खर्चातील तफावत देखील वाढतच आहे. निवडणूक आयोग ह्या धनबळाच्या तफावतीबाबत काही करण्यात पूर्णतः शक्तीहीन आहे व कधीतरी निवडणुकीच्या आधी वाटण्यासाठी जमा केलेल्या काही मोठ्या रक्कमांवर छापा टाकून ते जप्त करण्याचा दिखावा करणे, इतपर्यंतच निवडणूक आयोगाची मजल आहे.

17व्या लोकसभा निवडणुका जगात आजतागायत झालेल्या सर्व निवडणुकांपैकी महागड्या निवडणुका आहेत असा अंदाज बांधण्यात येतोय. वेगवेगळ्या संस्थांकरवी ह्या निवडणुकांमध्ये जवळपास 50,000 ते 1,00,000 करोड रुपये एकूण खर्च झाला असे अंदाज बांधण्यात येतायत. ह्या खर्चाचा अधिकांश हिस्सा भांडवलदार वर्गाच्या पार्ट्यांद्वारे केला जात आहे. काही अनुमानांनुसार ह्या खर्चाच्या तीन चतुर्थांशाहून अधिक हिस्सा केवळ भाजपाद्वारे खर्च केला गेला आहे.

निवडणूक आयोगाद्वारे बनविण्यात आलेले नियम धनबळाचा प्रचंड प्रमाणात करण्यात आलेल्या उपयोगांवर निर्बंध लावण्यात असमर्थ आहेतच पण त्याच सोबत हे नियम लोक उमेदवारांविरुद्ध खूप पक्षपाती देखील आहेत. ह्या उमेदवारांच्या अवाक्यातील पोस्टर आणि अन्य साधारण प्रचार सामुग्रीच्या उपयोगावर निर्बंध लादण्याचे काम हे नियम करतात. भाजपा काँग्रेस आणि भांडवलदार वर्गाच्या अन्य पार्ट्या ज्या प्रचारमाध्यमांचा वापर करतात, उदा. मोठमोठ्या होर्डिंग्स, वर्तमानपत्रे, टी.व्ही. आणि सोशल मिडिया वर खरेदी केलेल्या जाहिराती ह्या सर्वांवर कोणतेच निर्बंध लादले जात नाहीत. ह्याव्यतिरिक्त ’’मान्यताप्राप्त’’ पार्ट्यांचा अजून एक फायदा असा असतो की त्यांना स्थायी निवडणूक चिन्ह दिले जाते. अशा प्रकारे ते निवडणूक चिन्हाचा प्रचार निवडणूक घोषित होण्याच्या खूप आधीपासून करू शकतात. लोक उमेदवारांना मात्र चिन्ह निवडणुकीच्या दिवसाच्या काही आठवड्यांआधीच दिले जाते.

भांडवलदार वर्गाच्या पार्ट्या बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे सुरक्षा, कामगार अधिकारांचे उल्लंघन आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अशा ज्वलंत समस्यांपासून लोकांचे ध्यान भटकाविण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतात. विशेष जाती व धार्मिक अल्पसंख्यक आणि शेजारी देशांबाबत ईर्ष्या आणि विद्वेष पसरवून त्या लोकांचे ध्यान वारंवार भटकावित असतात.

लोकांना वेळोवेळी फसविणे, त्यांचे लक्ष भटकाविणे आणि त्यांत फूट पाडणे ह्या व्यतिरिक्त भांडवलदारी पार्ट्यांकडे इतर उपायच नाहीये कारण लोकांच्या ज्वलंत प्रश्नांची त्यांच्याकडे कोणतीच उत्तरे नाहीत. ह्या पार्ट्या उदारीकरण आणि खाजगीकरणामार्फत जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम लागू करून भांडवलदारांना अजून श्रीमंत बनविण्याच्या प्रती वचनबद्ध आहेत. ह्या पार्ट्या राजनैतिक चर्चेला सर्वात खालच्या पातळीवर नेऊन ठेवतात आणि लोकांना एक दुसऱ्या विरुद्ध भडकावितात.

17व्या लोकसभा निवडणुकींदरम्यान ह्या परस्पर विरोधी पार्ट्यांच्या नेत्यांनी एक दुसऱ्याला चोर, जनसंहार करणारे आणि राष्ट्रीय गद्दारदेखील म्हंटले आहे. जेव्हा नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी एक दुसऱ्याला अशा शिव्या देतात तेव्हा हिंदुस्थानातील लोक विचार करतात की अशा चोरांच्या आणि खुन्यांच्या हाती देशाची सूत्रे का बरं सोपवायला हवीत?

निवडणुकीच्या आचारसंहितेद्वारे उमेदवारांना धर्म किंवा जातीच्या आधारावर वैमनस्य पसरविण्यावर निर्बंध लादण्यात येतात. परंतु इतिहास पाहताच लक्षात येते की निवडणूक आयोगाने ह्याचे उल्लंघन करण्याऱ्यांवर क्वचितच शिक्षा केली आहे. 2019मध्ये वैमनस्य पसरविणारे भाष्य आणि वक्तव्य करण्याऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाद्वारे निवडणूक आयोगाला द्यावे लागले आहेत. सुप्रीम कोर्टाद्वारे फटकारल्यानंतर निवडणूक आयोगाने काही मोजक्या उमेदवारांवर काही दिवस प्रचारबंदीचे आदेश दिले. ह्यांत मायावती आणि योगी आदित्यनाथ सामील होते ज्यांनी निवडणूक प्रचारा दरम्यान सांप्रदायिक भाषणे दिली होती.

परंतु वारंवार आणि खुलेआम लोकांच्या मध्ये काश्मिरवासियांबद्दल द्वेष भडकाविणाऱ्या आणि बांग्लादेशातून आलेल्या अप्रवासी हिंदुस्थानी बांधवांना ’’कीटक’’ म्हणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाहांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. हे नेते मुसलमान जनसमुदायाबद्दल म्हणतात की ’’त्यांना त्यांची जागा दाखवायला हवी’’. वारंवार द्वेषपूर्ण भाषणे देऊनही ह्या दोघांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. असे का होते? ह्यातून हेच स्पष्ट होते की खरोखरच पंतप्रधान आणि सत्ताधारी पार्टीचे अध्यक्ष कायद्यापेक्षा मोठे आहेत. निवडणूक आयोग त्यांचा मुठीत आहे. निवडणूक आयोग त्यांच्यावर कोणतेच आदेश पाळण्याचे बंधन घालू शकत नाही.

निवडणूकीचा आखाडा कोणत्याच मापदंडाने निष्पक्ष नाही. जोवर समाज मूठभर शोषक आणि शोषित जनसमुदायामध्ये विभागलेला असेल तोवर निवडणुका निष्पक्ष होऊच शकत नाहीत. सर्व उमेदवारांना समान संधी तोपर्यंत मिळू शकणार नाहीत जोपर्यंत उत्पादनांच्या साधनांवर आणि मिडियावर मक्तेदार भांडवलदारांची मालकी आणि नियंत्रण असेल. जोवर मक्तेदार भांडवलदारांना आपल्या आवडीच्या पार्टीला प्रचारासाठी वाट्टेल तितके पैसे पुरवण्यासाठी मोकळीक असेल तोवर निवडणूक प्रकिया निष्पक्ष होऊच शकत नाही.

ह्या निवडणुका मुक्त ही नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक महिला आणि पुरुष आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी मुक्त नाहीत. लोकांच्या वेगवेगळ्या गटांवर एक किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी विविध प्रकारे प्रचंड दबाव टाकण्यात येतो. दबावासाठी कधी पैसे व दारूची लालच देणे तर कधी मारहाण करण्याची धमकी, अशांसारखी वेगवेगळी तंत्रे वापरली जातात. कोट्यावधी लोक मतदान करण्यासाठी आपापल्या गावी जाऊ शकत नाहीत कारण तसे केल्याने त्यांच्या वेतनांतील कपात त्यांना परवडत नाही.

निवडणुकीचे कायदे आणि नियम अशा प्रकारे बनविण्यात आले आहेत की भांडवलदार पार्ट्यांचे उमेदवार अत्यंत घृणास्पद अपराधांतूनही बिनधास्त सुटू शकतात. परंतु कष्टकरी बहुसंख्य जनसंख्येला अशी मोकळीक दिली जात नाही. राज्याचे अधिकारी कामगार व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना पिडण्यासाठी आणि सताविण्यासाठी ह्या कायदे व नियमांचा वापर करतात.

