पुण्यात दलितांवरील हिंसा: जातीय दमन चालू ठेवण्यासाठी आणि जातीय दंगे पेटवण्यासाठी हिंदुस्थानी राज्यच जबाबदार आहे

दलितांवरील क्रूर हल्ल्याची कम्युनिस्ट गदर पार्टी धिक्कार करते. मक्तेदार भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखालील मीडियाद्वारे पूर्णपणे उल्टा अपप्रचार करण्यात येतोय – हिंसेची शिकार असलेल्यांनाच हिंसेसाठी जबाबदार ठरविण्यात येतेय. दलितांवरील जातीय अत्याचारांविरुद्ध जे लोक आवाज उठवीत आहेत ते राष्ट्रीय एकतेचे शत्रू आहेत असा शेरा मारून त्यांच्याविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यात येतोय. उलट ज्यांनी दलितांवर हल्ला केला ते देशप्रेमी आहेत असे सांगण्यात येतेय. विडंबना तर अशी की देशातील दलितांवरील अत्याचार आणि हिंसेविरुद्ध नौजवान विद्यार्थ्यांनी आयोजिलेल्या सभा आणि निदर्शनांवरच बंदी घालण्यात येतेय. उलट तेच जातीय दंगे भडकावितात असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतोय.

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, १० जानेवारी, २०१८

३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील विविध दलित संघटनांनी आयोजिलेल्या राज्यव्यापी बंदामध्ये लाखो लोकांनी भाग घेतला. १ जानेवारी, २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील एका शहीद स्तंभापुढे एकत्रित झालेल्या दलितांवर क्रूरपणे हल्ला झाला. त्याच्या निषेधार्थ ह्या बंदाचे आयोजन करण्यात आले होते.

दलितांवरील क्रूर हल्ल्याची कम्युनिस्ट गदर पार्टी धिक्कार करते. मक्तेदार भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखालील मीडियाद्वारे पूर्णपणे उल्टा अपप्रचार करण्यात येतोय – हिंसेची शिकार असलेल्यांनाच हिंसेसाठी जबाबदार ठरविण्यात येतेय. दलितांवरील जातीय अत्याचारांविरुद्ध जे लोक आवाज उठवीत आहेत ते राष्ट्रीय एकतेचे शत्रू आहेत असा शेरा मारून त्यांच्याविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यात येतोय. उलट ज्यांनी दलितांवर हल्ला केला ते देशप्रेमी आहेत असे सांगण्यात येतेय. विडंबना तर अशी की देशातील दलितांवरील अत्याचार आणि हिंसेविरुद्ध नौजवान विद्यार्थ्यांनी आयोजिलेल्या सभा आणि निदर्शनांवरच बंदी घालण्यात येतेय. उलट तेच जातीय दंगे भडकावितात असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतोय.

भीमा कोरेगाव येथे आयोजित दलित सभेवरील हल्ला सुनियोजित होता असेच संकेत सर्व पुराव्यांवरून मिळतात. १ जानेवारी २०१८ च्या आधी कमीतकमी दोन आठवड्यांपासून, भाजपाशी संलग्न अनेक संघटनांनी स्वतः “हिंदू समर्थक” आणि “देशप्रेमी हिंदुस्थानी” असल्याचे घोषित करून, त्या सभेविरुद्ध उघडपणे भडकाऊ प्रचार केला होता, असे अनेक पुरावे आहेत. त्या सर्व संघटनांनी दलितांविरुद्ध विषारी प्रचार केला व त्यांच्याविरुद्ध दुसऱ्या जातीच्या लोकांना भडकविले. जातीय वैमनस्य पसरविणाऱ्या त्या प्रचार अभियानाला रोखण्याचा महाराष्ट्र सरकारने काहीच प्रयत्न केला नाही. तसेच १ जानेवारीला दलितांच्या सभेवरील सुनियोजित हिंसक हल्ल्यांना रोखण्याचाही काहीच प्रयत्न सरकारने केला नाही.

भीमा कोरगाव येथे दरवर्षी १ जानेवारीला दलित सभा आयोजित करण्यात येते. १८१८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्याने पेशव्यांवर विजय मिळविला होता. त्या विजयाची आठवण म्हणून वसाहत्वाद्यांनी भीमा कोरगाव येथे एक विजय स्तंभ उभारला होता. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून लढताना त्या युध्दात जे मारले गेले त्यांची नावे त्या स्तंभावर आहेत. त्यात अनेक दलितांची नावेही आहेत.

२०० वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या लढाईत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्याकडून लढताना अनेक दलित मारले गेले. दलितांवरील अत्याचार व हिंसेविरुध्दच्या मुक्ती संघर्षात दर वर्षी त्यांचे अशा प्रकारे स्मरण केल्याने चांगले योगदान होईल अथवा नाही, या मुद्द्यावर वेगवेगळे विचार असू शकतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिथे गेले होते व त्यांनी भीमा कोरेगावच्या लढाईचा जातीय अत्याचारांविरुद्ध विजय असा गौरव केला होता. तेव्हापासून आत्तापर्यंत हा मुद्दा आंदोलनात विवादास्पद ठरला आहे. ह्या मुद्द्यावर मतभेद असू शकतात, पण त्या विजयाच्या स्मरणार्थ एकत्र आलेल्या दलितांवरील राज्य द्वारा आयोजित दहशतवादी हल्ल्याचे कुठल्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही.

जातीय भेदाभेद आणि हिंसेला अयोग्य मानण्याचा दावा करणाऱ्या संविधानावर आधारित ह्या हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकात, दलितांवर सतत अत्याचार होतात व त्यांचे दमन होते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. अधिकांश दलित हे श्रमिक वर्गाचाच हिस्सा आहेत. वर्गीय शोषणा बरोबरच त्यांना जातीय अत्याचारांचाही सामना करावा लागतो. मेलेल्या जनावरांचे कातडे काढणे, मैला सफाई करणे, इत्यादी सगळ्यात निम्न स्तरावर काम करणाऱ्या श्रमिकांपैकी अधिकांश दलितच आहेत. दलितांची हत्या, त्यांच्या वस्त्या जाळणे, दलित महिलांवर बलात्कार, “उच्च जातीतील” व्यक्तीशी विवाह केला, निव्वळ ह्या कारणाने दलित नौजवानांची हत्या, दलितांच्या जुलुसांवर हल्ले, स्वतःचे उत्सव साजरे करणाऱ्या दलितांवर हल्ले, अशा घटना आपल्या देशात नित्याच्याच झाल्या आहेत.

हिंदुस्थानी राज्य असा दावा करते की ते दलितांच्या दमन व त्यांच्यावर होणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात आहे आणि सर्व प्रकारच्या जातीय भेदभावाचा अंत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. इतर जाती “विचारांनी मागासलेल्या” आहेत आणि त्याच ह्या समस्येसाठी जबाबदार आहेत असे हिंदुस्थानी राज्य म्हणते. पण हे साफ खोटे आहे. ह्या खोट्या प्रचाराचा केवळ एकच उद्द्येश आहे – कष्टकरी लोक आणि जातीय दमन व वर्गीय शोषणाच्या विरोधात असणाऱ्या प्रगतिशील शक्तींची एकजूट तोडणे.

हिंदुस्थानी राज्य हे १५० मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखाली, हिंदुस्थानातील बहुसंख्य लोकांवर भांडवलदार वर्गाची सत्ता चालविण्यासाठीचे एक साधन आहे. हिंदुस्थानी राज्याने जाणीवपूर्वक दलितांचे दमन करणारी घृणास्पद जातीय व्यवस्था टिकवून ठेवली आहे. ह्या शोषण आणि दमनावर आधारित राज्याला आव्हान देण्यापासून कामगार आणि शेतकऱ्यांना परावृत्त करणे आणि ह्या राज्याचे रक्षण करणे हेच त्याचे ह्यामागील उद्दिष्ट आहे.

जातीवर आधारित भेदाभेद आणि दमनाचा अंत करणे तर दूरच, उलट जाती जातीतील वैमनस्य वाढविणे ह्या डावपेचाला हिंदुस्थानी राज्याने एक सुनियंत्रित पद्धतच बनवून टाकलेय. ह्याच हेतुने जातीतील काही विशिष्ट लोकांसाठी राज्यात काही स्थान बनविण्यात आलेय. “मागासलेल्या जातींच्या उत्थानासाठी” ह्या बहाण्याने राज्य प्रशासनातील नोकऱ्यांच्या व सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये जागांच्या विशेषाधिकाराच्या वाटपाचा अधिकार राज्याने स्वतःच्या हातात ठेवलाय. ह्याच अधिकाराचा वापर कष्टकरी लोकांमध्ये जातीच्या आधारावर फूट पाडण्यासाठी केला जातो. शासक वर्गाच्या राजकीय पार्ट्या जात व धर्माच्या आधारावरच संघटीत केल्या जातात. त्या नियमितपणे जातीच्या व धर्माच्या आधारावर लोकांच्या भावना भडकावितात आणि लोकांच्या जातीची व धर्माची ओळख आणखीन भक्कम करतात.

जातिच्या व धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडणे आणि जाणूनबुजून त्यांच्यामधील मतभेदांना भडकाविणे हाच वसाहतवादी सत्तेचा पाया होता. वसाहतवाद्यांनी एक काल्पनिक सिद्धांत रचला, ज्यानुसार हिंदुस्थान एक असा देश आहे ज्यात लोक धर्म व जातीच्या आधारावर एकमेकांशी भांडतात आणि म्हणून त्यांना एकत्र ठेऊन शासन करण्यासाठी वरून सत्ता थोपणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या हितासाठी बनविलेल्या ह्या सिद्धांताच्या आधारावर, हिंदुस्थानच्या लोकांच्या शोषण व दमनाला त्यांनी योग्य ठरविले. आपल्या देशात भक्ती आंदोलनाची जी लाट आली होती त्यावेळी घृणास्पद जातीव्यवस्थेविरुद्ध सफलता मिळाली होती. पण वसाहतवाद्यांनी जाणूनबुजून पुन्हा जातीव्यवस्था प्रस्थापित करण्याला उत्तेजन दिले. ज्या जातिव्यवस्थेची हिंदुस्थानातील लोक घृणा करत होते, तिलाच स्वतःचे राज्य टिकविण्यासाठी इंग्रजांनी संस्थागत केले. हिंदुस्थानातील भांडवलदार वर्ग आजही त्याच आधारावर कामगारांवर व शेतकऱ्यांवर सत्ता गाजवितो.

हिंदुस्थानी राज्याचे नेतृत्व करणारे मक्तेदार भांडवलदार, जगातील मोठ्या साम्राज्यवादी शक्तींच्या बरोबरीने जाऊन बसण्यासाठी एक अतिषय धोकादायक मार्गक्रमण करीत आहेत. त्या वाटेने मार्गक्रमण केले तर आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकांना खूपच भयानक परिणाम भोगावे लागतील. ह्या राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी मार्गाच्या विरोधात जनतेची एकजूट बनू नये ह्यासाठी शासक वर्ग आपल्या लोकांमध्ये जातीवर व धर्मावर आधारित फूट पाडण्याचा सतत प्रयत्न करतो. आपल्या लोकांची एकता व आपापसातील एकजूट तो तोडू पाहतो.

हिंदुस्थानात जो संघर्ष सुरू आहे तो जातीजातीतील संघर्ष नाही. त्या संघर्षात एका बाजूला आहेत शोषण करणारे, ज्यांचे नेतृत्व हिंदुस्थानातील मोठे मक्तेदार भांडवलदार करतात, तर दुसऱ्या बाजूला आहेत शोषित आणि दडपलेले लोक ज्यांचे नेतृत्व श्रमिक वर्ग करतो. दलितांवरील दमनासाठी दुसऱ्या जातीतील कष्टकरी लोक जबाबदार नाहीत. जातीय दमनासाठी ही भांडवलदारी व्यवस्था व तिची रखवाली करणारे राज्य जबाबदार आहे.

ह्या जातीय भेदाभेद आणि दमनाचा अंत करण्यासाठी, काँग्रेस, भाजपा, अथवा सत्ताधारी वर्गाच्या दुसऱ्या कुठल्याही पार्टीकडून कष्टकरी लोक काही अपेक्षा ठेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी ह्या भांडवलदारी व्यवस्थेविरुद्धच्या आणि ही व्यवस्था टिकवून ठेवणाऱ्या ह्या राज्याला उखडून टाकण्यासाठीच्या संघर्षात सर्व कष्टकरी व दडपलेल्या लोकांची एकजूट संघटित करावी लागेल. कामगार व शेतकऱ्यांचे एक नवीन राज्य प्रस्थापित करणे असा त्या संघर्षाचा उद्देश्य असायला हवा. ते राज्य अशा राज्यघटनेवर आधारित असेल ज्यात सर्वांसाठी मानवाधिकारांची हमी असेल. जातीच्या आधारावर भेदाभेद आणि दडपणूक करणाऱ्यांना जास्तीतजास्त कडक शिक्षा ते नवीन राज्य सुनिश्चित करेल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.