बँकिंग व्यवस्थेचे वाढते संकट – कारणे आणि उपाय

सध्या बँकिंग व्यवस्थेच्या संकटांनी पुनश्च डोके वर काढल्यामुळे हा विषय सार्वजनिक मंचावर चर्चेसाठी उपस्थित झाला आहे. नुकतेच निदर्शनास आलेले बँक घोटाळे, ज्यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, हिंदुस्थानातील बऱ्याच इतर बँका तसेच हिऱ्यांचे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी या प्रकरणांमध्ये अंतर्भूत आहेत.

ज्यात सार्वजनिक बँका गुंतलेल्या आहेत अशा या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी, “सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण करणे हा एकमेव पर्याय आहे”, असा चुकीचा आणि धोकादायक समज पसरवण्यासाठी, हिंदुस्थानातील शासक वर्ग या घोटाळ्यांचा उपयोग करत आहे .

प्रश्न असा आहे की, जिथपर्यंत कामगार वर्ग आणि आम कष्टकरी जनतेचा संबंध आहे, सार्वजनिक आणि खाजगी बँका त्यांच्या कार्यातून सामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करत नाहीयेत. जनतेची कष्टाची कमाई, जी बचतीच्या स्वरुपात बँकेत जमा केली आहे, तिचे संरक्षण पण बँका करत नाहीत. जनतेच्या ठेवींचे संरक्षण तर दूरच, या उलट बँका अशी जमा रकमेची लूट करण्यासाठी नफेखोर भांडवलदारांशी संगनमत करतात.

चला, आपण पंजाब नॅशनल बँक (पी.एन.बी.) च्या घोटाळ्यातील तथ्यांचे परिक्षण करूयात. मागील कांही वर्षांत भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखांनी मोदी आणि चोकसी यांच्या हिर्यांच्या कंपन्यांना, अनेक वेळा विदेशी मुद्रेमध्ये मोठ्या रकमांचे कर्ज दिले होते. या कर्जाची अदमासे रक्कम रु.11,400 करोड आहे. हे कर्ज त्यांना 293 लेटर ऑफ अंडर टेकिंग (LOU) च्या आधारावर दिले गेले, जे पी.एन.बी. तर्फे मागील कांही वर्षात देण्यात आले होते.

नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांना हे कर्ज हिऱ्यांच्या तथाकथित आयातीसाठी देण्यात आले होते. पण आयातीसाठी प्रत्यक्षापेक्षा वाढीव किंमत दाखवून, मोदी आणि चोकसी यांनी काळ्या पैशाचे रुपांतर पांढऱ्या पैशात करण्याचे काम केले. अशी शंका आहे कि कर्जापोटी घेतलेल्या रकमेच्या मोठ्या हिश्श्याचा वापर हिऱ्यांच्या आयातीसाठी न करता वेगळ्याच कामासाठी करण्यात आला .

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनेक बँकांकडून वारंवार कर्ज मिळणे हे बँकांच्या आणि हिंदुस्थान सरकारच्या उच्चपदस्थ लोकांच्या माहिती आणि परवानगी शिवाय होवूच शकत नाही. तरीपण कांही सेवानिवृत्त आणि कार्यशील बँक कर्मचाऱ्यांनाच अटक केली गेली. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मात्र अटक केली गेली नाही.

हा घोटाळा म्हणजे फक्त एक चूक आहे आणि एक अपवाद आहे असे असत्य हिंदुस्थान सरकार पसरवीत आहे. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सतत बँकांची बुडीत कर्जे ही लालची भांडवलदारांकडून लोकांच्या ठेवींची पद्धतशीरपणे केलेली लूट असून हा कांही अपवाद नाही. हा तर सर्रास लोकांना लुटण्याचा एक मार्ग आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने “फरारी आर्थिक अपराध विधेयक“ संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाप्रमाणे जो कोणी आर्थिक अपराधी देशातून पळून जाईल त्याची मालमत्ता सरकार जप्त करून ती विकू शकते. या व्यतिरिक्त सरकारने एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे घोषित केले आहे. हे नवीन प्राधिकरण मोठ्या सरकारी व खाजगी भांडवलदारांच्या कंपन्यात आणि बँकांत लेखापरीक्षणाचे (ऑडिटिंगचे) काम करणाऱ्या चार्टर्ड अकौंटंटच्या कार्यांवर निगराणी ठेवेल.

हिंदुस्थान सरकार लोकांना हा विश्वास देण्याचा प्रयत्न करते आहे की ही समस्या संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेमध्ये नाही, तर समस्या कांही लुटारू भांडवलदारांमुळे आणि कांही बँकाच्या ऑडिटिंग पद्धतीमुळे आहे. सरकार लोकांना असा पण विश्वास देण्याचा प्रयत्न करीत आहे की जे लोक हिंदुस्थानी जनतेची लाखोकरोडो रुपयांची जमाठेव लुटून देशाबाहेर पळाले आहेत, त्या लोकांना पकडण्यासाठी सरकार अत्यंत गंभीरपणे मागे लागले आहे. पण सत्य तर हे आहे की हिंदुस्थान सरकारनेच या फरारी लोकांना देशाबाहेर पळून जाण्याची संधी दिली होती.

या गोष्टींवर पण लक्ष दिले पाहिजे की माल्ल्या, मोदी, आणि चोकसीद्वारे लुटलेली रक्कम ही मागील कांही दशकांमध्ये भांडवलदार वर्गाने बँकेतून घेवून बुडवलेल्या रकमेच्या केवळ 2 ते 3 टक्केच आहे, आणि आता ते भांडवलदार ती रक्कम परत करत नाहीयत.

मागील काही वर्षांपासून भांडवलदारांच्या कंपन्या व्यावसायिक बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आहेत व त्यांचे मुद्दल आणि व्याज परत करत नाहीयत. ही समस्या अनेक वर्षे लपून राहिली पण नुकतेच रिझर्व बँकेने सर्व व्यावसायिक बँकांना ‘अनुत्पादित संपत्ती’( एन.पी.. – नॉन पर्फोर्मिंग असेटस), या बुडीत गेलेल्या कर्जाचा वित्तीय खुलासा, बँकांच्या जमाखर्चांच्या खातेपुस्तकांत नोंदविण्याचे आदेश दिले.

आता असे निदर्शनास आले आहे की मागील 10 वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व खाजगी बँकाचे ४ लाखकरोड रुपयांचे एन.पी.. माफ करण्यात आले आहेत. तसेच या रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक रकमेच्या बाबतीत अद्याप निर्णय झालेला नाही. देय एन.पी.. चे योग्य प्रमाण पण बदलत असते कारण कांही कर्जाऊ रकमेची पुनःरचना केली जाते व मग त्या पुनःरचित रकमेला एन.पी.. म्हणत नाहीत. उदाहरणार्थ सन 2014 मध्ये रिझर्व बँकेने एक आदेश जारी केला ज्यानुसार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील योजनांसाठी दिलेल्या कर्जाचा अवधी 5 वर्षावरून 25 वर्षापर्यंत वाढवला आहे. अशा प्रकारे चलाखीने बदल करूनसुद्धा असे अनुमान आहे की एन.पी.. ची रक्कम जवळपास 8 ते 10 लाखकरोड आहे.

इतकी मोठी रक्कम पाहता असे स्पष्ट होते की ही समस्या केवळ कांही गुन्हेगारांपर्यंत सीमित नाही, जसा सरकारी प्रचार दावा करतो. तसेच हे ही लक्षात येते की ही केवळ सार्वजनिक बँकांची खास समस्या नाहीये. खरी समस्या अशी आहे की संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था आणि राज्य हे मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांच्या सेवार्थ काम करतात आणि कोणत्याही परिस्थितीत भांडवलदार वर्गाची जास्तीत जास्त फायद्याची भूक मिटवण्यासाठी काम केले जाते, मग यासाठी कायदेशीर मार्ग असो वा नसो, याचा विधिनिषेध बाळगला जात नाही.

राज्य मक्तेदार भांडवलशाही

आपल्या देशातील व्यवस्था ही राज्य मक्तेदार भांडवलशाही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये 150 मोठी भांडवलशाही मक्तेदार घराणी आहेत जी पूर्ण राज्यावर नियंत्रण ठेवतात आणि विधानसभा व संसदेतील प्रमुख राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करतात. हे राज्य मक्तेदार घराण्यांच्या हितांसाठी काम करते पण जनतेला असे भासवितात की ते लोकहिताचे रक्षक आहे.

या मोठ्या मक्तेदार घराण्यांचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांच्या संचालक मंडळांमध्ये बसतात आणि काम करतात. ते रिझर्व बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये पण बसतात आणि काम करतात. तथाकथित स्वतंत्र असलेले संचालक मंडळीसुद्धा कोणत्या न कोणत्या मक्तेदार समूहाचे विश्वासू एजंट असतात. जे या बँकांच्या संचालक मंडळात असायचे अशा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि नोकरशाहांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर या मक्तेदार घराण्यांच्या कंपन्यांमध्ये आकर्षक पदे बक्षीस म्हणून दिली जातात.

जेव्हा शेतकरी किंवा छोटे उत्पादक बँकेकडे कर्ज घेण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना बँकेत शेकडो फेर्या माराव्या लागतात. त्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी त्यांची संपत्ती गहाण ठेवावी लागते आणि कर्जाची परतफेड वेळेत जर करता आली नाही तर गहाण संपत्तीवर पाणी सोडावे लागते.

पण जेव्हा टाटा, बिर्ला, रिलायन्स आणि अन्य भांडवलदार मक्तेदार घराणी बँकेकडे कर्जाची मागणी करतात, तेव्हा बँकेच्या प्रमुखाच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समूह त्यांचे स्वागत करतात आणि त्यांना सलाम ठोकतात. या मक्तेदार भांडवलदार मंडळींना आपली संपत्ती गहाण ठेवावी लागत नाही. त्यांना विनातारण कर्ज देण्याची व्यवस्था मात्र होते.

जेंव्हा या मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारी कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पातून भरपूर नफा मिळतो तेव्हा त्या कंपन्या बँकेतून घेतलेले कर्ज परत करतात आणि बाकी उरलेली रक्कम आपल्या तिजोरीत ठेवून देतात. पण जेव्हा फायदा कमी होतो किंवा नुकसान होते तेव्हा या कंपन्या कर्जाची परतफेड करण्यास नकार देतात आणि दावा करतात की त्यांचे नुकसान झाले आहे. काही प्रचंड मोठ्या कर्जांना पुनःरचित करून दिले जाते किंवा माफ केले जाते. अशा वेळी सरकार बँकेच्या ‘पुनःमुद्रीकरण’ करण्यासाठी सरकारी खजिन्यातून पैसे काढते आणि झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हा सर्व बोजा लोकांच्या खांद्यावर लादते.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर एन.पी..च्या समस्यांची पाळेमुळे मक्तेदार भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये रुजलेली आहेत, जेथे भांडवलशाही लूट वाढवण्याचे काम करण्यासाठी बँका माध्यम बनतात. मागील कांही दशकांमध्ये ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे कारण जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या ध्वजाखाली, राज्याने जास्तीत जास्त भांडवलशाही लूट होऊ देण्यासाठी सर्व दरवाजे खुले केले आहेत. सर्व व्यावसायिक बँकांवर दबाव टाकण्यात येत आहे की जितके शक्य आहे तितक्या जलदगतीने कर्ज द्यावे आणि जास्तीत जास्त फायद्याचा दर मिळविण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यावा. सर्व मार्गाने सट्टेबाजी करून फायदे मिळवण्यासाठी मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखाली भांडवलदार वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले गेले.

सार्वजनिक बँकांच्या खाजगीकरणाचे औचित्यच नाहीय.

आर्थिक घोटाळ्यातील फरारी लोकांना पकडण्यासाठी कायदे बनवणे आणि ऑडिटची पद्धती मजबूत करण्याचा आव आणून हिंदुस्तान सरकार असा असत्य प्रचार करते आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भ्रष्ट आहेत आणि त्यांचे खाजगीकरण केल्याने या समस्याचे निराकरण होईल.

English_charts
 

 

एन.पी..ची समस्या केवळ सार्वजनिक बँकांपर्यंत सीमित नाहीये. सन 2008 मध्ये हिंदुस्तानच्या खाजगी बँकांच्या एन.पी..चे गुणोत्तर दिलेल्या कर्जाच्या तुलनेत सर्वात जास्त होते (तक्ता-1). सन 2015 पर्यंत सरकारने खाजगी बँकांच्या एन.पी..चा बोजा सार्वजनिक बँकांवर टाकण्यास मदत केली. आता सार्वजनिक बँकांच्या एन.पी.. चे गुणोत्तर कर्जाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे (तक्ता-2).

 

 

खाजगी बँकांच्या एन.पी..चा बोजा सार्वजनिक बँकांच्या खांद्यावर टाकण्याची सुनियोजित योजना एकानंतर एक सत्तेवर येणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारांने अंमलात आणली होती. या योजनांचा उद्देश हा होता की कांही सार्वजनिक बँकांना दिवाळखोरीत काढणे ज्या योगे त्या बँकांचे खाजगीकरण करता येवू शकेल.

आंतरराष्ट्रीय अनुभवावरून असे दिसून येते की बँकांचे खाजगीकरण हा वेळोवेळी येणाऱ्या संकटावरील उपाय नाही. सन 2008 मध्ये सुरु झालेले वैश्विक संकट खरे तर अमेरिकेतील खाजगी बँका आणि वित्त संस्था यांच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमुळे झालेला विस्फोट होता. जेथे खाजगी बँका आहेत अशा सर्व भांडवलदारी देशांमध्ये मोठे कर्जदार भांडवलदार आणि बँकांचे प्रमुख यांच्यात जवळचे संबंध असतात. बंद दरवाज्यांच्या मागे मोठेमोठे सौदे केले जातात. खाजगी बँका लोकांच्या ठेवींचा वापर सट्टेबाजीसाठी करतात आणि जेंव्हा या बँका डबघाईला येतात तेंव्हा राज्य बँकांच्या मदतीला धावून येते आणि सार्वजनिक खजिन्यातील पैसा खर्च करून त्यांना वाचवते. हे सर्व करण्यासाठी राज्याकडून असा तर्क दिला जातो की ‘या खूप मोठ्या बँका आहे आणि त्यांना आपण बुडू देऊ शकत नाही’.

आपल्या देशात सार्वजनिक बँकांच्या खाजगीकरणाच्या मागणीमागे असलेला खरा उद्देश आहे सर्व बँकांची कार्यवाही अशा प्रकारे करणे की मक्तेदार भांडवलदारांची जास्तीत जास्त फायद्याची भूक मिटवली जावी. हिंदुस्तानातील मक्तेदार भांडवलदार घराणी बँकिंग व्यवसायातील होणारा बेसुमार फायदा लाटण्याची संधी केंव्हा मिळेल याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दशकांपूर्वी राज्याने मोठ्या भांडवलदार मंडळींच्या हितासाठी सार्वजनिक बँक व्यवस्था निर्माण केली आणि त्यात गुंतवणूक केली. असे केल्यामुळे भांडवलदारांना एक देशांतर्गत बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांच्या ठेवींना वित्तपुंजीमध्ये बदलण्यासाठी मदत मिळाली. पण आता मोठे मक्तेदार भांडवलदारांची घराणी या बँकांना स्वतःच चालवू इच्छितात, ज्या योगे वित्तीय दलालीतून मोठाले फायदे ते मिळवू शकतील. खाजगीकरणाचा खरा उद्देश हाच आहे, पण असे दाखवले जाते की हे सर्व बँकिंग व्यवस्थेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केले जात आहे.

खरा उपाय

या समस्येचे खरे निवारण हे आहे की मक्तेदार भांडवलदारांची लालसा पूर्ण करण्या ऐवजी, पूर्ण बँकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळवावी. हे अत्यंत जरूरी आहे की बँकिंग समवेत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि विनिमय करण्याची सर्व साधने, मक्तेदार भांडवलदारांच्या हातातून काढून घेऊन त्यांच्यावर सामाजिक मालकी आणि नियंत्रण आणले जावे. असे केल्याने बँकांकडून कर्जाचे वितरण, मक्तेदार भांडवलदारांच्या आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या फायद्याच्या आधारावर नसेल पण एक व्यापक आर्थिक योजनेच्या आधारावर केले जाईल.

हे क्रांतिकारी परिवर्तन आणण्यासाठी, शेतकऱ्यांबरोबर आणि सर्व शोषितपीडित लोकांबरोबर युती करून कामगार वर्गाला राजनैतिक सत्ता आपल्या हाती घ्यावी लागेल. तेंव्हा अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलता येईल. हे केल्यानेच सर्वांना सुरक्षित रोजगार आणि समृद्धीची हमी देता येणे शक्य होईल. शोषणापासून मुक्ती मिळवून आणि आपल्या हातात राजनैतिक सत्तेचा वापर करून कष्टकरी लोक सार्वजनिक संपत्ती आणि लोकांच्या ठेवी लुटण्यापासून वाचवू शकतील.

हा उत्साहवर्धक दृष्टीकोन समोर ठेवून कामगार वर्गाला एकजूट होणे आवश्यक आहे. त्याला बँकांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात तसेच मक्तेदार भांडवलदारांकडून अनेक मार्गाने होणाऱ्या लुटीच्या विरोधात संघर्ष तीव्र करावा लागेल. आपणा सर्वांच्या ठेवींच्या सुरक्षेच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी आपल्याला एकजूट व्हावे लागेल.

हिंदुस्तानातील बँकिंग व्यवस्थेचा क्रमिक विकास.

हिंदुस्तानात आधुनिक व्यावसायिक बँकांची स्थापना 19व्या शतकात, ब्रिटीशांच्या काळात झाली. सन 1809 मध्ये बँक ऑफ बंगाल, सन 1840 मध्ये बँक ऑफ बॉम्बे आणि सन 1848 मध्ये बँक ऑफ मद्रासची स्थापना झाली. या तिन्ही बँकांचे नंतर विलीनीकरण करून इम्पीरिअल बँक अस्तित्वात आली. सन 1955 मध्ये या बँकेचे राष्ट्रीकरण करून त्या बँकेला स्टेट बँक ऑफ इंडिया हे नाव दिले गेले.

सन 1935 मध्ये रिझर्व बँकेला केंद्रीय मुद्रा संचालनासाठी आणि बँकांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्थापित केले गेले. या नंतर अनेक प्रमुख खाजगी बँकांची स्थापना केली गेली, उदाहरणार्थ पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि इंडियन बँक. रिझर्व बँकेची स्थापना प्रथम एक खाजगी शेयर होल्डर बँक म्हणून केली गेली होती. तिचे सन 1949 मध्ये राष्ट्रीकरण केले गेले.

सन 1947 आणि 1955 या कालावधीत 361 खाजगी बँका बुडाल्या. ज्या लोकांनी या बँकांमध्ये आपली बचत ठेवली होती त्या लोकांचे सर्व पैसे बुडाले.

1960 च्या दशकात फक्त एकच सार्वजनिक बँक होती (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) आणि अनेक खाजगी बँका होत्या ज्यांचे मालक स्थानिक भांडवलदार होते. गृहबचतीचा फारच कमी हिस्सा बँकेत जमा केला जात असे. बँका फक्त भांडवलदारांनाच जास्त प्रमाणात कर्ज द्यायच्या. सन 1967 मध्ये बँकांकडून मिळणाऱ्या कृषी कर्जाचे प्रमाण केवळ 2.2 टक्के एवढेच होते.

मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाला लक्षात आले की भांडवलशाहीच्या विकासासाठी संपूर्ण देशात ग्रामीण भागात बँकेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता आहे. भांडवलदारी शेतीसाठी कर्ज देण्याची गरज होती तसेच ग्रामीण भागात गृहबचतीला एकत्र करून त्याचे वित्तभांडवलात रुपांतर करण्याचीदेखिल गरज होती. खाजगी बँकांना ग्रामीण भागात आपल्या शाखा उघडून त्यांत गुंतवणूक करण्यात रस नव्हता आणि त्यांची ती क्षमता पण नव्हती.

1969 मध्ये 14 खाजगी बँकांचे राष्ट्रीकरण केले गेले. 1980मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीकरण केले गेले. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पार्टीने या चालीला तथाकथित समाजवादासाठी उचललेले पाऊल म्हटले. पण बँकांच्या राष्ट्रीकरणामुळे भांडवलशाहीचा अधिक विकास झाला आणि मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांकडे प्रचंड संपत्ती जमा झाली. सार्वजनिक बँकांद्वारे त्यांना देशातील सर्व लोकांच्या संपूर्ण बचतीवर नियंत्रण मिळाले.

1990च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बँकिंग क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने हळूहळू पण निश्चितपणे पावले टाकण्यास सुरुवात झाली. सर्वप्रथम खाजगी कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश करण्याची आणि मग त्याचा विस्तार करण्याची परवानगी देण्यात आली. दुसरे म्हणजे जागतिक प्रतिस्पर्धेच्या नावाखाली सर्व सार्वजनिक बँकांवर आउटसोर्सिंग करण्याची आणि आपल्या कामगारांचे अधिक शोषण करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येऊ लागला. तिसरे म्हणजे, सार्वजनिक बँकावर अतिरिक्त जबाबदारींचा बोजा लादण्यात आला ज्या योगे कांहीं बँका बुडतील आणि त्यांच्या खाजगीकरणासाठी वातावरण तयार करता येईल. आता ही सारी प्रक्रिया अशा वळणावर येऊन ठेपली आहे की सार्वजनिक बँकांची संख्या कमी करून खाजगी बँकांसाठी जागा निर्माण करण्यात यावी असा उघडपणे आरडाओरडा केला जातोय .

 

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.