हिंदुस्थानाच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे प्रकाशन, 8 जानेवारी 2017
2016 च्या वर्षाखेर सरकारने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या रोकड पैशाच्या घोर संकटाबरोबर झाली. 8 नोव्हेंबर ला नोटबंदीच्या नावाखाली जी मोहीम सुरू केली गेली होती, त्यामुळे चारी बाजूला हाहाःकार माजला आहे आणि समाजातील उत्पादनाच्या अनेक क्षेत्रांचा मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आहे.
8 नोव्हेंबर, 2016 ला चलनात असणारया नोटांच्या 86 टक्के नोटा एका झटक्यातच अवैध ठरविल्या गेल्या. लोकांना आपल्या जुन्या नोटा बँकामध्ये जमा करण्यासाठी 50 दिवसांचा वेळ दिला गेला. असा समाज जेथे अधिकतर लोक आपल्या उपजीविकेसाठी रोकड पैश्यातील व्यवहारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, इथे नोटबंदीचा त्वरीत आर्थिक परिणाम वास्तविकपणे खूपच विनाशकारी झाला आहे.
वेतन देण्यासाठी रोकड रकमेच्या अभावामुळे लाखों-लाखों रोजंदारीवर काम करणार्या तसेच ठेक्यावर काम करणार्या करणारया कामगारांना कामावरून काढून टाकले गेलेय. देशातील कितीतरी ठिकाणी शेतकरी रब्बी पिकांच्या लागवडीसाठी जरूरी वस्तू खरेदी करण्यात असमर्थ ठरलेत. घाऊक आणि किरकोळ व्यापार खूप कमी झाला आहे. बांधकाम, पर्यटन, परिवहन, छोटे व मध्यम उद्योग आणि सेवा, जे रोकड व्यवहारावर निर्भर आहेत त्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. निकडीची औषधे विकत घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे काही लोकांना प्राणही गमवावे लागले आहेत.
दुसरीकडे, नोटबंदीमुळे अनेक हिंदुस्थानी मक्तेदार घराण्यांना आणि विदेशी बहु-राष्ट्रीय कंपन्यांना बेसुमार कमाई करण्याच्या संधी मिळाल्या आहेत. ह्यामध्ये दूरसंचाराच्या मक्तेदार कंपन्या तथा आताच सुरू केल्या गेलेल्या पेमेंट बँका यांचा समावेश आहे. इंडिया इंकॉर्पोरेटेडच्या नावाने ओळखल्या जाणार्या मक्तेदार भांडवलदारी घराण्यांच्या प्रमुखांनी ह्या पावलाचे जोरदार स्वागत व प्रशंसा केली आहे. बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राने 2 जानेवारी 2017 मधील रिपोर्ट मध्ये असे म्हटलय की हिंदुस्थानातील मोठमोठ्या कंपन्यांच्या 25 प्रमुखांपैकी (सी.ई.ओं.पैकी) 21 जणांनी सरकारी कामकाजावर आपला संतोष व्यक्त केला होता तसेच त्यांतील बहुतेक जण 2017 मध्ये आपली गुंतवणूक वाढविण्याची उमेद करत आहेत.
अनेक लोकांचे मृत्यू, करोडो नागरिकांची रोजी-रोटी हरवणे, दिवसभर लांबच लांब रांगेत उभे राहून तासनतास वाया जाणे, रोकड पैसे काढण्यावर लावलेली बंधने – ह्या सगळ्याला वैध ठरविण्यासाठी असे म्हटले जातेय की “दूरगामी फायद्यासाठी तात्पुरते कष्ट” सहन करावे लागतील. नववर्षाच्या एका दिवसापूर्वीच्या संध्याकाळी पंतप्रधानांनी बँकांद्वारा दिल्या गेलेल्या कर्जामध्ये तर्हे-तर्हेच्या तथाकथित सुटींची घोषणा केली आणि ह्याला गरीब आणि मेहनती लोकांना नोटबंदीद्वारे मिळणाÚया लाभांची प्रथम-सूची म्हणून प्रस्तुत केले.
दूरवर ह्या पावलाचा काय फायदा होणार आहे व कोणाला? कोणत्या वर्गाला याचा खराखुरा फायदा होईल आणि कोणत्या वर्गाचे यामुळे नुकसान होईल? अचानक आपल्यावर थोपल्या गेलेल्या ह्या वित्तीय कमी खर्चाच्या कार्यक्रमाचा खरा उद्देश्य काय आहे?
(Click thumbnail to download PDF)