महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक:
सरकार बदलण्याची नव्हे,तर भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीच्या जागी कामगार आणि कष्टकऱ्यांनी राजवट प्रस्थापण्याची गरज आहे!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या मुंबई प्रादेशिक समितीचे निवेदन, 12नोव्हेंबर 2024

महाराष्ट्राच्या 15 व्या विधानसभेच्या 288 जागांसाठी 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला दोन ‘महा’ आघाड्यांपैकी एक निवडण्यास सांगितले जात आहे – एका बाजूला आहे भाजप बरोबर शिवसेना(SS) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) यांचा प्रत्येकी एक गट यांची ‘महायुती’, तर दुसऱ्या बाजूलाआहे काँग्रेस बरोबर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दुसरा गट यांची ‘महाविकास आघाडी (मविआ)’. निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी त्यांचे नेते एका पक्षातून दुस-या पक्षात किंवा एका आघाडीतून दुस-या आघाडीत जाण्यात व्यस्त आहेत. यावरून या पक्षांमध्ये मूलभूत फरक नसल्याचे दिसून येते.

गेली तीन दशके आघाडी सरकारे हे राज्य चालवत आहेत. भाजप-शिवसेना युतीने 1995 ते 1999 आणि 2014 ते 2019 या काळात शासन केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी 1999 ते 2014 दरम्यान 15 वर्षे सरकारमध्ये होती. आपल्याला माहित आहेच कि 2019 च्या निवडणुकांनंतर लगेचच काय झाले. भाजप, काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील भांडणे पराकोटीला गेली.परिणामी पहिल्या घटनेत २४ तासांत सरकार बदलले व त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातच फूटही पडली. 2019 ते 2024 पर्यंत प्रथम मविआ आणि नंतर महायुती या दोन्ही आघाड्या पाळीपाळीने सरकारमध्ये होती.

महाराष्ट्रातील जनतेच्या जीवनानुभवाने त्यांना हे दाखवून दिले आहे की कोणत्याही युतीचे सरकार आले तरी राज्यातील कामगार, शेतकरी आणि कष्टकरी जनतेच्या परिस्थितीत बदल होणार नाही. कोणत्याही पक्षाने किंवा आघाडीने सरकार स्थापन केले असले, तरी गेल्या अनेक दशकांत आपण पाहिले आहे की या राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. शिक्षण आणि आरोग्याचे बजेट अतिशय तुटपुंजे आहे, कामगारांचे कंत्राटीकरण वाढतच चालले आहे आणि तरुणांना बेरोजगारीच्या प्रचंड व वाढत्या पातळीला तोंड द्यावे लागत आहे. अल्पसंख्याक आणि महिलांवर हल्ले सुरूच आहेत. प्रत्येक सरकारने विजेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न केले आहेत. फॅसिस्ट कायदे कायम आहेत. सरकार स्थापन केलेल्या दोन्ही आघाडींनी बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) सारख्या लोकविरोधी, कामगार विरोधी केंद्रीय कायद्यांचा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा सुरक्षा कायदा (मेस्मा), महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) यांसारख्या महाराष्ट्र राज्याच्या विशिष्ट कायद्यांचा दडपशाही वापर सुरू ठेवला आहे.

हे पक्ष कोणासाठी काम करतात?

हे पक्ष लोकांसाठी काम करण्याचा दावा करतात पण प्रत्यक्षात मात्र ते सर्वात मोठ्या भांडवलदारांची आणि स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठीच काम करतात.

देश कसा चालवायचा, त्याची धोरणे, कायदे आणि अर्थव्यवस्थेची दिशा काय असावी हे ठरवण्यात कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांना काहीही अधिकार नाही. भांडवलदार वर्गाचा नफा वाढवण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्था निर्देशित केलेली आहे.

महाराष्ट्रातलोकांच्या तीव्र विरोधानंतरही, एसईझेड, जैतापूर अणु प्रकल्प, बारसू रिफायनरी, नाणार प्रकल्प, वाढवण बंदर, धारावी पुनर्विकास, तसेच वनजमिनी भांडवलदार कंपन्यांच्या ताब्यात देणे, वाढत्या कंत्राटीकरणासारख्या योजना भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी जबरदस्तीने रेटल्या जात आहेत.

