अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा अधिकार उघडपणे नाकारला जात आहे

हरियाणात गेल्या काही महिन्यांपासून लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. गुरांच्या तस्करीत गुंतल्याच्या संशयावरून सशस्त्र जमावाने लोकांची हत्या केली आहे. या हल्ल्यांना जबाबदार असलेल्या विविध संघटनांना सत्तेत असलेल्यांचा पाठिंबा आणि प्रोत्साहन आहे हे सर्वश्रुत आहे. अशा भयंकर कृत्यांबद्दल आपल्या लोकांची चिंता आणि विरोध व्यक्त करण्यासाठी, सहा राजकीय पक्ष — भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), हिंदुस्थानचीकम्युनिस्ट गदर पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आणि रेव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया — यांनी 7 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे दूरदर्शनच्याइमारतीपासून काहीशे मीटर अंतरावर असलेल्या हरियाणा भवनापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्याची योजना आखली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी दूरदर्शन बिल्डिंगयेथेएकत्र जमलेल्या आंदोलकांना उचलले, पोलिसांच्या बसेसमध्ये घातले आणि संध्याकाळी शहराच्या दूरच्या कानाकोपऱ्यात नेऊन सोडले.

दोनच दिवसांपूर्वी, 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनानिमित्त राजधानीतील शिक्षक संघटनांनी नवी दिल्लीतील मंडी हाऊस ते जंतरमंतरअसा  निषेध मोर्चा काढण्याची योजना आखली होती. त्यांना शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला आपला विरोध व्यक्त करायचा होता.  राज्यव्यवस्था  सर्वांसाठी एकसमान, दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडत नाही हे त्यांना अधोरेखित करायचे होते. आंदोलक शिक्षकांना पोलिसांच्या बसमध्ये जबरदस्तीने नेण्यात आले आणि मोर्चा काढण्यापासून रोखले.

पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध इस्रायलच्या नरसंहाराच्या युद्धाचा अंत करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व निषेध कृतींनागुन्हेगारी स्वरूप देण्यात आले आहे. या मुद्द्यावर एकाही आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही.

दिल्लीतील महिला संघटनांनी 8 मार्च 2024 रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त संयुक्त रॅलीची योजना आखली होती. ह्या कार्यक्रमासाठी एकत्र आलेल्या महिलांवर क्रूरपणे हल्ला करण्यात आला आणि त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.

शांततेने एकत्र येण्याच्या आणि अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याच्या लोकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्रातील भाजप सरकारचा निषेध केला पाहिजे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे, की हे सरकार बंद सभेच्या हॉलमध्येही लोकांना आणि त्यांच्या संघटनांना विविध प्रश्नांवर बैठका आयोजित करू देत नाहीय. बाबरी मशीद पाडल्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध संघटनांनी 6 डिसेंबर 2023 रोजी बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही अशीच परिस्थिती होती. अशा सभेला परवानगी दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी केंद्र सरकारने खासगी सभागृहे आणि सभागृहांच्या व्यवस्थापनाला दिली होती. त्याचप्रमाणे,2020 साली ईशान्य दिल्लीत सांप्रदायिक दंगली घडवून आणल्याच्या आणि हिंदुस्थान सरकार उलथून टाकण्याच्या कटाच्या खोट्या आरोपाखाली गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात कैद असलेल्या निरपराध तरुणांच्या दुर्दशेवर चर्चा करणाऱ्या सभांना परवानगी देऊ नये, अशी चेतावणी राज्याने सार्वजनिक सभागृहे आणि सभागृहांच्या व्यवस्थापनांना दिली आहे.

ही समस्या केवळ केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारांची नाही. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी, सरकार पोलिसांची ताकद वापरून जनतेचा शोषण आणि अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहे. या समस्येचे मूळ राज्यव्यवस्था आणि संविधानाच्या गुणधर्मातआहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 19 ची सुरुवात अशी घोषणा करून होते:

(१) सर्व नागरिकांना अधिकार असतील-

(अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे;

(ब) शांततेने आणि शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे;

हे  वाचून असे वाटेल की हिंदुस्थानातीलजनतेला शांततेने एकत्र येण्याचा आणि अन्यायाचा निषेध करण्याचा लोकशाही अधिकार मिळाला आहे.

वास्तव मात्र याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाचे तेच कलम 19,राज्याला या अधिकारांच्या वापरावर “वाजवी निर्बंध” लादण्याचा अधिकार देण्याच्या नावाखाली, जनतेला  हे दोन्ही अधिकार नाकारते.

हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, परदेशांशी  मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शालीनता किंवा नैतिकताटिकवून ठेवण्याच्या बहाण्याने, किंवा न्यायालयाचा अवमान वा बदनामी केली , किंवा गुन्ह्यास प्रवृत्त केले, या बहाण्याने  भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो.

तसेच हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या नावाखाली शस्त्राशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो.

कितीही कल्पनाविलास केला तरीही लिंचिंगच्या विरोधात काढलेला शांततापूर्ण निषेध मोर्चा हिंदुस्थानच्या  सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेच्या विरोधात आहे असे मानले जाऊ शकते का ?

वास्तविकता अशी आहे की भारतीय संविधान, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा शांततापूर्ण सभेच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देत नाही.उलट, विविध सबबींखाली लोकांच्या कोणत्याही घटकांना या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याची परवानगीच संविधानाद्वारे राज्याला मिळते. कामगार, शेतकरी, महिला, तरुण आणि कष्टकरी लोकांच्या इतर घटकांना या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 19 राज्याला विद्यमान कायदे वापरण्याचा किंवा नवीन कायदे करण्याचा अधिकारहीदेते.

CrPC (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) 1973 मधील कलम 144 हा सध्याच्या कायद्यांपैकी एक आहे, ज्याचा वापर अनेकदा कष्टकरी लोकांच्या निषेधांना मोडून काढण्यासाठी केला जातो.हा कायदा एखाद्या भागात पाच किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यास बंदी घालण्याची परवानगी राज्याला देतो.

CrPC चा कलम 144 हा 1882 मध्ये अंमलात आणलेल्या ब्रिटीश वसाहती CrPC चा भाग होता.CrPC चा उद्देश वसाहतवादी राजवटीविरुद्ध बंडखोरी चिरडणे हा होता. याचा उपयोग कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय विरोधाला आणि मतभेदाला दडपण्यासाठी केला जात असे. प्रतिबंधात्मक अटक आणि सार्वजनिक मेळावे प्रतिबंधित करण्याच्या संहितेच्या तरतुदींमध्ये हा हेतू स्पष्ट दिसत होता. हिंदुस्थानी राज्याने CrPC 1973 मध्ये ही तरतूद कायम ठेवली. पन्नास वर्षांनंतर, भाजप सरकाररणशिंग वाजवत आहे की त्यांनी CrPC च्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणून वसाहती कायद्यांपासून मुक्तता मिळवली आहे. मात्र सत्य ह्याच्या उलट आहे. BNSS मध्ये वसाहती काळातील कलम 144 कायम ठेवण्यात आले आहे, फक्त क्रमांक बदलून ते आता कलम 148 बनले आहे. आपल्या देशातील कामगार वर्ग आणि लोकांकडून विद्यमान व्यवस्था आणि राज्याला होणारा सर्व विरोध चिरडून टाकणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

पाशवी दडपशाही आणि लोकांच्या सांप्रदायिक आणि जाती-आधारित विभाजनाच्या पायावर वसाहती राज्य उभारले होते. हिंदुस्थानी  प्रजासत्ताक आणि 1950 मध्ये स्वीकारलेले भारतीय संविधान म्हणजे त्या वसाहती राज्याचीचएक निरंतरता आहे. संविधानातील मुलभूत हक्कांच्या प्रकरणात वचन दिलेला प्रत्येक अधिकार पुढच्याच कलमात नाकारण्यात येतो. यामुळे कामगार, शेतकरी, महिला, तरुण आणि कष्टकरी जनतेसाठी लोकशाही अधिकार केवळ भ्रमच राहतील याची सुनिस्चीती होते.

सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या वतीने कार्यकारिणीचा कार्यभार स्वीकारलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने गेल्या 77 वर्षांत पोलिस अधिकारांचा वापर अन्याय आणि राज्याच्या दहशतीविरुद्ध निषेध करण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर हल्ला करण्यासाठी केला आहे. हे केवळ भाजपच नव्हे, तर काँग्रेस पक्ष आणि भांडवलदार वर्गातील इतर राजकीय पक्षांच्या बाबतीतही खरे आहे.

‘जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची लोकशाही’ म्हणून ओळखली जाणारी विद्यमान व्यवस्था ही प्रत्यक्षात भांडवलदार वर्गाची क्रूर हुकूमशाही आहे. सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाने स्वतःला लोकांच्या मानवी आणि लोकशाही हक्कांवर हल्ला करण्याची, आपल्या देशातील लोकांचे ऐक्य आणि एकता भंग करण्याची ताकद दिली आहे. त्या सत्ताधारी वर्गाने कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर भयंकर हल्ला केला आहे आणि वारंवार जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचार आयोजित केला आहे. त्याच बरोबर, आपल्या लोकांना त्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी लढण्याच्या अधिकारापासून सतत वंचित ठेवले आहे.

भांडवलदारांची राजवट टिकवून ठेवण्याचे साधन असलेल्यासध्याच्या राज्याच्या जागेवर, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीचे साधन असणारे राज्य स्थापन करण्याच्या दृष्टीकोनाने कामगार वर्ग आणि शोषित जनतेला न्याय आणि हक्कांसाठी संघर्ष करायला हवा.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *