‌
राजकीय व्यवस्थेत गुणात्मक बदलाची गरज

एप्रिल आणि मे महिन्यातील अनेक आठवडे, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीचा भडीमार हिंदुस्थानी जनतेवर झाला. आदर्श आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन करत सांप्रदायिक द्वेष आणि जातीय शत्रुत्व भडकावण्यात आले. आता तीच भांडणे संसदेत चालली आहेत.

हा निवडणुकीचा निकाल म्हणजे लोकशाहीचा विजय असल्याचे आपल्याला सांगितले जात आहे. पूर्वीपेक्षा मजबूत संसदीय विरोधी पक्ष असल्याचा आनंद साजरा करा असे आपल्याला सांगितले जात आहे.

लोकसभेच्या अधिक जागा आता विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी काबीज केल्या आहेत, या वस्तुस्थितीचा कष्टकरी जनतेला काही फायदा आहे का? आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसते की हा एक भ्रम आहे. संसदेत विरोधी पक्षांनी कितीही जागा काबीज केल्या तरी त्यांनी सरकारला हिंदुस्थानी आणि परदेशी भांडवलदारांच्या हिताचे कायदे आणण्यापासून आणि धोरणे राबवण्यापासून रोखलेले नाही. नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्यासारख्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि भाजपच्या आघाडीच्या सर्व सरकारांनी उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा तोच कार्यक्रम राबवला आहे. विरोधी पक्ष जो गदारोळ करतात तो अन्य काही नसून संसदेत कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होत असल्याचा भ्रम निर्माण करण्याचे एक नाटक आहे.

विद्यमान व्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रिया, मक्तेदार  भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे शासन टिकवून ठेवण्यासाठी तयार केली गेली आहे. भांडवलदार वर्गाचे प्रतिस्पर्धी पक्ष आळीपाळीने कार्यकारी सत्ता चालवतात. जेव्हा ते विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असतात, तेव्हा ते मक्तेदार  भांडवलदारांच्या विरोधात असल्याचे भासवतात, मात्र जेव्हा त्यांना कार्यकारी सत्ता चालवण्याची संधी मिळते, तेव्हा ते मक्तेदार  भांडवलदारांची भरभराट करण्याचा तोच कार्यक्रम राबवतात.

या व्यवस्थेला प्रातिनिधिक लोकशाही म्हटले जाते आणि जे निवडून येतात त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणतात. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक लोक हे कष्टकरी लोक आहेत, ज्यांच्याकडे कमी किंवा कोणतीही मालमत्ता नाही, तर लोकसभेवर निवडून आलेल्या 90 टक्क्यांहून अधिक सदस्य कोट्याधीश आहेत. तथाकथित लोकप्रतिनिधी हे खरे तर मालमत्ताधारक भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधी असतात. शिवाय, संसदेचे सदस्य आपापल्या पक्षांच्या नेतृत्वाच्या नियंत्रणात असतात. ते त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्या निर्णयानुसार मतदान करण्यास बांधील असतात. हे नेते तथाकथित पक्षादेश जारी करू शकतात, ज्याचे पालन सगळ्या संसद सदस्यांना करावेच लागते.

प्रातिनिधिक लोकशाहीचा उगम युरोपमधील भांडवलदारी  लोकशाहीवादी क्रांतीच्या काळात झाला. ही एक अशी व्यवस्था होती ज्यामध्ये, ठराविक काळाने होणाऱ्या निवडणुकांत, भांडवलदार आणि जमीनदारांच्या प्रतिस्पर्धी गटांचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन किंवा अधिक पक्ष राजकीय सत्तेसाठी स्पर्धा करत असत. ह्या निवडणुकांमध्ये केवळ मालमत्तादार पुरुषांना निवडून देण्याचा व निवडून येण्याचा अधिकार होता. ही व्यवस्था उदारमतवादी लोकशाहीच्या कल्पनेवर आधारित होती, राजकीय प्रक्रियेतून कामगार वर्गाला पूर्णपणे वगळून मालमत्तादार वर्गांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी होती. ही व्यवस्था ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी सत्तेच्या  काळात हिंदुस्थानात आणली गेली.

1919मध्ये, ब्रिटिश संसदेने प्रांतिक विधानसभांच्या निवडणुका लागू करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायदा लागू केला. त्या निवडणुकांमध्ये हिंदुस्थानी राजकीय पक्ष भाग घेऊ शकत होते. ही राजकीय प्रक्रिया वसाहतवादी व्यवस्थेत श्रीमंत हिंदुस्थानींचे हितसंबंध सामावून घेण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आली होती. त्यातून हिंदुस्थानी भांडवलदारांच्या आणि जमीनदारांच्या पक्षांना प्रस्थापित शोषक आणि जुलमी व्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या कलेचे प्रशिक्षण मिळाले.

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदुस्थानी लोकसंख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी लोकांना मतदानाचा अधिकार दिला. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश करून  मतदानाचा अधिकार व्यापक करण्यात आला आहे. तथापि, शासन व्यवस्था आणि तिच्या राजकीय प्रक्रियेत कोणताही मूलभूत बदल न झाल्यामुळे कष्टकरी लोक ब्रिटिश राजवटीत जेवढे हतबल होते, तेवढेच आजही आहेत.

या राजकीय व्यवस्थेत, बहुसंख्य कष्टकरी लोकांची भूमिका मतदानाच्या दिवशी व्होट देण्यापुरतीच सीमित आहे. त्याआधी किंवा त्यानंतर लोकांची कोणतीही भूमिका नसते. उमेदवारांच्या निवडीत कष्टकरी लोकांची काहीच भूमिका नसते. निवडणूक मोहिमेदरम्यान उमेदवारांच्या वर्तनावर त्यांचे काहीही नियंत्रण नसते. मतमोजणी झाल्यानंतर सरकार स्थापनेत त्यांची कोणतीही भूमिका नसते. जे निवडून येतात त्यांच्या निर्णयांवर आणि कृतींवर प्रभाव टाकण्याचा त्यांच्याकडे कोणताही मार्ग नसतो. आणि त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा किंवा त्यांनी लोकांच्या हिताचे उल्लंघन केल्यास त्यांना माघारी परत बोलावण्याचा कोणताही मार्गदेखील त्यांच्याकडे नसतो.

प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला निवडून देण्याचा आणि निवडून येण्याचा तथाकथित अधिकार आहे. मात्र, वास्तवात ज्यांच्याकडे पैशाचे प्रचंड पाठबळ आहे, तेच निवडून येण्याची आशा बाळगू शकतात. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज नुसार, 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व उमेदवारांनी खर्च केलेली एकूण रक्कम सुमारे 1.35 लाख कोटी रुपये आहे, जी 2019मध्ये खर्च केलेल्या रकमेच्या अंदाजे दुप्पट आहे. ही रक्कम 2020मधील अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या एकूण खर्चापेक्षाही जास्त आहे.

मोठमोठया भांडवलदार पक्षांना हजारो कोटींच्या बजेटचे पाठबळ असते, तर कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या उमेदवारांचे बजेट फार तर काही लाखांचे असते.

संसाधनांची कमालीची असमानता आणि काही मूठभर लोकांना असलेला  विशेषाधिकारांव्यतिरिक्त, मतदार याद्या आणि मतांच्या मोजणीत फेरफार करून निवडणूक निकालांमध्ये हेराफेरीदेखील या निवडणूक प्रक्रियेत सर्रास होते. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) आणल्यामुळे, या प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढणे तर दूरच, परंतु त्यामुळे निकालात हेराफेरी होत असल्याचा लोकांचा संशय आणखीनच वाढला आहे.

जो पक्ष पात्र मतदारांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश मते मिळवू शकतो, तो पक्ष सरकार स्थापन करू शकतो. उदाहरणार्थ, या लोकसभा निवडणुकांमध्ये, 66 टक्के पात्र मतदारांनी मतदान केले, त्यापैकी 37 टक्के लोकांनी भाजपला मतदान केल्याची नोंद आहे. 66 टक्के पैकी 37 टक्के म्हणजे केवळ 25 टक्के, याचा अर्थ चार पात्र मतदारांपैकी फक्त एकानेच भाजपला मतदान केले.

आपल्या आजवरच्या अनुभवांवरून असे दिसून येते की निवडणुकांमुळे राजकीय सत्तेच्या स्वरूपामध्ये किंवा हिंदुस्थानाच्या वाटचालीत कोणताही गुणात्मक बदल होत नाही. येथे गरज आहे नुसत्या पक्ष बदलाची नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेच्याच क्रांतिकारी परिवर्तनाची. गरज आहे ती भांडवलदार राजवटीची जागा कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या राजवटीने घेण्याची.

अशा एका नवीन राज्यघटनेची, नवीन राज्याची व राजकीय व्यवस्थेची गरज आहे, ज्यामध्ये सार्वभौमत्व लोकांच्या हाती असेल. सर्व पात्र मतदारांना उमेदवार निवडण्याच्या अधिकारासह निवडून देण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकार वापरता यायला हवा. प्रचंड पैशाच्या बळाचा पाठिंबा असलेल्या काही पक्षांचे राजकीय प्रक्रियेवरील वर्चस्व संपुष्टात आले पाहिजे.

या नवीन व्यवस्थेत, श्रमिक जनतेला कायदे आणि धोरणात बदलांना प्रस्तावित  करण्याचा, त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा आणि त्यांची कामगिरी असमाधानकारक वाटल्यास त्यांना कधीही माघारी परत बोलावण्याचा अधिकार असेल.

चर्चेचे गुऱ्हाळ असलेल्या संसदेच्या जागी एक निवडून दिलेली निर्णय घेणारी संस्था येईल, जी निर्णय घेण्यासोबतच त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठीदेखील जबाबदार असेल. तथाकथित सत्ताधारी आणि विरोधी छावण्यांमधील फूट संपुष्टात येईल. निवडून आलेले सर्वजण त्यांना निवडून देणाऱ्यांना वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार असतील.

प्रत्येक निवडणूक मतदारसंघात एक निर्वाचित नि:पक्षपाती समिती स्थापन केली जाईल, जेणेकरून लोक वर उल्लेख केलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करू शकतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेत अशा मतदारसंघ समित्यांचा सहभाग असेल. मतदारांना उमेदवारांच्या निवडीबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेता यावा एवढा मतदारसंघांचा आकार लहान असेल.

प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना  माध्यमे वापरण्याच्या समान हक्कासहित इतर सर्व संसाधनांच्या समान वितरणाची हमी नवीन राज्य देईल. याने राजकीय समानता सुनिश्चित होईल आणि खाजगी संपत्ती आणि भांडवलदार अब्जाधीशांच्या पाठिंब्यामुळे विशेषाधिकार मिळालेल्या पक्षांची भूमिका नाहीशी होईल.

निवडणुकीसाठी राज्याचा निधी, ओळखीच्या आणि ज्यांच्यावर त्यांचा विश्वास आहे अशा उमेदवारांना निवडण्याचा आणि निवडून देण्याचा अधिकार उपभोगणारे लोक आणि प्रत्येक स्तरावर मतदारसंघ समित्यांची दक्षता यामुळे निवडणुकीतील पैशाचा आणि गुंडगिरीचा प्रभाव दूर होण्यास मदत होईल. यामुळे  लोकप्रतिनिधींची निवड व निवडणूक आणि त्यांच्या सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यात लोकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होईल.

थोडक्यात, गुणात्मक बदलाची गरज आहे हे विद्यमान व्यवस्थेतील त्रुटी दर्शवतात. संसदीय लोकशाहीची कालबाह्य आणि अन्यायकारक व्यवस्था, जी केवळ भांडवलदारांसाठी लोकशाही आहे, तिची जागा कामगार वर्गाच्या लोकशाहीच्या श्रेष्ठ व्यवस्थेने घेतली पाहिजे, जी कष्टकरी जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने लोकशाही असेल.