आपल्या देशावर कोण राज्य करते?

भांडवलदार वर्ग हा देशाचा खरा शासक आहे. राजकीय सत्ता म्हणजे — कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोगासारख्या संस्था — या सर्व, लोकांच्या प्रचंड जनसमुदायावर भांडवलदार वर्गाच्या शासनाचे साधन म्हणून काम करतात. बहुपक्षीय प्रातिनिधिक लोकशाही हे कामगार वर्ग आणि लोकांवर भांडवलदार वर्गाच्या शासनाचे एक साधन आहे.

भांडवलदार वर्ग अशा व्यक्तींचा बनलेला आहे ज्यांच्याकडे सामाजिक उत्पादनाची साधनांची खाजगी मालकी आहे आणि ते पूर्णपणे इतरांच्या श्रमावर जगतात. या वर्गाचे सदस्य नफा, व्याज किंवा भाड्याच्या स्वरूपात त्यांच्या मालकीच्या भांडवलामधून उत्पन्न मिळवतात. त्यामध्ये उद्योगांचे मालक, खाणी आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे मालक, घाऊक व्यापारी, सावकार, जमीन आणि इमारतीचे मालक आणि भांडवलदार शेतकरी यांचा समावेश होतो. त्यांची संख्या काही लाखोंच्या घरात आहे. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह, ते एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत.

भांडवलदार वर्गातही त्यांच्यातील सर्वांत श्रीमंत लोकच वर्चस्व गाजवतात. अशी सुमारे 150मोठी कॉर्पोरेट कुटुंबे आहेत, त्यापैकी काही जगातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांपैकी आहेत. त्यांची संपत्ती अनेक देशांच्या सकल घरेलू उत्पन्नापेक्षा (जीडीपीपेक्षा) जास्त आहे.

अन्न, डिझेल, पेट्रोल आणि रॉकेल, मौल्यवान खनिजे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, इतर उपकरणे, कपडे, शूज, वाहतूक, आरोग्य, किरकोळ आणि इतर सेवा यासारख्या देशातील जवळपास सर्वच गोष्टींवर या बड्या भांडवलदारांची मक्तेदारी आहे. ते कॉर्पोरेट शेतीला चालना देण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करत आहेत आणि घाऊक व  किरकोळ अशा दोन्ही प्रकारच्या कृषी व्यापारावर त्यांना नियंत्रण हवे आहे.

जेव्हा या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात, तेव्हा हे मक्तेदार गडगंज नफा कमवितात, जो जनतेच्या खिशातून जातो. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सेवांचे खाजगीकरण करून, कामगारांचे कामाचे तास वाढवून, त्यांची कामाची परिस्थिती बिघडवून ते जास्तीत जास्त नफा कमावतात.

भांडवलदार वर्ग विविध राजकीय पक्षांचे पालनपोषण करतो आणि भांडवलदार वर्गाचा अजेंडा लागू करण्यासाठी त्यांना निधी देतो. भांडवलदारांचा अजेंडा अंमलात आणत असतानाच, तो अजेंडा लोकांच्याच फायद्यासाठी आहे असे लोकांना फसविण्यात विशिष्ट वेळी जो पक्ष सर्वात सक्षम असतो, त्याला भांडवलदार वर्ग प्रचंड निधी पुरवितो आणि मीडियाद्वारे त्या पक्षाचा प्रचार केला जातो.

निवडणुकीत बहुमताने जागा जिंकून सरकार स्थापन करणारे पक्ष भांडवलदारांसाठी व्यवस्थापकाशिवाय दुसरे काही नसतात. एखाद्या पक्षाची खूप बदनामी होऊन तो लोकांच्या नजरेतून उतरला, तर त्याच भांडवलदार वर्गाचा दुसरा पक्ष तयारच असतो, ज्याला पुढच्या निवडणुकीच्या फेरीत सरकार बनविण्यासाठी निधी दिला जातो व त्याचा भरपूर प्रचार केला जातो.

त्यामुळेच विरोधी बाकावर असताना सरकारला जोरदार विरोध करणारा पक्ष,स्वतः सरकारचा भाग बनल्यावर अचानक पलटी मारतो असे आपण अनुभवतो. असे केंद्र आणि राज्य दोन्ही ठिकाणी घडते. हे पक्ष एकाच वर्गाचे असल्याने ते मुळात एकमेकांपासून वेगळे नाहीत. म्हणूनच एका पक्षाचे राजकारणी भांडवलदार वर्गाच्या दुसऱ्या पक्षात इतक्या सहजतेने उडी घेतात किंवा एकाच कुटुंबातील दोन सदस्य वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य म्हणून एकत्र राहतात.

भांडवलदार वर्गच समाजासाठी कार्यक्रम आणि अजेंडा ठरवत असतो. म्हणूनतर सरकारमधील पक्ष बदलतात पण अजेंडा आणि धोरणे बदलत नाहीत. त्यामुळेच वारंवार निवडणुकीच्या फेऱ्यांमुळेही कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी यांच्या स्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही.

सध्याची निवडणूक प्रक्रिया

हिंदुस्थानातील निवडणुका या जगातील सर्वात महागड्या निवडणुका आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. निवडणुका जिंकणाऱ्या या बड्या पक्षांकडे ते खर्च केलेले हजारो कोटी कमावण्याचा कोणताही वैध मार्ग नाही. सरकारमध्ये असताना नेते अर्थातच शेकडो कोटी कमवतात. मात्र, निवडणूक निधी हा प्रामुख्याने मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांकडून येतो. इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे ह्या हिमनगाचे फक्त टोक आहेत. पक्षांना विविध मार्गांनी पैसे दिले जातात. अप्रत्यक्ष मार्ग देखील आहेत ज्याद्वारे काही पक्षांचा प्रचार केला जातो – खाजगी विमान आणि इतर उपकरणे वापरायला देणे, पायाभूत सुविधा आणि प्रचारासाठी इतर आवश्यक गोष्टी उपलब्ध करून देऊन तसेच मोठ्या कॉर्पोरेट्सचे नियंत्रण असलेल्या प्रसारमाध्यमांद्वारे – टीव्ही, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया इ. द्वारे प्रचार करणे इत्यादी.

या व्यवस्थेत कामगार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकण्याची शक्यता फारच कमी असते. भांडवलदार वर्गाचे पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर वर्चस्व गाजवतात. जे सरकार स्थापन होते ते मक्तेदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गालाच जबाबदार असते.

भांडवलदार वर्ग राज्य कसा करतो?

विद्यमान राजकीय व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया शोषण करणाऱ्या अल्पसंख्याकांचे शासन टिकवून ठेवण्याचे काम करते. लोकांचे शोषणकर्ते आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणारे त्यांच्या राजवटीला वैध ठरविण्यासाठी आणि आपापसातील विरोधाभास सोडवण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करतात. लोकांमधील आपापसातील दुफळी वाढवण्यासाठी आणि लोकांच्या हक्कांसाठी आणि समान हितांसाठी लढण्यापासून लोकांना रोखण्यासाठी ते निवडणुकांचा वापर करतात.

मूठभर इंग्रजांनी अनेक शतके आपल्या देशावर राज्य करण्यासाठी आणि आपला देश लुटण्यासाठी जे जे केले त्यावर प्रभुत्व मिळवून  सत्ताधारी वर्गाने त्यांना पुढे आणखी  विकसित केले आहे. “फोडा आणि राज्य करा” ही कुप्रसिद्ध रणनीती त्यांनी आणखी विकसित केली आहे. सत्ताधारी वर्गातील पक्ष,कामगार वर्ग आणि इतर कष्टकरी वर्गांतधर्म, जात, प्रदेश, भाषा, यूनियन किंवा पक्ष संलग्नता इत्यादी गोष्टींच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतात. कष्टकरी वर्गाने सत्ताधारी वर्गाला लक्ष्य करू नये,यासाठी कष्टकरी वर्गातच कोणीतरी लोकांचा शत्रू आहे असे लोकांना पटवून देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न माध्यमांद्वारे केला जातो.

ब्रिटिशांनी स्वतःची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राज्ययंत्रणा विकसित केली – पोलीस आणि सशस्त्र दल, ऑफिसरशाही , न्यायव्यवस्था, विधिमंडळे आणि इतर राज्य संस्थांनी लोकांच्या विरोधात त्यांची सेवा केली. ही राज्ययंत्रणा 1947 मध्ये हिंदुस्थानच्या नवीन राज्यकर्त्यांना वारशाने मिळाली आणि त्यांनी ती  आणखी परिपूर्ण केली. तीच राज्ययंत्रणा आज भांडवलदार वर्गाची शोषक राजवट टिकवून ठेवण्यासाठी काम करत आहे.

महाराष्ट्रातील लोकांची दयनीय अवस्था

भांडवलदार वर्गाने आपल्या निवडक पक्षांच्या माध्यमातून चालवलेल्या राजवटीचा परिणाम म्हणजे हिंदुस्थानातील सर्वात श्रीमंत राज्य व कोट्यधीशांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या महाराष्ट्रात, करोडो लोकांची अवस्था दयनीय आहे!

• लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांची वानवा आणि नोटाबंदी, GST व कोविड लॉकडाऊन दरम्यान लाखो लाखो रोजगार संपुष्टात
• कामगार विरोधी कायदे हिरीरीने राबविले जात आहेत. कायमस्वरूपी नोकऱ्यांऐवजी कंत्राटीकरणाला चालना दिली जात आहे
• शेतमालाला मिळणारा नफा न देणारा भाव आणि शेती करण्यासाठी आवश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेतकरी मोठ्या संकटात; शेतकरी आत्महत्या आणि कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या सर्वाधिक
• केवळ नफ्यासाठी सुरू असलेली भांडवलशाही शेतीपाण्याचे नैसर्गिक स्रोत नष्ट करत आहे. राज्यातील दुष्काळी भागात ऊस शेतीला बढावा दिला जात आहे
• शिक्षण, आरोग्य सेवा, स्वच्छता व मलनिस्सारण, सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते बांधणी इत्यादीसारख्या अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांमधील गुंतवणूक खूप कमी करण्यात आली आहे. या सर्व सार्वजनिक सेवांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि अगोदरच वाईट असलेला त्यांचा दर्जा अधिकघसरत आहे. लागोपाठच्या सरकारांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सुमारे 37%पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा केवळ 4.2%हिस्सा आरोग्यावर खर्च केला जातो, ज्यामुळे त्याबाबतीत महाराष्ट्र, देशातील सर्व राज्यांमध्ये तळापासून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे
• सरकारी अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हजारो पदे रिक्त आहेत, तर शिक्षकांना कंत्राटी आणि तासावर देखील काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. गेल्या दोन दशकांत राज्यभरातील हजारो शाळा बंद केल्या असून, त्यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील तरुण शिक्षणापासून वंचित आहेत
• वरील सर्व आवश्यक सार्वजनिक सेवांमध्ये खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. बड्या भांडवलदारांना जास्तीत जास्त नफा कमावण्याची शक्यता असलेले प्रत्येक क्षेत्र त्यांच्यासाठी उघडले जात आहे आणि खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनी राज्य मोठ्या प्रमाणावर बळकावत आहे व बुलेट ट्रेन, “क्लस्टर डेव्हलपमेंट”, इ.च्या नावाखाली त्यांना भांडवलदारांच्या ताब्यात दिल्या जात आहे
• राज्याच्या तिजोरीच्या बेलगाम लुटीमुळे कष्टकरी जनतेच्या डोक्यावर सार्वजनिक कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे. 7.85लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असलेले हे राज्य देशातील सर्वात कर्जबाजारी राज्यांपैकी एक आहे.
• अल्पसंख्यांकांवर हल्ले सुरूच आहेत. महिलांचा लैंगिक छळ सर्रास होत आहे. जात-आधारित भेदभाव आणि दडपशाही सुद्धा सर्रास फोफावली आहे.
• ग्रामीण भाग असो वा शहरी, शेती, उद्योग, बांधकाम, व्यापार आणि सेवा या क्षेत्रातील बड्या मक्तेदार भांडवलदारांची तुंबडी भरण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत ज्यांची किंमत कामगार, शेतकरी, इतर स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती आणि लहान व्यवसायांकडून वसूल केली जात आहे.

या व्यवस्थेत प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात काहीही शक्ती नाही!

प्रत्येक वेळी जेव्हा निवडणुका जाहीर केल्या जातात तेव्हा लोकांना सांगितले जाते की तुमचा मतदानाचा हक्क बजावणे हे तुमचे प्रमुख कर्तव्य आहे आणि तुम्ही तुमचे प्रतिनिधी म्हणून चांगले उमेदवार निवडले पाहिजेत. सत्य तर हे आहे की एकदा मतदानाचा हक्क बजावला की लोक शक्तिहीन होतात. निवडून आलेला उमेदवार हा लोकांप्रती जबाबदार नसून त्याच्या पक्षाच्या उच्चाधिकाऱ्यांना जबाबदार असतो, व तो पक्ष भांडवलदार शासक वर्गाला जबाबदार असतो.

संसदेप्रमाणेच विधानसभा हे केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ चालविण्याचे व्यासपीठ आहे. तिथे कशाचीही उपयुक्त चर्चा होत नाही. एकमेकांवर आरडाओरडा, एकमेकांचा अपमान, कुस्ती, ध्वनिक्षेपक आणि चप्पल – बूट  फेकणे, नाटकीय बोलणे, सभागृहातून वॉक आऊट करणे अशा वेगवेगळ्या सामन्यांसाठी तो केवळ एक आखाडा आहे. विरोधी बाकावर असताना जो पक्ष सरकारला विरोध करतो तोच सत्तेत आल्यावर त्याच धोरणांची अंमलबजावणी करतो. वास्तविक निर्णय अगोदरच घेतले जातात आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना त्यांचा नेता काय मांडतो त्यावर रबरस्टॅम्प मारून संमती देण्याशिवाय पर्याय नसतो. सत्ता मूठभर मंत्र्यांच्या हातात एकवटलेली असते (अगदी संपूर्ण मंत्रिमंडळातही नाही) आणि त्या चांडाळ चौकडीवर मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांचे नियंत्रण असते!

शोषण आणि दडपशाहीविरुद्ध लढा पुढे नेण्याच्या अजेंडापासून कामगार वर्गाचे आणि कष्टकरी बहुसंख्य लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाला कायदेमंडळातील हे नाटक मदत करते. कामगार वर्ग आणि त्यांचे पक्ष आणि संघटनांनी सावध असले पाहिजे आणि भांडवलदारांनी संसदेत किंवा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये रचलेल्या नाट्याने फसता कामा नये. महाराष्ट्रातील दोन आघाड्यांमधील संघर्ष म्हणजे भांडवलदार वर्गातील आपसातील कुत्र्याचे भांडण आहे, बाकी काहीही नाही. या डॉगफाइटमध्ये या अथवा त्या आघाडीच्या पाठीशी उभे राहिल्याने कामगार वर्गाचा काहीही फायदा होत नाही.

आपण काय करायला हवे ?

त्यांच्या शक्तीहीन स्थितीमुळे त्यांना फक्त व्होट बँक एवढेच बनविणाऱ्या या व्यवस्थेतील कष्टकरी आणि पीडित बहुसंख्य लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. कामगार वर्ग आणि आम जनतेने त्यांची शक्तीहीन स्थिती संपवून निर्णय घेणारे बनण्यासाठी, लोकांना सार्वभौमत्व सोपवण्याच्या तत्त्वावर आधारित लोकशाहीची नवीनव्यवस्था आणि प्रक्रिया स्थापित करणे आवश्यक आहे.हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी या दिशेने तात्काळ राजकीय सुधारणांसाठी सातत्याने चळवळ करत आहे आणि इतर सर्व पुरोगामी शक्तींच्या सहकार्याने हे व्यासपीठ विकसित करत आहे.

निवडण्याचा आणि निवडून येण्याच्या अधिकाराची हमी प्रत्येक मतदाराला असली पाहिजे. उमेदवार निवडीचा अधिकार राजकीय पक्षांच्या हातातून काढून मतदारांच्या हातात दिला पाहिजे. प्रत्येक मतदारसंघात एक निवडून आलेली मतदारसंघ समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. लोकांना त्यांचे राजकीय अधिकार वापरता येतील आणि कोणतीही निवडणूक होण्यापूर्वी उमेदवार निवडीचा अधिकार लोकांना असेल हे सुनिश्चित करण्याचा अधिकार त्या समितीला असेल. राजकीय पक्षांसह कोणत्याही खाजगी हितसंबंधांना कोणत्याही उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारावर खर्च करण्याची परवानगी नसावी. निवडलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांचे मत मतदारांसमोर मांडण्याची समान संधी देऊन राज्याने निवडणूक प्रक्रियेसाठी निधी देणे आवश्यक आहे.

लोकांनी एकदा मतं दिली की त्यांनी सर्व अधिकार निवडून आलेल्यांच्या हाती देऊ नयेत. लोकांनी कायदे संमत विधेयक प्रस्तावित करण्याचा,सार्वमताद्वारे मोठे सार्वजनिक निर्णय मंजूर करण्याचा आणि त्यांनी निवडलेल्याला कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला पाहिजे. कार्यकारिणी आणिमंत्रिपरिषद हेविधिमंडळाला उत्तरदायी असले पाहिजेत आणि विधिमंडळ मतदारांना उत्तरदायी असले पाहिजे.

सध्याचा सत्ताधारी वर्ग सध्याच्या व्यवस्थेतील अशा मूलभूत राजकीय सुधारणा कधीही होऊ देणार नाही कारण त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध दुखावतील.

भांडवलशाही राजवटीच्या जागी कामगार–शेतकरी राजवट आवश्यक आहे

आतापर्यंत झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधून सत्तेवर आलेल्या विविध पक्षांच्या कारभाराच्या अनुभवातून महाराष्ट्रातील जनतेने महत्त्वाचे धडे घ्यायला हवे. भांडवलदार वर्गाच्या अधिपत्याखाली, आपले उत्पन्न आणि काम करण्याची परिस्थिती जी आहे तशी टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला लढत राहावे लागते..परंतु आपले सर्व यश तात्पुरते असते. सरकारे त्यांची आश्वासने निर्लज्जपणे मोडण्यासाठी बदनाम आहेतच, कारण लोक त्यांना जबाबदार धरू शकतील अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. म्हणून आपण आपले बचावात्मक संघर्ष बळकट करत असताना, आपल्याला शोषकांच्या राजवटीच्या जागेवर कामगार आणि इतर कष्टकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करण्यासाठी देखील लढावे लागेल!

भांडवलदार वर्गाची राजवट संपवून त्याजागी कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करून सर्व जनतेच्या हिताच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी, राजकीय व्यवस्थेत गुणात्मक बदलाची गरज असल्याची जाणीव कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांना करून देण्यासाठी येणाऱ्या निवडणुकांच्या संधीचा उपयोग केला पाहिजे.

आपल्या उदरनिर्वाहावर आणि सुरक्षेवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्धच्या संघर्षांच्या दरम्यान आपण आपली एकजूट बांधूया! भांडवलदार वर्गाची राजवट संपवून एक नवीन राज्य आणि सर्वांसाठी समृद्धी आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सज्ज आर्थिक नियोजनाची स्थापना करण्याचा दृष्टीकोन आणि कार्यक्रमाभोवती सर्व शोषितांचे राजकीय ऐक्य निर्माण करूया!