प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये निवडणुका म्हणजे सत्ताधारी वर्गाला लोकांमध्ये भय, संशय आणि तणावाचे वातावरण निर्माण करण्याची एक संधी आहे. वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या निवडणुका सत्ताधारी वर्गाच्या हातातील एक हत्यार आहेत. लोकांच्या भावनांशी खेळण्यासाठी व संपूर्ण समाजावर मक्तेदार भांडवलदार वर्गाची मनमर्जी थोपण्यासाठी आणि त्याला कायद्याचा कोट चढवण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग त्याचा वापर करतो. निवडणुकीच्या वेळी मक्तेदार भांडवलदार वर्ग व त्याच्या पार्ट्या टी.व्ही. वृत्तपत्रे आणि फेसबूक, ट्विटर व व्हॉट्स अॅप सारख्या समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर खोटी माहिती पसरविण्यासाठी वापर करतात.

ह्या निवडणुका तब्बल 7 फेऱ्यांमध्ये 40 दिवस चालणार आहेत. मागील निवडणुकांच्या अनुभवातून हेच दिसते की अनेक फेऱ्यांत आयोजित केलेल्या निवडणुकांमुळे सुरक्षा दलांना जास्त संख्येने तैनात करण्यात मदत होतेच शिवाय अशा विभागून निवडणुका आयोजित केल्याने हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना लोकांची मते आणि विचारांचा अंदाज बांधून त्या अनुषंगाने निवडणुकीचे निकाल आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी वेगवेगळी उपाययोजना करण्यातही मदत मिळते.

मोठमोठ्या मक्तेदार भांडवलदार कंपन्या निवडणुकीच्या प्रत्येक फेरीनंतर एक्झिट पोल आयोजित करून लोकांच्या मतविचारांचा अंदाज घेतात आणि त्याआधारे आपल्या आवडीच्या पार्टीचा आणि घोषणेचा प्रचार करतात. मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग सुरुवातीला केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा फैसला करतो की त्याची कोणती ईमानदार पार्टी ह्यावेळी लोकांना बुद्दू बनवण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट आहे. सर्वात आधुनिक प्रचार तंत्राचा वापर करून भांडवलदार वर्ग आपल्या आवडीच्या टीमला देशासाठी सर्वात योग्य टीम म्हणून बढावा देतो. काही फेऱ्यांमध्ये निवडणुका आयोजित केल्यामुळे भांडवलदार वर्गाला अंतिम फेऱ्यांमध्ये कोणत्या एका पक्षाच्या बाजूने लाट निर्माण करण्याची संधी प्राप्त होते.

आपला मागील अनुभव हेच दाखवतो की निवडणुकीतून एका पार्टीच्या जागी कोणतीही दुसरी पार्टी सत्तेत आल्याने आपल्या देशाच्या किंवा लोकांच्या परिस्थितीत कोणतेच गुणात्मक परिवर्तन होत नाही. फक्त मतदानाचा अधिकार लोकांच्या काहीच कामाचा नाही. कारण निवडणूक प्रकियेचे कायदे व नियम अशा प्रकारे बनविण्यात आले आहेत की भांडवलदार वर्गाचे समर्थन प्राप्त असणाऱ्या पार्ट्याच केवळ निवडणुका जिंकून सत्तेत येऊ शकतात.

प्रस्थापित राजनैतिक प्रकिया, ज्यांत धनबळाचे समर्थन असलेल्या पार्ट्या आळीपाळीने सरकार चालविण्याची जबाबदारी उचलतात, हे एक असे तंत्र आहे ज्याद्वारे मक्तेदार भांडवलदार पूर्ण समाजावर आपली मर्जी थोपवितात. हे मक्तेदार भांडवलदार आपल्या हुकुमतीला शाबूत ठेवण्यासाठी हत्यार म्हणून निवडणुकांचा वापर करतात आणि असा भ्रम पसरवितात की निवडणुकीतून लोकांनी आपला कौल दिला आहे.

मोठ्या संख्येने लोक उमेदवार उभें राहणे हेच दाखवते की लोकांच्या मनात देशाचे फैसले करण्याची व देशाचे राज्यकर्ते बनण्याची इच्छा आणि मागणी जोर धरू लागली आहे. हेही दाखविते की लोक मक्तेदार भांडवलदारांच्या हूकुमतीच्या दुष्चक्रातून बाहेर पडू इच्छितात ज्यात एकाच प्रकारच्या पार्ट्या आळीपाळीने सत्ताधारी बनतात. लोक स्वतःच आपल्या भविष्याचे मालक बनू इच्छित आहेत.

लोकांच्या ह्या आकांक्षा आणि मागणीला पूर्णत्वास नेण्यासाठी राजनैतिक प्रकिया व राजनैतिक सत्तेच्या चरित्रात गुणात्मक परिवर्तन करण्याची गरज आहे ज्याने ते स्वतःच स्वतःच्या भविष्याचे मालक बनू शकतील. प्रस्थापित राजनैतिक व्यवस्थेच्या जागी एका अशा राजनैतिक व्यवस्थेच्या निर्माणाची गरज आहे ज्यात लोकांनी ह्या देशाचे मालक असावेत ही लोकांची इच्छा पूर्ण होईल. निर्णय घेण्याचा सर्वाच्च अधिकार लोकांच्या हातात देणारी ही नवी राजनैतिक व्यवस्था असेल आणि कोणत्याही पार्टी किंवा समूहांच्या स्वार्थी हितांकडून सत्ता हडपणे अशक्य होईल.

अशा व्यवस्थेत लोकांना स्वतः सत्ता चालविण्यासाठी आवश्यक दृष्टीकोन, योजना व नेतृत्व देणे जेणेकरून लोक स्वतः सत्तारुढ होतील, हीच राजनैतिक पार्ट्यांची भूमिका असेल. नव्या व्यवस्थेत असे कायदे बनविले जातील जे सांप्रदायिक किंवा जातीयवादी आधारावर लोकांमध्ये दुश्मनी आणि द्वेष पसरविणाऱ्या पार्ट्यांवर निर्बंध लावतील. लोकांना निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणाऱ्या पार्ट्यांना कोणतेच स्थान नसेल.

या, आपण सर्व राजनैतिक प्रकियेच्या लोकतांत्रिक नवनिर्माणाच्या कार्यक्रमासाठी एकजूट होऊया. हा कार्यक्रम हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाच्या कार्यक्रमाचा अभिन्न भाग आहे. हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाचा अर्थ आहे लोकांच्या हाती राजनैतिक सत्ता देणे, अर्थव्यवस्थेला मक्तेदार भांडवलदारांच्या लालसेला पूर्ण करण्याच्या वर्तमान दिशेकडून लोकांच्या गरजांच्या पूर्ततेच्या दिशेकडे वळवणे आणि विदेश नीतीला शांती कायम ठेवण्याच्या तसेच साम्राज्यवाद्यांच्या युद्धखोर इराद्यांना पराभूत करण्याच्या दिशेने वळविणे.

राजनैतिक प्रकियेचे लोकतांत्रिक नवनिर्माण

  • निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांच्या हातात येण्याच्या लक्ष्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजनैतिक प्रकियेत खालील परिवर्तनासाठी आपण सर्व संघर्ष करूयात.
  • लोकांद्वारे उमेदवारांची निवड झाल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक होणार नाही.
  • , शेतकरी, महिला आणि नौजवानांच्या सर्व संघटनांना त्यांच्या मधून उमेदवारांची निवड करण्याचा अधिकार असायला हवा.
  • सर्व निवडलेल्या उमेदवारांसाठी निवडणूक चिन्ह एकाच वेळी जाहीर व्हायला हवे – मान्यताप्राप्त पार्ट्यांच्या उमेदवारांत आणि अन्य उमेदवारांमध्ये कोणताच भेदभाव केला जाऊ नये.
  • उमेदवाराची निवड आणि निवडणूक प्रकियेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे खाजगी पैश्यांच्या वापरावर पूर्णपणे निर्बंध घालायला हवेत आणि निवडणूक प्रकियेचा पूर्ण खर्च राज्याद्वारे करण्यात यावा.
  • निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून वेळोवेळी हिशोब घेणे आणि त्यांच्या जबाबदाÚया निर्धारित करण्याचा अधिकार लोकांकडे असायला हवा. निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला कोणत्याही वेळी परत बोलविण्याचा अधिकारही लोकांकडे असायला हवा.
  • कायदे आणि नितींमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचा अधिकार लोकांकडे असायला हवा.
  • प्रत्येक निवडणूक क्षेत्रात एक पक्षनिरपेक्ष मतदार समिती निवडायला हवी, जिचे काम असेल सर्व प्रौढ व्यक्तींचे राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित करणे, ज्यात निवड करण्याचा अधिकार, निवडण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकार, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलविण्याचा आणि कायदे व नितींमध्ये बदल प्रस्तावित करण्याचा अधिकार सामील असेल.

टीपः हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाच्या कम्युनिस्ट कार्यक्रम जाणून घेण्यासाठी कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समिती द्वारे 27 मार्च 2019 ला प्रकाशित केलेले आव्हान वाचा; शीर्षक  ’’हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाचा संघर्ष तीव्र करूया!’’

 

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.