वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थेचा पर्याय आहे

शासक वर्ग आणि त्याद्वारे प्रशिक्षित राजनैतिक विद्वान व नेते वारंवार हेच खोटे पसरवितात की वर्तमान राजनैतिक प्रक्रिया आणि व्यवस्थेसाठी दुसरा कोणताही पर्याय संभवच नाही. बहुपक्षीय प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्राव्यतिरिक्त उत्कृष्ट अशी कोणतीच राजनैतिक व्यवस्था असूच शकत नाही हा अमेरिकेच्या आणि इतर साम्राज्यवादी राज्यांचा मंत्राचा ते वारंवार जप करीत असतात. परंतु जगातील अधिकांश लोक ह्या व्यवस्थेवर आणि राजनैतिक प्रकियेवर संतुष्ट नाहीत हेच सत्य आहे.

आपल्या देशातील अधिकांश लोक, त्यांच्या गरजांकडे आणि चिंतांकडे काडीमात्रही लक्ष न देणाऱ्या ह्या राजनैतिक व्यवस्थेवर नाराज आहेत. आपल्या लोकसभेत लोकांच्या आवाजाला काहीच स्थान नाही. त्यांच्या न्य्याय मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत. प्रत्येक निवडून आलेले सरकार फक्त काही मोजक्या श्रीमंत घराण्यांच्या – टाटा, बिर्ला आणि अंबानीसारख्या मोठ-मोठ्या भांडवलदारी घराण्यांचा इच्छा व आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीच काम करते.

कोट्यावधी कामगार व कष्टकऱ्यांना आपल्या मूलभूत अधिकरांसाठी आणि किमान वेतनासाठी कितीतरी वेळा रस्त्यांवर उतरून प्रदर्शन करण्यासाठी मजबूर व्हावे लागले आहे. देशातील प्रत्येक कोपऱ्यांतील लाखों शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादित वस्तुंच्या वाजवी दरासाठी कित्येक संघर्षपूर्ण प्रदर्शनांत सहभागी होण्यासाठी मजबूर व्हावे लागत आहे. देशातील जनसामान्यांची मागणी आहे की रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य मूलभूत सेवांच्या खाजगीकरणावर त्वरित बंदी घालायला हवी. आपल्या सर्वांच्या ह्या सर्व मागण्यांना देशाची राजनैतिक व्यवस्था आणि सरकार नाकारत आली आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना आपण पाहू शकतो की कसे मोठ-मोठाली भांडवलदारी घराणी देशातील वर्तमान राजनैतिक चर्चेचे विषय निर्धारित करतात. भांडवलदारांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या मोठ्या मीडिया चॅनेल्सवर, पाकिस्तानचा बदला घेण्यासाठी युद्धासारख्या विषयांवर चर्चा आणि प्रचार चालवला जातोय. ह्या प्रचाराचा एकच हेतू आहे की कसंही करून लोकांचे ध्यान त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठीच्या संघर्षापासून दूर हटवावे. वाढती बेरोजगारी, शोषण, कृषी क्षेत्रातील संकट आणि शेतकऱ्यांची घटती कमाई ह्यांसारख्या समस्यांचे उत्तर शोधण्याऐवजी कामगार, शेतकरी व इतर दडपलेल्या लोकांची दिशाभूल करून त्यांना पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धासाठी उकसावले जावे. काँग्रेस पार्टी व भाजपा यांतील कोणती पार्टी पाकिस्तानला तोडीस तोड उत्तर देऊ शकेल ह्या चर्चेत लोकांना अडकवणे हा असा प्रचार करण्यामागे देशातील शासक वर्गाचा हेतू आहे. आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की ह्या सैन्यीकरणाचा व युद्धाचा फायदा दोन्ही हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना होतो, त्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या जातात. अशा साम्राज्यवादी युद्धांमुळे लोकांचे नुकसानच होईल, त्यांची परिस्थिती अजून बिकट बनेल.

हिंदुस्थानी राज्यघटनेची प्रास्ताविक वाचून हा भ्रम निर्माण होतो की ह्या राजनैतिक व्यवस्थेत सामान्य लोकांकडे निर्णय घेण्याची सर्वोच्च ताकद आहे. परंतू वास्तविकतः देशाची राज्यघटना मंत्रीमंडळाला लोकांच्या नावे सर्व निर्णय घेण्याची ताकद बहाल करते. पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या अनुमतीशिवाय नोटाबंदी लागू केली होती. ह्या निर्णयामागे मोठ-मोठ्या भांडवलदारांचा हात होता हे सर्वानाच ठाऊक आहे. प्रस्थापित राज्यघटना हिंदुस्थानी सरकार आणि मंत्रीमंडळाला अशा प्रकारचे एकपक्षी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करते.

ह्या घटनेत 18 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा हक्क देण्याचे प्रावधान आहे. परंतु निवडणूक प्रकिया चालविण्यासाठी कायदे व नियम अशा रितीने बनवून हेच सुनिश्चित केले आहे की, केवळ भांडवलदार वर्गाने निवडलेल्या पार्ट्याच निवडणूक जिंकू शकतील. मोठ्या भांडवलदारांच्या विश्वासातील एक अथवा दुसरी पार्टीचेच सरकार बनावे ह्याकरिता हजारों कोटी रुपये खर्च केले जातात.

भांडवलदार वर्ग अनेक राजनैतिक पार्ट्या आणि गटांत विभागलेला आहे. भाजपा आणि काँग्रेस भांडवलदारांच्या प्रमुख पार्ट्या आहेत तर देशात आणखी राजनैतिक पार्ट्या आहेत ज्या देशातील विभिन्न प्रांतातील क्षेत्रीय भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करतात. ह्या सगळ्या पार्ट्या लोकांना फोडण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करतात व त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून त्यांचे लक्ष हटविण्याचे काम करतात. आपल्या सर्वांना माहितच आहे की निवडणुकीत उमेदवाराची निवड आणि निवडणुकीसाठीच्या युती, धार्मिक आणि जातीच्या आधारावर केल्या जातात.

कार्यकारिणी सत्ता काबिज करण्याचा प्रयत्न भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांमार्फत केला जातो. उमेदवारांच्या निवडीपासून निवडणूक अभियान, युती बनविणे, सरकार बनविणे आणि देशातील नियम, कायदे आणि नीती निर्धारित करण्याच्या संपूर्ण राजनैतिक प्रकियेवर भांडवलदार वर्गाच्या विभिन्न गटांचे नियंत्रण असते. ह्या राजनैतिक पार्ट्या सामान्य लोकांना भिकाऱ्यांसारखे वागवतात. निवडणुकीत उमेदवार आणि विविध पार्ट्यांचे नेते वेगवेगळी आश्वासने देतात परंतु ती आश्वासने सत्यात मात्र उतरत नाहीत.

कामगार, शेतकरी व अन्य मेहनती लोक देखील खूप कष्टाने आपल्या पार्ट्या आणि जनसंघटनांतून प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवार उतरवितात. परंतु अशा उमेदवारांना प्रवाहाविरुद्ध पोहावे लागते. हे तर जगजाहिर आहे की निवडणूक प्रकियेत पैशांचाच बोलबाला असतो. मोठ्या भांडवलदारसमर्थित पार्ट्या ह्या भांडवलदार वर्गाचा अभिन्न हिस्सा असतात. पूरी निवडणूक प्रक्रिया त्यांच्या उमेदवारांना झुकते माप देते. अशा भांडवलदारसमर्थित पार्ट्यांना खूप विशेषाधिकार मिळतात. राज्याकडून पार्टी ऑफिस करिता जागा आणि स्थायी निवडणूक चिन्ह त्यांना मिळते. अशा पार्ट्यांच्या उमेदवारांना टी.व्ही. चॅनेल्सवर व भांडवलदार वर्गाच्या प्रचार माध्यमांत सर्वाधिक वेळ दिला जातो. इतर पार्ट्यांना व जनवादी संघटनांच्या उमेदवारांना पूर्णपणे वाळीत टाकले जाते.

ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात त्या उमेदवाराला त्या मतदार संघातील ’’जन-प्रतिनिधी’’ म्हणून घोषित केले जाते. मतदार संघातील एकूण मतदारांच्या मतांपैकी एक चतुर्थांश व काही वेळा तर एक पंचमांशापेक्षाही कमी मते जरी मिळाली तरीदेखील त्याला अथवा तिला विजयी मानण्यात येते.

