हिंदुस्थानी गणराज्याच्या 69व्या वर्धापन दिनानिमित्त : हिंदुस्थानी गणराज्याचे नवनिर्माण ही काळाची मागणी आहे!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेवदन, 10 जानेवारी, 2019

ह्या 26 जानेवारीला हिंदुस्थानी गणराज्याची 69 वर्षे पूर्ण होतील. आज आपल्या सर्वांना अतिशय गंभीरपणे विचार करावा लागेल की हे गणराज्य जे-जे दावे करतं आणि प्रत्यक्षात जे काही घडतं आहे, ह्या दोघांमध्ये एवढा मोठा फरक का आहे. आज आपल्याला ही चर्चा करावी लागेल की ह्या देशाचे मालक बनण्याची आपल्या लोकांची आकांक्षा पूरी करण्यासाठी काय करावं लागेल.

इंग्रजी भाषेच्या ऑक्सफोर्ड शब्दकोशात गणराज्याची ही व्याख्या दिलेली आहेः

“ते राज्य ज्याच्यात सर्वोच्च ताकद लोकांच्या हातात व त्यांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या हातात आहे व ज्याच्यात राजा नव्हे तर निर्वाचित किंवा नामांकित राष्ट्राध्यक्ष असतात.’’

आपल्या जीवनानुभवावरून हे स्पष्ट होते की सर्वोच्च ताकद हिंदुस्थानी लोकांच्या हातात नाहीय.  निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर लोकांचे काहीच नियंत्रण नसते कारण ते प्रतिनिधी आपापल्या पार्ट्यांच्या नेत्याच्या आदेशांचेच पालन करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी बहुसंख्य लोकांच्या, कामगार- शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी काम करत नाहीत.

सर्वोच्च ताक़द भांडवलदार वर्गाच्या हातात आहे. ह्या वर्गाचे नेतृत्व टाटा, अंबानी, बिरला व इतर मक्तेदार भांडवलदार घराणी करतात. ही घराणी आपल्या बेसुमार धनबलाचा उपयोग करून निवडणुकींच्या परिणामांना प्रभावित करतात. काँग्रेस व भाजपा सारख्या आपल्या विश्वासू पार्ट्यांच्या मदतीने ते हिंदुस्थानी समाजासाठीचा आपला कार्यक्रम लागू करतात.

वर्षानुवर्षे आपले श्रमिक जास्तीत जास्त वस्तुंचे उत्पादन करतात व सेवा प्रदान करतात. परंतु त्यांच्या श्रमाचे फळ मूठभर श्रीमंत भांडवलदारांच्या तिजोऱ्यांमध्येच जाते. मोठे भांडवलदार जास्त श्रीमंत बनत राहतात, पण कामगार शेतकरी गरीबच राहतात आणि कर्जांत बुडत जातात. जेव्हा कामगार शेतकरी आपल्या अधिकारांची मागणी करतात तेव्हा त्यांच्यावर लाठ्या-गोळ्यांचा वर्षाव होतो.

आज हे स्पष्ट आहे की हिंदुस्थानी गणराज्य म्हणजे 125 करोड जनतेवर जवळपास 150 मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांची हुकूमशाही आहे. सर्वोच्च ताकद ह्याच मूठभर शोषकांच्या हातात आहे.

69 वर्षांपूर्वी जेव्हा हिंदुस्थानाला एक लोकतांत्रिक गणराज्य म्हणून घोषित केले गेले होते, तेव्हा आपल्या लोकांच्या मोठमोठ्या अपेक्षा होत्या. सार्वभौमत्वाला ब्रिटिश राजाच्या हातातून हिंदुस्थानाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात सोपवले होते. राष्ट्राध्यक्षांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करण्यास बाध्य केले गेले. काही लोकांना वाटलं होतं की ह्यामुळे आपल्याला मूठभर शोषकांच्या दमनकारी हुकुमतीपासून मुक्ती मिळेल. पण आज त्या साÚया अपेक्षा मातीत मिळाल्या आहेत. आज आपल्या जनतेच्या समोर ही विद्रुप व क्रूर वास्तविकता आहे की मक्तेदार भांडवलदारांची हुकूमशाही जारी आहे, ’फोडा व राज्य कराचे‘ धोरण ’बॅलट व बुलेट’ ह्यांच्या मार्फत जारी आहे.

ह्या वास्तविकतेसाठी कोण व काय जबाबदार आहेत?

भाजपा दावा करते की हिंदुस्थानी गणराज्यास बिघडण्यासाठी काँग्रेस पार्टी जबाबदार आहे. काँग्रेस पार्टी दावा करते की वाढत्या सांप्रदायिक हिंसेस व फूट पाडण्याच्या राजकारणास भाजपा जबाबदार आहे.

परंतु गेल्यो 69 वर्षांचा अनुभव साफ-साफ दाखवतो की समस्या केवळ एक-दोन राजनैतिक पार्ट्यांची नाहीय. वर्तमान लोकशाहीच्या व्यवस्थेत व राजनैतिक प्रक्रियेत मूलभूत समस्या आहे. ह्या व्यस्थेस टिकवून ठेवण्यासाठी अशाच अपराधी पार्ट्यांची व सांप्रदायिक फूट पाडणाऱ्या राजकारणाची आवश्यकता आहे.

1950च्या राज्यघटनेतील शब्दांवरून असं वाटतं की ह्या गणराज्यात लोक सार्वभौम आहेत. पण खरं तर ही घटना मंत्रीमंडळास पूर्ण जनतेसाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार देते. उदाहरणार्थ, 1975मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणिबाणीची घोषणा केली होती व लोकांचे मूलभूत अधिकार हिसकावून घेतले होते, तेव्हा त्यांना संसदेशी सल्लामसलत करण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016मध्ये नोटबंदीची घोषणा केली व लोकांचे देवाण-घेवाणीचे साधन व उपजीविका हिसकावून घेतली तेव्हा त्यांना संसदेशी सल्लामसलत करण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. ह्या एकतर्फी पावलांना सर्वांत शक्तिशाली आर्थिक ताकदींचे पूर्ण समर्थन होते. त्यांना आजच्या घटनेनुसार पूर्ण वैध मानले जाते.

प्रतिनिधित्ववादी लोकशाहीच्या वर्तमान राजनैतिक प्रक्रियेत, वेगवेगळया पार्ट्या पाळीपाळीने कार्यकारिणी संभाळतात. हे एक असे तंत्र आहे ज्याच्या मार्फत भांडवलदार वर्गाच्या हातात सर्वोच्च ताकद असते व तो पूर्ण समाजावर आपली मर्जी थोपवतो. ह्या राजनैतिक प्रक्रियेत सुनिश्चित केले जाते की केवळ त्याच पार्ट्या जिंकू शकतात ज्यांना भांडवलदार वर्गाचे समर्थन असते. आपल्या विश्वासू पार्ट्यांमधूनच कोणत्याही एकीला सरकार बनविण्याची संधी मिळावी हे सुनिश्चित करण्याकरता मक्तेदार भांडवलदार घराणी हजारों-करोडों रुपयें खर्च करतात.

प्रत्येक निवडणुकांच्या फेरीनंतर जे सरकार बनतं ते घोषित करतं की त्याला “जनादेश” मिळाला आहे.  परंतु सरकार तीच धोरणं अंमलात आणतं ज्यांच्यामार्फत हिंदुस्थानी व विदेशी मेक्तेदार भांडवलदार कामगार शेतकऱ्यांचे जास्तीत जास्त शोषण करून, जनतेच्या धनास व प्राकृतिक संसाधनांना जास्तीत जास्त लुटून आपली श्रीमंती जास्त वाढवू शकतात. ह्या गणराज्यात राजनैतिक सत्ता केव्हाही लोकांच्या हातात येऊच शकत नाही.

आता लोकांना हे कळू लागलं आहे की घटनेच्या पूर्वकथनात व मूलभूत अधिकार व नीती निर्देशक तत्वांत लिहीलेले शब्द म्हणजे केवळ कागदावर लिहीलेले काही अर्थहीन शब्दच आहेत. नीती निर्देशक तत्वे लागू करण्यासाठी लोकांजवळ कोणतेही साधन नाहीय. मूलभूत अधिकारांच्या अध्यायात प्रत्येक मांडलेल्या अधिकारानंतर अशा शर्तींचे विवरण आहे ज्यांच्या मार्फत राज्य त्या अधिकाराचे हनन करू शकते. बोलायचा अधिकार, सभा करण्याचा अधिकार, ट्रेड यूनियनसारखी संघटना बनवायचा अधिकार आणि अशा प्रकारच्या इतर काही अधिकारांचे राज्य परत परत व अतिशय निर्दयतेने हनन करतं.

प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची ताकद 1950 मध्ये घटनेत सामिल समाविष्ट केली गेली होती. गेल्या 69 वर्षांत ढीगभर फासीवादी कायदे बनवले गेले आहेत, ज्यांच्या मार्फत दीर्घ काळाकरता व सुनावणीविना लोकांना कैदेत डांबून ठेवले जाऊ शकते.

हिंदुस्थानात अनेक राष्ट्र व लोक वसलेले आहेत. प्रत्येकाची आपापली भाषा, संस्कृती व वस्तीवादापूर्वीचा राजनैतिक इतिहास आहे. ही घटना ह्या वास्तविकतेस मान्यता देत नाही. ही घटना देशात वसलेल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या व लोकांच्या राष्ट्रीय भावना तुडवण्यासाठी राज्याच्या सशस्त्र बलप्रयोगास समर्थन देते. कश्मीरी, नागा, मणिपुरी, असमी व अन्य लोकांसाठी हिंदुस्थानी गणराज्य म्हणजे त्यांच्या सर्व आकांक्षांना जिथे तुडवून टाकले जाते अशा कैदखान्या सारखे आहे. त्यांच्या अधिकारांची बलपूर्वक पायमल्ली केली जाते.

ह्या देशात जन्मलेल्या लाखों-लाखों लोकांना व इथे वसलेल्या ह्या गणराज्यात ’’बेकायदेशीर स्थलांतरित’’ घोषित केलं जातं व त्यांचे सर्व अधिकार हिसकावून घेतले जातात.

स्पष्ट आहे की हे गणराज्य मानवाधिकारांची व लोकतांत्रिक अधिकारांची रक्षा नव्हे, तर हनन करतं. हे गणराज्य देशाच्या जनतेच्या श्रमास व संसाधनांस लुटण्याच्या देशी-विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या ’’अधिकाराची’’ रक्षा करतं.

आज श्रमिक व पीडित लोकं ही परिस्थिती मान्य करायला तयार नाहीयत. लोक मागणी करताहेत की राज्याने त्यांच्या अधिकारांची हमी द्यायला पाहिजे. लोक मागणी करताहेत की राज्याने सर्वांना समृद्धीची व सुरक्षेची हमी द्यायला पाहिजे. लोक मागणी करताहेत की सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात असलं पाहिजे.

हिंदुस्थानी गदर पार्टीत, त्यानंतर इतर क्रांतिकारी संघटनांत, हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशनमध्ये व अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टीत संघटित होऊन, आपल्या क्रांतिकारकांनी वसाहतवादी वारशाशी नातं तोडण्याच्या लक्ष्यासाठी संघर्ष केले होते. त्यांनी एका अशा हिंदुस्थानी संघाच्या स्थापनेच्या लक्ष्यासाठी संघर्ष केले होते, ज्याच्यात सर्व घटक राष्ट्रांना व समाजाच्या सर्व सदस्यांच्या अधिकारांना मान्यता व सुरक्षा दिली जाईल. 1947मध्ये त्या लक्ष्याच्या बाबतीत विश्वासघात केला गेला.

1947मध्ये जगात दोन प्रकारची गणराज्ये होती. एका प्रकारची गणराज्ये भांडवलदारांची गणराज्ये होती, उदा. फ्रांस, जर्मनी व संयुक्त राज्य अमेरीका, जी मूठभर शोषकांच्या हुकूमतीची यंत्रे होती. दुसऱ्या प्रकारची गणराज्ये श्रमजीवी वर्गाची गणराज्ये होती, उदा. सोवियत संघ, जी कामगार वर्गाबरोबर मेहनती शेतकऱ्यांच्या व इतर सर्व पीडित लोकांच्या युतीच्या हुकुमतीची यंत्रे होती.

69 वर्षांपूर्वी जे हिंदुस्थानी गणराज्य बनले होते, ते पहिल्या प्रकारचे गणराज्य होते. जे राज्य ब्रिटिश मक्तेदार भांडवलदारांच्या हुकुमतीचे यंत्र होते, त्याला बदलून हिंदुस्थानाच्या मोठ्या भांडवलदारांच्या, मोठ्या जमीनदारांच्या व इतर परजीवींच्या युतीच्या हुकुमतीचे यंत्र बनवले गेले.

1950मध्ये जी घटना स्वीकारली गेली, तिच्यात वसाहतवादी भूतकाळाशी नातं तोडलं नव्हतं. ती घटना म्हणजे ब्रिटिश वसाहतवादींनी प्रस्थापित केलेल्या राज्याची व राजनैतिक प्रक्रियेचीच निरंतरता व अधिक विकसित असे कथन होते. त्या राज्याच्या व प्रक्रियेच्या आधारे ब्रिटिश वसाहतवादी हिंदुस्थानी लोकांमध्ये फूट पाडून व आपल्या श्रमाचे व संसाधनांचे शोषण करून व लुटून आपल्यावर राज्य करायचे.

गेल्या 69 वर्षांत भांडवल कमी कमी हातात केंद्रित होत जातंय. त्याच बरोबर निर्णय घेण्याची ताकदही कमीत कमी हातात केंद्रित होत जात्येय. म्हणूनच हिंदुस्थानी गणराज्याचे अमानवीय व लोकशाही-विरोधी चरित्र जास्त स्पष्ट होऊन पुढे येत राहिले आहे.

जर हिंदुस्थानी लोकांना सत्तेवर यायचं असेल, जर आपल्याला प्रत्येक प्रकारच्या शोषणापासून व दमनापासून मुक्त व्हायचं असेल, तर आपल्ययाला वसाहतवादी काळाहुन वारसा म्हणून मिळालेल्या संस्थांशी पूर्णतः नातं तोडावं लागेल. आपल्याला नव्या पायावर हिंदुस्थानी समाजाचे निर्माण करण्याचे धाडस करावे लागेल. आपल्याला अशा प्रकारच्या गणराज्याच्या स्थापनेसाठी संघर्ष करावं लागेल, जे वसाहतवाद-विरोधी संघर्षाच्या दरम्यान आपल्या क्रांतिकारी पूर्वजांचे स्वप्न होते.

जे श्रम करतात व देशाची दौलत निर्माण करतात, त्या सर्वांच्या हातात सर्वोच्च ताकद असायला हवी. असे झाले तर सर्वांची उपजीविका व खुशालीची हमी मिळू शकते. श्रमिक बहुसंख्येला निर्णय करण्याच्या प्रक्रियेत सक्रियतेने भाग घ्यावा लागेल. असे केल्यानेच लोक सुनिश्चित करू शकतील की त्यांच्या श्रमाचे फळ काही मूठभर शोषकांच्या खिशांत जात राहणार नाही.

श्रमजीवींना हिंदुस्थानाचे राज्यकर्ते बनविण्यासाठी एका नव्या मूलभूत कायद्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला एका अशा घटनेची आवश्यकता आहे जी लोकांच्या हातात सार्वभौमत्व देईल. ह्या घटनेला सुनिश्चित करावं लागेल की कार्यकारिणी विधीमंडळाच्या प्रती जबाबदार असेल व विधीमंडळ मतदारांच्या प्रती जबाबदार असेल. सर्व प्रौढ मतदारांना निवडणुकींच्या आधी उमेदवारांचे चयन करण्यात सक्रिय भूमिका घ्यावी लागेल. मतदारांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा व कायदा प्रस्तावित करण्याचा अधिकार असायला हवा. घटनेला परत लिहिण्याचा अधिकार व इतर सर्व अधिकार लोकांच्या हातात असायला हवेत.

थोडक्यात म्हणजे, आज हिंदुस्थानी गणराज्याच्या नवनिर्माणाची आवश्यकता आहे. असे केल्यानेच समाजातील सर्व सदस्यांची समृद्धी व सुरक्षा सुनिश्चित होईल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.