प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजनाः शेतकऱ्यांना धोका देणे आणि भांडवलदारी व्यापाऱ्यांच्या तिजोऱ्या भरणे ह्या उद्देशाने बनवली गेलेली योजना

गेल्या काही वर्षांत देशभरातील शेतकरी स्वतःच्या उपजीविकेच्या सुरक्षेची मागणी करत पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर येत आहेत. एक मागणी अशी आहे की सरकारने त्यांच्या पिकांच्या लागवडीसाठी खर्चाच्या दीडपट किंमतीची हमी द्यावी आणि ते सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक तंत्राची स्थापना करावी.

शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण करण्याऐवजी सरकार अशा योजनांची घोषणा करत आहे ज्या कृषी व्यापारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या भांडवलदारांच्या हितांमध्ये आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत.

12 सप्टेंबर, 2018 रोजी सरकारने एक नवी योजना, ’’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम.-आशा)’’ची घोषणा केली. सरकारचा दावा आहे की ह्या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी पिकांना किफायतशीर किंमतीवर खरेदी करण्याची हमी असेल.

ह्या “अम्ब्रेला योजने“चे तीन भाग आहेतः

पहिला भाग आहे मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.), ज्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून डाळी, तेलबिया आणि सुके नारळ ह्या पिकांची खरेदी करेल.

ह्याआधी, आपल्या पिकांच्या उत्पादन मूल्याच्या दीडपट किंमतीच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीबाबत, 4 जुलैला केंद्र सरकारने जाहीर केले होते की 14 खरीप पिकांचे किमान समर्थन मूल्या (एम.एस.पी.) मध्ये वाढ केली आहे. ह्या पिकांसाठी सरकारने जे न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित केले आहे ते उत्पादन मूल्याच्या दीड पट किंमतीहून खूप कमी आहे. इतकेच नाही तर ही किंमत राज्य सरकारांद्वारे निर्धारित केल्या गेलेल्या किमान समर्थन मूल्यांपेक्षाही कमी आहे.

शेतीच्या प्रत्येक हंगामात सरकार काही पिकांसाठी किमान समर्थन मूल्याची घोषणा करते. मात्र गहू आणि तांदूळ सोडून कुठल्याही अन्य पिकांच्या खरेदीची जबाबदारी सरकार उचलत नाही, आणि इतकेच नव्हे तर गहू आणि तांदळांच्या बाबतीत देखील केवळ 4 राज्यांत फक्त 20 टक्के अन्नाची खरेदी सरकारद्वारे केली जात आहे. इतर पिकांच्या खरेदीबाबत कोणतीही हमी सरकार घेत नाही. बहुतेकदा शेतकरी आपल्या पिकांना किमान समर्थन मूल्यापेक्षा खूप कमी किंमतीत खुल्या बाजारात विकण्यासाठी मजबूर होत आहेत. पिकांना किमान समर्थन मूल्याहून कमी किंमतीवर विकत घेतले जाऊ नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतेही तंत्र अस्तित्वात नाहीय. पिकांच्या खरेदीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोडली आहे आणि प्रत्येक राज्यांत खरेदीचे तंत्र वेगवेगळे आहे. काही राज्यांमध्ये तर सरकारद्वारे जवळ जवळ कुठलीही खरेदी केली जात नाही. ह्यामुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर असतात.

शेतकऱ्यांनी ह्या भ्रमात अडकून राहता कामा नये की सरकारी घोषणेप्रमाणे त्यांच्या डाळी, तेलबिया आणि सुके खोबरे ह्या पिकांना किफायतशीर किंमतीवर किंवा घोषित किमान समर्थन मूल्यानेदेखिल सरकारद्वारा विकत घेतले जाईल. बाजारात खरेदी आयोजित करण्यासाठी सरकारजवळ कुठलेही तंत्र अस्तित्वात नाहीये. सरकारच्या ह्या घोषणेचा हेतू आहे, आपल्या लढाऊ शेतकऱ्यांमध्ये फूट निर्माण करणे आणि त्यांना त्यांच्या सर्वसाधारण संघर्षातून भटकाविणे. शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष ह्या मागणीशी निगडीत आहे की सर्व राज्यांत सरकारने त्यांच्या त्यांच्या उत्पादन मूल्याच्या दीडपट किंमतीवर सर्व पिकांची खरेदी करण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे.

12 सप्टेंबर, 2018 ला दर तफावत भरपाई योजना (प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट स्कीम – पी.डी.पी.एस.) ह्या दुसऱ्या योजनेची सरकारने घोषणा केली होती. ह्या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजारात मिळणारी किंमत आणि किमान समर्थन मूल्य ह्यामध्ये जी तफावत असेल, ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जायला हवी.

ही योजना शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे वायफळ ठरलेल्या मध्य प्रदेश सरकारच्या भावांतर भरपाई योजने (बी.बी.वाई.) पेक्षा अजिबातच वेगळी नाहीय. अशा वायफळ “भावांतर“ योजनेला आता नव्या योजनेच्या रुपात पूर्ण देशात लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भावांतर भुगतान योजनेला ऑगस्ट 2017 मध्ये सुरु केले गेले होते. ह्या योजनेच्या अंतर्गत राज्याच्या 257 बाजारांत शेतकऱ्यांना किमान समर्थन मूल्यापेक्षा कमी किंमतीत विकल्या गेलेल्या पिकांतून होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्याचा दावा केला गेला. ही योजना उडीद डाळ, शेंगदाणे आणि सोयाबीन समवेत 7 पिकांवर लागू होणार होती. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2017 ह्या कालावधीत केल्या जाणाऱ्या पहिल्या विक्रीसाठी 21 लाख शेतकऱ्यांनी ह्या योजनेसाठी आपली नावे नोंदविलेली होती.

मात्र जेव्हा शेतकरी आपल्या पिकांना घेऊन बाजारात पोहोचले तेव्हा त्यांना माहीत पडले की सरकार त्यांच्या नुकसानाची भरपाई विक्रीची मूळ किंमतीच्या आधारावर नव्हे तर पूर्ण राज्यातील सरासरी विक्री किंमतीच्या आधारावर करत आहे. (ह्या किंमतीस मोडल प्राइस किंवा मोडल किंमत असे म्हणतात. ती पूर्ण राज्यासाठी निर्धारित एक सरासरी किंमत आहे. ही मोडल किंमत कुठल्याही पिकासाठी देशभरात त्या पिकाच्या प्रमुख उत्पादक राज्यांत असणाऱ्या किंमतीच्या आधारावर ठरविले जाते). जर कुठलाही शेतकरी आपल्या पिकांना मोडल किंमतीपेक्षा अधिक किंमतीत विकत असेल तरच सरकार त्याला प्रत्यक्ष विक्री किंमत आणि किमान समर्थन मूल्य ह्यांमधील तफावतीचे भुगतान करते.  मात्र कुठल्याही शेतकऱ्याने आपल्या पिकांना जर मोडल किंमतीहून कमी भावात विकले असेल तर सरकार त्याला केवळ मोडल किंमत आणि किमान समर्थन मूल्यातील अंतराची भरपाई करते. अशा परिस्थितीत मोडल किंमत आणि मूळ किंमत ह्यातील फरकामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नाहीय. काही भागात हा फरक बराच जास्त होता.

अशी बरीच प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात उडीद डाळ, सोयाबीन आणि शेंगदाणे ह्यांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपली पिकं मोडल किंमतीच्या 1000 रुपये प्रती टनापेक्षाही कमी भावात विकावी लागली. एक लाख अशा प्रकरणांची नोंद आहे ज्यांत 470 व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून पिकांची किमान समर्थन मूल्याच्या 60 टक्क्यांपेक्षाही कमी भावात खरेदी केली होती ह्यांपैकी 29000 पेक्षा जास्त प्रकरणांत पिकांची किंमत किमान समर्थन मूल्याच्या 30 टक्क्यांहून कमी होती. काही बाजारांत त्याच व्यापाऱ्यांनी त्याच शेतकऱ्यांकडून पिकांना काही भागांत विभागून प्रत्येक भागाची वेग-वेगळी खरेदी केली. प्रत्येक खरेदीत शेतकऱ्यांना दिली गेलेली किंमत बाजारांतील तत्कालीन किंमतीपेक्षा कमी होती आणि किमान समर्थन मूल्यापेक्षा बरीच कमी होती.

ह्याव्यतिरिक्त, ह्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आपली पिकं कमी किंमतीवर विकावी लागली. सोयाबीनची लागवड करणाऱ्या ज्या कुठल्या शेतकऱ्याने ह्या योजने अंतर्गत आपले नावं नोंदविले होते त्यास आपली पिकं १६ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर ह्या कालावधीतच विकणं बाध्य होतं. अशा प्रकारे सर्व खरीप पिकांसाठी विशिष्ट कालमर्यादा ठरविण्यात आली होती. ह्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना एकाच वेळी आपली पिकं बाजारात आणणे अनिवार्य होते. ह्याचा परिणाम असा झाला की बाजारांत उत्पादनांच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अनेक पटीने वाढला, आणि त्यामुळे पिकांच्या किंमती एकदमच घसरल्या. स्थिती अजूनच गंभीर होत गेली, कारण सरकारने बी.बी.वाय.च्या अंतर्गत भरपाई केल्या जाणाऱ्या पिकांच्या मात्रेवर सीमा लादली.