एकदा असे ’’जन-प्रतिनिधी’’ निवडून आले की ते दोन गटांत विभागले जातात. एक गट म्हणजे मंत्रीमंडळाच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी दल तर दुसरा गट म्हणजे विरोधी दल जो विरुद्ध गटातील सर्वाधिक खुर्च्या मिळालेल्या पार्टीच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. सत्ताधारी दल सरकार चालवतो, म्हणजेच मक्तेदार घराण्याच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाच्या फायद्याच्या नीती प्रस्थापित करतो आणि त्यांना फायदेशीर असणारे कायदे बनवतो, कारण ह्या पार्ट्या व प्रतिनिधी खरे तर भांडवलदार वर्गाचेच हिस्सा असतात. दुसरीकडे विरोधीदलातील पार्ट्या सरकारविरोधात खूप आवाज करण्याचा दिखावा करतात, आणि सत्ताधारी दलांत जाण्याच्या संधीची वाट पाहात राहतात.

निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या कार्यावर त्यांना निवडून दिलेल्या लोकांचे कोणतेच नियंत्रण राहात नाही. संसदेतील खासदार त्यांच्या पार्ट्यांच्या निर्देशाखाली काम करतात. त्यांना ज्या लोकांनी निवडून दिले त्या जनसामान्यांप्रती ते जबाबदार नसतात. कितीही लोकविरोधी कार्य आणि गुन्हे  जरी केले तरी प्रतिनिधींना त्यांच्या पदावरून खाली खेचण्याचा कोणताच अधिकार लोकांना नाहीये. प्रत्येक निवडून आलेले सरकार दावा करते की त्याला ’’जनादेश’’ मिळालेला आहे. परंतु जे कोणी सरकार निवडून येतं ते लोकविरोधी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम लागू करतं. हिंदुस्थानी मक्तेदारांना आणि विदेशी भांडवलदारांना अजून समृद्ध करणारे कायदे पास केले जातात आणि त्यांच्या हिताची धोरणे राबविली जातात, त्याची किंमत मात्र कामगार – शेतकऱ्यांना  चुकवावी लागते. कामगार – शेतकऱ्यांची उपजीविका हिरावून घेतली जाते आणि त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली जाते.

कष्टकरी जनता आपल्या श्रमातून वर्षांनुवर्षे जास्तीत जास्त वस्तू आणि सेवा निर्माण करते, मात्र तिच्या मेहनतीचे फळ मोजके श्रीमंत भांडवलदार हडपतात. मोठे भांडवलदार नेहमीच अधिक श्रीमंत बनत जातात तर कामगार आणि शेतकरी गरीबच राहतात व एवढेच नव्हेतर बरेच अजून गरीबीत खेचले जातात व कर्जबाजारी होतात.

ह्या सर्व तथ्यांतून आणि घडामोडींतून काय समजते? हेच समजते की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थेमध्ये सर्वाच्च शक्ती, टाटा, बिर्ला व अंबानीसारख्या मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वातील भांडवलदार वर्गाच्या हातात एकवटलेली आहे. हे राज्य म्हणजे त्यांची हुकूमशाही चालविण्याचे यंत्र आहे. ही राजनैतिक व्यवस्था म्हणजे मेहनती बहुसंख्येला फोडून त्यांच्यावर राज्य करण्याचे एक साधन आहे.

ह्या राजनैतिक प्रकियेत आळीपाळीने मोठ्या भांडवलदारांच्या पैशांच्या पाठबळाने वेगवेगळ्या पार्ट्या सरकार चालवतात. ही प्रक्रिया म्हणजे भांडवलदार वर्गाची हूकूमशाही समाजावर थोपण्याचे साधन होय..

कामगार वर्ग आणि इतर कष्टकरी लोकांना आपले अधिकार अबाधित व सुरक्षित ठेवून आणि आपल्या आशा आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी वर्तमान जुन्या पुराण्या आणि लोकविरोधी राजनैतिक व्यवस्थेत काहीच स्थान नाहीये. ह्या सर्व समस्यांचे एकमेव उत्तर आहे की प्रस्थापित व्यवस्थेच्या जागी अशी व्यवस्था निर्माण करणे जी शेकडों वर्षांपासून चालत आलेल्या, हिंदुस्थानाचे आम्ही मालक आहोत ह्या हिंदुस्थानी लोकांच्या मागणीस साकार करेल. अशा पर्यायी व्यवस्थेच्या राजनैतिक प्रक्रियेत लोकांच्या हाती सत्ता असेल व त्यांचे स्वतःच्या जीवनावर नियंत्रण असेल.

देशाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगार, शेतकरी आणि अन्य कष्टकरी लोकांच्या हातात सर्वोच्च सत्ता असायला हवी. तेव्हाच आपण सर्वांसाठी सुख आणि सुरक्षा सुनिश्चित करू शकू.

सर्वाच्च सत्ता मेहनत करणाऱ्या लोकांच्या हाती कायम सुनिश्चित करण्यासाठी त्या सर्वांनी एक नव्या राज्यघटनेची र्निमिती करायला हवी जी राष्ट्रपती, मंत्रीमंडळ किंवा संसदेकडे सार्वभौमत्व न देता ते सर्वसामान्य लोकांकडे सुपूर्द करेल. अशा नवीन व्यवस्थेत निवडून आलेले प्रतिनिधी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असे गट न बनवता त्या सर्वांना एक सामूहिक गट म्हणून लोकांप्रती जबाबदार मानण्यात येईल. कार्यकारणी ही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या प्रती जबाबदार असेल तर निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या प्रती जबाबदार असतील.

अशा नव्या राजनैतिक व्यवस्थेत राजकीय प्रणाली नवीन प्रकारे आखली जाईल ज्याद्वारे सर्व निर्णय घेण्याच्या प्रकियेत बहुसंख्यक असलेल्या मेहनती लोकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित केला जाईल. कष्टकरी जनतेच्या कष्टाची फळे शोषक अल्पसंख्येकडून हडपली जाणार नाहीत आणि अर्थव्यवस्था त्यांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी चालवली जाईल, ह्यांची खात्री आपल्या सक्रिय सहभागातूनच लोकं सुनिश्चित करतील.

लोकांची राजनैतिक चेतना वाढवून, त्यांना संघटित रितीने स्वतःचे राज्यकर्ते बनण्यासाठी सक्षम बनविण्याचे काम राजनैतिक पार्ट्या करतील. लोकांमध्ये फूट पाडणाऱ्या व आपापसांत जाती वा धर्मांच्या आधारावर वैमनस्य पसरविणाऱ्या सर्व राजकीय पार्ट्यांवर बंदी घालण्यासाठी नव्या राजनैतिक प्रणालीत कायदे आणि नियम बनविण्यात येतील. निर्णय प्रकियेत बहुसंख्य लोकांना डावलणाऱ्या व सत्तेपासून त्यांना वंचित ठेवणाऱ्या राजनैतिक पार्ट्यांना नव्या व्यवस्थेत काहीच स्थान नसेल.

संपूर्ण निवडणूक प्रकियेत धन राज्याद्वारे पुरविले जाईल. धनबळाची अन्य कुठलीही माध्यमे प्रतिबंधित करण्यात येतील. निवडणुकीच्या आधी आपल्या क्षेत्रातून कोणकोण निवडणूक लढविण्यास पात्र आहेत ते त्या क्षेत्राचे लोक ठरवतील आणि उमेदवारांच्या यादीला मान्यता देतील. नवीन कायदे प्रस्थापित करण्याचा अधिकार लोकांना देण्यात येईल. मोठे सार्वजनिक निर्णय जनमत संग्रहातून मंजूर करण्याचा अधिकार लोकांना असेल. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला पदच्युत करण्याचा अधिकारदेखील लोकांना असेल. राज्यघटना बदलण्याच्या अधिकारासहित उर्वरित सर्व ताकद लोकांच्या हाती असेल.

कामगार वर्गाला आपल्या शेतकरी आणि अन्य कष्टकरी व शोषित लोकांबरोबर सर्वाच्च सत्ता प्राप्त करण्यासाठी अशा नव्या व्यवस्थेची व राजनैतिक प्रणालीची नितांत आवश्यकता आहे.

भांडवलदार वर्गाचे प्रवक्तेदेखील निवडणूक व शासन प्रकियेत विविध सुधारणांच्या चर्चा करतात, परंतू त्यांचा हेतू अतीश्रीमंत भांडवलदारांच्या हाती सत्ता अधिक संकेंद्रित करणे हाच असतो. लोकांनी आपल्यांतून उभे केलेल्या उमेदवारांद्वारे प्रस्थापित ’’मान्यताप्राप्त’’ पार्ट्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या मार्गात अधिकाधिक अडखळे निर्माण करणे हाच त्यांचा उद्देश्य असतो.

काही राजनैतिक पार्ट्या प्रस्थापित ’’निवडणुकीत पहिल्या स्थानावरील जो येईल तो प्रतिनिधी’’च्या ऐवजी ’’गुणोत्तरीय प्रतिनिधित्व’’ देण्याची मागणी करतात. गुणोत्तरीय प्रतिनिधीत्व म्हणजे विविध राजनैतिक पार्ट्यांना त्यांना संपूर्ण देशात मिळालेल्या एकूण गुणोत्तरांच्या अनुषंगाने संसदेत जागा दिल्या जाणे. परंतू अशा सुधारणांद्वारे राजनैतिक सत्ते चे वर्गीय चरित्र बदलणार नाही. निवडणूक प्रकियेत भांडवलदार वर्गाच्या मूठभर पार्ट्यांचा दबदबा संपुष्टात येणार नाही. बहुसंख्य लोकांची भूमिका किरकोळच राहील.

सर्व कम्युनिस्टांनी एकत्र येवून ज्यात लोक सार्वभौम असतील अशा नव्या राज्यव्यवस्थेच्या स्थापनेच्या संघर्षाला नेतृत्व द्यायला हवे. प्रस्थापित व्यवस्था म्हणजे भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही आहे ह्या सत्याला लोकांसमोर आणण्यासाठी सर्व तथ्ये आणि घडामोडींचा उपयोग आपण केला पाहिजे. कामगार-शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापित करण्याचा पर्यायासाठी सर्व असंतुष्ट लोकांच्या गटांना संघटित करून आपण संघर्ष करायला हवा.

येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आपण एका नव्या राजनैतिक व्यवस्थेसाठी आणि नवीन राजनैतिक प्रणालीसाठी अभियान चालवायला हवे, एक अशी व्यवस्था जिच्यात लोक सशक्त बनतील, आणि देशाची अर्थव्यवस्था भांडवलदारांचे नफे वाढविण्यास नव्हे तर लोकांच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी काम करेल.

राजनैतिक प्रकियेत अशा बदलांसाठी आणि सुधारणांसाठी आपल्या सर्वांना लढावे लागेल ज्यांच्यामुळे मोठ्या भांडवलदारी पार्ट्यांचे वर्चस्व कमी होईल आणि कामगार-कष्टकऱ्यांच्या हितांसांठी आणि कार्यक्रमांसाठी जागा वाढेल.

कामगार वर्ग आणि लोकांमध्ये राजनैतिक चेतना जागविण्यासाठी आपण कम्युनिस्टांनी सतत झटत राहिले पाहिजे. छोट्या पार्टीवादी भांडणांतून वर येवून आपल्या अधिकारांसाठी लढायला लोकसमित्या बनविण्याच्या कामात आपण नेतृत्व द्यायला हवे. आपल्या सर्वसाधारण हितांसाठी लढतानाच लोकांत राजनैतिक चेतना निर्माण होते. आपल्या सामूहिक संघर्षांसाठी बांधलेल्या संघटना म्हणजे लोकांद्वारे सत्ता आपल्या हातात घेण्याच्या संघर्षाचा पायाभूत आधार असतात.

आपल्याला सर्व प्रगतीशील शक्तींसोबत व प्रस्थापित व्यवस्थेने ग्रासलेल्या पीडितांबरोबर हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाच्या कार्यक्रमाभोवती राजनैतिक एकता उभारावी लागेल. आपण सर्व लोकांनीच हिंदुस्थानचे खरेखुरे मालक बनण्याचा हक्क गाजवायला हवा. आपण सर्वानी संघटित होऊन एका अशा व्यवस्थेची उभारणी करायला हवी जिच्यात कामगार वर्ग आपल्या शेतकरी आणि कष्टकरी लोकांबरोबर सत्तारूढ बनेल आणि अर्थव्यवस्था सर्वाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी चालविण्यात येणे सुनिश्चित केले जाईल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.