तूतीकोरिन गोळीबार: लोकांच्या न्याय्य संघर्षांना दडपून टाकण्यासाठी बर्बर बलप्रयोगाचा जोरदार धिक्कार करा!

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 28 मे, 2018

22 मे, 2018ला तामिळनाडुच्या तूतीकोरिन शहरांत पोलिसांद्वारे लोकांवर केलेल्या बर्बर हल्ल्याचा हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी जोरदार धिक्कार करते. ह्या हल्ल्यात कमीत कमी 13 निरपराध लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. गोळ्यांमुळे गंभीर जखमी झालेल्या 65हून अधिक लोकांना शहरातील वेगवेगळ्या इस्पितळात दाखल केले गेले आहे. बातम्यांनुसार, युद्धांत वापरल्या जाणाऱ्या स्नाइपर बंदुकींचा वापर करण्यात आला होता. असे करताना ना कोणत्याही नियमाचे पालन केले गेले, ना कोणत्याही कायद्याचे. अधिकतर लोकांना कंबरेहून वरच्या भागात गोळ्या मारण्यात आल्या आहेत. ह्यावरून स्पष्ट दिसते की गोळ्या मारण्याचा हेतू ठार मारणे किंवा गंभीर जखमी करणे, हाच होता.

Massive protests against Sterlite company

हत्याकांडात इतक्या साऱ्या लोकांना ठार मारल्यानंतर, स्टरलाइटच्या कारखान्याला बंद करणे म्हणजे केवळ लोकांच्या प्रती सत्ताधाऱ्यांच्या निष्ठुरतेचा प्रत्यय होय. लोकांचा क्रोध शांत करण्यासाठी हा दिखावा केला जातोय. जर सरकारने हे पाऊल आधीच उचलले असते, तर इतके सारे निरपराध लोक ठार मारले गेले नसते.

तांब्याच्या ह्या कारखान्याद्वारे प्रदूषण पसरवण्याच्या विरोधात गेली 20 वर्षे तूतीकोरिनचे लोक आवाज बुलंद करत आहेत. 1995मध्ये तामिळनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने (टी.एन.पी.सी.बी.ने) जेव्हा हा कारखाना उभारण्यास “संमती पत्र” दिले होते, अगदी तेव्हापासून जवळपासचे लोक टी.एन.पी.सी.बी. व तामिळनाडू सरकारच्या समोर ह्या कारखान्यासंबंधित गंभीर चिंता व हरकती व्यक्त करत आहेत. पण अधिकाऱ्यांनी, आणि पर्यावरण व वन मंत्रालयांनी लोकांच्या चिंतांकडे व हरकतींकडे काहीच लक्ष दिले नाही. इतकेच नव्हे तर पर्यावरण सुरक्षेसंबंधित प्रत्येक नियमाचे व कायद्याचे उल्लंघन करण्यात ते स्टरलाइट कंपनी बरोबर सहयोग करत आले आहेत.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संप्रग सरकारने व भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राजग सरकारनेही स्टरलाइट कंपनीला जनसुनावणीपासून सूट दिलेली होती. ह्या सरकारांनी प्रथम ह्या कंपनीची स्थापना होऊन दिली व त्यानंतर विस्तार करण्याची देखील परवानगी दिली.

तूतीकोरिनमधील ह्या हत्याकांडावरून ह्या गोष्टीचा पर्दाफाश झालाय की विद्यमान राज्याचे अधिकारी लोकांच्या प्रत्येक सामूहिक प्रतिरोधास कसे ’’कायदा व सुव्यवस्थे’’ची समस्या बनवून टाकतात. लोकांच्या आर्थिक व राजनैतिक संघर्षांवर गुन्हेगारी कारवाई म्हणून शेरा मारला जातो व नंतर त्यांच्यावर बर्बरतेने हल्ला केला जोतो. ह्या तथाकथित लोकशाहीत लोक सरकारी निर्णयांविरुद्ध निदर्शने करू शकत नाहीत. ह्या प्रकरणात सरकारने वेदांत समूहास तूतीकोरिनमध्ये आपल्या तांब्याच्या कारखान्याचा विस्तार करून देण्याचा निर्णय घेतला होता व लोक त्याचा विरोध करत होते.

आपल्या देशातील लोक बघतायत की कशा प्रकारे हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदारी कंपन्या देशाच्या बहुमूल्य संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणात व सतत शोषण करतायत. ह्याचा फायदा केवळ मूठभर मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांना मिळतोय. लोकांच्या हातात काहीच आले नाहीय. मोठ्या भांडवलदारांच्या स्वार्थी हितांच्या रक्षणार्थ केंद्र व राज्य सरकारे लोकांना दडपण्यासाठी व त्यांची गळचेपी करण्यासाठी प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करतायत.

लोकांना आपल्या भूमीचे, संसाधनांचे व आपल्या सामूहिक संपत्तीचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. त्याच बरोबर फायद्यांची लालसा असलेल्या भांडवलदारी कंपन्यांनी आपल्या पर्यावरणाची वाट लावू नये, ही मागणी करणेही लोकांचा अधिकार आहे. मक्तेदार भांडवलदारांच्या हितांच्या आधी लोकांच्या हितांना प्राथमिकता मिळाली पाहिजे, ही मागणी करण्याचा अधिकार लोकांना आहे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.