उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाने शेतकऱ्यांना व कृषी क्षेत्राला उध्वस्त केले आहे.

सुरक्षित उपजीविकांची हमी देण्यास केंद्र व राज्य सरकारांना तातडीने पाऊले उचलण्यास भाग पाडण्यासाठी हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्यांनी एक जोरदार संघर्ष सुरू केला  आहे. विविध राज्यांतील अधिकाधिक शेतकरी संघटना अधिकारांसाठी संघर्षात सामील होत आहेत.

गेल्या दोनपेक्षा अधिक दशकांत हिंदुस्थानी राज्याच्या उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाने शेतकरी वर्गाला उध्वस्त केले आहे. वाढत्या प्रमाणात कृषी जागतिक बाजारपेठेत एकीकृत होत आहे. शेतकऱ्यांना राज्याकडून मिळणाऱ्या समर्थनात कपात होत आहे. कृषी निवेशाच्या व कृषी उत्पादनाच्या बाजारात मोठ्या भांडवलदारी कंपन्यांनी आपली उपस्थिती वाढवलेली आहे.

बियाणे, खते, ट्रॅक्टर्स ह्यांच्यासारख्या शेतीस आवश्यक गोष्टींपासून हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदार जास्तीत जास्त नफे बनवत आहेत. जास्तीत जास्त नफे बनवण्यासाठी शेतीस आवश्यक क्रयवस्तुंवरील आपल्या नियंत्रणाचा वापर करून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या किंमती शक्य तितक्या कमीत कमी पातळीवर ठेवल्या आहेत. एकूण काय तर सर्वांत मोठ्या मक्तेदारांच्या नेतृत्वातील भांडवलदार वर्गाने शेतकऱ्यांना सर्व बाजूने दडपून स्वतःला जास्त गब्बर बनवले आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी आहे की केंद्र सरकारने सर्व कृषी उत्पादनाची सार्वजनिक खरेदी अशा रास्त किंमतीत संघटित केली पाहिजे जेणेकरून त्यांना उपजीविकेची हमी मिळावी. मागणी ही आहे की पेरणीच्या हंगामाच्या अगोदरच किमान समर्थन किंमत जाहीर झाली पाहिजे व ही किंमत त्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असावी.

शेतकऱ्यांनी सातत्याने केलेल्या किमान समर्थन किंमतीच्या मागणीस पूर्ण करण्याच्या नावाने केंद्र सरकारने अलिकडेच एक घोषणा केली होती. शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या ह्या थापेबाज प्रचाराचा पर्दाफाश केला आहे. केंद्र सरकारने घोषित केलेली किमान समर्थन किंमत ही शेतकऱ्यांनी मागितलेल्या किंमतीपेक्षा बरीच कमी आहे. त्याच पिकांसाठी राज्य सरकारांनी जाहिर केलेल्या किमान समर्थन किंमतींपेक्षाही ती बरीच कमी आहे. इतकेच नव्हे तर ही किंमतदेखील शेतकऱ्यांना बाजारांत मिळावी हे निश्चित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा नाहीये. हिंदुस्थानातील सर्व पिकांपैकी केवळ गहू व तांदुळाची सार्वजनिकपणे खरेदी केली जाते व तीही केवळ काही राज्यांतच. केवळ 20 टक्के गहू तांदुळाची सार्वजनिकपणे खरेदी होते. अधिकृतरित्या जाहिर केलेल्या किमान समर्थन किंमतीपेक्षा शेतकऱ्यांना नेहमीच खूप कमी किंमत मिळते.

दरवर्षी अधिकाधिक शेतकरी उध्वस्त होतात कारण पिकांपासून मिळणारी कमाई  ही बँकांकडून किंवा खाजगी सावकारांकडून घेतलेली कर्जे फेडण्यास पुरेशी नसते. प्रतिकुल हवामानामुळे किंवा कीटकांमुळे जेव्हा त्यांना योग्य प्रमाणात पीक मिळत नाही तेव्हा तर नुकसान होतेच. शिवाय भरपूर पीक आल्यावर देखील बाजारांतील किंमत ढासळल्यामुळेही तेच होते.

विद्यमान सरकाराने मोठा गाजावाजा करून प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जाहीर केली होती. पुरेसे पीक आले नाही तर ही विमा योजना शेतकऱ्यांचे संरक्षण करेल असा दावा होता. खरे तर PMFBY ही खाजगी विमा मक्तेदार कंपन्यांना समृद्ध बनवण्यासाठीच योजना आहे. पिकांवर विमा देण्याच्या नावाने शेतकऱ्यांना व राज्यकोषाला देखील लुबाडून त्या भलेमोठे नफे कमवत आहेत.

लाखो शेतकऱ्यांवर बँकांकडून व खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रचंड ओझे आहे. ह्या भयंकर परिस्थितीत लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

आज अनेक वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. मोठ्या भांडवलदारांनी त्यांच्याकडून चोरलेल्यापैकी एक हिस्सा सरकारने त्यांना परत केला पाहिजे, इतकीच त्यांची मागणी आहे. कुठल्याही प्रकारची मदत करण्याची आपली जबाबदारी केंद्र सरकारने झटकून टाकलेली आहे. कर्जमाफी करणे हे राज्य सरकारांवर आहे, असे त्याने घोषित केले आहे. केंद्र सरकार हे केवळ सर्वात मोठ्या भांडवलदारांच्या हितांचेच प्रतिनिधित्व करते व त्यांच्याच तालावर नाचते हे स्पष्ट आहे. अनेक मोठ्या भांडवलदारांनी घेतलेल्या हजारो करोडो रुपयांची कर्जे त्याने माफ केली आहेत. मात्र तेच सरकार शेतकरी कुटुंबांची छोटीशी कर्जे माफ करण्यास तयार नाहीयेत.

कृषीत भांडवलदारीच्या प्रवेशामुळे व जास्त प्रमाणात जागतिक बाजारपेठेत त्याच्या एकत्रीकरणामुळे कृषी उध्वस्त झाली आहे व शेतकरी वर्गाचे सीमांतीकरण झाले आहे आणि त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना कृषीस आवश्यक वस्तू विकणाऱ्या, कृषी उत्पादनाचा व्यापार करणाऱ्या व पिकांवर विमा विकणाऱ्या मक्तेदार कंपन्या अधिक श्रीमंत झाल्या आहेत.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.