आयुष्यमान भारत आरोग्य विमा योजनाः आरोग्य व विमा क्षेत्रांतील मोठ्या मक्तेदारी कॉर्पोरेट्सचा नफा सुनिश्चित करण्यासाठीची योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 23 सप्टेंबरला आयुष्यमान भारत- राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना (ए.बी.-एन.एच.पी.एस.) औपचारिकरित्या झारखंडमध्ये सुरु केली.

आयुष्यमान भारत ही सरकारी निधीने राबविण्यात आलेली जगातली सर्वात मोठी आरोग्य योजना आहे असा गाजा-वाजा केला जातोय. ह्या योजनेचा पहिला टप्पा 2018-2022 ह्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे संपूर्ण देशात विविध ठिकाणी आरोग्य व कल्याण केंद्र स्थापित करणे आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना राबविणे जी आता प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना म्हणून ओळखली जाते. राष्ट्रीय आरोग्य एजेंसीच्या हाती, आयुष्यमान भारत योजना राबविण्याची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत.

आरोग्य व कल्याण केंद्रे ही ’आरोग्य सेवा लोकांच्या जवळ आणण्याची साधने’ म्हणून प्रस्तुत केली जात आहेत. ही आरोग्य व कल्याण केंद्रे मातृत्व व बाल-आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या सरकारी आरोग्य उप-केंद्रांची ‘प्रगत’ आवृत्ती असतील. असा दावा केला जातोय की, आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत, कल्याण केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाईल आणि केंद्रांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा आणि पुरेसे आरोग्य कामगार पुरविले जातील, जेणेकरुन ही केंद्रे मातृत्व आणि बाल आरोग्य सेवा व मोफत आवश्यक औषधेसुद्धा पुरवू शकतील. पण हे सगळे करण्यासाठी सरकार ने केवळ 1,200 कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत जेणेकरून प्रत्येक आरोग्य व कल्याण केंद्राला फक्त 80,000 रुपयेच मिळतील.

आयुष्यमान भारत सेवेसाठी अपात्रता निकष

2011 च्या एस.ई.सी.सी. अंतर्गत, प्रस्तुत निकष पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे

  1. ज्या कुटुंबातील एक सदस्य सरकारी नोकरीत कार्यरत असेल.
  2. ज्या कुटुंबाचा गैर-कृषी उपक्रम सरकार कडे नोंदवलेला आहे.
  3. ज्या कुटुंबाकडे 2.5 एकर जमीन व एक सिंचनाचे उपकरण असेल.
  4. ज्या कुटुंबाकडे 5 एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन 2 किंवा अधिक पिके-हंगामासाठी असतील.
  5. ज्या कुटुंबाकडे 7.5 एकर किंवा अधिक जमीन आणि एक सिंचनाचे उपकरण असेल.
  6. ज्या कुटुंबाकडे दुचाकी वाहन किंवा त्रिचाकी ट्रॅक्टर आहे.
  7. ज्या कुटुंबाने प्रोफेशनल कर जमा केला आहे.
  8. तीन किंवा जास्त खोल्या असलेले पक्के घर ज्या कुटुंबाकडे आहे.
  9. ज्या कुटुंबाकडे फ्रिज व दूरध्वनी आहे.
  10. ज्या कुटुंबाकडे एक दुचाकी त्रिचाकी किव्हा चारचाकी वाहन किंवा मासे पकडण्याची होडी असेल.
  11. ज्या कुटुंबाकडे रु. 50,000 पेक्षा जास्त मर्यादा असलेले क्रेडिट कार्ड आहे.
  12. ज्या कुटुंबातील एक सदस्य प्रती महिना रु. 10,000 पेक्षा जास्त कमावत असेल.
  13. ज्या कुटुंबाने 2011 मध्ये आयकर भरला असेल

एका आरोग्य योजनेचा अनुभव

राजस्थानमध्ये राबविण्यात आलेली भामाशाह स्वास्थ्य योजना डिसेंबर 2015 मध्ये सुरु करण्यात आली. क्लेमचे (दाव्यांचे) गुणोत्तर पहिल्या वर्षी 90 टक्क्यांपासून दुसऱ्या वर्षी 170 टक्क्यांवर पोहोचले. ह्या क्लेमच्या संख्येतील वाढीमुळे विमा कंपनीने दोन वर्षाचा करार संपल्यावर, हफ्ता रु. 370 हून वाढवून रु. 1263 केला.

सरकारबरोबर करार झालेल्या दि न्यू इंडिया एशुरेन्स कंपनीने काही रुग्णालयांची, बेकायदेशीर विमा क्लेम केल्याबद्दल, नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला पण हा प्रस्ताव राजस्थान सरकारने फेटाळून लावला. ज्या योजनेचे खरे उद्देश्य खाजगी रुग्णालये व विमा कंपन्यांचा नफा करून देणे आहे तिथे असे विरोधाभास होणे अपरिहार्य आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाय.) ग्रामीण आणि शहरी भारतात 10कोटी कुटुंबांसाठी, वार्षिक प्रती कुटुंब 5 लाख रुपयांचे छत्र पुरविण्याचे वचन देत आहे. ह्या योजनेत द्वितीय व त्रितीय आरोग्य उपचार सेवांचा समावेश आहे पण प्राथमिक उपचार व रुग्णालयाबाहेरील रुग्णांच्या सेवेचा समावेश नाही. ह्या योजनेसाठी आत्तापर्यंत जवळपास 8700 खाजगी व सार्वजनिक रुग्णालयांची नोंदणी झाली आहे. ह्या योजनेकरिता 2018-19 ह्या कालावधीसाठी रु. 2000 कोटी जाहीर करण्यात आले आहेत – ह्या विम्याचा हप्ता 60टक्के केंद्र सरकार तर 40टक्के राज्य सरकारद्वारे भरला जाईल.

पी.एम.जे.ए.वाय. एक पात्रता योजना आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की ह्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष असतील जी प्रत्येक कुटुंबाची योजनेसाठीची पात्रता निर्धारित करतील. ग्रामीण भागांमध्ये पात्रता, 2011च्या सोशिओ एकोनौमिक कास्ट सेन्सस (एस.ई.सी.सी) च्या 5 वंचितांसाठी असलेल्या विभागांवर आधारित असेल तर शहरी भागासाठी पात्रता 11 व्यावसायिक निकषांनुसार ठरेल. आयुष्यमान भारतच्या अधिकृत वेबसाईटवर जे निकष कुटुंबाना योजनेसाठी अपात्र ठरवतील त्या निकषांची यादी दिली आहे.­­

ह्या योजनेचे निकष वाचून स्पष्ट दिसून येते की ही योजना सर्व जनसामान्यांसाठी तर नाहीच पण गरीब आणि कष्टकऱ्यांचा खूप मोठा भाग ह्या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहील.(बॉक्स बघा.) उदाहरणार्थ, एक कुटुंब ज्यातील एक सदस्य 10,000 रुपये कमावतो किंवा जे कुटुंब पक्क्या घरात राहते किंवा ज्या कुटुंबाकडे दुचाकी वाहन आहे ते कुटुंब ह्या योजनेसाठी अपात्र आहे! ह्या योजनेसाठी पात्रतेच्या वेगवेगळ्या अटी घालून कुठल्याही कुटुंबाची पात्रता-अपात्रता निश्चित करण्यासाठी भ्रष्टाचार करण्याचे दरवाजे उघडे ठेवले आहेत.

ही योजना लोकांसाठी एक मोठी भेट आहे, जी लोकसंख्येच्या गरीबातल्या गरीब हिश्श्याला देखील आरोग्यसेवा प्रदान करेल असा गाजावाजा सरकार करीत आहे. पण बरीच तथ्ये स्पष्टपणे दाखवून देतात की आयुष्यमान भारत योजने अंतर्गत सर्वांसाठी आरोग्य सेवेचे वचन देणे ही लोकांची मोठी फसवणूक आहे.

आज कार्यरत असलेली फक्त 11 टक्के सेवा केंद्रे भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानक (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टॅडर्ड IPHS) च्या नियमानुसार कार्यरत आहेत. ह्या सेवा केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय पुरवठे, डॉक्टर, नर्सेस इत्यादी पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आरोग्य कामगारांना कामाचा भरपूर भार असतो व त्यांचा पगार अतिशय कमी असतो आणि त्यांना कुठलेही हक्क आणि नोकरीची शाश्वती नसते. आरोग्य सेवांच्या दुसऱ्या टप्प्यात अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना देखील नेहमीच सुविधांच्या अभावाला सामोरे जावे लागते. जोपर्यंत आरोग्य कामगारांच्या काम करण्याच्या परिस्थितीच्या मूलभूत समस्या सोडविल्या जात नाहीत व पुरेश्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत आणि योग्य वैद्यकीय पुरवठे पुरविले जात नाहीत तोपर्यंत “आरोग्य सेवा लोकांच्या जवळ आणण्याचे दावे” हे केवळ पोकळ दावेच राहतील. ह्या आरोग्य व कल्याण केंद्रांसाठी प्रस्तावित केलेला 1200 कोटी रुपयांचा निधी फारच कमी आहे आणि ह्या निधीतून मूलभूत गरजा पूर्ण होणेपण शक्य नाहीय.

सरकारचा असा दावा आहे की ज्यांना सध्या कुठलीही आरोग्य सेवा परवडत नाहीत अशी अति-गरीब लोकंदेखील ह्या राष्ट्रीय विमा छत्राद्वारे द्वितीय आणि त्रितीय श्रेणीच्या आरोग्यसेवांचा लाभ सरकारी व खाजगी रुग्णालयांमध्ये घेऊ शकतील. जर सरकारचा खरोखरच गोरगरिबांसाठी चांगल्या आरोग्य सेवा पुरविण्याचा उद्देश असेल तर सरकारने ग्रामीण व शहरी भागातल्या सार्वजनिक रुग्णालयांना अधिक निधी पुरवला पाहिजे जेणेकरून गोर-गरीब आरोग्य सुविधा मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरात घेऊ शकतील. पण हे करण्याऐवजी सरकार आयुष्यमान भारत योजनेची जाहिरात करतेय जेणेकरून खाजगी रुग्णालये व खाजगी विमा कंपन्यांना धंदा व नफे वाढण्याची हमी मिळेल. प्राथमिक आरोग्य सुविधा व रुग्णालयाबाहेरच्या रुग्णांचे उपचार ह्या योजने अंतर्गत सामील नाहीत कारण ह्याने खाजगी रुग्णालयांचा नफा होणार नाही. बऱ्याच राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य योजनांचा हा अनुभव आहे. (बॉक्स बघा.)

हिंदुस्थानी राज्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवांची वाईट परिस्थिती सुधरविण्यासाठी काहीही ठोस पावले उचलली नाहीयत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेची स्थापना, सार्वजनिक निधीतून म्हणजे कामगार वर्गाने निर्माण केलेली मालमत्ता वापरून, 60 व 70च्या दशकात केली गेली, ज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील, शहरातील व गावातील सार्वजनिक रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उप-केंद्रांचा समावेश होता. ह्या सेवेचे जाहीर केलेले उद्देश्य होते की समाजातल्या प्रत्येक सदस्याला मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी. ह्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे एका पाठोपाठ एक आलेल्या सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या सरकारांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले, पुरेसा निधी न पुरवून आरोग्य सेवेचा पूर्णपणे नाश केला.

दुसरीकडे खाजगी आरोग्य उद्योगांचा भरभराट होऊ दिला गेला. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या सर्वात मोठ्या मक्तेदारी कंपन्यांच्या सार्वजनिक रुग्णालयांच्या साखळ्या देशभरात पसरलेल्या दिसतात. ही रुग्णालये लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा प्रदान न करता आणि लोकांप्रती कुठल्याही उत्तरदायित्वाशिवाय लोकांना लुबाडतात. राज्यसत्ता सक्रियतेने ह्या मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या हितांना जोपासते.

राज्याद्वारे राबविण्यात येणारी एक सार्वत्रिक आरोग्य सेवा, जी सर्वांचा हक्क म्हणून सर्वांनाच चांगली, परवडणारी आरोग्य सेवा प्रदान करेल ही लोकांची कळकळीची मागणी आहे. आयुष्यमान भारत आरोग्य सेवेची घोषणा करून सरकार ही तातडीची मागणी पूर्ण करण्याचे नाटक करत आहे. पण खरे पाहता ती लोकांना फक्त फसवित आहे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.