उदारीकरण व खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाच्या कार्यक्रमाविरुद्ध संघर्ष अधिक तीव्र करा! सर्वांना सुबत्तेची व समृद्धीची हमी मिळू शकेल अशा नव्या हिंदुस्थानाच्या निर्मितीच्या कार्यक्रमाभोवती एकजूट व्हा!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, 1 मे, 2018

मे दिन 2018च्या निमित्ताने, आपल्या उपजीविकांवर व अधिकारांवर भांडवलदार वर्गाच्या व त्याच्या सरकारांच्याद्वारे होत असलेल्या हल्ल्यांविरुद्ध, बहादुरीने संघर्ष करत असलेल्या सर्व देशातील कामगारांचे कम्युनिस्ट गदर पार्टी अभिवादन करते. आम्ही त्या सर्व राष्ट्रांना व लोकांना सलाम करतो, जे साम्राज्यवाद्यांद्वारे व मक्तेदार भांडवलदारी कंपन्यांद्वारे छेडल्या जाणाऱ्या अपराधी युद्धांचा, आर्थिक नाकेबंदींचा व गुलामीत जखडणाऱ्या तहांचा विरोध करत आहेत.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, 1 मे, 2018

कामगार साथींनो!

मे दिन 2018च्या निमित्ताने, आपल्या उपजीविकांवर व अधिकारांवर भांडवलदार वर्गाच्या व त्याच्या सरकारांच्याद्वारे होत असलेल्या हल्ल्यांविरुद्ध, बहादुरीने संघर्ष करत असलेल्या सर्व देशातील कामगारांचे कम्युनिस्ट गदर पार्टी अभिवादन करते. आम्ही त्या सर्व राष्ट्रांना व लोकांना सलाम करतो, जे साम्राज्यवाद्यांद्वारे व मक्तेदार भांडवलदारी कंपन्यांद्वारे छेडल्या जाणाऱ्या अपराधी युद्धांचा, आर्थिक नाकेबंदींचा व गुलामीत जखडणाऱ्या तहांचा विरोध करत आहेत.

आपल्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ संघर्ष करत असलेल्या देशातील सर्व कामगारांना कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी सलाम करते. जे प्रत्येक प्रकारच्या खाजगीकरणाविरुद्ध खंबीरपणे संघर्ष करत राहिले आहेत, त्या भारतीय रेल, एयर इंडिया, बँका व डिफेंस फॅक्ट्र्यांच्या कामगारांना, कॉलेज व शाळांच्या शिक्षकांना, रेसिडेंट डॉक्टरांना, नर्स व कामगार वर्गाच्या अन्य घटकांना आम्ही सलाम करतो. आम्ही ऑटोमोबाईल, आई.टी. व अन्य वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांतील कामगारांच्या यूनियन बनवण्याच्या अधिकारासाठीच्या संघर्षाला सलाम करतो. आंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्याना, कामगार म्हणून मान्यतेसाठी चालू असलेल्या त्यांच्या बहादुर संघर्षासाठी आम्ही सलाम करतो.

कामगार साथींनो!

गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार सतत कामगारांच्या अधिकारांवर सर्व बाजूंनी हल्ला करत राहिले आहे. ते ‘श्रमेव जयते!’ची घोषणा करते, परंतु असे कायदे बनवत चालले आहे व धोरणात्मक बदल लागू करत चालले आहे, ज्यांच्या मुळे जास्तीत जस्त प्रमाणात नियमित कामगारांच्या जागी अस्थायी ठेकेवाल्या कामगारांकडून काम करून घेतले जातेय. ह्या सरकारने अप्रेंटिस अॅक्टला बदलून टाकले आहे. ह्यामुळे तरूण कामगारांना पक्की नोकरी देण्याविना त्यांचे अतिशोषण केले जातेय. ह्या सरकारने सर्व क्षेत्रांतं ‘फिक्स टर्म’ ठेके सुरू केले आहेत, ज्यांच्यामुळे कामगारांचे अतिशोषण होतेय व कायम नोकरीचे नामोनिशाणही नाहीय. ट्रेड यूनियन नेत्यांना कामगारांच्या रास्त़ अधिकारांची मागणी केल्याच्या गुन्ह्याबद्दल आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जात आहे. हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदारी कंपन्यांच्या ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ला सुनिश्चित करण्यासाठी (उद्योगधंदा करणे सुलभ व्हावे ह्यासाठी) हे सर्व केले जातेय.

पंतप्रधान मोदी एक नवा हिंदुस्थान बनवण्याचा दावा करताहेत, परंतु त्यांचे सरकार उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या त्याच कार्यक्रमास बढावा देतेय, ज्याला भूतपूर्व काँग्रेस सरकार लागू करत होते. हे सरकार भारतीय रेलचे तुकडे तुकडे करून, एक एक तुकड्याचे खाजगीकरण करण्याचा कार्यक्रम जास्त वेगाने पुढे रेटतेय, परंतु त्याचवेळी परत परत ही थाप मारतेय की रेल्वेचे खाजगीकरण कधीच केले जाणार नाही. हे सरकार एयर इंडियाच्या खाजगीकरणास व निवडक सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणास जास्त तेज गतीने लागू करतेय. हे सरकार शिक्षणाचे, आरोग्याचे व इतर आवश्यक जनसेवांचे ‘पब्लिकप्राइव्हेटपार्ट्नरशिप’च्या नावाने अधिक तेज गतीने खाजगीकरण करतेय. ह्या सरकारने जीएसटी लागू केलाय. त्यामुळे मोठ्या भांडवलदारांचे फायदे प्रचंड वाढले आहेत, पण त्याच बरोबर छोट्या व मध्यम दर्जांच्या उद्योगधंद्यांची कमाई खूपच कमी झालीय.

ह्या सरकारने ‘मेक इन इंडिया!’च्या नावाने सर्व क्षेत्रांना विदेशी भांडवलाच्या प्रवेशासाठी खोलले आहे व असा प्रचार केला जातोय की सर्वांना नोकऱ्या देण्याचा हा तथाकथित ‘स्मार्ट’ मार्ग आहे. परंतु खरे तर जास्त संख्येने जुन्या नोकऱ्या नष्ट होत चालल्यात व फारच कमी नव्या नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. आई.टी. क्षेत्र इतरांच्या तुलनेत नवे आहे. त्यातही प्रत्येक वर्षी हजारो कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात येतय.

कृषी निवेशाच्या व उत्पादनाच्या बाजारांना विदेशी व हिंदुस्थानी भांडवलदारी कंपन्यांसाठी अधिक प्रमाणात खोललेले आहे. ह्याच्या मुळे शेतकऱ्यायाची कमाई पूर्वी कधीही नव्हती इतकी असुरक्षित झालेली आहे आणि जास्तीत जास्त शेतकरी कर्जांत बुडत चालले आहेत.

येत्या दोन वर्षांत बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी , केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. जनतेच्या धनाचा हा मोठा हिस्सा मोठ्या व्यावसायिक बँकांना सुपूर्द करण्यात येतोय, जेणेकरून मोठमोठ्या भांडवलदारांनी कर्जे बुडवल्यामुळे जो नुकसान झालेला आहे, त्याची भरपाई होईल. कर्ज न फेडणाऱ्या मोठ्या भांडवलदारांच्या अपरांधांची शिक्षा लोकांकडून पैसे उकळून लोकांनाच दिली जातेय.

टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार भांडवलदार घराणी जलद गतीने त्यांची संपत्ती वाढवत चालले आहेत व यूरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या सर्वात श्रीमंत भांडवलदारांची बरोबरी करत आहेत. तर त्याचवेळी, आपल्या देशातील कामगार व शेतकरी ह्यांची गणना जगातील सर्वांत गरीबांतच होतेय. उदारीकरण व खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम लागू करण्यामागे मक्तेदार भांडवलदारांचे हेच तर खरे ध्येय आहे.

कामगार साथींनो!

जगभरात भांडवलदारी व्यवस्थेच्या संकटाचा अंत दिसतच नाहीय. 2008-09च्या संकटाच्या पूर्वी नफ्यांचे जे दर त्यांना मिळायचे, ते परत मिळवण्याचे जोरदार प्रयत्न जगभरातील भांडवलदार करताहेत. भांडवलदार वर्गाच्या सेवेत काम करणारी सरकारें जास्तीत जास्त प्रमाणात वंशवादी, सांप्रदायिक व फासीवादी हल्ल्यांच्या मदतीने, कामगार वर्ग व लोकांच्या वाढत्या एकतेस व वाढत्या विरोध संघर्षास चिरडण्याचा प्रयत्न करताहेत.

आपल्या देशात भांडवलदारी विकास अशा टप्प्यावर पाहोचला आहे की मक्तेदार घराणी अतिशय आक्रमकतेने जगभरात पाय पसरायला बघत आहेत. ते दुसऱ्या देशांतील भांडवलदारांबरोबर स्पर्धा करीत आहेत. गुंतवणूक केलेल्या प्रत्येक रुपयातून जास्तीत जास्त नफ्याची हमी त्यांना हवी आहे. जे कोणी सरकार सत्तेवर येते, ते श्रमिकांना दडपून मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांची लालसा पूर्ण करण्याकरता धोरणात्मक सुधार लागू करण्यात व नवे नवे कायदे बनवण्यात व्यग्र असते.

आर्थिक हल्ल्यांच्या बरोबरच, ‘फोडा आणि राज्य करा’ची कूटनीती लागू केली जात आहे. शोषित व पीडित जनतेची एकता तोडण्यासाठी जात व धर्माच्या आधारे लोकांच्या भावना भडकावल्या जात आहेत. राजकीय दहशतवादाला वाढवले जात आहे आणि त्याच बरोबर मुसलमानविरोधी व पाकिस्तानविरोधी उन्माद तीव्र केला जात आहे. जो कोणी वर्गीय शोषण, जातीयवादी भेदभाव किंवा राष्ट्रीय दमनापासून मुक्तीची मागणी करतो, त्याच्या वर, ‘राष्ट्रविरोधी’चा शिक्का मारला जातोय.

भाजपाचा ‘राष्ट्रवाद’ तितकाच खोटा आहे, जितका काँग्रेस पार्टीचा ‘राष्ट्रवाद’. हा ‘राष्ट्रवाद’ म्हणजे मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या स्वार्थी हितांना लपवण्यासाठी एक भ्रमाचा पडदा आहे. मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांना केवळ आपापल्या तिजोऱ्या भरण्याचीच चिंता आहे, कोणत्याही राष्ट्रहिताची नव्हे.

भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी पार्ट्या राज्यसत्ता काबिज करण्याकरता आपापसात लढतात. मक्तेदार भांडवलदार कंपन्यांच्या नियंत्रणात काम करणारा मीडिया अशी खोटी धारणा पसरवतो की स्वतःला ‘राष्ट्रवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, . म्हणणाऱ्या ह्या पार्ट्यांच्या मध्ये, संसदेत जे काही चालते, तोच देशातील मुख्य संघर्ष आहे. ह्या प्रचाराचा हेतू आहे कामगारांमध्ये फूट पाडणे व त्यांना वेगवेगळ्या भांडवलदारी पार्ट्यांच्या पाठीशी उभे करणे. शासक वर्गाचे साम्राज्यवादी व राष्ट्रविरोधी चरित्र व पूर्ण राज्याचे सांप्रदायिक चरित्र लपविणे हाच त्यामागील हेतू आहे.

आपला संघर्ष ह्या किंवा त्या विशिष्ट पार्टीच्या विरोधात नाहीय. आपला संघर्ष मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाच्या विरुद्ध आहे. आपल्याला ह्या वर्गाला सत्तेवरून हटवावे लागेल व शेतकऱ्याबरोबर आघाडी बनवून, राज्य सत्तेला आपल्या हातात घ्यावे लागेल. हिंदुस्थानाची दिशा बदलण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

भांडवलदार वर्गाच्या संसदीय लोकशाहीच्या विद्यमान व्यवस्थेच्या जागी श्रमजीवी वर्गाच्या लोकशाहीची नवी व्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या उद्देश्याने आपल्याला संघर्ष करावा लागेल. श्रमजीवी वर्गाची लोकशाही एक अशी व्यवस्था असेल, जी श्रमिक बहुसंख्येच्या इच्छेनुसार चालवली जाईल, शोषक अल्पसंख्यक वर्गाच्या इच्छेनुसार नव्हे. टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांची उत्पादनाच्या व विनिमयाच्या प्रमुख साधनांची मालकी व नियंत्रण संपविण्यासाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा द्यावी लागेल, जिचा उद्देश्य असेल पूर्ण जनतेच्या गरजा जास्तीत जास्त पुरविणे, भांडवलदारांना जास्तीत जास्त फायदे देणे नव्हे.

जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपल्याला तातडीने वाटचाल करायला लागेल. त्यात एक महत्त्वाचे पाऊल असेल एक आधुनिक सर्वव्यापक सार्वजनिक खरेदी व वितरण व्यवस्थेची स्थापना करणे. असे केल्यानेच शेतकऱ्याना स्थायी व लाभदायक किंमतींची हमी मिळू शकेल व त्याच बरोबर उपभोगाच्या आवश्यक वस्तुंना सर्वांना रास्त दरांत पुरवणे शक्य होईल.

खाजगीकरणाचा कार्यक्रमास ताबडतोब स्थगित करुन, त्तापर्यंत केलेले खाजगीकरण रद्द करण्याच्या मागणी बरोबरच आपल्याल्या ही मागणीदेखील करावी लागेल की पूर्वी जनतेच्या धनापासून जी उपयुक्त सामाजिक संसाधने बनवली गेली होती, त्यांचे रक्षण केले पाहिजे व त्यांना मजबूत केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, भारतीय रेलच्या संबंधात आपल्याला ही मागणी करावी लागेल की सर्व लोकांना सुरक्षित, सक्षम व स्वस्त दरात रेल यात्रा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक गुंतवणूक केली पाहिजे. ह्यासाठी पैसे नाहीत, ह्या वित्त मंत्रालयाच्या खोट्या दाव्याचे आपल्याला खंडन करावे लागेल.

कामगार साथींनो!

आपल्या समोर सर्वात प्राथमिकतेचे व तातडीचे काम आहे भांडवलदारांच्या ह्या कार्यक्रमाविरुद्ध व अर्थव्यवस्थेला समाजवादी दिशेने वळवण्याच्या पर्यायी कार्यक्रमाभोवती आपली राजनैतिक एकता बनवणे व मजबूत करणे.

आपल्याला औद्योगिक क्षेत्रांच्या व सेवा क्षेत्रांच्या ठिकाणी कामगारांच्या एकता समित्या बनवून त्यांना मजबूत करावे लागेल. कामगारांच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ, वेगवेगळ्या यूनियनांच्या व कम्युनिस्ट पार्ट्यांच्या कार्यकर्त्यांना ह्या समित्यांमध्ये मिळून काम करण्याच्या प्रयत्नांवर भर द्यावा लागेल.

मे दिवस, 2018च्या प्रसंगी कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व कम्युनिस्टांना व कामगार वर्गास संघटित करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना आवाहन करते की भांडवलदारांच्या हल्ल्यांविरुद्ध, कामगार वर्गाची एकता व कामगारशेतकरी आघाडी मजबूत करण्यासाठी आपली पूर्ण शक्ती लावा.

चला, धर्म, जात, पार्टी सदस्यता, . कोण्त्याही आधारावर आपल्याला विभाजित करण्याच्या भांडवलदार वर्गाच्या सर्व प्रयत्नांना हाणून पाडूया! चला, भांडवलदार वर्गाच्या ह्या शोषणाच्या राज्याला बदलून कामगारशेतकऱ्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी, संघर्षात आगेकूच करुया!

इंकलाब झिंदाबाद!

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.