2024-25 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी असा दावा केला की यंदाचा अर्थसंकल्प तरुण, महिला आणि गरीबांना लाभदायक आहे. विशेषतः, त्यांनी दावा केला की त्यांचे सरकार तरुणांमधील वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, जी बेरोजगारी आपल्या देशातील लोकांची सर्वात मोठी चिंता आहे.
2023-24 मध्ये रु.44.90 लाख कोटी खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात वाढ अपेक्षित धरून 2024-25 मध्ये 48.21 लाख कोटी खर्च अपेक्षित आहे. खर्चाचा पॅटर्न मागील वर्षाच्या सारखाच असेल, ज्यामध्ये व्याज भरणा आणि सुरक्षा दलांवर प्रामुख्याने खर्च केला जाईल (चार्ट A पहा).
कर्जावरील व्याज भरणे आणि नियमित सशस्त्र दल आणि केंद्रीय निमलष्करी दलाची देखभाल करणे यावरच केंद्र सरकारच्या संसाधनांचा सर्वात मोठा भाग खर्च होतो. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलाच्या निम्म्याहून अधिक खर्च या बाबींवर असेल ज्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनात काहीही योगदान देत नाहीत.
सरकारी कर्जावरील 80 टक्क्यांहून अधिक व्याज मोठ्या बँका आणि विमा कंपन्यांना दिले जाते, ज्यामुळे भांडवलदारांना त्यांच्या वित्त भांडवलावर परताव्याची हमी मिळते. सुरक्षा दलांवर होणारा खर्च भांडवलदारांचे शासन टिकवून ठेवण्याचे काम करतो. खर्चाच्या अर्थसंकल्पातील ह्या दोन सर्वात मोठ्या बाबी, अर्थातच अनुत्पादक आणि परजीवी आहेत.
रस्ते आणि महामार्गांच्या बांधकामावरील खर्च 2023-24 प्रमाणेच असेल, जो 2022-23 च्या तुलनेत 27 टक्के जास्त होता. कारण, पोलाद, सिमेंट आणि इतर मूलभूत औद्योगिक उत्पादनांची मागणी कायम ठेवण्यासाठी, आणि खाजगी गुंतवणुकीतील वाढीची कमतरता भरून काढण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी हा खर्च उच्च पातळीवर ठेवला जात आहे.
कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठीच्या वाटपात किरकोळ वाढ झाली आहे. पण आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चाच्या अत्यंत कमी केंद्रीय योगदानामध्ये काहीही वाढ झालेली नाही. तसेच, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता यासारख्या इतर अत्यावश्यक कामांसाठीच्या खर्चात कोणतीही वाढ झालेली नाही. अन्न अनुदानासाठी वाटप केलेल्या रकमेत मात्र घट झाली आहे.
जरी कर दरांमध्ये विविध किरकोळ बदल जाहीर केले गेले असले, तरी, कर संकलनासाठीचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टे असे दर्शवितात की सरकारी खर्चाच्या वित्तपुरवठ्याचा भार फार मोठ्या प्रमाणावर कामगार वर्ग आणि इतर कष्टकरी जनतेवर पडत राहणार आहे (चार्ट B पहा).
मागील वर्षांप्रमाणेच, केंद्र सरकारद्वारे गोळा केलेल्या कर महसुलाचा सर्वात मोठा भाग, अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमाशुल्क आणि उत्पादन करांसह) आणि आयकराच्या माध्यमातून, कष्टकरी लोकांकडून येईल. तर कॉर्पोरेट नफ्यावरील कराचा वाटा एकूण केंद्रीय कर संकलनाच्या 27 टक्के लक्ष्यित आहे, जो मोठ्या प्रमाणावर पगारदारांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या आयकराच्या रकमेपेक्षा कमी आहे. परदेशी भांडवलदार कंपन्यांच्या नफ्यावरील कराचा दर 40 टक्क्यावरून कमी करत 35 टक्के करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचा खर्च आणि कर संकलनाचा एकंदर पॅटर्न वर्षानुवर्षे फारसा बदलत नाही. त्याच वेळी, प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या सोबतीने लोकांना गोंधळात टाकण्याच्या उद्देशाने भरपूर प्रचार केला जातो. एकीकडे, सरकारी प्रवक्ते, कष्टकरी जनतेच्या विविध समस्या सोडविल्या जात असल्याचा दावा करतात, तर दुसरीकडे, संसदेतील विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते अर्थसंकल्पात लोकांच्या समस्यांकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष न दिल्याबद्दल टीका करतात..
संसदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांमधला वादविवाद, असा चुकीचा आभास निर्माण करतो, कि ही राज्य व्यवस्था कोणत्याही वर्गाच्या सेवेसाठी राबविता येईल. विद्यमान राज्य आणि व्यवस्था भांडवलदारांना समृद्ध करण्यासाठी आणि त्यांची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठीच सज्ज आहे, हे सत्य दडवून ठेवण्यासाठी हा वादविवाद केला जातो.
प्रतिस्पर्धी भांडवलदार पक्ष, विशेषत: तरुणांमध्ये, अभूतपूर्व पातळी गाठलेल्या बेरोजगारीच्या समस्येबद्दल मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम पसरवत आहेत. सर्व राजकीय पक्षांना या समस्येकडे लक्ष देणे भाग पडते, किंवा किमान तसे करण्याचे नाटक करावे लागते.
काँग्रेस पक्षाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात, भांडवलदार कंपन्यांना तरुण पुरुष आणि महिलांना वार्षिक एक लाखाचे वेतन देऊन एका वर्षासाठी प्रशिक्षणार्थी (अप्रेंटिस) म्हणून घेण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सरकारी योजना प्रस्तावित केली होती. तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने त्यांच्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात, पुढील पाच वर्षात 1 कोटी तरुणांना दरमहा रु. 5000 किंवा वर्षाला रु. 60,000 देऊन इंटर्न म्हणून स्वीकारण्यासाठी अग्रिम 500 भांडवलदार कंपन्यांना प्रवृत्त करण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्यावर काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते आरोप करत आहेत की भाजपने प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाची त्यांची कल्पना इंटर्नशिप कार्यक्रमामध्ये रूपांतरित केली आहे आणि त्यात वार्षिक वेतनही कमी केले आहे.
एखादा इंटर्न असो वा प्रशिक्षणार्थी, तो कर्मचाऱ्याप्रमाणे नसतो. इंटर्नशिप आणि अप्रेंटिसशिप या दोन्ही तात्पुरत्या असतात. याद्वारे भांडवलदार कंपन्यांना स्वस्त मजुरांचा पुरवठा केला जातो, ज्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा एक हिस्सा सरकारी अर्थसंकल्पाद्वारे केला जाईल. ह्या एक वर्षाच्या प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटी, इंटर्न किंवा प्रशिक्षणार्थी यांना कायमस्वरूपी नियुक्त करण्याचे भांडवलदार कंपनीवर कोणतेही बंधन नाही. तसेच, आघाडीच्या 500 कंपन्या एक कोटी तरुणांना, म्हणजे प्रति कंपनी 20,000 इंटर्न म्हणून घेण्यास सहमती देतील की नाही ही देखील शंकाच आहे..
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केलेला इंटर्नशिप कार्यक्रम असो, किंवा काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात प्रस्तावित केलेला प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम असो, यांपैकी एकही बेरोजगारीच्या समस्येवर खरा उपाय नाही. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात किती जणांना रोजगार मिळेल हे भांडवलदारांच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या उत्पादनांसाठी विस्तारित बाजारपेठेची खात्री असली तरच आणि वेतनावर खर्च केलेल्या अतिरिक्त पैशातून परताव्याची हमी असली तरच भांडवलदार अधिक कामगारांना कामावर घेतात.
भांडवलदार दरवर्षी प्रचंड नफा कमावत आहेत पण ते यापैकी फारच कमी नफा देशातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवत आहेत. ते गुंतवणूक करत नाहीत कारण उपभोगाच्या वस्तूंची बाजारपेठ विस्तारत नाही, आणि त्यामुळे रोजगार आणि कष्टकरी लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही.
बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण दिशेमध्ये क्रांतिकारक बदल आवश्यक आहे. भांडवलशाहीचा नफा वाढवण्याच्या ऐवजी, संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था लोकांच्या गरजा जास्तीत जास्त पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळवली पाहिजे. जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलणार नाही, तोपर्यंत बेरोजगारीची समस्या सोडवण्याचा दावा करणाऱ्या सर्व योजना फसव्या आश्वासनांशिवाय काहीच नसतील. तसेच, महागाई कमी करणे किंवा कृषी उत्पन्न सुधारणे या कथित उद्देशाने केलेला विविध उपायांचा प्रचारदेखील फसवाच असेल.
2024-25 चा अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की केंद्रीय हिंदुस्थानी राज्य हे मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाच्या शासनाचे एक अंग आहे. त्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प हा कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोकांच्या जीवावर ह्या शासक वर्गाचे हितसंबंध वाढवण्याचे साधन आहे.