खरंतर, 11 सप्टेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2017 ह्या कालावधीत मध्य प्रदेशातील 98 लाख शेतकऱ्यांपैकी 20 लाख शेतकऱ्यांनी बी.बी.वाय. योजने अंतर्गत स्वतःला पंजीकृत केले होते. मात्र आपल्या वाईट अनुभवामुळे ह्यातील बरेच शेतकरी रबी हंगामात ह्या योजनेपासून लांबच राहिले. आता सरकार अशा शेतकरी-विरोधी आणि व्यापारी-परस्त योजनेला पूर्ण देशांत लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे!

ह्या योजनेचा तिसरा हिस्सा आहे खाजगी खरेदी आणि व्यापारी योजनेचा पायलट (पायलट ऑफ़ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीमः पी.पी.एस.एस.). ह्या योजने अंतर्गत तेलबियांच्या खरेदीला खाजगी क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांच्या हातात देण्याचा प्रस्ताव केला जात आहे. प्रत्येक राज्य सरकारला आपल्या-आपल्या राज्यातील निवडक जिल्ह्यांत किंवा कृषी उत्पादन मार्केटिंग केंद्रांत (ए.पी.एम.सी.) ह्या योजनांना खाजगी व्यापाऱ्यांच्या मार्फत लागू करण्यासाठी मोकळीक दिली जात आहे. ह्या योजने अंतर्गत जेव्हा बाजारांत पिकांच्या किंमती किमान समर्थन मूल्यापेक्षा कमी होतील, व राज्य सरकारांनी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी केंद्र सरकाने तसे आदेश दिले असतील, तेव्हा काही निवडक व्यापाऱ्यांना निर्धारित अवधीमध्ये, पी.पी.एस.एस.च्या दिशा-निर्देशांनुसार, पिकांना किमान समर्थन किंमतीवर खरेदी करावे लागेल.

खाजगी खरेदी आणि व्यापारी योजनेमार्फत सरकार कृषी उत्पादनांच्या बाजारात खाजगी कंपन्यांना प्रवेश करण्याची मुभा देण्याचा पुन्हा प्रयत्न करत आहे. खरेतर कृषी उत्पादनांना योग्य भावांत खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु सरकार ह्या जबाबदारीपासून मागे हटत आहे आणि हे योग्य ठरविण्यासाठी उपरोक्त योजना सादर करत आहे.

पी.डी.पी.एस. आणि खाजगी खरेदी आणि व्यापारी योजना ह्याचा पायलट पी.पी.एस.एस., ह्या दोन्ही योजना कृषी व्यापारांत मोठ्या खाजगी भांडवलदारी व्यापाऱ्यांच्या प्रवेशासाठी रस्ते खुले करत आहेत, जेणेकरून खाजगी भांडवलदारी व्यापारी पिकांच्या किंमतीशी खेळ करत अधिक नफा करून घेऊ शकतील.

देशभरात शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी, ह्या योजना म्हणजे केवळ फसवणूक व लबाडी आहेत म्हणून त्यांना धुडकावून दिले आहे. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांच्या अधिकाधिक हितांच्या बहाण्याने एका मागून एक योजना जाहीर करत आहे, तर दुसरीडे कृषी व्यापारावर हावी असलेल्या भांडवलदारी मक्तेदारी कंपन्यांच्या प्रवेशासाठी कृषी उत्पादनाच्या बाजारांना खुले करत आहे. कृषी व्यापारावर हावी असलेल्या आणि कृषी  निवेश व कृषी उत्पादनांच्या किंमतींबरोबर खेळ करणाऱ्या भांडवलदारी मक्तेदार कंपन्यांच्या उपकाराच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना सोडून दिले जात आहे.

देशभरात लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांना हिरावून घेण्यामागे हेच कारण आहे. किमान समर्थन मूल्य असो, भावांतर योजना असो, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना असो किंवा ह्या सर्व नव्या योजना असोत, ह्या सर्व योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना फसवण्याचे प्रयत्नच आहेत. आपण शेतकऱ्यांची उपजीविका सुनिश्चित करण्याबाबत चिंतित आहोत हा सरकारचा दावा म्हणजे निव्वळ मोठी थाप आहे.

शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेची सुरक्षा तेव्हाच सुनिश्चित केली जाऊ शकेल जेव्हा राज्य कृषी उत्पादनाच्या घाऊक व्यापाराला पूर्णपणे आपल्या हातात घेईल आणि त्याला सामाजिक नियंत्रणात आणेल. सर्व पिकांच्या किफायतशीर किंमतींवर खरेदी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्याला घ्यावी लागेल. शेतकऱ्यांची हीच मागणी आहे आणि ते आपल्या योग्य अधिकारांच्या लढाईसाठी संघर्षाच्या मैदानात ठामपणे उभे आहेत.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.