कृषी-संकटाचे कारण काय आहे? ह्या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय आहे ?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी देशभरातून प्रचंड मोठ्या संख्येने आलेल्या शेतकऱ्यांनी एकजुटीने अभूतपूर्व विरोध निदर्शन केले. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने हे निदर्शन आयोजित केले होते. त्यात देशभरातील 184 शेतकरी संघटना सामील आहेत. एकदा संपूर्ण व बिनशर्त कर्जमाफी, सर्व पिकांची न्यूनतम समर्थन किमतीवर सार्वजनिक खरेदीची हमी, आणि स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार सरासरी उत्पादन खर्चाच्या अनुसार दीडपट खरेदी किंमत, ह्या त्यांच्या मागण्यांपैकी काही आहेत.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी देशभरातून प्रचंड मोठ्या संख्येने आलेल्या शेतकऱ्यांनी एकजुटीने अभूतपूर्व विरोध निदर्शन केले. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने हे निदर्शन आयोजित केले होते. त्यात देशभरातील 184 शेतकरी संघटना सामील आहेत. एकदा संपूर्ण व बिनशर्त कर्जमाफी, सर्व पिकांची न्यूनतम समर्थन किमतीवर सार्वजनिक खरेदीची हमी, आणि स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार सरासरी उत्पादन खर्चाच्या अनुसार दीडपट खरेदी किंमत, ह्या त्यांच्या मागण्यांपैकी काही आहेत.

आपल्या देशातील जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेची असुरक्षितता खरोखरच असह्य झालीय ह्यात काहीच शंका नाही. दर वर्षी पूर, अतिवृष्टी, अवर्षण, दुष्काळ, अथवा पिकांवर पडलेली कीड, ह्यामुळे काही शेतकरी अधिकच दरिद्री होतात, तसेच इतर काही शेतकरी भरपूर पीक येऊनही गरीबच होतात कारण त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारा भाव त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असतो. एका बाजूने त्यांचे उत्पन्न कमी होत जातेय तर दुसऱ्या बाजूने बँका आणि सावकारांकडून घेतलेले कर्ज वाढतच चाललेय. अशा तऱ्हेने घटते उत्पन्न आणि वाढते कर्ज ह्यांच्या दुहेरी फटक्याने हैराण झालेले शेतकरी दरवर्षी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतात.

ह्या संकटाचे कारण तरी काय आहे आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे ?

गेल्या 70 वर्षांचा आपला अनुभव हेच दाखवितो की आर्थिक विकासाचा भांडवलदारी मार्ग, जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची उपजीविका सुनिश्चित करू शकत नाही. भांडवलदारी विकास हा मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या प्रभुत्वाखाली होतो आणि हिंदुस्थानातील कृषी संकटाचे तेच मूळ कारण आहे.

1947नंतर काही दशके काँग्रेस पार्टीने राज्य मक्तेदार भांडवलशाही विकसित करणारा टाटा-बिर्ला प्लान लागू केला. “समाजवादी नमुन्याचा समाज” अशा खोट्या रूपाने तो प्लान प्रस्तूत केला गेला. पण प्रत्यक्षात मात्र तो देशभर भांडवलशाही विकासाचाच कार्यक्रम होता. त्या दरम्यान मोठे भांडवलदार आणखी मोठे आणि आणखी धनाढ्य झाले. देशातील काही मोजक्या प्रदेशातील काही मुठभर शेतकऱ्यांनाही काही वर्षंे हरित क्रांतीमुळे थोडीफार समृद्धी मिळाली. पण कामगार आणि कष्टकरी शेतकरी गरीबच राहिले आणि त्यांचे शोषण अधिकच तीव्र झाले.

गेली 25 वर्षे खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्याद्वारे जागतिकीकरणाचा भांडवलदारांचा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी काँग्रेस, भाजपा आणि भांडवलदार वर्गाच्या इतर पाट्र्या आपांपसात चढाओढ करीत आहेत. हा तर उघड उघड समाजविरोधी कार्यक्रम आहे. शेतीला जागतिक बाजाराशी वाढत्या प्रमाणात जोडले जात आहे. शेतकऱ्यांना राज्याच्या म्हणजेच सरकारच्या मिळणाऱ्या मदतीत कपात होत आहे. शेतीतील गुंतवणूक आणि कृषी उत्पादनाच्या बाजारात मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांचा सातत्याने विस्तार झालाय. ह्या सगळ्यामुळे अधिकांश शेतकऱ्यांच्या रोजी-रोटीची असुरक्षितता अभूतपूर्व प्रमाणात वाढली आहे.

नुकताच राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचा जो अहवाल आला त्यानुसार देशभरातील 6 टक्कय्यांपेक्षाही कमी शेतकरी त्यांची पिके सरकारी एजन्सीला विकू शकतात आणि त्यांना किमान आधारभूत किंमत त्यांच्या पिकांसाठी मिळते. अशा तऱ्हेने राज्याच्या समर्थनाचा लाभ गहू व तांदूळ पिकविणाऱ्या काही मुठभर शेतकऱ्यांनाच मिळतो. इतर कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत घोषित करण्याचा काहीही अर्थ नाही कारण त्या उत्पादनांची खरेदी सरकार करतच नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांना आपली पिके खाजगी व्यापारी आणि दलालांना खूपच कमी किंमतीवर विकण्याशिवाय काही दुसरा पर्यायाच नसतो. किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानातील किंमतींच्या एक चतुर्थांशापेक्षाही कमी किंमतीने त्यांना आपली पिके विकावी लागतात.

जे शेतकरी एखाद्या मोठ्या भांडवलदार कंपनीबरोबर करार करतात, ते शेतकरी त्या मोठ्या कंपन्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असतात. जेव्हा जागतिक बाजारात काही वस्तूंच्या किंमती कमी होतात तेव्हा त्यांचे खूपच नुकसान होते. उदाहरणार्थ, 2013पर्यंत गहू, मका, कापूस आणि तेलबियांच्या निर्यातीत वेगाने वाढ झाली आणि म्हणून निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना जास्त माल विकता यावा, ह्या हेतूने शेतकऱ्यांनी त्या पिकांचे उत्पादन खूप वाढविले. पण 2013 आणि 2016 ह्या कालावधीत जागतिक बाजारपेठेतील गव्हाची किंमत 47 टक्के, मक्याची किंमत 39 टक्के, सोयाबीनची 25 टक्के आणि कापसाची 18 टक्के इतकी कोसळली. त्यामुळे ह्या पिकाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांचे खूपच नुकसान झाले आणि ते कर्जात खोल बुडाले.

2009-10 आणि 2014-15 ह्या कालावधीत बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर साधन सामुग्रीची किंमत 77 टक्के एवढी वाढली. पण त्याच कालावधीत शेतकऱ्यांच्या पिकाला मिळणाऱ्या किंमतीत सरासरी 52 टक्केच वाढ झाली. ह्याच्या परिणामी शेतीपासून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात घट झाली. त्यामुळे करोडो शेतकरी आधीपेक्षा आणखीनच गरीब झाले. पण सरकार मात्र असाच दावा करतेय की जगातील इतर देशांच्या मानाने हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने विकसित होत आहे.

आपल्या देशातील खूप मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी फार छोट्या-छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करतात, जे आर्थिकदृष्ट्या लाभकारी नाही. त्यामुळे शेतीचे संकट आणखीनच गंभीर झालेय. 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी परिवार 5 एकर पेक्षाही लहान जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करतात. त्यांच्यातील अधिकांश गरीब शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी जवळच्या मंडीत घेऊन जाण्याचा खर्चही परवडत नाही. म्हणूनच वर्षभर कंबर तुटेस्तोवर मेहनत करूनही शेवटी त्यांना पिकासाठी जी किंमत मिळते ती सरासरी किंमतीपेक्षाही कमीच असते, आणि सरासरी किंमतही किफायतशीर नसते.

बँकिंग क्षेत्र ही पूर्णपणे मक्तेदार भांडवलदारांच्या दिशेनेच अभिमुख झालेले आहे हे शेतकऱ्यांच्या सातत्याने बिघडत चाललेल्या परिस्थितीस जबाबदार दुसरे कारण आहे. जेव्हा मोठे भांडवलदार घेतलेल्या कर्जाची फेड वेळेवर करीत नाहीत तेव्हा सरकार लगोलग त्यांच्या सहाय्यासाठी धावून येते. पण जर शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरला तर मात्र बँका त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची धमकी देतात. कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या भांडवलदारांना वाचविण्यासाठी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात हजारो-करोडो रुपयांची तरतूद केली आहे, पण शेतकऱ्यांना मात्र अंशतः कर्जमाफी साठीही महिनों-महिने धरणे आणि निदर्शने करावी लागतात.

ह्या परिस्थितीतून निघण्याचा मार्ग काय आहे?

अर्थव्यवस्थेची समाजवादी दिशेने पुनर्रचना केली तरच जमीन कसणाऱ्यांची रोजी-रोटी सुनिश्चित करता येऊ शकेल. सर्व वस्तू आणि सेवांच्या सामाजिक उत्पादन प्रक्रियेला, मक्तेदार भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्याच्या गॅरंटीसाठी न चालविता, सर्व कष्टकऱ्यांची सुरक्षित उपजीविका आणि समृध्दी सुनिश्चित करण्यासाठी चालविणे त्यासाठी आवश्यक आहे.

सर्व खाद्य आणि इतर पिकांच्या खरेदीसाठी सार्वजनिक खरेदी यंत्रणा बनविण्याची जबाबदारी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी घ्यायला हवी. शेतीसाठी आवश्यक वस्तू व साधनसामुग्री शेतकऱ्यांना परवडेल अशा दराने उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागेल. तसेच सर्व कृषी उत्पादनांची ह्या सार्वजनिक एजन्सींनी शेतकऱ्यांना वाजवी किफायतशीर भाव देऊन खरेदी करायला हवी. सार्वजनिक खरेदी प्रणालीला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी जोडण्याची जबाबदारीही केंद्र व राज्य सरकारांनी घ्यायला हवी, जेणेकरून सर्व उपभोग्य वस्तू ग्राहकांना योग्य किमतीत उपलब्ध होतील. त्यासाठी कामगार व शेतकऱ्यांच्या संघटनांना, तसेच ग्रामीण व शहरी इलाक्यांत लोकांच्या समित्यांना ह्या सार्वजनिक व्यवस्थेवर लक्ष ठेवावे लागेल, जेणेकरून खाजगी नफेखोर आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची कीड त्या व्यवस्थेला लागणार नाही.

आपल्या देशातील कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितांना बाधक असलेले सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करार रद्द करायला हवेत. विदेशी व्यापार, घाऊक व्यापार (होलसेल व्यापार) आणि मोठ्या प्रमाणावरील किरकोळ व्यापार ह्यांचे राष्ट्रीयीकरण करायला हवे. सर्व कष्टकरी जनतेची समृध्दी आणि उपजीविकेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या उद्दिष्टानेच तो व्यापार चालवायला हवा. असे केल्यानेच शेतीसाठी आवश्यक सामुग्री आणि कृषी उत्पादनाच्या व्यापाराच्या क्षेत्रातून खाजगी व्यापारी आणि भांडवलदारी कंपन्यांची हानिकारक भूमिका संपविता येईल. मगच बाजारातील किरकोळ किंमत आणि शेतकऱ्यांना तांदूळ, गहू, डाळी, व अन्य कृषी उत्पादनांसाठी जे भाव मिळतात, त्यांतील सध्याची प्रचंड तफावत कमी करता येईल.

भांडवलदारी चढाओढीच्या ऐवजी समाजवादी सहकार्य अमलात आणणे हाच एकमात्र मार्ग आहे. तसे केल्यानेच जमिनीच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांवर मेहनत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ न होण्याची समस्या आपण सोडवू शकू आणि सर्वच शेतकरी कुटुंबांची समृध्दी सुनिश्चित करू शकू. छोटे छोटे जमिनीचे तुकडे स्वेच्छेने एकत्रित करून सामुहिक शेती कसण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व समर्थन द्यावे लागेल. त्यामुळे शेतीची उत्पादकताही वाढेल. अशा सामुहिक शेतीसाठी मोफत अथवा अत्यंत कमी दराने आधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रे सरकारला उपलब्ध करून द्यावी लागतील.

राज्याच्या मालकीच्या, म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कामकाज, शेतकरी आणि सर्वच कष्टकरी लोकांच्या उपजीविकेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आयोजित करायला हवे.

सरकार चालविण्यासाठी आणि मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांचे निर्णय लागू करण्याची संधी मिळावी ह्यासाठी काँग्रेस, भाजपा आणि भांडवलदार वर्गाच्या इतर पाट्र्या आपापसात सतत चढाओढ करत असतात. शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देण्यात ह्या पाट्र्या तरबेज आहेत. जेव्हा त्या विरोधी पार्टीच्या भूमिकेत असतात तेव्हा सत्ताधारी सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात असल्याचे नाटक त्या पाट्र्या करतात. पण जेव्हा सत्तेवर येतात, तेव्हा मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाचा कार्यक्रम त्या पूर्ण इमाने इतबारे राबवितात.

हिंदुस्थानातील शेतीला संकटातून बाहेर काढण्याचे कार्य केवळ एकच राजकीय शक्ती करू शकते. कामगार वर्गाच्या नेतृत्वाखाली कामगार आणि शेतकऱ्यांचे एकजूट संघटन हीच ती राजकीय शक्ती आहे. 100 वर्षांपूर्वी जसे रशियातील कामगार-शेतकऱ्यांनी करून दाखविले तसेच हिंदुस्थानातही ह्या शक्तीला राजकीय सत्ता आपल्या हातात घ्यावी लागेल.

भांडवलदार वर्गाची सत्ता उलथून टाकून, हिंदुस्थानातील कामगार आणि शेतकऱ्यांना स्वतःच आपल्या देशाचे सत्ताधारी बनावे लागेल. तसे केले तरच अर्थव्यवस्था समाजवादी दिशेने चालविता येईल. तसे केले तरच जमीन कसणाऱ्यांची उपजीविका सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सातत्याने उंचावता येईल.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.