शेतकऱ्यांच्या मागण्या समाजहिताच्या आहेत !

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे प्रतिपादन, 22 मे, 2018

संपूर्ण देशातील शेतकरी आपल्या दीर्घकालीन मागण्यांसाठी 1 ते 10 जून, 2018 ह्या कालावधीतआपले निषेध आंदोलन करणार आहेत. ह्या मागण्यांमध्ये सर्व कृषी उत्पादनांची किफायतशीर किंमतीत सार्वजनिक खरेदी,तसेच बिनशर्त कृषीकर्ज माफी समाविष्ट आहेत.त्याचबरोबर वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी, पीक संरक्षण वीमा ह्या संबंधीत असलेल्या समस्या, जनजाती व वनवासी यांचे भूमी विषयक अधिकार, शेतकऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन आणि त्यांच्या आपापल्या तत्सम आणि विशेष मागण्या ते करणार आहेत.

आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शेकडो शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय किसान महासंघ आणि किसान एकता मंच ह्यांच्या ध्वजांखाली एकत्र आले आहेत. ह्या दहा दिवसांत शेतकरी भाज्या, अन्न, दूध तसेच इतर कृषी उत्पादने शहरांकडे पाठवणार नाहीत. 10 जून, 2018 ला त्यांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे प्रतिपादन, 22 मे, 2018

संपूर्ण देशातील शेतकरी आपल्या दीर्घकालीन मागण्यांसाठी 1 ते 10 जून, 2018 ह्या कालावधीतआपले निषेध आंदोलन करणार आहेत. ह्या मागण्यांमध्ये सर्व कृषी उत्पादनांची किफायतशीर किंमतीत सार्वजनिक खरेदी,तसेच बिनशर्त कृषीकर्ज माफी समाविष्ट आहेत.त्याचबरोबर वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी, पीक संरक्षण वीमा ह्या संबंधीत असलेल्या समस्या, जनजाती व वनवासी यांचे भूमी विषयक अधिकार, शेतकऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन आणि त्यांच्या आपापल्या तत्सम आणि विशेष मागण्या ते करणार आहेत.

आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शेकडो शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय किसान महासंघ आणि किसान एकता मंच ह्यांच्या ध्वजांखाली एकत्र आले आहेत. ह्या दहा दिवसांत शेतकरी भाज्या, अन्न, दूध तसेच इतर कृषी उत्पादने शहरांकडे पाठवणार नाहीत. 10 जून, 2018 ला त्यांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे.

मार्च 2018 मध्ये ऑल इंडिया किसान सभेने नाशिक ते मुंबई पर्यंत लाँग मार्चचे आयोजन केले होते आणि आता अशी घोषणा केली आहे की 1 जूनला शेतकऱ्यांचे आणखी एक निदर्शन आयोजित केले जाईल. ह्याचे कारण असे आहे की त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता महाराष्ट्र सरकारने केली नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आणि मध्य प्रदेशातील आम किसान युनियन ह्यांनीही आंदोलनाच्या काळात आपल्या कार्यक्रमांची घोषणा केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या ह्या सर्व हिंद आंदोलनांच्या यशस्वीतेसाठी कामगारांच्या, महिलांच्या आणि नवयुवकांच्या सर्व संघटनांना आपापले योगदान देण्यासाठी कम्युनिस्ट गदर पार्टी आवाहन करीत आहे.

ठीक एक वर्षापूर्वी 1 जून, 2017 ला महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी दुधासकट आपली इतर कृषी उत्पादने महामार्गावर फेकून देवून एक प्रभावशाली आंदोलन केले होते आणि रस्ते बंद केले होते. ह्या कृतीतून त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारांची शेतकऱ्यांच्या जीविकेच्या प्रती उदासीनता स्पष्ट रूपाने निदर्शनास आणली होती. ह्या आंदोलनामुळे दुसऱ्या राज्यातदेखील आंदोलने उभी राहिली होती. ह्या आंदोलनामुळे प्रेरित होवून हिंदुस्थानात एकाच वेळी शेतकऱ्यांच्या कारवाया सुरु झाल्या, ज्यांत नोव्हेंबर 2017 मध्ये दिल्लीत झालेले शेतकऱ्यांचे दोनदिवसीय सर्व हिंद संसद अंतर्भूत आहे.

देशभरात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोध प्रदर्शनावरील प्रतिक्रिया म्हणून मोदी सरकारने एक विशाल प्रचार अभियान सुरु केले ज्यामध्ये त्यांनी असे विदीत केले की सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार अभियानादरम्यान अशी घोषणा केली की त्यांचे सरकार 2006 च्या स्वामिनाथन समितीच्या रिपोर्ट मधील शिफारसी अंमलात आणीत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीस वित्तमंत्रींनी आपल्या बजेट भाषणातदेखील हाच दावा केला होता. पण सत्य काय आहे?

सर्वप्रथम हे सत्य आहे की केंद्रात एकानंतर एक आलेल्या सरकारांनी किमान समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) हे फक्त 23 पिकांसाठीच निश्चित केले आहे. ह्यामध्ये फक्त गहू आणि तांदूळ एम.एस.पी. नुसार खरेदी केले जात आहेत आणि तेही फक्त कांही राज्यातच. नाहीतर असे कसे होऊ शकते की महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्या शेतांत पाट्या लावून टोमॅटो मोफत देण्याची घोषणा करतात, कारण त्यांना 1 रुपया प्रती किलो दराने टोमॅटो विकण्यासाठी भाग पाडले जात आहे? मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना त्यांचे लसूण उत्पादन 1 ते 2 रुपये प्रती किलो दराने विकण्यासाठी भाग पाडले जात आहे! तूरडाळ उत्पादकांना कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादी ठिकाणच्या बाजारात एम.एस.पी.पेक्षा खूप कमी भावात आपले उत्पादन विकावे लागते आहे.

दुसरे सत्य हे आहे की सरकारद्वारे मोजण्याची एम.एस.पी.ची पद्धत स्वामिनाथन समितीच्या रिपोर्टप्रमाणे नसून वेगळी आहे. फरक असा आहे की उत्पादनासाठी आवश्यक कौटुंबिक श्रमाच्या वेतनाची किंमत गणनेत धरली पाहिजे की नाही? भूमीवापराचे भाडे गणनेत समाविष्ट केले पाहिजे की नाही? स्वामिनाथन समितीच्या रिपोर्टप्रमाणे असे करावयास पाहिजे. सरकारनुसार असे करण्याची गरज नाही. मोदी सरकारची गणनपद्धत पूर्वीच्या सरकारांसारखीच आहे. शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक श्रमाचे आणि भूमीचे मूल्य गणनपद्धतीत समाविष्ट करण्यास त्याने नकार दिला आहे.

मोदी सरकार खोटे बोलतयं, सरकार शेतकऱ्यांची रोजीरोटी सुनिश्चित करण्याची चिंता असल्याची भाषा करतयं पण तथ्य उल्टेच आहे.

जे शेतकरी आपल्या श्रमाद्वारे संपूर्ण समाजाचे पोट भरतात, त्यांचेच योजनाबद्ध पद्धतीने वाटोळे केले जाणे, त्यांना आपली जमीन विकावी लागणे आणि इतकेच नाही तर त्यांना आत्महत्या करण्या इतपत परिस्थिती निर्माण करणे,हे आम्ही स्वीकार करू शकत नाही. आज शेतीसाठी उपयोगात येणाऱ्या वस्तूंच्या बाजारावर हिंदुस्थानातील आणि विदेशातील मक्तेदार भांडवलदारांचे वर्चस्व आहे. हे मक्तेदार भांडवलदार शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तू जास्त किंमतीत विकतायत आणि कृषी उत्पादनांच्या किंमती कमी ठेवून, शेतकऱ्यांच्या रक्ताचा शेवटचा थेंब पण शोषून घेतायत.

शेती करणाऱ्या सर्व लोकांची सुरक्षा आणि खुशाली सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. एक देशव्यापी योजनेनुसार कृषी उत्पादन आयोजित करणे हे शेतकऱ्यांची सुरक्षितता आणि खुशाली सुनिश्चित करण्याबाबत गंभीर असलेल्या कोणत्याही सरकारला अनिवार्य आहे. सिंचनव्यवस्था, चांगली गुणवत्ता असलेली बीबियाणे, खत आणि कीटकनाशके, तसेच शेतीसाठी उपयुक्त इतर वस्तूंची योग्य किंमतीत उपलब्धता करून देण्यासाठी लागणाऱ्या धनराशीची व्यवस्था करणे त्यासाठी जरूरी आहे. त्याला सर्व कृषी उत्पादनांची एम.एस.पी. ठरवणे आवश्यक असेल ज्यामुळे पेरणीच्या बऱ्याच आधी शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक दर सुनिश्चित केला जाईल. सरकारला बाजारांच्या नेटवर्कचा विस्तार करावा लागेल ज्यायोगे शेतकऱ्यांकडून पीक वेळेवर खरेदी केले जाईल. त्याला शीतगृहांची साखळी स्थापन करावी लागेल ज्यायोगे कृषी उत्पादने खराब होणार नाहीत, तसेच देशाच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.त्याला देशभर कृषी उत्पादनांसाठी सर्वव्यापी आधुनिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था स्थापन करावी लागेल, जी सर्व कष्टकरी लोकांना अन्नधान्य, भाजीपाला, डाळी व इतर कृषी उत्पादने योग्य भावात प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध करू शकेल.

जर कृषी उद्योगासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा तसेच कृषी उत्पादनांचा घाऊक व्यापार सामाजिक नियंत्रणाखाली आणला गेला, आणि जर एक व्यापक सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था आणि त्यासोबत सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण केली गेली, तर त्याचा संपूर्ण समाजाला फायदा होईल. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या उत्पादनाची किफायतशीर किंमत मिळेल, कष्टकरी लोकांना आवश्यक वस्तू कमी किंमतीत मिळतील. व्यापारामुळे राज्याची पण अतिरिक्त कमाई होईल, जिचा विनियोग ग्रामीण व कष्टकरी जनतेची खुशाली वृद्धिंगत करण्यासाठी, शिक्षण व आरोग्य सेवा आणि इतर सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करता येऊ शकेल.

अशा प्रकारे उचललेली पाऊले समाजाच्या हिताचीच असतील. कृषी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा आणि कृषी उत्पादनाचा घाऊक व्यापार हा ज्या हिंदुस्थानी आणि विदेशी भांडवलदारांच्या अंमलाखाली आहे, फक्त त्यांनाच शेतकऱ्यांची लूटमार करून फायदा करून घेण्यापासून वंचित केले जाईल. ह्या उपाययोजनांना लागू करावयाचे असेल तर समाजातील सर्व लोकांचे कल्याणकारी मार्ग सुनिश्चित करू इच्छिणाऱ्या सर्व पार्ट्यांना आणि संघटनांना एकजूट होवून लढावे लागेल.

शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीची हमी तेंव्हाच होवू शकेल जेंव्हा कृषी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा आणि कृषी उत्पादनांचा घाऊक व्यापार मक्तेदार भांडवलदारांच्या नियंत्रणातून आणि अंमलातून काढून घेवून सामाजिक नियंत्रणाखाली आणला जाईल. भाजपा, कॉंग्रेस पार्टी तसेच शासक वर्गाच्या इतर पार्ट्याही उपाययोजना लागू करण्यासाठी नकार देतात कारण त्या मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.

भांडवलदार वर्गाचे प्रवक्ते असा प्रचार करतात की जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांची वाजवी किंमत दिली तर दुकानात खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढतील. शेतकऱ्यांच्या विरोधात बाकी कष्टकरी जनतेला भडकवणाऱ्या खोट्या प्रचाराव्यतिरिक्त ह्या विधानात कांही नाहीय. खरे पाहता शेतकऱ्यांना मिळणारा सरासरी दर हा किरकोळ विक्रीच्या दराच्या एक चतुर्थांशापेक्षाही कमी असतो. दरातील इतका फरक असण्याचे कारण भांडवलदारी व्यापारी कंपन्या प्रचंड फायदा बळकावीत आहेत.

शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफीची मागणी एकदम योग्य आहे. भांडवलदारांचे वर्चस्व असलेल्या कृषी व्यापारामुळे शेतकऱ्यांची लाखो करोडो रुपयांची लूट केली गेली आहे, आणि त्यांची मागणी आहे की राज्याने त्या लुटलेल्या धनराशीपैंकी अवघा थोडासा हिस्सा, कर्जमाफीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांना परत द्यावा. एकीकडे केंद्र सरकार म्हणते की शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करता येणे शक्य नाही पण दुसरीकडे ह्याच सरकारने मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज माफ होऊ दिले आहे.

आज आपल्या देशातील संघर्ष दोन विरोधी धारणांमध्ये आहे. एक आपल्या देशावर राज्य करणाऱ्या मक्तेदार भांडवलदारांचा रस्ता आहे. हा रस्ता शेतकऱ्यांचा आणि कामगारवर्गाचा विध्वंस करणारा आहे; व्यापारासह अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांचे अधिकाधिक फायदे सुनिश्चित करण्याचा हा रस्ता आहे. दुसरा मार्ग आहे अशा समाजाची निर्मिती करण्याचा ज्यात सर्वांसाठी रोजीरोटीच्या सुरक्षेची व खुशालीची हमी असेल, तसेच अर्थव्यवस्था भांडवलदार वर्गाची लालसा पूर्ण करण्याऐवजी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने राबवली जाईल. हाच मार्ग आहे, जो कामगार वर्ग, शेतकरी व आपल्या देशातील सर्व कष्टकरी लोकांनी एकत्र येवून अवलंबिला पाहिजे.

कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील सर्व कार्यकर्त्यांना हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी आवाहन करते की मक्तेदार भांडवलदारांचे राज्य हटवून कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने एकत्रित येवून संघर्ष करूयात. चला, आपण एकी करून एका नव्या हिंदुस्थानची रचना करूयात, ज्यात कष्टकरी जनता समाजाचा कार्यक्रम निर्धारित करेल, तसेच सर्वांची सुरक्षा व खुशाली सुनिश्चित करेल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.