हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, ऑगस्ट 2024
15 ऑगस्ट 1947 रोजी हिंदुस्थान ब्रिटीश वसाहतवादी शासनापासून मुक्त झाला. कामगार आणि शेतकरी मात्र अजूनही शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त नाहीत.
ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य म्हणजे हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाला स्वतःची संपत्ती वाढविण्याचे आणि एक प्रमुख जागतिक शक्ती म्हणून विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य. हिंदुस्थानी भांडवलदारांची गणना जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये केली जाते, तर करोडो कामगार जगातील सर्वात गरीब लोकांमध्ये गणले जातात.
वसाहतवादी राजवटीपासून मुक्ती मिळाल्याने जाती-आधारित भेदभाव आणि सांप्रदायिक हिंसाचारापासून स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. लोक त्यांच्या धर्म, जात, वांशिक किंवा जमातीच्या अस्मितेवर आधारित हिंसक हल्ल्यांचे लक्ष्य बनत आहेत. महिला सतत लैंगिक छळ आणि शारीरिक हल्ल्यांच्या भीतीत जगत आहेत.
स्वातंत्र्याचा फायदा आपल्या समाजातील एका छोट्या वर्गाला झाला याचे कारण म्हणजे 77 वर्षांपूर्वी राजकीय सत्ता भांडवलदारांच्या हातात आली. वसाहतविरोधी संघर्ष हा क्रांतीमध्ये परिवर्तित होऊ नये यासाठी ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी 1947 मध्ये हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाशी करार केला.
1940 च्या दशकाच्या मध्याचा काळ असा होता जेव्हा समाजवादी क्रांतीसाठी संघर्ष आणि राष्ट्रीय मुक्ती संग्राम जगभर विकसित होत होते. नाझी फॅसिझम आणि त्याच्या मित्रपक्षांवरील विजयानंतर, पूर्व युरोपातील अनेक देशांमध्ये कामगार वर्ग आणि त्याच्या अग्रगण्य कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, लोकांची लोकशाही राज्ये स्थापन झाली. सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखाली एक समाजवादी छावणी आकार घेत होती. अनेक देशांत वसाहतवादी राजवट संपुष्टात येत होती. नव्याने स्वतंत्र झालेले देश समाजवादाकडे वळत होते. ब्रिटीश अंमलाखालील हिंदुस्थानात, तेलंगणा आणि तेभागा येथे शेतकरी उठावांसह औद्योगिक कामगारांच्या संपाच्या संघर्षांची लाट होती आणि 1946 मध्ये नौदलात मोठे बंड झाले.
ब्रिटिश साम्राज्यवादी आणि हिंदुस्थानी भांडवलदार दोघांनाही क्रांतीची भीती वाटत होती आणि त्यामुळे त्यांची एकी झाली. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या साम्राज्यवादी जागतिक हितासाठी, देशाचे हिंदू बहुसंख्य हिंदुस्थान, आणि मुस्लिम बहुसंख्य पाकिस्तान असे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लीम लीग यांच्याशी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून, त्यांनी हिंदुस्थानी भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी गटांना राजकीय सत्ता मिळविण्याचा हा एकमेव मार्ग म्हणून स्वीकारण्यास राजी केले. त्यामुळे, अशा या सांप्रदायिक विभाजनाने क्रांती रोखली गेली आणि लोकांच्या एकजुटीच्या संघर्षाला रक्तात बुडवले.
राजकीय सत्ता हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या हातात हस्तांतरित करण्यात आली. ब्रिटिशांनी निर्माण केलेली जुलमी राज्ययंत्रणा टिकवून ठेवणे आणि ब्रिटिशांनी उभारलेल्या शोषणात्मक आर्थिक व्यवस्थेचा फायदा मिळविणे हे हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या हिताचे होते. गेल्या 77 वर्षांत, त्यांनी या राज्याचा आणि व्यवस्थेचा उपयोग स्वत:ला समृद्ध करण्यासाठी आणि साम्राज्यवादी भांडवलदारांमध्ये विकसित होण्यासाठी केला आहे, तर कष्टकरी जनता मात्र गरीब आणि अति-शोषितच राहिली आहे.
भांडवलदार वर्गातील राजकारण्यांना सध्याच्या राज्याच्या वर्ग चारित्र्याबद्दलचे सत्य लपवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. ते असे बोलतात की जणू हिंदुस्थानी राज्य – म्हणजे ऑफिसरशाही, सशस्त्र सेना, न्यायालये, तुरुंग, संसद आणि इतर अधिकारी संस्था – आपल्या समाजातील सर्व वर्गांचे प्रतिनिधित्व करतात.
कम्युनिस्ट चळवळीतील काही पक्ष हिंदुस्थानीराज्य आणि संसदीय लोकशाही प्रणालीबद्दल भ्रम पसरवत असतात. कामगार आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी, भांडवलदार वर्गाला मदत करणारा तो एक प्रमुख घटक आहे. अशा पक्षांनी, संसदीय मार्गाने समाजवाद प्रस्थापिता करता येईल या कल्पनेला प्रोत्साहन देऊन असे सूचित केले आहे, की क्रांतीची आवश्यकताच नाही. विद्यमान राज्याचा उपयोग, शोषक आणि शोषित वर्गाच्या हितांमध्ये समेट साधण्यासाठी केला जाऊ शकतो असा चुकीचा समज त्यांनी पसरवला आहे.
जे सत्य कार्ल मार्क्सने शोधून काढले आणि आपल्या जीवनानुभावाने ज्याची वारंवार पुष्टी होते, ते सत्य म्हणजे भांडवलदारांचे हित, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही जुळवून घेता येणार नाही हे होय. भांडवलदार हे कामगारांचे शोषण आणि शेतकऱ्यांची लूट वाढवून स्वतःचा नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. एका ध्रुवावर संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि दुसऱ्या ध्रुवावर गरिबी हा भांडवलशाही व्यवस्थेचा अपरिहार्य परिणाम आहे.
राज्य हे शोषक आणि शोषित वर्गाच्या हितसंबंधांची जुळवाजुळव करणारी संस्था नाही. शोषण करणाऱ्यांचा आणि शोषितांचा समेट होऊच शकत नाहीत. एका वर्गाचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी, दुसऱ्या वर्गाला बळजबरीने दडपून ठेवण्याचे राज्य हे साधन आहे. विद्यमान हिंदुस्थानी राज्य हे कामगार आणि शेतकऱ्यांचे जबरदस्तीने दडपशाही करून भांडवलदारांचे शासन टिकवून ठेवण्याचे कार्य करत आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून एका पक्षाची जागा दुसऱ्या पक्षाने घेतल्याने राज्याचे वर्गीय स्वरूप बदलत नाही.
या व्यवस्थेत निवडणुकांचे निकाल लोक ठरवत नाहीत. भांडवलदार वर्गच निवडणुकीचे निकाल ठरवण्यासाठी आपली पैश्याची ताकद, प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रण तसेच थेट हेराफेरीचा वापर करतो. जेव्हा त्यांचा एखादा विश्वासू पक्ष लोकांच्या नजरेत बदनाम होतो, तेव्हा भांडवलदार वर्ग त्याच्या जागी दुसरा विश्वासू पक्ष उभाकरतो आणि काहीतरी बदलले आहे असा आभास निर्माण करून तीच व्यवस्था चालू ठेवतो.
पर्यायी पक्षाला मतदान करून सध्याच्या व्यवस्थेतच कामगार आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात, हा विचार घातक आहे. जोपर्यंत विद्यमान राज्य शाबूत आहे तोपर्यंत भांडवलदार वर्गच सत्तेत राहील. कष्टकरी लोक शोषक आर्थिक व्यवस्थेचे आणि दडपशाही राज्ययंत्रणेचे बळी ठरतील.
जे 1947 मध्ये झाले नव्हते ते आज करण्याची गरज आहे. भांडवलशाही, भांडवलदारी राज्य आणि संसदीय लोकशाही पद्धती, या संपूर्ण वसाहतवादी वारशाशी नाते संपूर्णपणे तोडण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला अशा राजकीय प्रक्रियेसह कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीच्या नव्या राज्याचा पाया रचण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये कष्टकरी बहुसंख्यांची इच्छाच सर्वोपरी असेल. अशी क्रांतीच हिंदुस्थानी समाजाला सर्व प्रकारच्या शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त करू शकते. केवळ कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्यच सर्वांना समृद्धी आणि संरक्षणाची हमी देऊ शकते.
2024 च्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व पुरोगामी शक्तींना कामगार आणि शेतकऱ्यांचे राज्य स्थापन करण्यासाठीच्या कार्यक्रमाभोवती एकजूट होण्याचे आवाहन करते. जे भांडवलदारांच्या हुकूमशाहीशिवाय दुसरे काहीही नाही, अशा विद्यमान राज्याचा आणि संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेबद्दलच्या सर्व भ्रमांचा आपण विरोध करूया!