“कामगार वर्गाच्या चळवळीपुढील आव्हाने” ह्या विषयावर हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी (CGPI)च्या मुंबई प्रादेशिक समितीने रविवार, 11 ऑगस्ट 2024 रोजी पुण्यात आणि 17 ऑगस्ट 2024 रोजी मुंबईत सादरीकरणआणि चर्चा आयोजित केल्या.पार्टीच्या “हिंदुस्थानावर कोणाचे राज्य आहे?” ह्या हिंदी, मराठी, तामिळ, पंजाबी आणि इंग्रजी भाषेत प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाने संपूर्ण हिंदुस्थानातील विविध पक्ष, युनियन आणि संघटनांशी संबंधित लोकांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण केली आहे.
कामगार वर्गासमोर असंख्य आव्हाने असतानाया पुस्तकाने असे निदर्शनास आणून दिले आहे,की “हिंदुस्थानावर भांडवलदार वर्गाचे राज्य आहे. हे ओळखणे हे कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संघटित होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे.” हा संख्येने नगण्य असा भांडवलदार वर्ग 140 कोटी लोकांवर राज्य कसा करू शकतो हेही पुस्तकात सविस्तरपणे सांगण्यात आले आहे.
पार्टीच्या कॉम्रेड्स आणि इतर अनेक वाचकांनी हे ओळखले आहे की या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा आयोजित करणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण हे आपल्या सध्याच्या काळाचे प्रमुख प्रश्न आहेत. या बैठकीस विविध पक्षांचे, संघटनांचे, आणि संस्थांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी पुस्तक वाचले होते आणि त्यावर चर्चा करण्यास उत्सुक होते.
पुण्याच्या बैठकीला काही अनुभवी नेते उपस्थित होते, तसेच AAP (आम आदमी पार्टी), युवक क्रांती दल, जन आरोग्य अभियान, श्रमिक हक्क आंदोलन, एक क्षण आनंदाचा, BEFI (बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया), CRTU (सेंट्रल रेल्वे ट्रॅक मेंटेनर्स युनियन), ANIS (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती), आणि पुणे युनिव्हर्सिटी ह्या संस्थांतून अनेक तरुण उपस्थित होते.
मुंबईतील बैठकीमध्ये कम्युनिस्ट पार्टींचेआणि जनसंघटनांचेनेते आणि कार्यकर्ते, तसेच रेल्वे, बँक, गोदी, शिक्षकया संघटनांचे ट्रेड युनियन नेते, आणि पत्रकार, लोकशाही हक्क कार्यकर्ते आणि युवा कार्यकर्ते ह्यांचासमावेश होता. यामध्ये CPI (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया), SUCI (C) (सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)), LNP (L) (लाल निशाण पार्टी (लेनिनिस्ट), AITUC (ऑल इंडिया ट्रेड युनियन सेंटर), AIDEF (ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन), AIBOA (ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन), TUCI (ट्रेड युनियन सेंटर ऑफ इंडिया), लोक पक्ष, JHSS (जन हक्क संघर्ष समिती), AMAB (आमची मुंबई आमची बेस्ट) आणि FSSC (फातिमा शेख स्टडी सर्कल) मुंब्रा, यांचा समावेश होता.
हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे सादरीकरण सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐकले आणि त्यानंतर झालेल्या चर्चेत गांभीर्याने भाग घेतला. सादरीकरणात मांडलेले काही मुद्दे खाली दिले आहेत.
कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, कामगार वर्ग आणि सर्व कष्टकरी यांना त्यांच्या हक्कांसाठी सतत झगडत राहावे लागते. जर त्यांनी संघर्ष करणे थांबवले तर ते कष्टाने मिळवलेले हक्कही काढून घेतले जातात.असे घडण्याचे कारणम्हणजेअर्थव्यवस्था भांडवलदार मालकांचा नफा वाढवण्याच्या दिशेने निर्देशित केली आहे. भांडवलदार वर्ग हा शासक वर्ग आहे.
अर्थव्यवस्थेतभांडवलदारी संबंध सगळ्यात प्रबळ आहेतआणि भांडवलशाही ही अर्थव्यवस्थेची चालक आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP मध्ये)कृषी क्षेत्राचा वाटा 1947 मध्ये 54% वरून आता फक्त 16% आहे.उद्योगाचा वाटा 21% आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा 61% आहे.
