हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्याच्या 71व्या वर्धापन दिनानिमित्त:

हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र तेव्हा होईल जेव्हा त्याची शासनसत्ता लोकांच्या हातात असेल

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, 1 ऑगस्ट, 2018

दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रसंगी जी खोटी आश्वासने दिली जातात, त्यांनी आपली लोकं त्रस्त झाली आहेत. जवाहरलाल नेहरूंचा समाजवादी नमुन्याच्या समाजा पासून, इंदिरा गांधींच्या ग़रीबी हटाओ व मनमोहन सिंगांच्या मानवीय चेहऱ्याची भांडवलशाही पासून नरेंद्र मोदींच्या सर्वांची साथ सर्वांच्या विकासापर्यंत, सर्व पंतप्रधानांनी प्रत्येक 15 ऑगस्टला खोटी स्वप्ने रंगविलेली आहेत. लोकांना जे ऐकावेसे वाटते तेच बोलायचे पण करायचे मात्र जे टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार घराण्यांना पाहिजे असते, असेच प्रशिक्षण ह्या सर्व नेतेमंडळींना देण्यात आले आहे.

हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र तेव्हा होईल जेव्हा त्याची शासनसत्ता लोकांच्या हातात असेल

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे निवेदन, 1 ऑगस्ट, 2018

दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रसंगी जी खोटी आश्वासने दिली जातात, त्यांनी आपली लोकं त्रस्त झाली आहेत. जवाहरलाल नेहरूंचा समाजवादी नमुन्याच्या समाजा पासून, इंदिरा गांधींच्या ग़रीबी हटाओ व मनमोहन सिंगांच्या मानवीय चेहऱ्याची भांडवलशाही पासून नरेंद्र मोदींच्या सर्वांची साथ सर्वांच्या विकासापर्यंत, सर्व पंतप्रधानांनी प्रत्येक 15 ऑगस्टला खोटी स्वप्ने रंगविलेली आहेत. लोकांना जे ऐकावेसे वाटते तेच बोलायचे पण करायचे मात्र जे टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार घराण्यांना पाहिजे असते, असेच प्रशिक्षण ह्या सर्व नेतेमंडळींना देण्यात आले आहे.

ज्या आशा-आकांक्षांसाठी आपले पूर्वज लढले व शहीद झाले होते, त्यांच्यापेक्षा आजच्या हिंदुस्थानाची परिस्थिती अगदीच वेगळी आहे.

विश्व साम्राज्यवादी लुटीच्या व्यवस्थेपासून मुक्त असेल अशा हिंदुस्थानाच्या निर्माणाच्या लक्ष्यासाठी व स्वप्नासाठी, वसाहतवादविरोधी संघर्षात कामगारांनी, शेतकऱ्यांनी व पुरोगामी बुद्धिजीवींनी सक्रियतेने भाग घेतला होता. त्यांनी संघर्ष केला होता एका अशा आर्थिक व्यवस्थेची स्थापना करण्यासाठी, जी आत्मनिर्भर असेल व जी सर्वांना सुरक्षित उपजीविका व सुबत्ता देईल. परंतु वसाहतवादी शासनाचा अंत झाल्यानंतर 7 दशके उलटून गेल्यावरही आज हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था संकट-ग्रस्त विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी अधिक घट्ट बांधत चाललेली आहे.

उत्पादनाच्या व व्यापाराच्या सर्व क्षेत्रांत विदेशी भांडवलाने तेज गतीने प्रवेश केल्यामुळे, करोडों कामगारांची व शेतकऱ्यांची उपजीविका नष्ट झालेली आहे. तरी देखिल आपले सरकार इतर देशांच्या मक्तेदार भांडवलदारांकडे भीक मागत फिरतंय की हिंदुस्थानात जास्त भांडवलाची गुंतवणूक करा. विदेशी कंपन्यांना हे आश्वासन दिले जातंय की हिंदुस्थानाच्या कामगारांचे अतिशोषण करणे शक्य आहे, त्यांना आपल्या मूलभूत अधिकारांपासूनही वंचित करणे शक्य आहे, की शेतकऱ्यांना व आदिवास्यांना आपल्या जमीनींपासून जबरदस्तीने हटवणे शक्य आहे.

कोटयावधी शेतकऱ्यांची व छोट्या उत्पादकांची उपजीविका डावावर लावून, हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या फायद्यांसाठी बहुतर्फी व्यापार करार केले जात आहेत. एकानंतर एक सरकारांनी देशाच्या अनमोल खनिज संपदेच्या जास्तीत जास्त लुटीसाठी हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांवर सोपविण्यासाठी पावले उचललेली आहेत.

जिच्यात धर्माच्या, जातीच्या, राष्ट्रीयतेच्या, वंशाच्या व लिंगाच्या आधारावर लोकांच्या दमनाचा व भेदभावाचा अंत होईल, अशा एका नव्या राजनैतिक सत्तेसाठी आपल्या पूर्वजांनी संघर्ष केले. परंतु आजही कोटयावधी लोकांना धर्माच्या, जातीच्या, राष्ट्रीयतेच्या व वंशाच्या आधारावर दमन व भेदभाव भोगावे लागते. आपल्या महिला जीवनभर दमनाच्या व भेदभावाच्या शिकार असतात.

हिंदुस्थानात राहणाऱ्या विविध लोकांच्या अधिकारांची रक्षा केली जाईल, अशा एका नया राज्याचे स्वप्न आपल्या शहीदांनी पाहिले होते. पण आपल्या अधिकारांचे रक्षण करणे राहिले दूर, वर्तमान हिंदुस्थानी राज्य तर स्वतःच मानवाधिकारों व राष्ट्रीय अधिकारांसकट सर्व लोकशाही अधिकारांचे सर्वांत जास्त हनन करते. हे राज्य आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्यांवर अमानवी अत्याचार करते. हे राज्य लोकांना मक्तेदार भांडवलदारांच्या हुकूमशाहीचे गुलाम बनवून ठेवण्याकरिता त्यांच्यामध्ये फूट पाडते, व सांप्रदायिक हिंसा आणि अन्य प्रकारची राजकीय दहशत आयोजित करते.

ह्या समस्येचे मूळ हे आहे की 15 ऑगस्ट, 1947 ला राजनैतिक सत्ता लोकांच्या हातात आली नव्हती. राजनैतिक सत्ता हिंदुस्थानी मोठ्या भांडवलदारांच्या हातात हस्तांतरित झाली होती. हिंदुस्थानी मोठे भांडवलदार देशांत मोठ्या जमीनदारांबरोबर व दुसऱ्या परजीवी व गद्दार लोकांच्या व त्याच बरोबर विदेशातील साम्राज्यवादींबरोबर जोडले होते. मोठ्या भांडवलदारांनी निर्णय केला की ब्रिटिश साम्राज्यवादींनी प्रस्थापित केलेल्या दमनकारी व वसाहतवादी राज्याचे व शोषण आणि लुटीच्या आर्थिक व्यवस्थेचे जतन केले जाईल. हिंदुस्थानी लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी, त्यांना दडपण्यासाठी व त्यांच्यावर राज्य करण्यासाठी ज्या राज्यतंत्राची व कायद्याच्या राज्याची स्थापना केली गेली होती, त्यांना तसेच शाबूत ठेवण्यात आले.

1947 मध्ये ब्रिटिश संसदेत जो इडियन इंडिपेंडेंस अॅक्ट पास करण्यात आला होता, त्याच्यानुसार विभाजित क्षेत्रावरील सार्वभौमत्वास ब्रिटिश राजापासून हिंदुस्थानच्या संविधान सभेत हस्तांतरित केले गेले. संविधान सभा ने अशा राज्यघटनेस स्वीकारले जिच्या मार्फत ठरविले गेले की सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात नसेल. सार्वभौमत्व संसदेत राष्ट्रपतींच्या हातात सुपूर्द केली गेली आणि राष्ट्रपतींना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करण्यास बाध्य असते.

एकूण पाहता असे म्हणता येते की 1947 मध्ये राजनैतिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले परंतु सामाजिक क्रांतीचा रस्ता मात्र बंद राहिला. राज्यघटनेने आधीच्या दमन, शोषण व लुटीच्या की व्यवस्थेचे जतन करण्याचे व जास्त कुशल बनविण्याचे काम केले. लोकांना सत्तेतून बाहेर ठेवण्याचे ध्येय असलेल्या बहुपार्टीवादी, प्रतिनिधित्ववादी लोकशाहीच्या राजनैतिक प्रक्रियेस राज्यघटनेने वैधता दिली. वसाहतवादी काळाप्रमाणेच राज्य हे देशी व विदेशी शोषकांविरुद्ध आपल्या लोकांच्या संघर्षला दडपण्याचेच साधन राहिले.

गेल्या 71 वर्षांत मोठ्या भांडवलदारांनी ब्रिटिश वसाहतवाद्यांकडून वारसा मिळालेल्या, राज्याचा वापर करून आपले राजनैतिक श्रेष्ठत्व मजबूत केले आहे व जगभरातील भांडवलदारांच्या बरोबर सहयोग व स्पर्धा करत करत, आपल्या तिजोऱ्यांना व खाजगी साम्राज्यांना अधिक गब्बर बनविले आहे. त्यांनी आपल्या संकुचित स्वार्थी हितांसाठी हिंदुस्थानाला साम्राज्यवादी व्यवस्थेत ठेवले आहे.

आज जवळ जवळ 150 मक्तेदार भांडवलदारी घराण्यांचे अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व आहे हिंदुस्थानी गणराज्यावर त्यांचेच वर्चस्व व नियंत्रण आहे. ते समाजाचा कार्यक्रम व अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवतात. कोणत्या वस्तूचे उत्पादन केले जाते, किती उत्पादन केले जाते, हे लोकांच्या गरजेनूसार ठरविले जात नाही. सर्व निर्णयांची प्रेरक शक्ती ही हिंदुस्थानी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त फायद्यांची लालसाच आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये लोकांचे कोणतेच स्थान नाहीय.

बहुपार्टीवादी, प्रतिनिधित्ववादी लोकशाहीची व्यवस्था व राजनैतिक प्रक्रिया हे सुनिश्चित करतात की केवळ त्याच पार्ट्यावर सरकार चालविण्याचे काम सोपवले जाते जे सत्तेवर बसलेल्या ह्या मूठभर शोषकांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतात. काँग्रेस पार्टी व भाजपासारख्या पार्ट्या आपापले सरकार बनवण्यासाठी व मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांचा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी आपापसात स्पर्धा करतात.

स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्या दशकांत, काँग्रेस पार्टीच्या नेतृत्वातील सरकारांनी समाजवादी नमुन्याच्या समाजाच्या झेंड्याखाली भांडवलशाहीला विकसित करणारी टाटा-बिर्ला योजना लागू केली होती. आयातीच्या ऐवजी देशात उत्पादन व राज्यद्वारा गुंतवणुकीच्याद्वारा विविध उद्योगांचे निर्माण करण्याची व हिंदुस्थानाची सैनिक ताक़त प्रबळ बनविण्याची योजना होती. तिच्यासाठी धन अमेरीका, ब्रिटन, विश्व बँक व सोवियत संघाकडून अनुदानांच्या व उधारांच्या रूपाने जमविले गेले.

1980 च्या दशकापासून व खासकरून 1991 पासून जास्त खुल्या रूपाने जे कुठले सरकार आले आहे, त्याने अर्थव्यवस्थेच्या सर्व समस्यांना समाजवादी नमुन्याच्या समाजास दोषी ठरवले आहे. त्यांनी उदारीकरणाद्वारे व खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाच्या कार्यक्रमास उघडपणे स्वीकारले आहे. ह्यावरून हे स्पष्ट होते की हिंदुस्थानाची मक्तेदार घराणी आक्रमक, जागतिक विस्ताराच्या रस्त्यावर उतरली आहेत. ते जास्तीत जास्त क्षेत्रांत विदेशी भांडवलाला आकर्षित करून, आपल्या देशाच्या भांडवलदारी विकासाच्या गतीला खूप वाढवू इच्छितात, व असे करून विदेशांत हिंदुस्थानी भांडवलाचा विस्तार करू इच्छितात. त्यांना ह्याची अजिबात पर्वा नाहीय की ह्या रणनितीचा आपल्या जनतेवर किती घातक परिणाम होईल.

आपल्या साम्राज्यवादी आकांक्षांनी प्रेरित होऊन, हिंदुस्थानाचे मोठे भांडवलदार अमेरिकन साम्राज्यवादाबरोबर एका सैनिक रणनैतिक युतीला क्रमशः मजबूत करत आहेत. हिंदुस्थान-अमेरिकेचे हे वाढते संबंध आपल्या देशातील लोकांसाठी व आपल्या परिसरातील इतर देशांतील लोकांसाठी फार धोकादायक आहेत. ते हिंदुस्थानास अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या इच्छांनुसार काम करण्यास बाध्य बनविण्याचा धोका वाढवितात. ते अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या अन्याय्य युद्धांमध्ये हिंदुस्थानाला गुंतविण्याचा धोका वाढवितात.

जोपर्यंत हिंदुस्थानाचे सरकार अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या भू-राजनैतिक कार्यदिशानुसार चालत राहील व केवळ थोडेफार वेगळे वागेल, तोपर्यंत हिंदुस्थानाच्या अंतर्गत असलेल्या अमेरिकन संस्था चुपचाप राहतील. परंतु हिंदुस्थानचे सरकार जर त्या मार्गापासून जास्त दूर गेले, तर अमेरिकन साम्राज्यवादी आपल्या अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या तंत्रांना क्रियाशील करतील गुप्त दहशतवादी कारवाया, “भ्रष्टाचार-विरोधी, “लोकशाहीसाठी व फूटपाडू आंदोलने आयोजित करण्याचे आपले काम सुरू करतील. आपल्या सर्वसाधारण आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबतीत व खास करून हिंदुस्थानाच्या बाबतीत, अमेरिकन साम्राज्यवादाने आत्तापर्यंत हेच केले आहे.

मोठ्या भांडवलदारांच्या साम्राज्यवादी रस्त्यावर जास्त जोरात पुढे जाण्यामुळे व हिंदुस्थान-अमेरिकेची रणनैतिक युती अधिक प्रबळ बनण्यामुळे नुसते हिंदुस्थानावरचे विदेशी दबाव व अन्याय्य साम्राज्यवादी युद्धांमध्ये हिंदुस्थान गुंतण्याचे धोके वाढतात असे नव्हे, तर ह्या साम्राज्यवादी डावपेचांमुळे हिंदुस्थानी संघाचे तुकडे तुकडे होण्याचा धोकाही वाढत आहे.

एकूण काय तर मोठे भांडवलदार हिंदुस्थानास एका अतिशय धोकादायक रस्त्यावर घेऊन जात आहेत. ते लोकांच्या उपजीविकेस व जीवनाला वाढत्या असुरक्षेच्या स्थितीत लोटत आहेत. ते आपल्या स्वार्थ हितांसाठी शांती व देशाच्या स्वांतंत्र्यास अधिक धोक्यात घालत आहेत. 1857 च्या क्रांतिकारी शहीदांचे, हिंदुस्थान गदर पार्टीचे, हिंदुस्थान रिपब्लिकन एसोसिएशनचे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे व वसाहतवादविरोधी संघर्षाच्या अन्य वीरांचे स्वप्न होते एक नवे हिंदुस्थानी राज्य, ज्याच्यात सर्वांची खुशाली व सुरक्षा सुनिश्चित असेल. त्यांचे ध्येय होते साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी पूर्णतः नाते तोडणे व वसाहतवादाच्या पूर्ण वारशास खतम करणे. परंतु 1947 मध्ये त्यांच्या ह्या स्वप्नाप्रती विश्वासघात केला गेला. त्यांचे स्वप्न पुरे करणे हे आज आपले अत्यावश्यक काम आहे.

हिंदुस्थानाला तेव्हाच वाचविता येईल जेव्हा त्याचे कामगार, शेतकरी, महिला व युवक त्याचे मालक बनतील. परंतु बहुपार्टीवादी, प्रतिनिधित्ववादी लोकशाहीची वर्तमान व्यवस्था व राजनैतिक प्रक्रिया जोपर्यंत चालेल, तोपर्यंत असे होणे शक्य नाहीय. ही व्यवस्था व राजनैतिक प्रक्रिया लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता बनवल्या गेल्या आहेत.

आपल्या हितांना प्राथमिकता दिली जाईल, अशा एका नव्या समाजाची रचना करण्याच्या ध्येयाने आपण आपली संघर्षे केली पाहिजेत. जिच्यात मानवाधिकारांना व लोकशाही अधिकारांना सुनिश्चित केले असेल, अशा एका नव्या राज्यघटनेचा आपण स्वीकार करायला हवा. आपल्याला एक नवे राज्य प्रस्थापित करून प्रबळ बनवावे लागेल. एक असे राज्य जे सर्वांची खुशाली व सुरक्षा सुनिश्चित करेल व जे देशाच्या आतील व बाहेरील ताकदींद्वारा शोषणाच्या व लुटीच्या सर्व प्रयासांना परास्त करेल. आपल्याला एका नव्या राजनैतिक प्रक्रियेची गरज आहे, जिच्यात निर्णय घेण्याची ताकद लोकांच्या जवळ असेल.

लोकांच्या हातात जेव्हा निर्णय घेण्याची ताकद असेल तेव्हा लोक अर्थव्यवस्थेस एक नवी दिशा देऊ शकतील, जेणेकरून लोकांच्या गरजा पुऱ्या केल्या जातील, भांडवलदारांची लालसा नव्हे. संतुलित व आत्मनिर्भर आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये भांडवल गुंतवले जाईल. लोकांच्या गरजा पुऱ्या करण्याकरिता विदेश व्यापार हा देशांतर्गत उत्पादनास पूरक असेल व आत्मनिर्भरतेच्या तत्त्वाचे पालन करण्यात येईल.

हिंदुस्थानाची लोकं जेव्हा सत्तेवर असतील तेव्हा हिंदुस्थान साम्राज्यवादी व्यवस्थेच्या पाशातून मुक्त होऊन खरोखर एक स्वतंत्र देश म्हणून पुढे येईल. तो सर्व देशांबरोबर व लोकांबरोबर शांतीचे, मैत्रीचे व सहयोगाचे संबंध बनवेल आणि साम्राज्यवाद-प्रेरित शासन परिवर्तनाचा व कब्जाकारी युद्धांचा ठामपणे विरोध करेल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.