जुन्या नोटा रद्द केल्याने दहशतवाद अथवा भ्रष्टाचार या पैकी काहीही संपुष्टात येणार नाही!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २० नोव्हेंबर २०१६

८ नोव्हेंबर च्या मध्यरात्रीपासून, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रसृत केलेल्या ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा बेकायदा ठरविण्यात आल्या. नोटबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबरला घोषित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नी आपल्या देशातील लोकांना उपदेश केला की “……भ्रष्टाचार, काळा पैसा, नकलीनोटाआणि दहशतवादा विरुध्दच्या लढयात, आपल्या देशाला शुध्द करण्याच्या या अभियानात, आपले लोक काही दिवस थोडा त्रास सहन करतील का ? मला खात्री आहे की प्रत्येक नागरिक ठाम उभा राहील आणि या ‘महायज्ञात’ सहभाग घेईल.” 

खरोखरच करोडो लोकांनी प्रचंड त्रास भोगलाय आणि अजूनही भोगताहेत. चलनात असलेल्या रोकड रकमेच्या ८६% रक्कम अचानक काढून घेतल्याने कामगार, शेतकरी, दुकानदार, फेरीवाले, आणि अनेकांच्या आयुष्यात प्रचंड संकट आलेय. अनेक कारखाने, वर्कशॉप, भाजी बाजार, आणि मालवाहतूक करणारे बंद झालेत. कोटयावधी कामगारांना त्यांचे वेतन मिळेनासेझालेय. शेतकरीत्यांची पिके विकू शकत नाहियेत आणि रब्बी मोसमासाठी आवश्यक

बी-बियाणे व खात विकत घेऊ शकत नाहियेत. रोज रोकड कमावून पोट भरणाऱ्या जवळजवळ ४० कोटी लोकांना याचा सगळ्यात जास्त फटका बसलाय. आपल्या देशातील फक्त ३०% लोकांचा पैसा त्यांच्या बँक मधल्या खात्यात आहे. इतर सगळ्यांना त्यांच्या निरुपयोगी जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी पुन्हापुन्हा बँकेत चकरा माराव्या लागताहेत. बँकेतील कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोझा आणि ताण प्रचंड वाढलाय, आणि संतापलेल्या ग्राहकांना त्यांना तोंड द्यावे लागतेय.

हे पाऊल उचलण्यामागचा तर्क सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की,“ दहशतवादाचा धोका भयावह आहे. अनेकांनी त्यामुळे जीव गमावला आहे. पण त्या दहशतवाद्यांना पैसा कसा मिळतो याचा तुम्ही विचार केलाय का? नकली नोटा आपल्या सीमेपारच्या देशात छापल्या जातात व त्या पैशाच्या सहाय्याने ती कृत्ये संगठित केली जातात. हे अनेक वर्षांपासून सुरु आहे.”

पंतप्रधानांना दहशतवादाविरुद्ध खरोखरच लढा द्यायचा असेल तर त्यांनी हिमतीने त्या सत्याला सामोरे जावे लागेल की संपूर्ण जगभर आणि आपल्या भूखंडातही दहशतवादाला कोण प्रोत्साहन व पैसा पुरवितो.

जगातील अनेक देशांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या विविध सशस्त्र दहशतवादी गटांना संगठित करण्यामागे आणि त्यांना शस्त्रे व पैसा पुरविण्यामागे, अमेरिकन सरकार व त्यांच्या गुप्तहेर संस्था आहेत याबद्दल सज्जड पुरावा आहे. अशाप्रकारे दहशतवादाला छुपा पाठिंबा देऊन आणि दहशतवादाविरुद्ध लढा या बहाण्याने उघड उघड युध्दे छेडून अमेरिकेने अनेक देशांची धूळधाण केली आहे आणि स्वतःच्या वर्चस्ववादी हितासाठी अनेक भूभागांना विभागले आहे. अमेरिकेची धोरणे स्विकारायला जे देश नकार देतात ते दहशतवादी हल्यांचे संभाव्य लक्ष ठरतात अथवा बाहेरून भडकाविलेल्या यादवीयुध्द वा “लोकशाही” आंदोलनाचे लक्ष ठरतात.

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ आणि सिरिया (आयसीस) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दहशतवादी गटा अमेरिकेनेच ला सौदी अरेबियाच्या सहाय्याने संगठित केले. पश्चिम आशिया आणि अरब जगतात सुन्नी-शिया यांच्यामध्ये यादवी भडकावून सध्या अस्तित्वात असलेली राज्ये नष्ट करून, आशियावर अमेरिकन प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने नव्या सीमा पाडणे हेच आयसीस स्थापण्या मागचे उद्दिष्ट. अमेरिकेने सिरिया मध्ये यादवी युध्द भडकविले आहे ज्यात लाखो लोक मृत्युमुखी पडलेत व लाखो निर्वासित झालेत. सिरीयन सरकारने अमेरिकेने पुरस्कृत केलेली कतार हून टर्की ला जाणारी तेल वाहिनी सिरीयातून नेण्यास नकार दिला, म्हणूनच सिरीयाला लक्ष केले जातेय. याआधी विविध विरोधी दहशतवादी गटांना शस्त्रास्त्रे देऊन आणि पैसा पुरवून, अमेरिकेने व त्यांच्या नाटो मधील सहकारी देशांनी, लिबियालाही उध्वस्त केले.

३० वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचा वापर करून, अफगाणिस्तान मधील सोविएत रशियाच्या फौजांशी लढण्यासाठी अमेरिकेने विविध दहशतवादी गटांना शस्त्रे व पैसा पुरवला आणि प्रशिक्षण दिले हे सर्वश्रुत आहे. अफगाणिस्तान मधून सोविएत फौजांनी माघार घेतल्यानंतर, त्यांपैकी अनेक सशस्त्र दहशतवादी गटांना अमेरिकन गुप्तहेर संस्थांनी जगातील इतर भागात कामाला लावले.

यादवी युध्द भडकविण्यासाठी सी.आय.ए. ने त्यांना युगोस्लाविया मध्ये पाठविले. रशियन तेल वाहिन्यांचा प्रस्तावित मार्ग घातपाताने नष्ट करण्यासाठी त्यांना सी.आय.ए. ने चेचन्या व दागेस्तान मध्ये पाठविले. दहशतवाद, प्रसार माध्यमांद्वारे प्रोत्साहित जन आंदोलनां द्वारे, तसेच शेजारी देशांना एकमेकात युध्द करण्यासाठी भिडवून, अमेरिकन साम्राज्यवादी आशियातील देशांना कमजोर करून त्यांच्यावर प्रभुत्व गाजवू इच्छितात. हिंदुस्थान व पाकिस्तान मधील वाढलेल्या दहशतवादी घटनांमागील कारण ही हेच आहे.

जेव्हा-जेव्हा हिंदुस्थान व पाकिस्तानची सरकारे एकमेकांशी सहकार्य करायला बघतात तेव्हा-तेव्हा अमेरिका व त्यांच्या सहकारी देशांच्या गुप्तहेर संस्था दहशतवादी हल्ले घडवून आणतात. त्यामुळे हिंदुस्थान व पाकिस्तान यांच्यात तेढ आणि तणाव कायम राहतो व दोन्ही देश एकमेकां विरुध्द अमेरिकेचे समर्थन मागतात.

देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी घोषित केले की“ प्रत्येक देशाच्या विकासाच्या इतिहासात एक वेळ अशी येते की जेव्हा ठाम व निर्णायक पाऊले उचलावी लागतात.”

श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, अमेरिकन साम्राज्यवादयांशी असलेले रणनैतिक संबंध तोडून टाकणे हाच दहशतवादा विरूध्द सगळ्यात ठाम आणि निर्णायक उपाय आहे!

जगातील सगळ्यात मोठ्या दहशतवादी देशाशी कुठल्याही प्रकारचे लष्करी व गुप्त संबंध ठेवणे हिंदुस्थानच्या सरकारने थांबवाय लाहवे. असेच आवाहन सरकारने या भूभागातील इतर देशांना करायला हवे. दक्षिण आशियातील देशांच्या सरकारांच्या सहकार्याने, सी.आय.ए. च्या कपटी कारवायांना मिळणारी आर्थिक आणि इतर मदत संपुष्टात आणायला हवी.

प्रधानमंत्री महोदय, आशियावर स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेच्या कारस्थानापासून हिंदुस्थानच्या एकता व अखंडतेला सगळ्यात जास्त धोका आहे! तुम्ही वारंवार आपल्या देशाचे तुकडे होतील अशी चिंता व्यक्तकरता. तुमची ही चिंता जर खरोखरच गंभीर असेल तर ऐतिहासिक सत्य घटनांकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. युगोस्लावियाचे तुकडे कोणी केले ? अफगानिस्तान आणि इराक़ कोणी बेचिराख केले ? काहीही करून आशियावर संपूर्ण प्रभुत्व प्रस्थापित करायचेच अशी अमेरिकेची रणनीती आहे. मग अशा अमेरिकन साम्राज्यवादा बरोबर हिंदुस्थानने रणनैतिक दोस्ती का बरे करावी ?

देशाच्या संपत्तीचा कोणाला फायदा होतो ?

हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जर उत्तर अमेरिका व युरोप सारखी झाली, जर जास्तीत-जास्त आर्थिक व्यवहार रोकड पैश्या ऐवजी चेक अथवा कार्ड द्वारे झाले तर, “ देशाच्या संपत्तीचा लाभ गरिबांना होईल ” असा आभास प्रधानमंत्री पसरवीत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातील गरीब व श्रीमंतातील दरी कमी होईल अशी पुस्ती गृह मंत्र्यांनी जोडलीय.

उत्तर-अमेरिका व युरोप सहित सगळ्याच भांडवलदारी देशांमध्ये गरीब व श्रीमंतांमधील दरी वाढतेय हे सत्य आहे. त्या सगळ्याच देशांमध्ये राष्ट्रीय संपत्ती अधिकाधिक प्रमाणात सगळ्यात श्रीमंत १ टक्के लोकांच्या हातात एकवटत आहे. तेथील सगळ्याच श्रमिकांची बँकांमध्ये खाते आहे व त्या सगळ्यांनाच चेकनेच वेतन मिळते, तरीही असे होतेय.

देशाच्या संपत्तीचा वापर मुठभर अतीश्रीमंतांसाठी होतो त्याचे कारण तिथे भांडवलशाही व्यवस्था आहे. सामाजिक उत्पादनाची साधने भांडवलदारांच्या मालकीची आहेत व अशी खाजगी संपत्ती वाढत्या प्रमाणात विशाल मक्तेदार कंपन्यांच्या हातात केंद्रित होत आहे हेच त्याचे खरे कारण आहे. त्याच्या परिणामी सामाजिक उत्पादनाची संपूर्ण प्रक्रिया अशा कंपन्यांच्या मालकांचा नफा जास्तीत-जास्त वाढविण्यासाठी राबविण्यात येते, आणि त्यासाठी श्रमिकांचे वेतन शक्य तेवढे कमी ठेवण्यात येते.

आपल्या देशात जवळजवळ २ लाख मोठे भांडवलदार आहेत ( ज्यांची पुंजी कमीत कमी १०० मिलियन डॉलर किंवा ६५० कोटी रुपये आहे ). त्यांच्या अग्रस्थानी साधारण १५० मक्तेदार घराणी आहेत ज्याच्याकडे प्रत्येकी दशहजारो करोड रुपयांची संपत्ती आहे. जगात अधिकाधिक श्रीमंत आणि शक्तिशाली होण्याच्या स्वार्थी उद्दीष्टासाठी देशाची संपत्ती वापरली जाईल हे ते सुनिश्चित करतात.

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तुम्ही स्वतः कधीतरी एक सामान्य चहावाले होता. त्यामुळे एका श्रमिकाला सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी काय आवश्यक असते ते तुम्हाला माहीत असायला हवे. डिजिटल युगात जिथे फारसा रोकड पैसा खिशात ठेवायची आवश्यकता नसेल, अशा युगाचे श्रमिक खुषीने स्वागत करतील. पण डेबिट-कार्डने  काही खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या बँकेच्या खात्यात काही पैसे तर हवे ना? त्यासाठी कामाच्या हक्काची सुरक्षितता, सुरक्षित उपजीविकेची सुनिश्चिती, उपभोक्ता सुचकांकावर आधारित न्यूनतम वेतन, हे सर्व आवश्यक आहे. निव्वळ बँकेत खाते व डेबिटकार्ड दिल्याने श्रमिकांना सम्मानपूर्वक जीवन जगण्याची गारंटी मिळणार नाही.

म्हणूनच, प्रधानमंत्री महोदय, हिंदुस्थानमध्ये भांडवल गुंतविण्यासाठी विदेशी भांडवलदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने कामगारांच्या हक्कांवर जे हल्ले होत आहेत ते थांबवा. देशाची संपत्ती बहुसंख्य कष्टकऱ्यांच्या हितासाठी वापरण्याची जर तुमची खरोखरीच इच्छा असेल, तर तुम्ही ताबडतोब खाजगीकरण, उदारीकरण आणि कॉर्पोरेट जमीन अधिग्रहण थांबवायला हवे.

भ्रष्टाचाराचा राक्षस

पंतप्रधानांचा असा दावा आहे की “स्वतःच्या स्वार्थी हितासाठी समाजातील काही घटकांनी भ्रष्टाचाराचा राक्षस पसरविला आहे” प्रचलित आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे भ्रष्टाचार हे एक अभिन्न अंग आहे आणिसरकारी अधिकारी बडे भांडवलदार व इतर स्वार्थी हित संबंधासाठी काम करतात, हे सत्य ते लपवित आहेत.

भांडवल जसे-जसे अधिकाधिक कमी लोकांच्या हातात एकवटत आहे आणि राज्यावर भांडवलदार मक्तेदारांचे वर्चस्व जस-जसे वाढत आहे, तसतसा भ्रष्टाचार वाढत आहे. असे फक्त हिंदुस्थानातच नव्हे तर सर्वच भांडवलशाही देशात होत आहे.

आपल्या देशात भ्रष्टाचार सर्वत्र बोकाळलाय आणि सगळ्याच सार्वजनिक सेवांमध्ये त्याची लागण झालीय. नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, पोलीस, व राज्याच्या सगळ्याच यंत्रणा वरपासून-खालपर्यंत भ्रष्ट आहे हेच त्याचे कारण आहे. इंग्रज वसाहतवादी शासनकालापासून असेच सुरु आहे. ही सगळी यंत्रणा श्रमिकांच्या शेवटच्या श्वासाचे शोषण करण्यासाठी व त्यांना सत्तेपुढे झुकविण्यासाठी उभारण्यात आली होती.

भ्रष्टाचार व सर्व प्रकारच्या शोषणाचा आपल्या समाजातून नायनाट करण्यासाठी क्रांतीची आवश्यकता आहे. मूठभर शोषकांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या सध्याच्या राज्य व्यवस्थेला बदलून त्या जागेवर एका नवीन राज्य व्यवस्थेची स्थापना करावी लागेल जी सगळ्यांना सुख आणि सुरक्षा प्रदान करण्याला बांधील असेल. अशी राज्यव्यवस्था सर्व मक्तेदार भांडवलदारांची संपत्ती जप्त करेल, आणि श्रमिक व शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेली संपत्ती त्यांच्याच हितासाठी वापरेल, शोषकांना त्याची लूट करू देणार नाही.

निष्कर्ष

नोटबंदीची “सर्जिकल स्ट्राइक” व सुचविण्यात येत असलेले इतर उपाय, हा मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या अजेंडाचाच भाग आहे, जो पंतप्रधान ‘दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांविरुद्धचा संघर्ष’ अशा बहाण्याने आपल्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देशाची जमीन, खनिजे, जंगलेव इतर नैसर्गिक संपत्ती तसेच देशातील संपूर्ण वित्तीय स्त्रोत पूर्णपणे सगळ्यात मोठ्या भांडवलदारी मक्तेदारांच्या नियंत्रणाखाली आणायचे हाच त्या अजेंड्याचा मुख्य उद्देश आहे. यामक्तेदार घराण्यांचा खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सगळ्यात मोठ्ठ्या बँकांशी घनिष्ठ संबंध आहे.

आपल्या भूखंडात ढवळाढवळ करणाऱ्या अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांविरुध्द आणि हिंद-अमेरिकन रणनैतिक गठबंधनाच्या विरुध्द एकजूटीने कट्टर भूमिका घेण्याचे आवाहन कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व राजकीय शक्तींना करते !

या “महायज्ञा” मुळे दहशतवाद अथवा भ्रष्टाचार या समस्या सुटतील अशा भ्रमात आपण राहू नये. त्यामुळे राष्ट्राची संपत्ती गरिबांच्या हितासाठी वापरली जाईल असाही भ्रम आपण ठेऊ नये.

५० दिवसात “अच्छे दिन” येतील अशा खोटया थापांना बळी न पडता श्रमिक, शेतकरी, महिला आणि युवकांनी एकजूट होऊन हक्कांवरील हल्ल्यांच्या विरोधातील आपला संघर्ष तीव्र करायला हवा. आपला संघर्ष आपण अशा व्यापक दृष्टीकोनाने करायला हवा की त्याच्या परिणामी आपण एक असे नवीन राज्य स्थापन करू ज्यात लोकच निर्णय घेतील आणि भांडवलदारी स्वार्थाच्या ऐवजी सर्व जनतेच्या मानवी गरजांची पूर्ति करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेचे संचलन करतील.

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *