मानव अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेचा आणि छळाचा जोरदार धिक्कार करूयात !

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 29 ऑगस्ट, 2018

28 ऑगस्टला पूर्वनियोजित कारवाईत, पुणे पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा आणि हैद्राबादमध्ये एकाच वेळी, अशा अनेक लोकांच्या घरांवर छापे मारले, जे गरीब आणि दडपलेल्या लोकांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करत आले आहेत. त्यांमध्ये ट्रेड युनियन कार्यकर्ते, वकील, लेखक, कवी आणि पाद्री यांचा समावेश आहे. सुपरिचित अशा पाच मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना – सुधा भारद्वाजना, वरनन गोंसाल्वेसांना, वरावर राव यांना, गौतम नवलखा यांना अरुण रेरांना – अटक करण्यात आली. 1 जानेवारी, 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या दलित रॅलीमध्ये “हिंसा भडकविण्यात“ त्यांचा हात होता अशा खोट्या आरोपाखाली त्यांना यू.ए.पी.ए. नामक काळ्या कायद्यानुसार अटक करण्यात आली आहे. मक्तेदार भांडवलदारांद्वारे नियंत्रित काही प्रसारमाध्यमांतून सरकार हा खोटा प्रचार करत आहे की काही मोठ्या सरकारी नेत्यांच्या हत्येच्या तथाकथित कारस्थानाशी ह्या लोकांचा संबंध आहे.

या ट्रेड यूनियन नेते, वकील आणि लेखकांच्या अटकेसाठी, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हिंदुस्थानी राज्याचा जोरदार धिक्कार करत आहे.

हे हल्ले अशा वेळी केले जात आहेत जेव्हा कामगार, शेतकरी, आदिवासी, महिला आणि युवक मोठमोठ्या मक्तेदार भांडवलशाही घराण्यांकडून होणारे निरंकुश शोषण आणि देशाच्या अनमोल खनिज संपत्तीची होणारी लूट यांचा जोरदार विरोध करत आहेत.

कामगार, शेतकरी, आदिवासी, तसेच राज्याद्वारे आयोजित जातीवादी आणि सांप्रदायिक हिंसेचे पीडित आणि सैनिक व राजकीय हिंसेचे पीडित यांच्या अधिकारांसाठी कितीतरी वर्ष, या पाच अटक केल्या गेलेल्या व्यक्ती सातत्यपूर्ण काम करत आल्या आहेत. मोठ्या मक्तेदार भांडवलशाही घराण्यांच्या आदेशानुसार, हिंदुस्थानी राज्य, आदिवासी समुदायांना आतंकित करून, त्यांची जमीन, जंगल व खनिज संपत्तीला मक्तेदार भांडवलशाही घराण्यांच्या हवाली करून देण्याचा जो सुनियोजित प्रयत्न करत आहे, तो ह्या व्यक्तींनी उघडपणे समोर आणून त्याचा विरोध केला आहे. त्यांनी प्रत्येक प्रकारच्या राज्याच्या दहशातवादाचा पर्दाफाश करून त्याचा विरोध केला आहे.

याच वर्षी 6 जूनला पुणे पोलिसांनी पाच मानवाधिकार कार्यकर्ते : प्रोफेसर शोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे और सुरेन्द्र गडलिंग- यांना अशाच प्रकारच्या आरोपाखाली भारतीय दंड संहितेच्या विभिन्न कलमांतर्गत आणि यू.ए.पी.ए. अंतर्गत अटक केली होती.

कामगार, शेतकरी, आदिवासी, जातीवादी आणि सांप्रदायिक हिंसेच्या पीडितांच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ जे लोक संघर्ष करतात, त्यांना हिंदुस्तानी राज्य, “अपराधी”, “राष्ट्र-विरोधी” म्हणून घोषित करते. जे लोक सर्व प्रकारच्या राजकीय दहशतवादाचा चेहरा उघडकीस आणत आहेत आणि लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण करत आहेत, त्यांनाच खोट्या आरोपांच्या आधारे अटक करण्यात येत आहे.

आमजनतेला घाबरविणे, जेणेकरून ते आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणार नाहीत, हाच या छाप्यांमागचा, अटका आणि खोट्या प्रचारांमागचा राज्याचा खरा हेतू आहे. मक्तेदार भांडवलदार आणि त्यांची सेवा करणाऱ्या सरकारविरुद्ध, कामगार-कष्टकर्यांनी एकजूट होवून संघर्ष करू नये या उद्देशाने, अराजकता, हिंसा आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करून त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळविणे हा राज्य चालविण्याचा आवडता मार्ग बनला आहे.

या पाच कार्यकर्त्यांना सपशेल खोट्या आरोपांच्या आधारावर अटक करण्यात आलीय ह्याची देशातील सर्व प्रगतीशील आणि लोकशाहीवादी शक्तींनी जोरदार धिक्कार केला पाहिजे.

आपल्या लोकांच्या भविष्याबद्दल चिंतित सर्व राजकीय शक्तींनी, राजकीय दहशतवादाविरुद्ध, मानवाधिकार, लोकशाही अधिकार आणि राष्ट्रीय अधिकारांच्या रक्षणार्थ एकजूट होवून संघर्ष करणे ही आज काळाची हाक आहे!

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.