आपल्या लोकांपैकी सुमारे 73 कोटी कामगार वर्गातील आहेत, तर 45 कोटी शेतकरी वर्गातील आहेत. जे स्वतःच्या उत्पादनाच्या साधनांसह काम करतात आणि अंतरिम स्तरातील आहेत, त्यांना दर सरत्या वर्षागणिक जगणे अतिशय कठीण होत आहे. शेतकरी जमीनी गमावत आहेत, छोटे कारखाने आणि उद्योगधंदे चालवणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना कामगार वर्गात सामील होण्याशिवाय पर्याय नाही.
एकूण, 140 कोटींहून अधिक लोकसंख्येमध्ये भांडवलदार वर्ग संख्यात्मकदृष्ट्या नगण्य आहे, फक्त काही दहा लाख एवढीच त्यांची संख्या आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोलाच्या क्षेत्रांवर साधारण 150 मक्तेदार भांडवलदार गटांचे वर्चस्व आहे.
हे स्पष्ट आहे की सत्तेत कोणताही पक्ष असो, शंभर पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी मार्क्सने शोधलेल्या आणि लेनिनने पुष्टी केलेल्या सामान्य नियमांनुसारच भांडवलशाहीचा विकास होतो :भांडवलशाहीच्या वाढीमुळे अपरिहार्यपणे केंद्रीकरण आणि मक्तेदारी प्रस्थापित होते. हिंदुस्थानातील मक्तेदारांची घराणी आता जागतिक स्तरावर मोठी झाली आहेत.
सुरुवातीपासूनच, हिंदुस्थानातील भांडवलदारांनी देशासाठी कधीही पुरोगामी भूमिका बजावली नाही. ब्रिटिशांनी पहिल्यापासून ह्या भांडवलदारांचे पोषण केले कारण ते वसाहतवादी राजवट टिकवण्यासाठी आवश्यक होते. त्याबदल्यात हिंदुस्थानी भांडवलदारांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी आणि चढाओढ सुरू ठेवली.
हिंदुस्थानी जनतेच्या असंख्य उठावांविरुद्ध वसाहती साम्राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांनी काँग्रेसची “सेफ्टी व्हॉल्व्ह” म्हणून कशी स्थापना केली हे या सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले. हिंदुस्थानातील मालमत्ताधारक वर्गांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष म्हणून काँग्रेस विकसित झाली. क्रांतीची भीती दोघांनाही होती म्हणून हे वर्ग ब्रिटिश राज्यकर्त्यांबरोबर एकत्र आले होते.
काँग्रेसच्या नेत्यांनी हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील तडजोडीच्या प्रवृत्तीचे प्रतिनिधित्व केले आणि क्रांतिकारी प्रवृत्तीच्या विरोधात ब्रिटिशांशी एकजूट केली. हिंदुस्थानात अनेक पक्ष आणि संघटना होत्या ज्या समाजवादाने प्रेरित होत्या, विशेषतः ऑक्टोबर समाजवादी क्रांतीच्या विजयानंतर. यामध्ये हिंदुस्तान गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांची हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन इत्यादींचा समावेश होता. ते कामगार वर्ग आणि शेतकरी, तसेच देशभक्त हिंदुस्थानी लोकांच्याआकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करत होते.
1940 च्या मध्यापर्यंत हे स्पष्ट झाले होते की इंग्रज पूर्वीसारखे राज्य करू शकत नाहीत. नाझीवाद आणि फॅसिझमला पराभूत करण्यासाठी सोव्हिएत युनियन (USSR)ने बजावलेल्या उत्कृष्ट भूमिकेने जगभरातील लोकांना प्रेरणा दिली आणि समाजवादाची स्थापना करण्याचा संघर्ष जोर धरू लागला. हिंदुस्थानही त्याला अपवाद नव्हता, आणि कामगार आणि शेतकऱ्यांचे संघर्ष वाढत होते. रॉयल इंडियन नेव्हीच्या खलाशांनी पुकारलेला संप देशभर पसरला आणि त्याला कामगार वर्गाकडून मिळालेल्यामोठ्या पाठिंब्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचा पाया हादरला. क्रांतीच्या त्यांच्या समान भीतीमुळेब्रिटिश शासक वर्ग आणि हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्ग एकत्र आले. त्यांच्या हातात सत्ता हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात, हिंदुस्थानी भांडवलदार आणि जमीनदारांनी हिंदुस्थानाला साम्राज्यवादी व्यवस्थेत ठेवण्याचे आणि हिंदुस्थानात गुंतवणूक केलेल्या ब्रिटीश भांडवलदारांचे हितसंबंध दुखावले जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे वचन दिले. तांत्रिक आणि इतर मदतीसाठी आपल्याला इंग्रजांवर अवलंबून राहावे लागेल हे हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या लक्षात आले होते.
“स्वतंत्र” हिंदुस्थानच्या शासक वर्गाने इंग्रजांनी हिंदुस्थानावर राज्य करण्यासाठी वापरलेली शोषणकारी आणि दडपशाही राज्ययंत्रणा अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच सत्ता हस्तांतर झाल्यानंतरही राज्य प्रणालीचे स्वरूप बदललेले नाही. पोलिस, लष्कर, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, संसद, भांडवलदार वर्गाचे पक्षहे पूर्वीसारखेच लोकविरोधी आहेत. ते आताहीनवीन शासक वर्गाची सेवा करत आहेत.
1943-44 मध्येटाटा आणि बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाने बॉम्बे प्लॅन तयार केला होता, जो हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासाच्या त्यांच्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा दर्शवतो. जनता समाजवादाने प्रेरित आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था ही “समाजाचा समाजवादी नमुना” असेल असे जाहीर केले.
1947 मध्ये औद्योगिक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेले प्रचंड भांडवल हिंदुस्थानी भांडवलदारांकडे नव्हते. त्यासाठी सार्वजनिक पैसा वापरून सार्वजनिक क्षेत्र उभारले गेले. पोलाद, वीज, कोळसा इत्यादी अनुदानित दराने पुरवून आणि त्यांच्या उत्पादनाला खात्रीशीर बाजारपेठ देऊन नवीन सत्ताधारीभांडवलदार वर्गाची पाठराखणकेलीगेली. बडे भांडवलदार तयार करू शकतील अशा वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली.
त्यामुळे हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. हिंदुस्थानी लोकांच्या श्रमाचे तसेच राज्य प्रणालीच्या मदतीने मिळवलेल्या समृद्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण करून हिंदुस्थानी भांडवलदार मोठे होत गेले. शेवटी, 1990 च्या दशकात त्यांनी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. विदेशी मक्तेदार, त्यांच्या सरकारांद्वारे, हिंदुस्थानच्या सरकारवर खुलेपणा आणि उदारीकरण करण्यासाठी दबाव आणत होते. त्यांनाआवश्यक असलेलेआधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठीआणि त्यांनाही इतर देशांमधील अधिक बाजारांमध्ये प्रवेश करता येण्यासाठी, परदेशी मक्तेदारांना हिंदुस्थानी बाजारात प्रवेश देणे गरजेचे आहे असे हिंदुस्थानी शासक वर्गाला समजले होते.
बॉम्बे प्लॅन, ज्याला टाटा-बिर्ला प्लॅन असेही म्हणतात, हा 1947 नंतरच्या अनेक दशकात हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचा आधार राहिला आहे. हिंदुस्थानी भांडवलदार पुरेसे मोठे झाल्यानंतर ते सार्वजनिक क्षेत्रातील फायदेशीर उपक्रम आणि सेवा ताब्यात घेऊ शकतील अशी या योजनेची परीकल्पना होती. 1992 पासूनच्या प्रत्येक सरकारने कामगार आणि लोकांच्या संघर्षाला तोंड देत जमेल त्या प्रमाणात खाजगीकरण राबवले आहे.
आज, मक्तेदारभांडवलदार घराणीअर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक अत्यावश्यक क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवत आहेत आणि आपल्या जीवनातील अधिकाधिक पैलू त्यांच्याद्वारे नियंत्रित केले जात आहेत. त्यांच्याकडे अकल्पनीय संपत्ती आहे आणि त्यापैकी काही जगातील सर्वात श्रीमंत भांडवलदारांच्या यादीत आहेत. त्याच वेळी आपले कोट्यवधी लोक मानवासाठी अयोग्य, त्रासदायक आणि अधिकाधिक बिघडत चाललेल्या परिस्थितीत रहात आहेत आणि आपला देश मानव विकासाच्या प्रत्येक सूचकांकातजवळपास शेवटच्या क्रमांकावर आहे.
सत्ताधारी वर्ग राज्याच्या दडपशाही शक्तींचा वापर करून भांडवलशाहीचे जतन आणि संरक्षण करत आहे, तसेच, “फोडा आणि राज्य करा,”या आजमावलेल्या आणि पारखलेल्या पद्धतींचा वापर करून आणि लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती आणि असत्यपसरवून भांडवलशाहीचे रक्षण करत आहे.
मूल शाळेत प्रवेश घेते तेव्हापासून सत्ताधारी वर्ग ज्या कल्पनांचा प्रसार करत आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे “हिंदुस्थान एक लोकशाही देशआहे.”मतदानाचा अधिकार असणे म्हणजे कष्टकरी जनतेसाठी लोकशाही आहे असे नाही. लोकशाही ही सत्ताधारी वर्गासाठी आहे आणि कामगार व इतर कष्टकरी यांच्यावरील ही एक क्रूर हुकूमशाही आहे.
निवडणुकाह्या सत्ताधारी वर्गाच्या राजकीय पक्षांच्या बाजूने अधिभारीत असतात. हे पक्ष निवडणुकांवर लाखो कोटी रुपये खर्च करतात. त्यांच्याकडे हे पैसे कुठून येतात? त्यांच्याकडे कमाईचा कोणताही मार्ग नाही. भांडवलदारांनी दिलेल्या पैशावर त्यांची भरभराट होते. ह्यावरून, सरकारमध्ये आल्यास ह्या पक्षांना सत्ताधारी वर्गाचा कार्यक्रम राबवायचा असतो, हे स्पष्ट होते.
लेनिनने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे संसदहे केवळ एक बाष्कळ बडबडीचे दुकान आहे. तेथे कोणत्याही महत्त्वाच्या गोष्टीचे नियोजन अथवा तिच्यावर चर्चा केली जात नाही. भांडवलदार वर्गाने पडद्याआड सर्व निर्णय आधीच घेतलेले असतात आणि सरकारला त्याचे आदेश पाळावे लागतात आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. विरोधी पक्षांची भूमिका केवळ मोठे नाटक करून जनतेला जे हवे आहे त्याबद्दल आरडाओरड करणे एवढीच आहे. ते सरकार स्थापन करण्याच्या संधीची वाट पाहत राहतात आणि एकदा का सत्तेवर आले की मग त्यांनी जे आश्वासन दिले होते त्याच्या अगदी उलट करतात.
भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांचे शेपूट बनणे विनाशकारी आहे. आपल्या देशावर खरोखर कोण राज्य करत आहे हे ओळखण्यासाठी आणि ते कसे करतात हे समजावून सांगण्यासाठी आपण कामगार वर्गाला शिक्षित केले पाहिजे. आपल्या वर्गाला त्याच्या शक्तीची जाणीव करून द्यावी लागेल. आपल्यामध्ये जात, धर्म, पक्षीय संबंध इत्यादी भेद असूनही आपण संघटित व्हायला हवे आणि आपल्या वर्गाच्या समान शत्रूंविरुद्ध आपला संघर्ष निर्देशित केला पाहिजे. आपण आपला दैनंदिन संघर्ष चालू ठेवत असताना आपल्याला शोषकांच्या राज्याऐवजी कष्टकऱ्यांचे राज्य बसवणेह्या दृष्टीकोनातून लढावे लागेल. तरच आपण अर्थव्यवस्थेची दिशा सर्व कष्टकरी लोकांचे जीवनमान जास्तीत जास्त आणि सातत्याने वाढवण्याच्या दिशेने वळवू शकू.
त्यानंतर अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली आणि सर्वांमध्ये एकमेकांकडून शिकण्याची खरी भावना होती. विविध सहभागींनी चर्चेत इतर आव्हाने मांडली, जसे की कामगार वर्गातील सर्व सदस्यांनी समाजात योगदान देणारे कामगार म्हणून त्यांची ओळख ओळखणे आणि त्याचा अभिमान बाळगणे आवश्यक आहे. कामगार वर्गाने आपली ताकद आणि क्षमता ओळखून जातीय अत्याचाराविरुद्ध लढणे आवश्यक आहे. कामगार वर्गाने स्वतःचा कार्यक्रम विकसित करणे आवश्यक आहे, सत्ताधारी वर्गाच्या पक्षांच्या मागे शेपूट बनून चालणेनव्हे.
अनेक सहभागींनी सांगितले की हे पुस्तक तसेच या बैठका हे हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे कामगार वर्गासमोरील अत्यावश्यक कार्यात महत्त्वाचे योगदान आहे. बऱ्याच कम्युनिस्टांनी CGPI ला वेळोवेळी अशा अधिक चर्चा करण्याची विनंती केली जेणेकरून कम्युनिस्टांना बळकट करण्यासाठी आणि कम्युनिस्ट चळवळीची एकता निर्माण करण्यासाठी सिद्धांताच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल.