हिंदुस्थानचे प्रजासत्ताक हे भांडवलदारांच्या सत्तेचे एक साधन आहे

हिंदुस्थानची  कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 21 जानेवारी 2025

या वर्षीचा  26जानेवारी हा, हिंदुस्थानला लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्याचा 75वा वर्धापन दिन आहे. आपल्या देशातील राज्यकर्ते असा दावा करतात की या प्रजासत्ताकाने सर्व हिंदुस्थानी जनतेची खूप चांगली सेवा केली आहे. परंतु, देशभरातील कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांवरून असे दिसून येते की हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक आपल्या सर्व नागरिकांना समृद्धी आणि संरक्षण देत नाही. ते केवळ एका श्रीमंत अल्पसंख्याकाच्या- भांडवलदार वर्गाच्या हिताची सेवा करत आहे जो मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.

एकीकडे, अधिकाधिक हिंदुस्थानी भांडवलदार जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या गटात सामील होत आहेत, तर दुसरीकडे, कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोक तीव्र आर्थिक अडचणींनी ग्रस्त आहेत. सतत वाढणाऱ्या महागाईच्या तुलनेत कामगारांचे वेतन खूपच  कमी आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे आणि पण त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा मात्र वाढत आहे. तरुणांनाही व्यापक बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.

असुरक्षितता आणि सामाजिक अत्याचार वाढत आहेत. महिलांना दररोज भेदभाव, छळ आणि शारीरिक हल्ल्यांचा सामना  करावा लागत आहे. विविध राष्ट्रीयत्वे आणि आदिवासी समुदायांना क्रूर अत्याचाराचा सामना करावा लागतोय. लोक जातीय अत्याचार आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराचे बळी ठरत आहेत.

प्रजासत्ताक म्हणजे जनतेच्या राज्याचे एक रूप असयला हवे. पण, आपल्या देशातील बहुसंख्य कष्टकरी लोकांकडे  त्यांची स्वतःची दयनीय परिस्थिती बदलण्याची सत्ता  नाही. करोडो कामगार संसदेने लागू केलेल्या चार कामगार संहितांना विरोध करत आहेत. ते खाजगीकरणाचा  कार्यक्रम थांबवण्याची मागणी करत आहेत. शेतकरी कृषी व्यापाराच्या उदारीकरणाला विरोध करत आहेत. ते सर्व कृषी उत्पादनांसाठी कायदेशीररित्या हमी असलेली  किमान आधारभूत किंमत (MSP)ची आणि कृषी कर्जे  माफ करण्याची मागणी करत आहेत. हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते. त्यांच्या संघर्षांना “कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न”या दृष्टीकोनातून  पाहिले जाते. जे त्यांचे हक्क मागतात त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवले जाते आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) सारख्या कठोर कायद्यांचा वापर करून वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवले जाते.

कष्टकरी जनतेच्या शक्तीहीन स्थितीचे आणि त्यांच्या वाढत्या शोषणाचे आणि दडपशाहीचे मूळ कारण हे आहे की विद्यमान प्रजासत्ताक हे भांडवलदार वर्गाचे राज्य करण्याचे एक साधन आहे. 1947मध्ये ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्ग यांच्यात झालेल्या कराराच्या परिणामी ते अस्तित्वात आले. त्यावेळी, हिंदुस्थानातील कष्टकरी जनतेला क्रांतीसाठी  उठण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी तो  करार केला.

वसाहतवाद्यांनी हिंदुस्थानातील मोठ्या भांडवलदारांना आणि मोठ्या जमीनदारांना सत्ता हस्तांतरित केली. ती जुलमी सत्ता तशीच टिकवून ठेवायची  आणि ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या शोषणकारी आर्थिक व्यवस्थेतून स्वतःचा  फायदा करून घ्यायचा हेच त्यांच्या हिताचे होते. सार्वभौमत्व औपचारिकपणे ब्रिटिश राजघराण्याकडून संविधान सभेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949रोजी एक संविधान स्वीकारले, जे 26जानेवारी 1950रोजी अंमलात आले.

1950च्या संविधानाने, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची लोकप्रिय मागणी मान्य करताना, हिंदुस्थानी लोकांना गुलाम बनविण्यासाठी आणि त्यांच्या जमीनीचे आणि श्रमाचे शोषण करण्यासाठी ब्रिटिश शासकांनी स्थापन केलेली  राजकीय व्यवस्था तशीच  कायम ठेवण्यात आली. मतदानाच्या अधिकाराने केवळ असा भ्रम निर्माण केला आहे की लोकच  स्वतःचे भवितव्य ठरवत आहेत, पण  प्रत्यक्षात मात्र भांडवलदार वर्ग राज्य करत आहे.

एक किंवा दुसरा राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करतो आणि सर्व त्याच्या नियंत्रणात असल्याचे दाखवण्यात येते, पण त्या पक्षाच्या मागे मक्तेदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्ग असतो. भांडवलदार अजेंडा ठरवतात, जो मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही यंत्रणेद्वारे अंमलात आणला जातो.

संविधानाच्या प्रस्तावनेत “आम्ही, भारताचे लोक”हे सर्वोच्च निर्णय घेणारे म्हणून उल्लेख आहे. तथापि, संविधानाचा कार्यकारी भाग मात्र, सार्वभौमत्व निहित करणे आणि सर्वोच्च निर्णय घेण्याची शक्ती दोन्ही  संसदेत राष्ट्रपतींनाच देतो, आणि राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील असतात. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळालाच आहे. केवळ संसदेलाच नवीन कायदे करण्याचा अधिकार आहे. कायदे आणि धोरणे काय  असावीत हे ठरविण्यात जनतेची कोणतीही भूमिका नाही.

संविधानाने मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. तथापि, मूलभूत हक्कांवरील प्रत्येक कलमात एक कलम समाविष्ट आहे जे  राज्याला लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी देते . उदाहरणार्थ, कलम 19च्या भाग  1मध्ये असे म्हटले आहे की सर्व नागरिकांना “भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य”चा अधिकार आहे. पण त्याच  कलमाच्या भाग  2मध्ये असे म्हटले आहे की हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था इत्यादींच्या हितासाठी राज्य या अधिकाराच्या वापरावर “वाजवी निर्बंध”लादू शकते. हे कलम राज्याला सत्तेत असलेल्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धाडस करणाऱ्या कोणालाही अटक करण्याची परवानगी देते.

हिंदुस्थानी राज्याच्या सर्व संस्था – कार्यकारी मंडळ , कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका – भांडवलदार वर्गाचे राज्य राखण्यासाठी आणि या शासक वर्गाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करतात. स्वातंत्र्यापासून, हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी या राज्याचा वापर स्वतःला समृद्ध करण्यासाठीच आणि स्वतःला साम्राज्यवादी भांडवलदार वर्गात विकसित करण्यासाठीच केला आहे, तर कष्टकरी जनता मात्र गरीब आणि अतिशोषित राहिली आहे.

पुढचा मार्ग

कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी जनतेसाठी पहिले पाऊल म्हणजे हे ओळखणे की विद्यमान प्रजासत्ताक केवळ भांडवलदार वर्गाच्या हिताची सेवा करत आहे आहे आणि करत राहील. ते कधीही शोषित जनतेच्या हिताची सेवा करणार नाही. परस्पर विरोधी वर्गात विभागलेल्या आपल्यासारख्या समाजात, राज्य एकतर शोषक भांडवलदार वर्गाच्या सेवेत असू शकते किंवा शोषित कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या सेवेत असू शकते. ते दोन्ही बाजूंची सेवा करू शकत नाही.

हिंदुस्थानी प्रजासत्ताक आणि त्याचे संविधान हे कष्टकरी आणि पीडित लोकांच्या सेवेसाठी बनवले गेले आहे, परंतु काही  दुष्ट लोकांनी आणि भ्रष्ट पक्षांनी त्यांचा गैरवापर केला आहे, असा चुकीचा विचार अनेक भांडवलदार वर्गाचे विद्वान आणि राजकारणी मांडतात. कामगार आणि शेतकऱ्यांनी हा युक्तिवाद नाकारला पाहिजे. चांगल्या व्यक्तींना किंवा स्वच्छ पक्षाला मतदान करून विद्यमान भांडवलदार राज्याचे वर्गीय स्वरूप बदलता येईल असा विचार करणे हा एक हानिकारक भ्रम आहे. विद्यमान राज्याच्या जागी  कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य  प्रस्थापित केले  पाहिजे.

20व्या शतकात सोव्हिएत युनियन आणि इतर अनेक देशांमध्ये कामगार आणि शेतकऱ्यांची राज्ये निर्माण झाली. अशा राज्यांनी सर्व वर्ग, शोषक आणि शोषितांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा केला नाही जे अमेरिका, फ्रान्स आणि इतर भांडवलशाही देशांमधील भांडवलदार प्रजासत्ताक करत होते. रशियाच्या प्रजासत्ताकांनी आणि सोव्हिएत युनियनच्या इतर सदस्य राष्ट्रांनी उघडपणे घोषित केले, की ते इतर सर्व कष्टकऱ्यांच्या युतीने कामगार वर्गाच्या सत्तेचे  एक साधन आहे. शोषक वर्गाचा नायनाट करण्यासाठी  आणि संपूर्ण लोकांच्या वाढत्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठीचे ते एक साधन होते.

सोव्हिएत युनियनचे  1936चे संविधान,  लोकांमध्ये व्यापक चर्चेनंतर स्वीकारण्यात आले होते.त्यात सर्व प्रौढ महिला आणि पुरुषांना केवळ निवडून देण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकारच नाही तर निवडणुकीसाठी उमेदवाराची निवड करण्याचा आणि निवडणुकीत निवडून आलेल्या  व्यक्तीला कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार देखील होता .

जरी साम्राज्यवादी आणि त्यांचे एजंट कष्टकरी जनतेचे राज्य मोडून काढण्यात आणि भांडवलशाही शोषकांचे राज्य पुनर्स्थापित  करण्यात यशस्वी झाले असले तरी, सोव्हिएत युनियन आणि इतर समाजवादी देशांचा अनुभव दर्शवितो की कष्टकरी बहुसंख्य लोकांना राज्य करणे आवश्यकही आहे आणि शक्यही आहे.

जोपर्यंत भांडवलदार वर्ग हिंदुस्थानावर राज्य करत राहील, तोपर्यंत देश अत्यंत धोकादायक मार्गावर ओढला जाईल. कष्टकरी लोकांचे शोषण आणि दडपशाही दिवसेंदिवस आणखीन वाईट होत जाईल, तसेच सांप्रदायिक संघर्षांचा आणि हिंदुस्थानचा साम्राज्यवादी युद्धांमध्ये अडकण्याचा धोकाही वाढेल. असा  विनाशकारी मार्ग टाळण्यासाठी , भांडवलदार वर्गाचे राज्य संपवणे आणि कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशातील कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य हे अशा संविधानावर आधारित असेल जे सार्वभौमत्व लोकांना प्रदान करेल. ते सुनिश्चित करेल की कष्टकरी लोकांना निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचा अधिकार असेल, कधीही निवडून दिलेल्या व्यक्तीला परत बोलावण्याचा अधिकार असेल आणि कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित  करण्याचा अधिकार असेल. ते कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची हमी देईल आणि भांडवलदारांना इतरांच्या श्रमाचे शोषण करून संपत्ती जमा करण्याच्या “अधिकारापासून”वंचित ठेवेल. ते हिंदुस्थानातील सर्व राष्ट्रे, राष्ट्रीयत्वे आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल. ते धार्मिक, जातीय, राष्ट्रीय किंवा आदिवासी जमातीच्या ओळखीवर आधारित सर्व प्रकारचा राज्याचा  दहशतवाद आणि छळ संपवेल. ते भांडवलशाही शोषण, साम्राज्यवादी लूट, सरंजामशाहीचे सर्व अवशेष, जातिव्यवस्था आणि वसाहतवादाचा संपूर्ण वारसा यापासून मुक्त होण्यासाठी एक साधन असेल. ते भांडवलशाही शोषकांच्या हातातून मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाची साधने ताब्यात घेईल आणि त्यांचे सामाजिक मालमत्तेत रूपांतर करेल. भांडवलशाही नफा जास्तीतजास्त वाढविण्याची अर्थव्यवस्थेची  सध्याची दिशा बदलून  सर्व  लोकांच्या सतत वाढत्या भौतिक आणि सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टाकडे अर्थव्यवस्थेची दिशा वळवेल.

हिंदुस्थानच्या प्रजासत्ताकाच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी आपल्या देशाच्या भविष्याची काळजी करणाऱ्या सर्वांना, विद्यमान भांडवलदार प्रजासत्ताकाच्या जागी कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापिण्याच्या  कार्यक्रमाभोवती एकजूट होण्याचे  आवाहन करते.

 

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *