2 एप्रिल 2018 चे हल्ला-बोल धरनणे: डॉक्टरांच्या आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या न्य्याय्य संघर्षाला पाठिंबा द्या

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे आवाहन, 1 एप्रिल 2018

देशभरातील डॉक्टर आणि मेडिकलचे विद्यार्थी 2 एप्रिलला आपापल्या इस्पितळांत आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये धरणे आयोजित करीत आहेत. ही आंदोलने मेडिकोस युथ नॅशनल अॅक्शन काऊंसिल (एम.वाय.एन.ए.सी.)च्या झेंड्याखाली आयोजित केली जात आहेत, त्यांत मेडिकल विद्यार्थी संघटना आणि निवासी डॉक्टरांची संघटने समाविष्ट आहेत.

डॉक्टर आणि मेडिकल विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण आणि इस्पितळ सेवांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. सरकारी इस्पितळांतील गर्दी, पडक्या भिंती, हलाखीच्या परिस्थितींत काम करण्याला विरोध करीत आहेत. तरूण डॉक्टरांना उसंत न घेता तासनंतास काम करण्यासाठी मजबूर केले जाते तसेच त्यांना रुग्णांच्या लांबलचक रांगाचा रोज सामना करावा लागतो.

सरकारने डॉक्टरांच्या ह्या समस्यांची पूर्णतः उपेक्षा केली आहे. तसेच सरकार वैद्यकीय शिक्षण आणि सरकारी इस्पितळांना बंद करण्याच्या कार्यक्रमाला तेजीने पुढे ढकलीत आहे.

सरकारच्या ह्या विनाशकारी कार्यक्रमाचा उद्देश्य आहे वैद्यकीय शिक्षण आणि इस्पितळ सेवांचे एका पूर्णतः “फायदेशीर धंद्यात” रुपांतर करणे. नीती आयोगाद्वारे प्रस्तावित ह्या कार्यक्रमाला लागू करण्यासाठी सरकार एक नवीन नॅशनल मेडिकल कमीशन(एन.एम.सी.) संघटित करीत आहे. स्वास्थ्य सेवेला एक “फायदेशीर व्यवसाय” बनविण्याची प्रकिया आधीच सुरु झाली आहे. खाजगी इस्पितळे शहरांतील व गावांतील लोकांना निर्दयीपणे लुटीत आहेत. सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय.)च्या जागी एन.एम.सी. “वैद्यकीय शिक्षण आणि अभ्यासाचे” नियोजन करेल. परंतू वास्तविकपणे वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवेचे संपूर्ण खाजगीकरणाची निगराणी करणे हेच एन.एम.सी.चे काम असेल.

मेडिकल कॉलेजांतील फीचे नियंत्रण व्हावे ही देशभरातील विद्यार्थ्यांची मागणी अत्यंत न्य्याय्य आहे. सरकार खाजगी मेडिकल कॉलेजांच्या फी दरांवर सर्व प्रकारच्या नियंत्रणाला हटवू पाहत आहे. खाजगी मेडिकल कॉलेजांतील जास्तीत जास्त 50टक्के जागांच्या फीच्या दरांवर नियंत्रण आणले जाऊ शकते असे सरकारचे म्हणणे आहे. बाकीच्या जागांसाठी प्रबंधक आपल्या मनमर्जीचे दर आकारू शकतात. सध्याच उत्तराखंड सरकारने राज्यातील खाजगी मेडिकल कॉलेजांना स्वतःच्या मनमर्जीप्रमाणे कितीही फी दर आकारण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला. त्याबरोबर लगेचच एका कॉलेजात वार्षिक फी 5 लाख रुपयांपासून 19.7 लाख रुपये केली गेली! द्वितीय वर्षात शिकणार्या विद्यार्थ्यांना ह्याव्यतिरिक्त मागील वर्षाची थकबाकी देखील भरावी लागणार आहे. त्या कॉलेजातील विद्यार्थ्यांनी आता ह्या पाऊलाविरोधात धरणे मांडले आहे.

एन.एम.सी. बिलातील प्रस्तावाप्रमाणे आता डॉक्टरांना प्रॅक्टिस सुरु करण्याआधी उच्च महाविद्यालयाची परिक्षा पास केल्यानंतर एन.ई.एक्स.टी. नावाची परिक्षा पास करणेदेखील बंधनकारक असेल. ह्याचा विरोध विद्यार्थी करीत आहेत. अशा परिक्षेचे काही औचित्यच नाहीये. वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी कॉलेजांतील परिक्षेत पास होण्यासाठी आधीच खूप  अभ्यास करतात.

ज्यांनी कोणी शासकीय इस्तिपळांत ओ.पी.डी. किंवा अत्यावशक सेवा विभागांतील परिस्थिती जर कधी पाहिली असेल, तर त्यांच्या मनात शेकडो-हजारों पेशंटची सेवा करण्यासाठी दबावाच्या परिस्थितींत काम करणार्या डॉक्टर आणि नर्सेसचा खूप आदर असेल. आपल्या देशातील अधिकतर लोकांचा डॉक्टरांवर खूप विश्वास असतो. अधिकतर डॉक्टर पूर्ण निष्ठेने आपले कार्य पार पाडतात. पण जेव्हा कोणत्या पेशंटचा मृत्यू होतो तेव्हा त्यांचे नातेवाईक कधी-कधी इस्पितळांच्या दुर्दशेला जबाबदार ठरविण्याऐवजी डॉक्टरांवर आपला राग व्यक्त करतात. सरकारी इस्पितळांत काम करणार्या डॉक्टरांवर शारिरिक हल्ल्यांच्या काही प्रसंग ओढावले आहेत.

खूप वर्षांपासून डॉक्टर मागणी करीत आहेत की सरकारी इस्पितळांत काम करण्याच्या परिस्थितींत सुधारणा करायला हव्यात. डॉक्टर आणि नर्सेसची संख्या वाढवायला हवी तसेच वाढत्या रुग्णांना सेवा पुरविण्यासाठी अजून सरकारी इस्पितळांची उभारणी करायला हवी. परंतु डॉक्टरांच्या ह्या समस्यांना सोडविण्याऐवजी एन.एम.सी. बिलात असा प्रस्ताव आहे की डॉक्टरांवर “इलाज करण्यातील चुकांसाठी” अपराधी ठरवून कारवाई करण्यात येईल.

डॉक्टर आणि मेडिकल विद्यार्थी जनतेसमोर आपल्या समस्यांबाबत माहिती देण्यासाठी एका महिन्यापासून अभियान चालवित आहेत. आंदोलन करणार्या डॉक्टरांनी कन्याकुमारी पासून एक पदयात्रा सुरु केली होती ज्याचा समारोप 25 मार्चला दिल्लीमधील इंदिरा गांधी स्टेडियम वर एक महापंचायत घेऊन करण्यात आला. 25000हून जास्त डॉक्टर त्यात सहभागी झाले आणि जमलेल्या सर्वांनी एन.एम.सी. बिलाचा विरोध केला. त्याआधी दिल्ली मध्ये 6 फेब्रूवारीला 10000 डॉक्टरांनी एम्स(ए.आय.आय.एम.एस.) पासून संसदेपर्यंत एन.एम.सी. बिलाच्या विरोधात प्रदर्शन केले होते. एम्स-दिल्ली, सफ्दरजंग इस्पितळ, पी.जी.आय.-चंदीगढ, अलिगढ मुस्लिम युनिर्वसिटी आणि अन्य संस्थानांतील निवासी डॉक्टर आणि वरिष्ट डॉक्टर त्यात सहभागी झाले होते.

देशभरातील डॉक्टरांच्या विरोधाच्या दबावाखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळ एन.एम.सी. बिलाच्या काही प्रावधाने बदलण्याचे ढोंग करीत आहेत. परंतू मेडिकल शिक्षण आणि स्वास्थ्य सेवांचे अजून जास्त खाजगीकरण करणे हेच ह्या बिलाचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

हिंदुस्थानांत प्रत्येक 2000 लोकांसाठी एक डॉक्टर आहे, जेव्हा की विश्व स्वास्थ्य संघटनेच्या मापदंडांप्रमाणे, प्रत्येक 1000 लोकांसाठी एक डॉक्टर असायला पाहिजे. ग्रामीण भागांत आणि कमी विकसित राज्यांत डॉक्टरांचा तुटवडा आहे.

आपल्या भावी डॉक्टरांना सगळ्यात चांगल्या संस्थानांत शिकण्याची संधी सुनिश्चित करून देणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. श्रमजीवी कुटूंबातील मुले फीच्या अवाजवी दरांमुळे डॉक्टर बनण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नये हे सुनिश्चित करणे समाजाचे कर्तव्य आहे. हे तर उघड आहे की खाजगी मेडिकल कॉलेजांतील फीचे दर सरकारी कॉलेजांतील दरांपेक्षा तीस ते चाळीस पटींनी जास्त आहेत.
वाजवी दरांत जनतेसाठी चांगल्या आणि पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. परंतू हिंदुस्थानी राज्याने येथील स्वास्थ्य सेवा क्षेत्राचे दरवाजे सर्वात मोठ्या विदेशी आणि हिंदुस्थानी मक्तेदार कंपन्यांसाठी उघडले आहेत, जेणेकरून देशातील जनतेच्या दुखःद स्वास्थ्य परिस्थितींचा फायदा उचलून जास्तीत जास्त नफे मिळवू शकतील. आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांना जनतेच्या आरोग्याची चिंता नाहीच, तसेच डॉक्टरांच्या परिस्थितींची देखील काळजी नाही.
आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण करण्याचा समाजविरोधी कार्यक्रम थांबवायला हवा, त्याला पाठी घ्यायला हवे. सरकारला अजून जास्त मेडिकल कॉलेजेस उघडायला हवेत, जेणेकरुन डॉक्टर बनून समाजसेवा करू इच्छिनार्या सर्व तरूणी व तरूण ह्यांना वाजवी दरांत मेडिकल शिक्षण उपलब्ध होईल. राज्याला हे सुनिश्चित करायला हवे की देशातील कानाकोपर्यात पर्याप्त संख्येत आणि सर्व सुविधायुक्त सरकारी इस्पितळे असतील.  ह्या इस्पितळांत पुरेशा डॉक्टरांची, नर्सेसची आणि इतर कामगारांची नेमणूक करायला हवी जे सर्व रुग्णांच्या देखभालीची जबाबदारी घेतील. राज्याला हे सुनिश्चित करायला हवे की डॉक्टर अपराधी कारवाई आणि शारिरिक हल्ल्यांपासून भयमुक्त होऊन काम करू शकतील.

कम्युनिस्ट गदर पार्टी डॉक्टरांच्या न्य्याय्य संघर्षाचे पूर्णपणे समर्थन करते. आम्ही देशातील सर्व लोकांना आवाहन करतो की एका अशा आरोग्य सेवा व्यवस्थेसाठी मिळून संघर्ष करुया जी लोकांच्या सेवेसाठी कार्य करेल, मुठ्ठीभर भांडवलदार करोडपतींसाठी नव्हे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.