सर्वोच्च न्यायालयाने केली दोषींची निर्दोष मुक्तता:
नागालँडमधील राज्याच्या  दहशतवादाला बळी पडलेल्यांना न्याय नाकारला

Oting-Mon-killings2021 साली  नागालँडमधील निष्पाप नागरिकांच्या हत्येचा आरोप असलेल्या 30 लष्करी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या FIR मधील पुढील सर्व कार्यवाही, 17 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली. सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 (AFSPA), नागालँडमध्ये अजून लागूआहे, ह्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कायद्याच्या कलम 6 मध्ये असे म्हटले आहे की सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांवर “सक्षम प्राधिकारी” च्या मंजुरीशिवाय खटला चालवता येत नाही. “सक्षम प्राधिकारी”म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरोपींवरील सर्व FIR बंद करण्यात आले आहेत.

4 डिसेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी, लष्कराच्या विद्रोहविरोधी दल, 21 पॅरा स्पेशल फोर्सेसच्या तुकडीने केलेल्या गोळीबारात सहा नागरिक ठार केले आणि इतर दोन जण जखमी झाले – हे सर्व म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या नागालँडच्या मोन जिल्ह्यातील ओटिंग गावातील रहिवासी होते जे कोळसा खाणीत काम केल्यानंतर पिक-अप व्हॅनने घरी परतत होते. सुरक्षा दलांनी दावा केला की त्यांना ते रहिवासी अतिरेकी वाटले. दिमापूर-स्थित लष्कराच्या 3 कॉर्प्सने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, NSCN (खपलांग) च्या अतिरेक्यांच्या संभाव्य हालचालींबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर हे युनिट या भागात विद्रोहविरोधी कारवाई करत होते.

निर्घृण हत्येच्या या घटनेमुळे मोन जिल्ह्यात व्यापक प्रमाणात संताप उफाळून आला, परिणामी ओटिंग गावातील रहिवासी आणि निमलष्करी दल यांच्यात अनेक दिवस हिंसक संघर्ष झाला. आपल्या सहकारी गावकऱ्यांच्या हत्येविरोधात लोकांच्या निदर्शना दरम्यान लष्कराने आणखी सात नागरिक मारले.

Protest_against_Oting_killingस्थानिक पोलिसांनी खाण कामगारांच्या हत्येबद्दल FIR (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल केला, व त्यानंतर नागालँड सरकारने हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. नागालँड सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने निर्विवाद पुराव्यांच्या आधारे 21 पॅरामधील (निमलष्करी) 30 सदस्यांची नावे घेऊन आरोपपत्र दाखल केले

तथापि, 28 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या आदेशानुसार, गृह मंत्रालयाने दोषी लष्करी कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवायची मंजुरी देण्यास नकार दिला.नागालँडमधील अनेक संघटनांनी 17 सप्टेंबर रोजी भारतीय लष्कराच्या 30 जवानांवरील फौजदारी कारवाई बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या संघटनांमध्ये ओटिंग स्टुडंट्स युनियन (OSU), नागा स्टुडंट्स फेडरेशन (NSF), NSCN (I-M) आणि नागा होहो यांचा समावेश आहे.

नागालँडमधील लोकांच्या मानवी हक्कांना उघड नकार दिल्याबद्दल सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला पाहिजे. AFSPA अंतर्गत असलेल्या राज्यांतील लोकांचा अनुभव असा आहे की केंद्र सरकार जे “सक्षम प्राधिकरण”आहे, ते सशस्त्र कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवण्यास कधीही मंजुरी देत नाही, जरी ते एखाद्या निर्घुण गुन्ह्यासाठी दोषी असतील तरी. केंद्र सरकारने आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या नियम 6 नुसार निकाल देणे म्हणजे न्यायाचा उपहास करणे आहे.

हिंदुस्थानच्या केंद्र सरकारला देशाच्या कोणत्याही भागातून AFSPA मागे घेण्याचा किंवा त्याची मुदत वाढवण्याचा अधिकार आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ, केंद्र सरकारने काही जिल्हे आणि पोलिस अधिकार क्षेत्रांना “अस्वस्थ”  म्हणून घोषित करून हा कायदा लादण्याचे समर्थन केले आहे. अलीकडेच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, 26 सप्टेंबर 2024 रोजी नागालँडमधील AFSPA ची मुदत  1 ऑक्टोबर 2024 पासून आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे.

खटला न चालवता FIR बंद करण्याच्या या  निर्णयामुळे नागा लोकांवर होणारा घोर अन्याय आणखी वाढत आहे. शुक्रवारी गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात, NSF ने केंद्र सरकारकडे कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी द्यावी आणि “नागा मातृभूमी आणि नॉर्थईस्ट” मधून वादग्रस्त सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

“ओटिंगची घटना ही हिंसाचाराची केवळ एकच वेगळी कृती नाही तर अत्यंत कठोर AFSPA अंतर्गत चालू असलेल्या प्रणालीतील अन्यायाचे प्रतिबिंब आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.

ही वस्तुस्थिती आहे, की 65 वर्षांहून अधिक काळ, AFSPA चा वापर राज्याचा दहशतवाद कायम ठेवण्यासाठी उत्तर पूर्वेतील राज्यांमध्ये केला जात आहे. AFSPA सशस्त्र दलांना कुठेही, केव्हाही शोध मोहीम राबविण्याचे आणि कोणत्याही वॉरंटशिवाय लोकांना अटक करण्याचे पूर्ण अधिकार देतो. हा कायदा सशस्त्र दलांना “शूट ऍट साईट” (दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा) आणि निष्पाप, नि:शस्त्र लोकांना केवळ संशयाच्या आधारे ठार मारण्याचा, खोट्या “चकमकी,” छळ, बलात्कार आणि विध्वंस करण्याचा दंडमुक्ततेसह अधिकार देतो. AFSPA सशस्त्र दलांना न्यायालयात खटल्यापासून संपूर्ण सुरक्षित ठेवतो.

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय आणि नागालँडमधील लोकांनी AFSPA अंतर्गत त्यांच्या जगण्याच्या आणि हालचाल करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन अनुभवले आहे. शांती आणि सुव्यवस्था राखणे तर दूरच, या कायद्याचा वापर दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि लोक जेव्हा त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी बाहेर पडतात तेव्हा त्यांना दडपण्यासाठी केला जात आहे. सशस्त्र दले लोकांविरुद्ध निर्भयपणे गुन्हे करतात कारण त्यांना या गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही शिक्षेपासून मुक्तता दिली जाते. या राज्यांतील लोक दीर्घकाळापासून त्यांच्या राज्यांमधून AFSPA मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. ही एक न्याय्य मागणी आहे ज्याला हिंदुस्थानातील सर्व न्यायप्रेमी लोकांचा पाठिंबा आहे.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *