आसामच्या नागरिकांच्या राष्ट्रीय रजिस्टरची अंतिम यादी प्रकाशितः

आपल्या लोकांच्या संघर्षांना भावाभावातील जनसंहारांत बुडविण्याचा हिंदुस्थानी राज्याचा घृणास्पद प्रयत्न

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 8 ऑगस्ट, 2018

30 जुलै, 2018ला आसामच्या नागरिकांच्या रजिस्टरची (एन.आर.सी.ची) दुसरी यादी प्रकाशित करण्यात आली. त्यात असलेल्या “हिंदुस्थानी नागरिकांची” संपूर्ण यादी आहे. 3.29 कोटी अर्जदारांपैकी 40 लाख महिला, पुरुष व मुलामुलींची नावे त्यात नाहीयत.

एकाच फटक्यात 40 लाख लोकांना, ते “नागरिक नाही”, “घुसखोर” व “विदेशी” आहेत असे घोषित करण्यात आले आहे. मतदान व मालमत्तेच्या अधिकारांसहित, एक नागरिक म्हणून त्यांचे सर्व अधिकार त्यांच्यापासून हिसकावून घेतलेले आहेत. त्यांना 30 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबर एवढा अवधी देण्यात आलेला आहे, ज्याच्यात त्यांना हिंदुस्थानी राज्याला पुरावा द्यावा लागेल की त्यांची नावे चुकून वगळण्यात आलेली आहेत. तरच त्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळतील.

आपल्या लोकांच्या संघर्षांना भावाभावातील जनसंहारांत बुडविण्याचा हिंदुस्थानी राज्याचा घृणास्पद प्रयत्न

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 8 ऑगस्ट, 2018

30 जुलै, 2018ला आसामच्या नागरिकांच्या रजिस्टरची (एन.आर.सी.ची) दुसरी यादी प्रकाशित करण्यात आली. त्यात असलेल्या “हिंदुस्थानी नागरिकांची” संपूर्ण यादी आहे. 3.29 कोटी अर्जदारांपैकी 40 लाख महिला, पुरुष व मुलामुलींची नावे त्यात नाहीयत.

एकाच फटक्यात 40 लाख लोकांना, ते “नागरिक नाही”, “घुसखोर” व “विदेशी” आहेत असे घोषित करण्यात आले आहे. मतदान व मालमत्तेच्या अधिकारांसहित, एक नागरिक म्हणून त्यांचे सर्व अधिकार त्यांच्यापासून हिसकावून घेतलेले आहेत. त्यांना 30 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबर एवढा अवधी देण्यात आलेला आहे, ज्याच्यात त्यांना हिंदुस्थानी राज्याला पुरावा द्यावा लागेल की त्यांची नावे चुकून वगळण्यात आलेली आहेत. तरच त्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळतील.

एन.आर.सी.ला पूर्णतः मनमानीने व जनविरोधी प्रकारे संकलित केले गेले आहे. कोणतीही व्यक्ती ’’बेकायदेशीर प्रवासी’’ आहे, हे राज्याने सिद्ध करण्याऐवजी, आपण ह्या देशाचे नागरिक आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी लोकांवर लादण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना आपल्या कुलवृत्तांतासकट इतर 12 दस्तावेज पुरावा म्हणून द्यावे लागले. बऱ्याचदा अधिकारी मनमानीने दस्तावेज स्वीकारत नाहीत. असे एकाही कागदपत्राबाबतीत जर झाले तर त्या व्यक्तीवर गुन्हेगार व ’’बांग्लादेशी घुसखोर’’ असल्याचा शिक्का मारला गेला आहे. आसाममध्ये असे अनेक जिल्हे आहेत जिथे एक तृतियांशापेक्षा अधिक लोकांची नावे एन.आर.सी.च्या यादीतून गायब आहेत.

बांग्लादेशने घोषित केले आहे की एन.आर.सी.ची प्रक्रिया ही हिंदुस्थानाचा अंतर्गत मामला आहे. ज्या लोकांची नावे एन.आर.सी. यादीत नाहीयत, त्यांना आपले नागरिक मानणे बांग्लादेशाला कबूल नाहीय. पिढ्यानपिढ्या हिंदुस्थानात राहणाऱ्या 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना राज्यहीन बनविले गेले आहे. त्यांचे भविष्य अत्यंत अनिश्चित झाले आहे. आता आपल्या स्वतःच्या घरांतून बाहेर फेकले जाण्याच्या, सेनाद्वारा शेळ्यामेंढ्यांसारखे डिटेंशन कँपांमध्ये धाडले जाण्याच्या व बंदुकांच्या नळीच्या दबावाखाली बांग्लादेशात घुसण्यास विवश होण्याच्या धोक्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे.

संपूर्ण आसाम राज्यात धारा 144 लागू करण्यात आलेली आहे व राज्यभर जागोजागी अर्धसैनिक बलांस तैनात केले गेले आहे.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहाने घोषित केले आहे की ज्या लोकांची नावे एन.आर.सी. यादीत नाहीयत ते “घुसखोर” आहेत व ते आसामच्या लोकांची उपजीविका ते तथाकितपणे “हिरावून घेत आहेत’’ आणि ते “राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहेत”. ह्या तर सपशेल भयानक थापा आहेत. अशा प्रकारे लोकांमध्ये वैर पसरविण्याच्या प्रयत्नांचा जोरदार धिक्कार केला पाहिजे. ही गोष्ट मान्य करता येणारच नाही की सर्व लोकांना उपजीविकेची व जीवनाची हमी देण्यात पूर्णतः असमर्थ असलेल्या ह्या राज्याच्या अपयशासाठी अमुक एका गटाच्या कष्टकरी लोकांना दोषी ठरविण्यात यावे. ही गोष्ट मान्य करता येणे शक्य नाही की आसामच्या कष्टकरी लोकांच्या एका गटास गुन्हेगार ठरवण्यात यावे व त्याच्यावर “राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका’’ असल्याचा शिक्का मारण्यात यावा.

अनेक पिढ्यांपासून वेगवेगळ्या राष्ट्रांची, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे व वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक आसाममध्ये राहात आहेत. वसाहतवादी राज्याच्या काळात बिहारमधून व बंगालमधून अनेक लोकं आसाममध्ये चहाच्या बागात काम करण्यासाठी स्थायिक झाले होते. 1947च्या फाळणीनंतर काही लोकं शरणार्थींच्या रूपात इथे येऊन स्थायिक झाले होते. 1971मधील पाकिस्तान बरोबरच्या युद्धानंतर बांग्लादेशची स्थापना झाली व त्या वेळी काही शरणार्थी आसामात आले. आसाम ह्या सर्व लोकांचे घर आहे.

हिंदुस्थानचे मोठे भांडवलदार शासक नेहमीच आसामच्या लोकांबरोबर वसाहतवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोनाने वागत आले आहेत. त्यांनी आसामच्या कच्चा तेलाची व जंगलांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची निर्दयपणे लूट केली आहे. आसामातील बहुसंख्य तरुणांना उपजीविकेच्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. आसामचे लोकं आपल्या शोषण-दमनाविरुद्ध व आपल्या राष्ट्रीय अधिकारांच्या रक्षणार्थ नेहमीच लढत आले आहेत.

आसामी लोकांचे संघर्ष चिरडून टाकण्यासाठी, खास करून 1980नंतर, हिंदुस्थानी राज्याने अगदी सुनियोजितपणे त्यांच्या आंदोलनावर सांप्रदायिकता लादली आहे. आसामच्या वेगवेगळ्या लोकांना एकमेकांविरुद्ध भडकविण्यासाठी ते तमाम कारस्थाने करत राहिले आहे. ह्यासाठी ते कधी एका गटाच्या लोकांच्या बाजूने पक्षपात करते तर कधी दुसऱ्याच्या. अगदी सुनियोजितपणे शासक वर्ग हा खोटा प्रचार करत आला आहे की आसामी लोकांच्या सर्व समस्यांसाठी बांग्लादेशहून आलेले निर्वासित जबाबदार आहेत. हिंदुस्थानी शासक वर्गाने आसाममध्ये झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीचा उपयोग सांप्रदायिक व गटवादी उन्मादाला भडकविण्यासाठी आणि भाषेच्या, राष्ट्रीयतेच्या व धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडण्याकरिता केला आहे.

1985च्या आसाम कराराची भाजपा व कांग्रेस पार्टी दोन्हीही तारीफ करतात. परंतु हा करार आसामी लोकांच्या समस्या सोडविण्याच्या हेतुने केलेलाच नव्हता. ह्या कराराचा हेतू होता आसामच्या लोकांच्या राष्ट्रीय अधिकारांच्या संघर्षास दडपून खतम करणे. ह्या कराराचे काम हेच होते की आसामच्या लोकांमध्ये भाषेच्या आधारावर कायमची फूट पाडून ठेवणे. आसाम आंदोलनाच्या काही मोजक्या नेत्यांना सत्ता व विशेषाधिकार देऊन राज्यव्यवस्थेत सामिल करून घेण्यात आले. ज्या लोकांनी असे करण्यास नकार दिला, त्यांच्यात फूट पाडण्याकरिता व त्यांना चिरडून टाकण्याकरिता सेनेचा व गुप्तचर संस्थांचा वापर करण्यात आला. लोकांच्या अधिकारांसाठी चालविलेल्या जन आंदोलनांना बदनाम करण्यासाठी गुप्तचर संस्थांनी दहशतवादी संघटना उभारल्या.

आसामच्या नागरिकांच्या रजिस्टरचे संकलन करणे हे देखील आसामच्या लोकांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भावाभावांना एकमेकांचे रक्त सांडविण्यास प्रवृत्त करण्याच्या हिंदुस्थानाच्या शासक वर्गाच्या कारस्थानाचाच एक भाग आहे.

आसाम व हिंदुस्थानच्या सर्व लोकांच्या एकतेस व बंधुत्वास सगळ्यात मोठा धोका हिंदुस्थानाच्या शासक वर्गापासून व त्यांच्या राजनैतिक पार्ट्यांपासून आहे. लोकांमधील फाटाफूटीला खतपाणी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत नागरिकता कायद्यात सुधार करण्याचा प्रस्ताव पेश केला आहे. त्याच्या अंतर्गत बांग्लादेशसकट अन्य शेजारी देशांमधून आलेल्या हिन्दू व शीख धर्माच्या ’’बेकायदेशीर प्रवाशांना’’ हिंदुस्थानाची नागरिकता देण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. शासक वर्गाच्या पार्ट्यांनी पश्चिम बंगाल व अन्य उत्तर पूर्वेच्या राज्यांतही “नागरिकांचे रजिस्टर” लागू करण्याच्या मागणीसाठी अभियान चालविणे सुरू केले आहे.

आसाम, बंगाल व पंजाबचे लोक हे 1947मध्ये केलेल्या सांप्रदायिक फाळणीचे व मनमानीने बनविलेल्या सीमांचे बळी आहेत. अविभाजित हिंदुस्थानाच्या मोठ्या भांडवलदारांनी व मोठ्या जमीदारांनी ह्या गद्दार कारवाईस कार्यान्वित करण्यात ब्रिटिश वसाहतवाद्यांना साथ दिली होती. हिंदुस्थानचे कामगार-शेतकरी देशाचे नियंत्रण आपल्या हातात घेऊ शकतील अशी भीती ह्या सर्व मंडळींना होती. मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केलेल्या सांप्रदायिक जनसंहाराच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानच्या मोठ्या भांडवलदारांना व मोठ्या जमीनदारांना सत्तेचे हस्तांतरण केले गेले होते.

हिंदुस्थानी राज्य हे मोठ्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखाली शोषकांच्या हातातील एक हत्यार आहे, ज्याचा वापर ते लोकांचे शोषण-दमन करण्यासाठी व त्यांना लुटण्यासाठी करतात. हिंदुस्थानी राज्य हे लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी व त्यांच्यावर राज्य करण्यासाठी शोषकांच्या हातातील एक हत्यार आहे. एन.आर.सी. यादी प्रकाशित केल्यानंतर ज्या घटना झाल्या आहेत त्यांवरून हे स्पष्ट होते की हिंदुस्थानी शासक वर्ग परत एकदा लोकांच्या संघर्षांना भावाभावांनी एकमेकांचे खून करण्याच्या जनसंहारात बुडविण्याची तयारी करत आहे. ह्या योजनेस लागू करण्यासाठी भाजपा व कांग्रेस पार्टी, दोघीही आपापली भूमिका बजावित आहेत.

आजच्या परिस्थितीची ही मागणी आहे की हिंदुस्थानाच्या कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी, महिलांनी व नौजवानांनी, सर्व उत्पीडित राष्ट्रांनी व लोकांनी, त्यांच्या ह्या कारस्थानाबाबत अतिशय जागरूक राहिले पाहिजे व त्यांनी शासक वर्गाच्या ह्या जाळ्यात अडकता कामा नये. एका नव्या राज्याच्या निर्मितीच्या उद्देश्याने त्यांनी संघर्ष करायला हवा. एक असे राज्य जे हिंदुस्थानात स्थायिक झालेल्या सर्व लोकांच्या राष्ट्रीय अधिकारांसकट सर्व मानवाधिकारांची व लोकशाही अधिकारांची हमी देईल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.