गुजरात नरसंहारा नंतरची 15 वर्षेः हिंदुस्थानी राज्याच्या सांप्रदायिक स्वभावाचा उघड पर्दाफाष

गुजरातमधील राज्यद्वारा संघटित नरसंहारास 15 वर्षे झाली आहेत. हिंदुस्थानातील व परदेषी शक्तींनी स्वतःच्या मतलबासाठी त्यावर पांघरूण घालायची भरपूर धडपड केली, पण तरीही त्या नरसंहाराने पीडित लोकांना न्याय मिळाला नाही, हा आजही एक ज्वलंत मुद्दाच आहे. त्या पीडितां बरोबर सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत असलेल्या महिला पुरुषांनी सत्य व न्यायाची मागणी अद्याप उचलून धरलेलीच आहे.  
खालील गोष्टी आत्तापर्यंत निर्विवाद सत्य म्हणून सिद्ध झोलेल्या आहेतः

  • पेट्रोल बाँब व त्रिशुळ घेऊन सषस्त्र झुंडींनी मुसलमानांची घरे व दुकाने लुटली व त्यांना आग लावली, पुरुष व तरुणांचे खून केले व महिला व युवतींवर बलात्कार केले.
  • कमीत कमी दोन महिन्याच्या आधीपासून जातीय हत्याकांडाची तयारी सुरू झाली होती. मतदार यादींच्या आधारावर, अहमदाबाद व इतर शहरातील मुसलमानांच्या नावांची व घरांची माहिती जमवून ठेवली गेली होती. गुंडांना देण्यासाठी पेट्रोल व इतर शस्त्रांना जमवून ठेवलेले होते.
  • 28 फेब्रुवारी 2002 ला अयोध्येहून परतणार्या 58 कारसेवकांना जिवंत जाळून टाकण्यात आले होते. ट्रेनला कषी आग लावली गेली, हे सिद्ध न करता स्थानिक मुसलमानांवर दोष लावला गेला व गुजरातमधील सत्ताधारी भाजपने बदला घेण्याची घोषणा केली.
  • तेव्हाचे मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केले की ’’प्रत्येक क्रियेला समान प्रतिक्रिया असते’’. त्यांच्या सरकारने कारसेवकांच्या मृत देहांची गोध्रापासून अहमदाबाद पर्यंत रस्त्याने मिरवणूक आयोजित केली.
  • काही दिवसांतच, हजारोंचे खून करण्यात आले, लाखो लोकांना बेघर शरणार्थी बनविण्यात आले व दष हजारों मुलांना अनाथ बनविण्यात आले. सर्वोच्च पोलीस व इतर अधिकार्यंना आदेष देण्यात आले होते की ’’प्रतिक्रियेस’’ पूर्ण सूट देण्यात यावी व खूनी झुंडींपासून बळींचे रक्षण करायला नको.
  • काही आठवड्यांतच, गुजरात विधान सभेच्या निवडणुकीत, उघडपणे हिंदू उग्रधार्मिक मंचावर भाजप बहुमताने जिंकला.

ह्या तथ्यांवरून स्पष्ट होते की ’’गुप्तचर विभागाच्या अपयषामुळे’’ काही लोकानां आपले प्राण गमवायला लागले, हा बहाणा साफ खोटा आहे. त्यांची इच्छा असती तर अहमदाबाद व दिल्लीतील सरकारांना हत्याकांडावर प्रतिबंध घालता आला असता. जवळच पाकिस्तानच्या सीमेवर सेनेच्या अनेक तुकड्या तैनात होत्या. स्पष्ट आहे की सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी काही दिवस मुद्दाम सांप्रदायिक खूनी टोळक्यांना खुली सूट दिली होती. राज्याचे पोलीस तर मूक दर्षक तरी होते किंवा त्यांना खुनी टोळ्यांच्या मदतीस तरी बोलवण्यात आले, बळींच्या रक्षणार्थ नाही.
गुजरात व हिंदुस्थानात 2002 मध्ये सत्ताधाऱ्यांची जर इच्छा नसती, तर तेथील हत्याकांड होणे अषक्य होते.’’गुप्तचर विभागाच्या असफलते’’ विषयी बोलणे, त्याला सांप्रदायिक दंगा म्हणणे, किंवा त्याला बदल्याच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया असे म्हणणे म्हणजे, त्या नरसंहाराचा हिंदुस्थानाच्या सत्ताधाऱ्यांना फायदा झाला, ह्या मूलभूत सत्याला लपविण्याचा फोल प्रयत्न. राज्याच्या विधान सभेत स्पष्ट बहुमत मिळून भाजपला फायदा तर झालाच. षिवाय कामगार वर्ग व इतर श्रमिकांमध्ये फूट पाडून व त्यांची राजनैतिक दिषाभूल करून मोठ्या भांडवलदारांच्या सत्ताधारी वर्गाला पण फायदा झाला. पथभ्रष्ट व फूटपाडू सांप्रदायिक राजकारणाच्या पडद्यामागे मोठ्या भांडवलदारांनी भांडवलषाही बदलांची दुसरी फेरी सुरू केली. तिच्यात जास्त हल्लेखोर पद्धतीने खाजगीकरण व अंतर्देषीय व अांतरराष्ट्रीय व्यापाराचे पूर्ण उदारीकरण यांचा समावेष होता.
गुजरातमधील हत्याकांडाच्या जवळ जवळ 20 वर्षांआधी पासून हिंदुस्थानात परत परत व जास्त जास्त लवकर मोठ्या प्रमाणावर सांप्रदायिक हिंसेचे प्रसंग घडत होते. 1983 मध्ये आसाम मधील नेल्लीतील हत्याकांड, 1984 मध्ये दिल्ली व इतरत्र षिखांचे हत्याकांड, 1992 मधील बाबरी मषीदीच्या विध्वंसानंतरचा हिंदू-मुसलमानांचा नरसंहार, हे त्यांतील सर्वांत भयंकरांपैकी होते. गुजरातमधील हत्याकांडानंतर भागलपूर, अलीगड, मुझफ्फरनगर, इ. मध्ये देखील अनेक सांप्रदायिक हत्याकांडांचे प्रकार घडले.
ह्या सर्व हत्याकांडांमध्ये काही समान गोष्टी आहेत. एक म्हणजे राजनैतिक पार्ट्या व त्यांचे निवडून आलेले नेते हिंसा आयोजित करण्यात व घडवून आणण्यात सक्रिय असतात. सरकारी सुरक्षा बलांनी बळींचे रक्षण केले नाही, ते चुकून नव्हे, तर सुनियोजितपणे. जनसंहार पूर्वनियोजित होते व पेषेवर क्रूरतेने करण्यात आले. सरकारी प्रचारामार्फत एकीकडे लोकांवर सांप्रदायिक असल्याचा आरोप लावण्यात आला. तर दुसरीकडे राज्य व अधिकारी रक्षणकर्ते आहेत व जातीय सद्भावना परत निर्माण करतील असे चित्र रंगविण्यात आले.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून आळीपाळीने काँग्रेस व भाजप केंद्रामधील राज्यसत्तेवर आले आहेत. प्रत्येक पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला त्याने केलेल्या अपराधांबद्दल षिक्षा द्यायचे आष्वासन दिले होते. अनेक चौकषी आयोग व विषेष तपास दल (Special Investigation Team) नियुक्त केले गेले आहेत, व वर्षांनुवर्षांच्या कामानंतर त्यांनी लांब लचक रिपोर्टदेखील जमा केले आहेत. परंतु आजतागायत केवळ काही कनिष्ठ दर्जांच्या ऑफिसरांना व ज्याचा राजनैतिक उपयोग संपला आहे अषा एखाद्या नेत्याला षिक्षा देण्यात आली आहे. सांप्रदायिक हिंसेच्या प्रमुख आयोजकांना मात्र मोठमोठे राजनैतिक हुद्दे बहाल करून भूषविलेले आहे.
नोव्हेंबर 1984च्या हत्याकांडात व गुजरातमधील 2002च्या हत्याकांडातील अनेक साम्य डोळ्यांत भरून येण्यासारखी आहेत. दोन्ही कांडांमध्ये एक रहस्यमय घटना होते काय, व जनसंहाराचा बहाणा बनते काय. 1984 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या म्हणजे ही घटना होती, तर 2002 मघ्ये गोध्राची घटना होती. ह्याची पण नोंद घेणे आवष्यक आहे की जगभरात अषा रहस्यमय घटनांना सांप्रदायिक धर्मयुद्धांचा व साम्राज्यवादी युद्धांचा बहाणा बनविण्यात येत होते. 21व्या शतकाची सुरुवात न्यूयॉर्क मधल्या दहषतवादी हल्ल्यांने झाली होती. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तान व इराकच्या विरुद्ध युद्ध करण्याचा त्या घटनेस बहाणा बनविण्यात आले होते.
ब्रिटिष वसाहतवादी काळापासून आजपर्यंतचा हिंदुस्थानातील सांप्रदायिक जनसंहारांचा इतिहास हेच दाखवितो की लोकांमध्ये सांप्रदायिक आधारावर फूट पाडणे, एकेक संप्रदायाला वेगळा करून त्यावर हल्ला करणे व वेगवेगळ्या संप्रदायांना एकमेकांविरुद्ध भिडविणे, हे सत्तेवर असलेल्या शोषक अल्पसंख्यक वर्गाच्या शासनाचे आवडते शस्त्र आहे. ’’फोडा व राज्य करा’’च्या रणनितीला ब्रिटिष राज्याने पद्धतषीरपणे विकसित केले होते. भांडवलदारी मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानातील सत्ताधारी वर्गाला ह्या रणनीतीचा वारसा मिळाला आहे. त्याने तिला जोपासून तिचा आणखी विकास केला आहे.
ऐतिहासिक अनुभवावरून एक महत्तवाचा धडा हा, की सांप्रदायिकता व सांप्रदायिक हिंसेचे मूळ लोकांच्या कोणत्याही घटकांमध्ये किंवा त्यांच्या धार्मिक विचारांमध्ये नाहीय. हे मूळ राज्याच्या सांप्रदायिक व फूटपाडू स्वभावात व सत्ताधारी वर्गाच्या शोषक व लोकविरोधी स्वभावात आहे. राज्यामध्ये एखाद्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या नियंत्रणातील कार्यकारिणी मंडळ, विधीमंडळ, न्यायमंडळ व कायदा आणि व्यवस्था लागू करणारे सर्व दमनकारी बल सामील आहेत. राज्यावर मोठ्या भांडवलदारांचे नियंत्रण आहे व बहुसंख्य कष्टकरी जनतेमध्ये फूट पाडून तिच्यावर राज्य करण्यासाठी ते त्याचा उपयोग करतात.
जे पक्ष ह्या सांप्रदायिक राज्याचे घटक आहेत, त्यांची ’’सांप्रदायिक’’ किंवा ’’धर्मनिरपेक्ष’’ अषी विभागणी करण्यास कोणताही वैज्ञानिक आधार नाहीय. आपल्या प्रमुख पक्षांपैकी एका किंवा दुसऱ्याच्या मागे लोकांना संघटित करण्याकरिता, आपल्या नियंत्रणा खालील प्रसार माध्यमांचा उपयोग करून मोठे भांडवलदार ह्या कल्पनेस बढावा देतात.
इतिहासात असंख्य पुरावे मिळतात ज्यांच्यावरून सिद्ध होते की भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष, लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी व त्यांना विद्यमान व्यवस्थेत गुलाम बनविण्यासाठी, सांप्रदायिकता व सांप्रदायिक हिंसेचा वापर करतात. एक उघड-उघड सांप्रदायिक आहे, तर दुसरा कपटीपणे सांप्रदायिकच आहे. दोन्ही पक्ष मात्र आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याची शपथ घेतात. हे दोन्हीही, मोठ्या मक्तेदारांच्या नेतृत्वाखाली भांडवलदार वर्गाचे पक्ष आहेत. एकमेकांषी कधी सहयोग करणे व कधी स्पर्धा करणे, हा त्यांचा गुणधर्मच आहे. कामगार वर्ग, शेतकरी व सांप्रदायिक आणि सांप्रदायिक हिंसेच्या पीडितांना भाजप व काँग्रेसच्या एकमेकांमधील चढाओढीत एका पक्षाची बाजू घेऊन काहीच फायदा होणार नाही. उलट भरपूर नुकसानच होईल.
राज्यद्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा परत परत घडणे, व गुन्हेगारांना कधी षिक्षा न मिळणे, यावरून सिद्ध होते की हिंदुस्थानाच्या घटनेचा ’’धर्मनिरपेक्ष पाया आहे’’, हे साफ खोटे आहे. आपल्याला सारखे सांगण्यात येते की राज्यघटना सांप्रदायिकतेच्या विरोधात आहे व समस्या काही लोकांच्या व पक्षांच्या रूढीवादी विचारांमध्ये आहे. खरे तर घटना ह्या सांप्रदायिक आधारावर बनवली गेली आहे, की हिंदुस्थानी समाज ’’हिंदू बहुसंख्या’’ व अनेक धार्मिक अल्पसंख्यांपासून घटित आहे. घटनेत प्रचलित राजनैतिक व्यवस्थेला वैधता दिली गेली आहे, जिच्यात सत्ताधारी सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करण्या करिता सषस्त्र बलांचा वापर करू शकतात व त्यांना कोणतीही षिक्षा होत नाही.
ही परिस्थिती बदलण्याचा एकमेव मार्ग आहे, व तो म्हणजे फोडा व राज्य कराच्या वसाहतवादी वारषाचा अंत करण्याची इच्छा असलेल्या सर्वांची क्रांतीकारी एकता बांधणे. आपल्या जीवनानुभवाने परत परत सिद्ध केले आहे की विद्यमान निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून सत्ताधारी पक्ष बदलल्याने खऱ्या अर्थाने काही फरक पडत नाही. त्याने हेही सिद्ध केले आहे की प्रचलित निवडणुक प्रक्रियेतून सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करणारा पक्ष स्वतःच मोठ्या भांडवलदार वर्गाच्या फोडा व राज्य करा रणनीतीचा भाग बनतो.
कम्युनिस्ट गदर पार्टी, कामगार वर्ग व इतर सर्व पीडितांना एका अषा नव्या राज्य व राजनैतिक प्रक्रियेची स्थापना करण्याकरिता नेतृत्व देत आहे, जिच्यात सार्वभौमत्व लोकांच्या हातातच राहील व कोणतीही पार्टी किंवा युती त्याला हस्तगत करू शकणार नाही. आपल्या हातात राज्यसत्ता घेऊन कष्टकरी लोक सुनिष्चित करू शकतील की अर्थव्यवस्था त्यांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिषेने चालवली जाईल, मोठ्या भांडवलदारांच्या लालसेसाठी नाही. असे राज्य सुनिष्चित करेल की आपल्या लोकांविरुद्ध सांप्रदायिक हत्याकांड व असे इतर भयंकर गुन्हे आयोजित करणाऱ्यांना कडक व त्वरित षिक्षा मिळेल, जेणे करून कोणीही इतरांच्या अधिकारांचे हनन करण्यास धजणार नाही. प्रत्येकाच्या सुबत्तोची व रक्षणाची सुनिष्चिती करण्यासाठी, हिंदुस्थानाच्या नवनिर्माणाच्या राजनैतिक उद्दिष्टाभोवती व कार्यक्रमाभोवती एकजूट होणे, हे सर्व कामगार, शेतकरी, महिला व नवयुवकांच्या हिताचे आहे.

गुजरात नरसंहारासंबंधित खटल्यात न्यायालयाचे निकालः
3 फेब्रुवारी 2017ला, गुजरातमधील गांधीनगरातील एका कोर्टाने राज्यातील मुसलमानांच्या नरसंहसराच्या दरम्यान जाळपोळ व दंगलीच्या 28 आरोपींना निर्दोष घोषित केले. 15 वर्षे होऊन गेली आहेत. गुलबर्ग सोसायटी, गोध्रामधील आगगाडीला जाळून टाकण्याबद्दल, बिल्किस बानो व बेस्ट बेकरी मामल्यांत काही लोकांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. परंतु नारोडिया पाटिया व सदरपुरासारख्या काही प्रमुख मामल्यांत खून, बलात्कार व लुटीसंबंधित खटल्यांचा अद्याप निकाल लागलाच नाही आहे. जिथे दोषी ठरविण्यात आले आहेत, तिथे संघटकांना नव्हे, तर काही समाजविरोधी तŸवांना व छोट्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. एकच माजी मंत्र्याला दोषी ठरविण्यात आले आहे. अनेक व्यक्ती व संघटनांनी परत परत प्रयत्न करून देखिल भाजपचे वरिष्ठ नेते, जबाबदार वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व मुख्य मंत्री आणि त्यांचे निकटचे स्नेही, ह्यांच्या विरोधात ना खटले झाले आहेत, आणि ना त्यांना षिक्षा झालेली आहे, हे उल्लेखनीय आहे.
1983, 1984, 1993, 2002, इ.च्या नरसंहारांच्याप्रमाणेच, धर्म किंवा राष्ट्रीयतेच्या आधारा वर निरपराध लोकांची हत्याकांडे संघटित करणाऱ्यांच्या विरोधात खटले होऊन त्यांना कोणतीही षिक्षा झालीच नाहीय. उलट पीडितांना न्याय मिळवण्याकरिता लढणाऱ्या संघटनांना व व्यक्तींना पद्धतषीरपणे छळण्यात आले आहे. ह्या संघटनांवर ब्लॅकमेलचे, साक्षीदारांना विकत घेण्याचे किंवा कायदेभंगाचे आरोप लावले गेले आहेत. ह्या संघटनांना व व्यक्तींना छळण्याकरिता त्यांच्या विरुद्ध नागरी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याच प्रमाणे, हल्ल्यांच्या पुढाऱ्यांना ओळखायला पुढे आलेल्या साक्षीदारांना धाकदपटषाने चुप करण्यात आले आहे.
हिंदुस्थानी राज्याने न्यायाच्या प्रत्येक तत्वाचे हनन केले आहे. सांप्रदायिक हिंसेस जबाबदार असलेल्यांच्या विरोधात खटले झाले नाहीत, आणि न्यायासाठी लढणाऱ्यांना मात्र छळ व धमक्यांचा सामना करावा लागत आहे.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *