औद्योगिक विवाद कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांचा विरोध करा!

औद्योगिक विवाद(औ.वि.)कायदा 1947 मध्ये सुधार करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील सर्वच मोठ्या सक्रिय कामगार युनियनांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील भाजप सरकार 2015 पासूनच औ.वि. कायद्यात सुधार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतू त्याला आत्तापर्यंत अपयशच मिळाले आहे. ज्या कारखान्यात 300 पेक्षा कमी कामगार आहेत अशा कारखान्यांना राज्य सरकारच्या पूर्व-परवानगीशिवाय बंद करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

औद्योगिक विवाद(.वि.)कायदा 1947 मध्ये सुधार करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील सर्वच मोठ्या सक्रिय कामगार युनियनांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील भाजप सरकार 2015 पासूनच .वि. कायद्यात सुधार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतू त्याला आत्तापर्यंत अपयशच मिळाले आहे. ज्या कारखान्यात 300 पेक्षा कमी कामगार आहेत अशा कारखान्यांना राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बंद करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

आजवर ज्या कारखान्यांत 100 हून कमी कामगार काम करीत असत, अशा कारखान्यांना बंद करण्यासाठी किंवा कामगार कपात करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसायची. .वि कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट जवळजवळ 25.16 लक्ष कामगार काम करत असलेल्या 37000 कंपन्यांपैकी 32000, म्हणजेच 87% कंपन्यांमध्ये 100हून कमी कामगार काम करतात. ह्यांना सरकारच्या परवानगीची गरज नसते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील कामगारांचा मोठा तबका आधीच कंपन्या अचानक बंद होण्यापासून कामगार कपातीच्या धोक्यापासून सुरक्षित नाहीय. नियमितपणे लाखों कामगारांना कंपन्यांमधून काढून टाकले जाण्याच्या प्रमुख कारणांपैकी हे एक आहे.कामगार शक्तीचा मोठा हिस्सा कंत्राटी तत्त्वांवर आर्थिक हलाखीत असुरक्षित रोजगारांच्या परिस्थितींत काम करण्यास मजबूर होण्याचे हेही कारण आहे. प्रस्तावित सुधारणांना मान्यता मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तर सुमारे 3400 कंपन्यांमध्ये काम करणारे जवळपास 5.84 लाख अजून कामगार, कंपन्या बंद होण्यापासून कामगार कपातीपासून संरक्षण गमावून बसतील. मग कंपन्या बंद करण्यासाठी आणि कामगारांना कामावरून कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता जवळजवळ 11 लाख कामगार काम करत असलेल्या फक्त 1365 कंपन्यांना असेल. ह्याचा अर्थ असा की 95% हून जास्त कंपन्यामधील 55% हून जास्त कामगार संरक्षण गमावतील.

कामगारांवरील ह्या हल्ल्याची तथाकथित तीव्रता कमी करण्यासाठी कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना आज देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाई रक्कमेच्या तिप्पट भरपाई देण्याचा प्रस्ताव एका सुधारात करण्यात आला आहे. मात्र आम्हांला पूर्ण जाणीव आहे की आजच्या परिस्थितीत भरपाई मिळवणे जवळजवळ अशक्यच आहे, कारण औद्योगिक न्यायालयाच्या फेऱ्यांत कामगारांना अडकवून भरपाई देण्यापासून स्वतःला वाचवण्यात भांडवलदार तरबेज आहेत. कामगार भिकारी नव्हेत! ते भरपाईसाठी भीक मागत नाही. त्यांना एक स्थायी मानाची नोकरी हवी आहे जी त्यांच्या त्यांच्या परिवाराच्या सुरक्षित सन्माननीय जीवनमानाची हमी देईल.

ह्या सुधारणा लागू करण्यासाठी सरकारच्या अनेक तर्कांपैकी एक असाही दिला जातोय की ह्यामुळे कंपन्या कंत्राटी कामगारांऐवजी स्थायी कामगार रूजू करण्यास प्रोत्साहित होतील, कारण अशा सुधारांनंतर 300 हून कमी कामगार रूजू असणाऱ्या कंपन्यांना बंद करण्यासाठी अथवा कामगारांची कपात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असणार नाही. हा तर अतिशय फसवा तर्क आहे! जर तो त्याच कामासाठी कंत्राटी कामगार रूजू करू शकत असेल, तर कोणता भांडवलदार स्थायी कामगार रूजू करेल?

केंद्र सरकार काही राज्य सरकारे अशा भांडवलदारांच्या हातातील बाहुल्या बनले आहेत जे कामगार कायद्यांमध्ये सुधारांसाठी आक्रमकपणे पुढाकार घेत आहेत. आजचे कामगार कायदे कामगारांना चांगले संरक्षण देतात असे नाही, परंतू भांडवलदार अशा सुधारांना पुढे रेटीत आहेत जे अधिकाधिक कामगारांना घोर संघर्षांतून प्राप्त झालेल्या अधिकारांपासून वंचित करतील. विविध भांडवलदारी संघटनांनी प्रकाशित केलेले दस्तावेज वाचले आणि विविध सरकारांनी वेळोवेळी घेतलेली धोरणे लक्षात घेतली तर हेच स्पष्ट होईल की केंद्र सरकार विविध राज्य सरकारे भांडवलदारी हितांसाठीच काम करीत आहेत. फेडरेशन इंडियन चेंबर कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीस फिक्की हा हिंदुस्थानातील विविध भांडवलदारी संघटनांचा एक समूह आहे.त्याने 2014 मध्ये प्रकाशित केलेले ’’कामगार धोरणांत प्रस्तावित सुधारणा’’ हे ह्याचेच एक उदाहरण आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांनी कामगार कायद्यांत लागू केलेले सुधार आणि ते सुधार लागू करण्यासाठी दिलेले तर्क, फिक्कीच्या प्रकाशनाशी अगदी तंतोतंत जुळून येतात. महाराष्ट्र सरकारचे प्रस्तावित सुधारदेखील ह्याचाच एक नमूना आहेत.

म्हणूनच प्रस्तावित सुधार हे कामगारांच्या अधिकारांवर एक मोठा हल्ला आहेत. विविध सरकारे अनेक कामगार कायद्यांमध्ये सुधार करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. सर्वच कामगारांनी एकजुटीने ह्या सर्व प्रयत्नांचा विरोध करायला हवा, मग ते कोणत्याही युनियन मध्ये का असोनात.हे अतिशयच गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.