‌
तरुणाई पुढील गंभीर संकट

देशभरातील लाखो तरुणांमध्ये धुमसणारा संताप आणि निराशा रस्त्यावर व्यक्त होत आहे. देशाच्या अनेक भागांत तरुण मोठ्या संख्येने आंदोलन करत आहेत, कारण त्यांच्या शिक्षण आणि सुरक्षित उपजीविकेच्या आकांक्षा पद्धतशीरपणे चिरडल्या जात आहेत.

हिंदुस्थानातील कोणत्याही सरकारी महाविद्यालयात पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची जागा मिळवण्याची सुमारे 24 लाख तरुणांची स्वप्ने, NEET-UG मधील निकालातील गंभीर घोटाळे आणि पेपरफुटी व कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीच्या घोटाळ्यांमुळे निष्ठूरपणे भंग पावली आहेत. यावर्षी 5 मे रोजी ही परीक्षा झाली होती. NEET-UG परीक्षा, थेट केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतली जाते. जूनमध्ये, यूजीसी–नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (यूजीसी–नेट) परीक्षा आयोजित झाल्यानंतर रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे राज्य–अनुदानित संशोधन फेलोशिप्स आणि राज्य विद्यापीठांमध्ये अध्यापन पदे मिळवण्यासाठीच्या सुमारे 10 लाख तरुणांच्या आकांक्षा धुळीला मिळाल्या. या वर्षाच्या सुरुवातीला, फेब्रुवारीमध्ये, उत्तर प्रदेश पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा 2024 मध्ये, पोलीस कॉन्स्टेबलच्या 67,000 पेक्षा कमी नोकऱ्यांसाठी परीक्षेला बसलेल्या 48 लाख तरुणांची सुरक्षित नोकरीची स्वप्ने, फसवणुकीचे व्यापक नेटवर्क आणि पेपरफुटीच्या वृत्तानंतर धुळीला मिळाली. उच्च शिक्षण आणि सुरक्षित नोकऱ्यांची लाखो तरुणांची स्वप्ने उद्ध्वस्त झाल्याची ही काही अलीकडची उदाहरणे आहेत.

शिक्षणाचा अधिकार नाकारणे

शिक्षणाच्या अधिकाराची तरुण मागणी करत आहेत. शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण, अभूतपूर्व फी वाढ आणि शिक्षणावरील अपुऱ्या सरकारी खर्चाच्या विरोधात ते निषेध व्यक्त करत आहेत, कारण चांगल्या दर्जाचे शिक्षण हा केवळ फार थोड्या तरुणांना मिळणारा विशेषाधिकार बनला आहे.

देशाच्या कानाकोपऱ्यात, सर्व मुलामुलींसाठी आणि तरुणांसाठी चांगल्या दर्जाच्या राज्य अनुदानित शाळा आणि विद्यापीठांची आवश्यकता आहे. पण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP-2020) ती अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे. सुरक्षित रोजगार आणि पुरेसा मोबदला यासह पुरेशा संख्येत प्रशिक्षित शिक्षकांची आवश्यकता आहे. ती पूर्ण करण्यातहीहे धोरण अयशस्वी ठरते. त्याऐवजी, मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचे खाजगीकरण, खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठांची कॅम्पस आणि स्वयं–अर्थसहाय्यित अभ्यासक्रम स्थापन करण्याचे समर्थन हे धोरण करते. अशा अभ्यासक्रमांची फी इतकी प्रचंड असते की त्यामुळे आपल्या असंख्य तरुण व तरुणींसाठी शिक्षण न परवडणारे ठरते.

शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली, NEP 2020 ने, सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये आणि अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवार्य केंद्रशासित, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा सुरू केल्या आहेत. गेल्या वर्षी पुन्हा एकदा ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (ASER) 2023 ने, देशभरातील एकसमान शैक्षणिक मानकांचा अभाव स्पष्टपणे दाखवून दिला. यामुळे करोडोंच्या कोचिंग ट्युटोरियल्स उद्योगाचा अधिक प्रसार झाला आहे, आणि तरुणांमध्ये हतबलता आणि असुरक्षितता अधिकच वाढली आहे.

देशभरात, अधिकाधिकतरुणांची मागणी आहे की राज्याने प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत चांगल्या दर्जाचे, परवडणारे, सार्वत्रिक शिक्षण देण्यासाठी गुंतवणूक करावी.

बेरोजगारीची गंभीर समस्या

आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये हे प्रमाण तीव्र आहे. हिंदुस्थानातील बेरोजगार कामगारांमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक तरुणांचा समावेश आहे. काम करण्यासाठी सक्षम असणाऱ्यांच्या संख्येत दरवर्षी सुमारे 50 लाख तरुण सामील होतात. परंतु त्यांच्यापैकी अनेकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता येईल इतक्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळू शकत नाहीत. अलीकडेच झालेले जानेवारी–मार्च 2024 या तिमाहीसाठीचे श्रम बल सर्वेक्षण (पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे) असे दर्शविते की 15-29 वयोगटातील प्रत्येक सहा व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती बेरोजगार आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण वाढत आहे. सर्व बेरोजगार व्यक्तींमध्ये माध्यमिक शाळा पूर्ण केलेल्या तरुणांचे प्रमाण 2000 मधील 54% वरून 2022 मध्ये 66% पर्यंत वाढले आहे (इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024: इंस्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन).

जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार, सरकारी नोकऱ्यांमधील मुख्यतः कारकून आणि देखभाल स्तरावरील शंभर एक रिक्त जागा भरण्यासाठी अर्ज मागवते, तेव्हा हजारोंच्या संख्येने पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर आणि अगदी पीएचडीधारक देखील या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करतात. लाखो तरुण वर्षांनुवर्षे एकापाठोपाठ एक पात्रता परीक्षांची तयारी करतात आणि परीक्षा देत राहतात, रेल्वे किंवा सरकारच्या इतर खात्यात नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे खर्च करतात. फसवणूक, तोतयेगिरी, खंडणी रॅकेट इत्यादींच्या तक्रारींमुळे या परीक्षा रद्द होण्याची, परीक्षा झाल्यानंतर निकाल रद्द होण्याची किंवा भरती झाल्यानंतर रद्द होण्याची प्रकरणे वाढत आहेत. लाखो तरुण 12 वर्षे शाळेत आणि आणखी 3-5 वर्षे कॉलेज किंवा तांत्रिक प्रशिक्षणात घालवतात. शिवाय सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी ते कोचिंग क्लासेस मध्येही जातात, ज्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांनी लाखो रुपये खर्च केलेले असतात. जेव्हा त्यांच्या आकांक्षा अशा प्रकारे चिरडल्या जातात, तेव्हा अशा लाखो तरुणांच्या संतापाची आणि उद्वेगाची कल्पना करणे फार कठीण नाही.

एकेकाळी लाखो तरुणांना सुरक्षित रोजगार देणारे सैन्यदल आता जून 2022 पासून अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती करत आहे. या योजनेअंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी अग्निवीर म्हणून सैन्यात भरती केले जाते, त्यानंतर त्यापैकी फक्त 25% जणांनाच कायम करण्यात येईल!

उच्च पात्रता असलेल्या तरुणांपैकी फार कमी लोकांना खाजगी कंपन्यांमध्ये कायम नोकरी मिळते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि सेवांच्या वाढत्या खाजगीकरणामुळे, दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या नव्या नोकऱ्यांपेक्षा अधिक नोकऱ्या नष्ट होत आहेत. या वर्षीही IIT सरख्या प्रमुख शैक्षणिक संस्थेतील अभियांत्रिकी पदवीधर, नोकरी शोधण्यासाठी धडपडत आहेत.

शैक्षणिक संधी आणि नोकऱ्यांच्या अभावामुळे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांची संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB)ने दिलेल्या माहितीनुसार 2021 मध्ये 13,089 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली (आत्महत्येवरील ताज्या अहवालाचे वर्ष); 2011 मध्ये झालेल्या 7,696 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येपेक्षा 70% अधिक आहे.. स्पर्धा परीक्षांचे कोचिंग हब म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानमधील कोटामध्ये, 2023 मध्ये आत्महत्येमुळे 26 मृत्यू झाले, जी शहरातील अशा मृत्यूंची सर्वाधिक संख्या आहे. दरवर्षी 200,000 हून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी कोटा येथे जातात.

नोकऱ्यांचा घसरणारा दर्जा आणि वाढणारे शोषण

नोकऱ्यांचा घसरणारा दर्जा, सोबत कामाची वाढती शोषक परिस्थिती आणि उपजीविकेची असुरक्षितता आपल्या तरुण तरुणींचे आणखीनच नुकसान करत आहे.

केवळ खाजगी कंपन्यांमध्येच नव्हे, तर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्येही नवीन नोकऱ्या या वाढत्या प्रमाणात कंत्राटी नोकऱ्या होत चालल्या आहेत. बँका, सरकारी संस्था, रुग्णालये, शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये अगदी शिक्षक, परिचारिका, डॉक्टर आणि पॅरामेडिक यांसारख्या महत्वाच्या पदांसाठीदेखील ठराविक मुदतीच्या कंत्राटावर तात्पुरत्या नोकऱ्या देणे सर्वसामान्य झाले आहे. या कामगारांना कामाचे कोणतेही निश्चित तास, ओव्हरटाइमचा मोबदला किंवा कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता नसते. लवकरच केंद्र सरकार जाहीर करणार असलेल्या चार कामगार संहिता याला कायदेशीर मान्यता देतील.

अधिकाधिक तरुणांना ॲमेझॉन, बिग बास्केट इत्यादी रिटेल बाजारातील दिग्गजांसाठी गिग कामगार आणि डिलिव्हरी कामगार म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. कंपनीने नेमून दिलेले अशक्य असे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ते दिवसातून 12-14 तासांहून अधिक वेळ काम करतात. त्यांना एका सेकंदाच्या नोटीसवर नोकऱ्या गमवाव्या लागतात. गुडगावमधील ॲमेझॉनच्या गोदामांमधील कामाची परिस्थिती नुकतीच उघडकीस आली, जिथे तरुण महिला आणि पुरुषांना कडक उन्हाळ्यात, योग्य कूलिंग किंवा व्हेटिलेशनशिवाय, बाथरूम ब्रेक शिवाय सलग 6-8 तास उभे राहून काम करण्यास भाग पाडले जात होते. आपल्या लाखो तरुणांसमोर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचाच हा संकेत आहे.

कौशल्य विकासाच्या सरकारी योजना, दुसरे काही नसून नोकरी देण्याची आश्वासने देऊन तरुणांकडून कोट्यवधी रुपये उकळण्यासाठी खासगी कंपन्यांना या सेवा आउटसोर्स करण्याच्या योजना असतात. या योजना म्हणजे अशी आश्वासने, जी कधीच पूर्ण केली जात नाहीत.

पुढील मार्ग

शैक्षणिक संस्थांमधील बोटांवर मोजण्याइतक्या जागांसाठी आणि उपलब्ध नोकऱ्यांसाठी तरुणांना जाती–धर्माच्या आधारावर आपापसांत भांडायला लावले जाते. त्यांची लढाऊ एकजूट मोडून काढण्यासाठी आणि त्यांना घाबरवून परिस्थितीपुढे शरण जाण्यास भाग पाडण्यासाठी, आपल्या तरुणांविरुद्ध राज्यसंघटित सांप्रदायिक हिंसाचार आणि राज्याच्या दहशतवादाचा वापर केला जातो . जे तरुण ही परिस्थिती मान्य न करता ती बदलण्यासाठी लढायला पुढे येतात, त्यांच्यावर “दहशतवादी” असा शिक्का मारून UAPA सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत अनिश्चित काळासाठी त्यांना तुरुंगात डांबले जाते.

आपल्या देशावर राज्य करणाऱ्या सर्वात मोठ्या मक्तेदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाकडे तरुणांच्या समस्यांवर कोणताही तोडगा नाही. श्रमिक जनतेला निराधार करत आणि देशोधडीला लावत मोठ्या भांडवलदारांना समृध्द करण्याच्या दिशेने चाललेली सध्याची आर्थिक व्यवस्था, तरुणांना शिक्षणाच्या आणि सुरक्षित उपजीविकेच्या हक्कापासून आणखी वंचित ठेवते. जिच्यात कष्टकरी लोकांना निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, ही सध्याची राजकीय व्यवस्था, तरुणांना त्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी पूर्णपणे शक्तीहीन बनवते.

सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाची इच्छा आहे, की तरुणांनी सध्याच्या परिस्थितीसमोर शरणागती पत्करून पुढच्या निवडणुकीत वेगळ्या सरकारला मतदान करून आपले प्रश्न सोडवले जातील, अशी व्यर्थ आशा बाळगावी.

मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाची राजवट संपवून आणि कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट प्रस्थापित करूनच आपल्या तरुणांसमोरील संकट दूर होऊ शकते, असे हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीचे मत आहे. कामगार आणि शेतकरी तरुणांनी पुढे येऊन एक नवीन राजकीय व्यवस्था स्थापन केली पाहिजे, जिच्यात कष्टकरी जनतेकडे निर्णय घेण्याची ताकद असेल. या प्रणालीमध्ये आपल्या मुलांचे आणि तरुणांचे शिक्षण आणि पालनपोषण करणे याला प्राधान्य असेल, ज्याची हमी त्याच्या नवीन राज्यघटनेने दिलेली असेल. अतिश्रीमंत भांडवलदार घराण्यांना समृद्ध करण्यासाठी नव्हे, तर जनतेच्या सतत वाढणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. समाजातील सर्व सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सज्ज असलेली अर्थव्यवस्था सर्व तरुणांसाठी पुरेसा उत्पादक आणि मोबदला देणारा रोजगार निर्माण करेल.

आज आपल्या तरुणाईवर ओढवलेल्या संकटातून बाहेर पडण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.