सार्वजनिक बँकांचे पुनर्पूंजीकरणः कर्ज न चुकविणाऱ्या भांडवलदारांमुळे आलेल्या संकटाची किंमत आम जनतेकडून वसूल

24 ऑक्टोबर 2017 रोजी अर्थमंत्री जेटलींनी घोषणा केली की येत्या 2 वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्पूंजीकरण करण्यासाठी हिंदुस्थानचे सरकार 2 लाख 11 हजार कोटी रुपये देईल. सरकारने 2015 साली इंद्रधनुष्य योजनेअंतर्गत अशी घोषणा केली होती की सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 4 वर्षांत 70 हजार करोड रुपयांचे भांडवल घालेल. पण तेव्हापासून दोनच वर्षात गुंतवणुकीची ही रक्कम जवळ जवळ तिप्पट वाढली आहे.

बँकांपुढे बुडीत कर्जाची खूपच गंभीर समस्या आहे. त्यामुळेच बँकांचे पुनर्पूंजीकरण करण्याची गरज निर्माण झालीय. मोठ्या भांडवलदारी कंपन्यांनी बँकांकडून जी कर्जे घेतली आहेत त्यांची वसुली करण्यात बँका असफल झाल्या आहेत. (बॉक्स बघाः बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणाची आवश्यकता का आहे).

बँकांचे पुनर्पूंजीकरण करण्याची काय आवश्यकता आहे ?

बँकांना त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या 10 पट कर्ज देण्याची मुभा आहे. ह्याचा अर्थ कुठल्याही बँकेचे जेवढे थकबाकी कर्ज आहे, त्याच्या कमीतकमी 10 टक्के स्वतःचे भांडवल (ज्याला इक्विटी असेही म्हणतात) असणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ जर एखाद्या बँकेकडे 100 कोटी रुपये भांडवल असले तर ती बँक जास्तीत जास्त 1000 कोटी रुपये कर्जाची थकबाकी ठेऊ शकते. जर त्या बँकेला 50 कोटी रुपये एवढे कर्ज, बुडीत कर्ज म्हणून रद्द करायचे असेल तर त्या बँकेचे भांडवल तेवढेच म्हणजे 50 कोटीने कमी होईल. म्हणजेच ह्या उदाहरणातील बँकेचे भांडवल आता 50 कोटी इतकेेच उरेल, पण थकबाकी कर्ज मात्र 950 कोटी असेल. म्हणजेच त्या बँकेचे भांडवल आता थकबाकी कर्जाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा फारच कमी झाले. ते पुन्हा कमीतकमी 10 टक्के एवढे करण्यासाठी बँकेला आणखी 45 कोटी भांडवलाची तजवीज करावी लागेल. ह्यालाच पुनर्पूंजीकरण असे म्हणतात. जर त्या बँकेने अशा तऱ्हेने पुनर्पूंजीकरण केले नाही तर त्या बँकेला नवीन कर्जे देणे बंद करावे लागेल आणि आत्तापर्यंत जी कर्जे दिली आहेत त्यांची सक्तीने वसुली करावी लागेल आणि थकबाकी असलेले कर्ज 950 कोटीहून 450 कोटी एवढे कमी करावे लागेल.

पुनर्पूंजीकरणाची रक्कम सातत्याने वाढत आहे कारण बुडीत कर्जाची समस्या दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत आहे. जून 2016 मध्ये बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जांपैकी 8.4% बुडीत कर्ज होते. ते फक्त 1 वर्षात वाढून जून 2017 मध्ये 10.2% एवढे झाले. अर्थमंत्री जेटलींनी हे मान्य केले की कर्ज बुडविण्याची समस्या प्रामुख्याने 50 मोठ्या भांडवलदार घराण्यांमुळे निर्माण झालीय. एकूण बुडीत कर्जाच्या 80% रकमेसाठी तीच घराणी जबाबदार आहेत. पण ह्याच मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या हित रक्षणासाठी त्यांचे सरकार काम करते हे मात्र अर्थमंत्री बोलले नाहीत. म्हणूनच 2014 साली एकूण कर्जाच्या 4.4% असलेली बुडीत कर्जाची रक्कम 2017 मध्ये 10.2% एवढी वाढली.

हे लक्षात ठेवले पाहिजे की गेल्या 5 वर्षांत बँकांनी 2 लाख 49 हजार कोटींची बुडीत कर्जे रद्द केली. त्यांपैकी 2016-17 ह्या एकाच वर्षात सुमारे 81 हजार कोटींची कर्जे रद्द केली. पुन्हा एकदा बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणासाठी बँकांना भांडवल पुरविले तर ह्याहूनही मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्जे रद्द केली जातील.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अधिक भांडवल गुंतवून सरकारला त्या बँकांचा ताळेबंद (म्हणजेच बॅलंस शीट) सुदृढ बनवायचा आहे. ह्यामुळे खाजगी भांडवलदारांसाठी त्या बँका अधिक आकर्षक होतील आणि अशा तऱ्हेने बँकांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सुकर होईल.

2 लाख 11 हजार कोटींइतकी प्रचंड रक्कम केंद्र सरकार कशी काय उभारेल? सरकारच्या योजनेनुसार, 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे “पुनर्पूंजीकरण बाँड” जारी केले जातील, जे बँकांना देण्यात येतील. म्हणजेच सरकार ही रक्कम बँकांकडून उधार घेईल आणि भांडवली गुंतवणुकीच्या रूपात ती बँकांना परत करेल. त्या बँकांमधील 58 हजार कोटी रुपयांचे स्वतःच्या मालकीचे शेअर सरकार शेअर-बाजारात विकेल. अशा तऱ्हेने विनिवेश अथवा आंशिक खाजगीकरणाच्या मार्गाने 58 हजार कोटी रुपये सरकार उभारेल. बाकी 23 हजार कोटी रुपये येत्या 2 वर्षांत जनतेवर अतिरिक्त कर लादून जमविण्याची सरकारची योजना आहे.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीमुळे आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांचा पैसा जमा झालाय. रिझर्व बँकेच्या अनुमानानुसार नोटबंदीमुळे लोकांनी 3 लाख कोटींपेक्षा जास्त पैसा बँकांमध्ये जमा केला होता. पण आणखीन कर्जे देण्यासाठी बँका हा पैसा वापरू शकल्या नाहीत कारण बुडीत कर्जांमुळे बँकांचे भांडवली गुणोत्तर ढासळले आहे. आता त्या जमा झालेल्या पैशाचा वापर करून बँका सरकार जे “पुनर्पूंजीकरण बाँड” जारी करणार आहे, त्यांची खरेदी करतील.

पुनर्पूंजीकरण बाँडमुळे हिंदुस्थानच्या सरकारचे थकबाकी असलेले कर्ज वाढेल व त्याचा पूर्ण बोजा आम जनतेवर ढकलण्यात येईल. बँकांकडून 1 लाख 30 हजार कोटी अतिरिक्त उधार घेण्याचा अर्थ आहे की सरकारच्या डोक्यावर दर वर्षाला 9 हजार कोटींचे अतिरिक्त व्याज बसेल. ह्या व्याजाची परतफेड करण्यासाठी मग सरकार जनतेवर अधिक कर लादेल, आणि रोजच्या जीवनावश्यक चीज वस्तूंची किंमत व महागाई वाढवून पैसा जनतेकडूनच वसूल करेल.

थोडक्यात सांगायचे तर सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना वाचविण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीच आहे. हे सर्व देशातील सगळ्यात मोठ्या मक्तेदार भांडवलदारांच्या हितासाठी करण्यात येत आहे. त्याची किंमत मात्र आम जनतेला चुकवावी लागेल. कर्जबुडव्या भांडवलदारांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा मात्र हिंदुस्थानातील आम जनतेला देण्यात येतेय. त्या भांडवलदारांचे नेतृत्व देशातील सगळ्यात मोठी मक्तेदार भांडवलदार घराणी करतात. त्यांचे आपल्या देशातील सत्तेवर नियंत्रण आहे व ते संसदेतील सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षांना पैसा पुरवितात.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *