1857 ची क्रांती ही आपल्या इतिहासाला कलाटणी देणारी होती. तिने एका नवीन राजकीय अस्तित्वाच्या कल्पना आणि दृष्टीला जन्म दिला – एक असा हिंदुस्थान जो तेथील लोकांच्या मालकीचा असेल. यातून एक अशी दृष्टी आणि ध्येय व्यक्त झाले ज्याने या संपूर्ण उपखंडातील विविध राष्ट्रीयता आणि विविध भाषा, जाती-जमाती आणि धार्मिक श्रद्धा असलेल्या लोकांना भारावून टाकले.

1857 च्या महान क्रांतीने ज्याचे प्रतिनिधित्व केले, त्या प्रत्येक गोष्टीला आपल्या देशावर राज्य करणाऱ्या भांडवलदार वर्गाचा विरोध आहे. हिंदुस्थानी जनतेवर आपली शोषणकारी आणि जुलमी राजवट कायम ठेवण्यासाठी तो ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे त्याचे आवडते धोरण राबवत आहे. हे धोरण धर्म, राष्ट्रीयता, जात आणि आदिवासी संलग्नता या आधारावर लोकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचे धोरण आहे. महान क्रांतीला प्रेरणा या कल्पनेतून व दृष्टीतून उद्भवली की हिंदुस्थान हा आपल्या लोकांचा आहे आणि आपण लोकांनीच त्याचे मालक व्हायचे आहे; याच्या आधारावर लोकांनी एकजूट होऊ नये हे सुनिश्चित करणे, हाच या भांडवलदार वर्गाचा हेतू आहे.

महान क्रांतीच्या 167 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, या ऐतिहासिक घटनेच्या 160 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीच्या आवाहनाचे पुनर्मुद्रण करत आहोत. यासोबतच महान क्रांतीचे ध्वजगीतही आम्ही प्रकाशित करत आहोत.

 

1857 च्या महान क्रांतीच्या 160 व्या वर्धापन दिनाचा उद्घोष करा!

लोकांना सार्वभौमत्व बहाल करण्याचा संघर्ष असाच पुढे जात राहो!

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, 10 मे 2017

आज 1857 च्या महान क्रांतीचा 160 वा वर्धापन दिन आहे, जिला हिंदुस्थानचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून देखील ओळखले जाते. 10 मे रोजी मेरठ छावणीमध्ये ब्रिटिश हिंदुस्थानी सैन्याच्या सैनिकांनी बंड केले आणि दिल्ली ताब्यात घेण्यासाठी कूच केले. संपूर्ण उपखंडावरील इंग्रजांच्या राजवटीविरुद्ध उठाव करण्याचा तो संकेत होता.

1857 ची क्रांती ही भौगोलिक व्याप्ती आणि सहभागी लोकांच्या संख्येच्या दृष्टीने 19व्या शतकातील सर्वात मोठे युद्ध होते. ब्रिटिश हिंदुस्थानी सैन्यातील कामावर ठेवलेल्या सैनिकांपासून ते देशभक्त राजे आणि राण्या, आदिवासी लोक, शेतकरी आणि कारागीर यांनी या सशस्त्र उठावात भाग घेतला. त्यांना अनेक व्यापारी, विचारवंत आणि सर्व प्रकारच्या धार्मिक प्रमुखांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. वसाहतवादी लूट संपवण्याच्या आणि हिंदुस्थानाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या शेतकरी, कारागीर व इतरांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या कार्यक्रमाभोवती ते एकत्र आले.

मेरठहून कूच करून दिल्ली ताब्यात घेतलेल्या बंडखोर सैनिकांनी ईस्ट इंडिया कंपनीने चालवलेल्या जुलमी आणि परकीय सत्तेच्या जागी बहादूर शाह जफरला नवीन राजकीय सत्तेचा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले. दिल्लीत एक प्रशासन न्यायालय स्थापन करण्यात आले, ज्यामध्ये नागरिक आणि लष्करी सैनिक दोन्हीही होते, व ज्यांचे निर्णय राजाला बंधनकारक होते. बहादूर शाहने स्पष्टपणे जाहीर केले की लोकांनी त्यास सिंहासनावर बसवले आहे आणि तो त्यांच्या इच्छेला बांधील आहे. ब्रिटीश राजवट अवैध असून ती संपवलीच पाहिजे, असे म्हणून त्याने पुढे म्हटले, ” …आणि भविष्याबद्दल बोलायचे झाले, तर ते हिंदुस्थानी लोकच ठरवतील.” 12 मे रोजी बहादूर शाहने पुढील शाही फर्मान जारी केले:

“हिंदुस्थानातील सर्व हिंदू आणि मुस्लिमांना उद्देशून, लोकांप्रती असलेले माझे कर्तव्य लक्षात घेऊन मी माझ्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नाजूक काळात जो कोणी भ्याडपणा दाखवेल किंवा जो कोणी भोळेपणाने धूर्त इंग्रजांना मदत करेल, त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवेल, त्याचा लवकरच भ्रमनिरास होईल. त्याने हे लक्षात ठेवावे की, इंग्रजांनी अवधच्या राज्यकर्त्यांना त्यांच्या निष्ठेची जी किंमत दिली, तीच त्याच्या पदरी येईल. इंग्रजांविरुद्धच्या बंडात सहभागी होणे हे हिंदू आणि मुसलमानांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे. त्यांनी आपापल्या गावातील नेत्यांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे काम करावे आणि या देशातील सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी पावले उचलावीत. हे सर्व लोकांचे बंधनकारक कर्तव्य आहे, की त्यांनी या फर्मानाच्या शक्य तितक्या प्रती काढाव्यात आणि गावांतील सर्व महत्वाच्या ठिकाणी प्रदर्शित कराव्यात. मात्र तसे करण्यापूर्वी त्यांनी सशस्त्र होऊन इंग्रजांविरुद्ध युद्धाची घोषणा करावी.”

त्याने आणखी एक फर्मान काढले, ज्यातून त्याने लोकांना चेतावणी दिली, ते असे:

“इंग्रज हिंदूंना मुसलमानांना विरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न करतील आणि मुसलमानांना हिंदूंविरुद्ध. त्यांच्या सांगण्याकडे लक्ष देऊ नका, त्यांना देशाबाहेर हाकलून द्या.”

सर्व लोकांना आदरणीय असलेल्या प्राधिकरणाने जारी केलेल्या अशा फर्मानांमुळे ब्रिटिश हिंदुस्थानाच्या सर्व भागात पसरलेल्या क्रांतिकारी उठावाच्या प्रक्रियेला वेग आला. अगदी मे आणि जून महिन्यात, बॉम्बे आर्मी आणि मद्रास आर्मीच्या सर्व केंद्रांवर पत्रके दिसू लागली, ज्यात संदेश देण्यात आला होता की बहादूर शाह जफरला “हिंदुस्थानचा सम्राट” म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे आणि ब्रिटीश राजवट संपली आहे.

2 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या तीव्र लढाईनंतर, ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी राजे आणि राजपुत्र, मोठे जमीनदार आणि भांडवलदार व्यापारी यांच्यातील विश्वासघातकी घटकांच्या मदतीने क्रांतीला एका सर्वात मोठ्या रक्तपातात बुडवण्यात शेवटी यश मिळवले.

1857 ची क्रांती ही आपल्या इतिहासाच्या ओघाला दिशा देणारी होती. तिने एका नवीन राजकीय अस्तित्वाच्या कल्पना आणि दृष्टीला जन्म दिला – एक असा हिंदुस्थान जो तेथील लोकांच्या मालकीचा असेल. यातून एक अशी दृष्टी आणि ध्येय व्यक्त झाले ज्याने या संपूर्ण उपखंडातील विविध राष्ट्रीयता आणि विविध भाषा, जाती-जमाती आणि धार्मिक श्रद्धा असलेल्या लोकांना क्रियाशील केले.

हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा! (हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही त्याचे स्वामी आहोत!) बंडखोरांचा हा नारा जनतेच्या सार्वभौमत्वासाठी एक शक्तिशाली लढाईचा नारा बनला.

क्रांतिकारी उठावास जरी चिरडून टाकण्यात आले, तरी त्यातून निर्माण झालेली वैचारिक सामग्री आणि दृष्टी हिंदुस्थानी लोकांच्या विवेकातून पुसली जाऊ शकली नाही. आपण, जनतेने, हिंदुस्थानचे स्वामी व्हावे, ही मागणी 20 व्या शतकात हिंदुस्थानी क्रांतिकारकांच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहिली आणि आजही देत आहे.

आज आपल्या समाजाला भेडसावणाऱ्या सर्व समस्यांचे मूळ हेच आहे, की क्रांतीचे उद्दिष्ट 1947 मध्ये पूर्ण झाले नाही. सार्वभौमत्व लंडनहून दिल्लीला हस्तांतरित केले गेले, पण ते हिंदुस्थानी लोकांपर्यंत पोहोचले नाही. लोक हिंदुस्थानचे स्वामी नाहीत. समाजाची दिशा ठरवण्यात आणि त्याच्या विकासात बहुसंख्य लोकांची कोणतीही भूमिका नाही. जे आज सुमारे 150 भांडवलदार मक्तेदारी घराण्यांचे नेतृत्व करत आहेत अशा काही मूठभर शोषकांनी हिंदुस्थानाच्या भवितव्याचा सर्वोच्च निर्णय घेण्याची शक्ती बळकावली आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व प्रतिस्पर्धी पक्षांद्वारे केले जाते, जे आळीपाळीने राज्याचे व्यवस्थापन करतात, तर लोकांचे अस्तित्व फक्त मतदार शेळ्या मेंढ्या आणि या शोषणकारी व्यवस्थेचा एक असहाय्य्य बळी, एवढेच उरते.

हिंदुस्थानी समाजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी लोकांच्या हाती सार्वभौमत्व सोपवणे हा कळीचा एकमेव  उपाय आहे. सर्व प्रकारच्या शोषण, दडपशाही, भेदभाव आणि गुलामगिरीपासून समाजाच्या संपूर्ण मुक्तीची ती गुरुकिल्ली आहे.

या उद्दिष्टाच्या मार्गात हिंदुस्थान आणि परदेशातील असे लोक अडथळा बनून उभे आहेत, ज्यांना बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोकांची ही असहाय्य्य अवस्था अशीच टिकवून ठेवायची आहे. अशा शक्ती विद्यमान राज्याचे आणि ते ज्या राजकीय सिद्धांतावर आधारित आहे, त्या सिद्धांताचे रक्षण करतात, जो सांगतो की हिंदुस्थानी जनता स्वतःवर राज्य करण्यास अयोग्य आहे.

1858 मध्ये राणी व्हिक्टोरियाने हिंदुस्थानावर ब्रिटिश राजवटीच्या सार्वभौमत्वाच्या घोषणेपासून, ईस्ट इंडिया कंपनीने उपभोगलेल्या प्रत्यायोजित सत्तेचा अंत करून, या विशाल उपखंडातील सर्व लोकांना विभागून त्यांच्यावर राज्य करण्याकरता ब्रिटिश हिंदुस्थानांची राज्य यंत्रणा पद्धतशीररित्या उभारलेली होती. आणि वसाहती लूट आणि लोकांना गुलाम बनवण्यासाठी  असलेल्या संस्था व अंमलबजावणीच्या यंत्रणेसह “कायद्याचे राज्य” तयार केले गेले. वसाहतवाद्यांनी गद्दार घटकांना, ज्यांना वसाहतवादी लुटीचा फायदा झाला, त्या भांडवलदारांना आणि जमीनदारांना बक्षीस दिले. त्यांनी अशा वर्गाच्या प्रतिनिधींना सामावून घेण्यासाठी एक राजकीय प्रक्रिया तयार केली आणि सर्व जनतेला मात्र सत्तेपासून दूर ठेवले.

ब्रिटीशांनी उभारलेल्या राज्याचा अंतर्निहित सिद्धांत असा होता की, हिंदुस्थानी लोक परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायांमध्ये विभागले गेले आहेत आणि ते स्वतःवर राज्य करण्यास अयोग्य आहेत. आपल्यावर राज्य करणे आणि आपल्याला एकमेकांना मारण्यापासून रोखणे, हे कथितपणे ” गोऱ्यांच्या डोक्यावरील जबाबदारीचे ओझे” होते.

मोठ्या भांडवलदार आणि बड्या जमीनदारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या ब्रिटीशांनी स्थापन केलेल्या सांप्रदायिक संविधान सभेने 1950 मध्ये स्वतंत्र हिंदुस्थानाची राज्यघटना स्वीकारली. त्यांनी वसाहतवादी राज्याची मूलभूत चौकट आणि लोक राज्य करण्यास अयोग्य असल्याचा सिद्धांत कायम ठेवला. कायदे बनवण्याचा अधिकार फक्त संसद आणि राज्य विधानमंडळांना आहे आणि त्या संस्थांमधील सत्ताधारी छावणीलाच धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. बहुसंख्य कष्टकरी जनतेला फक्त मतदान करण्याचा अधिकार आहे, त्यानंतर त्यांना सर्व सत्ता निवडून आलेल्या “लोकप्रतिनिधींच्या” हातात सोपवावी लागते. त्यांना निवडणुकीपूर्वी उमेदवार निवडण्याचा अधिकार नाही, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा अथवा त्यांना माघारी बोलावण्याचा अधिकार नाही आणि नवे कायदे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार नाही. हे स्पष्ट आहे, की संविधान सार्वभौमत्व जनतेच्या हाती सोपवत नाही.

लोकांच्या सार्वभौमत्वाची चळवळ आणि विद्यमान राज्य व राज्यघटना यांचे रक्षण करणारे हे परस्पर विरोधी दलात आहेत. त्यांच्यामध्ये एक असा संघर्ष चालू आहे जो कधीच संपणे अशक्य आहे. हा संघर्ष 1857 च्या उठावाच्या सारात आणि मूल्यांकनांमध्ये स्पष्टपणे झळकतो. या दोन्ही दलांच्या मूल्यांकनांमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे.

ब्रिटीश वसाहतवाद्यांनी ते “मुसलमानांचे बंड” असल्याचे खोटे पसरवले. त्यांनी या प्रचाराचा उपयोग पटियाला, जिंद आणि फरीदकोटच्या फितूर राजांच्या सहकार्याने केलेल्या मुस्लिमांच्या हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासाठी केला. शिखांनी उठावात भाग घेतला नव्हता, असे खोटे त्यांनी पसरवले. सर्व स्तरातील लोकांचा व्यापक सहभाग लपवण्यासाठी त्यांनी क्रांतीला “शिपायांचे बंड”म्हटले.

1857 बद्दल चुकीची माहिती पसरवणे आजही चालू आहे. ज्यांना सध्याचे राज्य टिकवायचे आहे आणि राज्यघटनेची भक्ती करायची आहे, ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात 1857 च्या विकृत चित्राचा प्रचार करतात. ते नाकारतात की 1857 ची क्रांती, हिंदुस्थानी जनतेच्या या प्रतिपादनाचे प्रतिनिधित्व करते, की ते समाजाचे स्वामी असले पाहिजेत. त्यांच्या क्रांतिकारी परंपरेतून लोकांनी प्रेरणा घेणे त्यांना नको आहे. आपल्या भवितव्याचे स्वामी बनण्याची लोकांची कित्येक वर्षे जुनी आकांक्षा ते गाडून टाकू इच्छितात.

1857 हे सरंजामशाही आणि मागासलेल्या शक्तींच्या नेतृत्वाखालील बंड होते, ज्याचे उद्दिष्ट होते पूर्ववसाहतवादी काळात परत जाणे, असा दावा करणारेही इतिहासकार आणि विचारवंत आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, ब्रिटीश वसाहतवादी राज्य आणि त्याचे “कायद्याचे राज्य” नव्याचे प्रतिनिधित्व करत होते, तर 1857 च्या उठावाने जुन्याचे प्रतिनिधित्व केले होते, अशा प्रकारे ते सत्याचा विपर्यास करत राहतात.

कशासाठी लढायचे, हे राजा बहादूर शाह जनतेला सांगत नव्हता तर उलटपक्षी, जनक्रांतिकारक उठाव राजाला त्याच्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहण्यास भाग पाडत होता. राजाला जिचा निर्णय बंधनकारक होता, अशा लोकपरिषदेची स्थापना करणे, हे पूर्णपणे नवीन होते. हे सर्व अत्यंत लोकशाहीवादी आणि पूर्णपणे क्रांतिकारी होते. तर दुसरीकडे, गोऱ्यांच्या डोक्यावरील जबाबदारीच्या ओझ्याच्या सिद्धांतावर आधारित राज्य पूर्णपणे प्रतिगामी होते आणि लोकांना विभाजित व गुलामगिरीत ठेवण्यासाठी जुन्या पूर्ववसाहतवादी समाजातील सर्व मागासलेल्या गोष्टींचे जतन करण्यावर आधारित होते.

आपल्या देशातील कामगार वर्ग, कष्टकरी शेतकरी आणि इतर सर्व कष्टकरी आणि देशभक्तांसाठी 1857 ची क्रांती आणि “हम हैं इसके मालिक!” चा नारा एका नवीन हिंदुस्थानाच्या सिद्धांताचे आणि दृष्टीचे प्रतिनिधित्व करते, जो जन्म घेण्यासाठी आक्रंदत आहे. हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणासाठी – म्हणजे सार्वभौमत्व लोकांचे आहे आणि सर्वांसाठी समृद्धी आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे राज्याचे कर्तव्य आहे या तत्त्वांवर आधारित नवीन राज्य आणि राजकीय प्रक्रियेसाठी – आपण मनापासून काम करूया.

कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुण – आपण सर्व हिंदुस्थानाचे घटक आहोत!

आपण त्याचे स्वामी आहोत!

गदर जारी है! (क्रांती सुरूच आहे!)

पैगाम–ए–आझादी 1857 हा हिंदुस्थान आपला, अन्य कोणाचाही नाही आपली पवित्र मातृभूमी आपल्याला स्वर्गाहूनही प्यारी तिच्या आत्म्याच्या प्रकाशाने उजळून निघाले आहे विश्व किती प्राचीन, किती नवीन आणि एकमेवाद्वितीय असा हिंदुस्थान केवळ आपला, अन्य कोणाचाही नाही.   गंगा आणि जमुनेने सुपीक आपली धरणी आणि माथ्यावर बर्फाच्छादित पर्वत पहारेकरी समुद्रकिनाऱ्यावर वाजते लाटांची तुतारी आपल्या खाणींमधुनी सोने व हिरे ओसंडून वाहती आपल्या ऐश्वर्य आणिक वैभवाने ईर्षा जागे जगती   मग आला फिरंगी आणि त्याने जादू केली आपल्या मातृभूमीला लुटून, लुबाडून सत्ता गाजवली शहीद पुकारत आहेत तुम्हाला, देशवासियांनो, ऐकू येते आहे का? तोडून टाका गुलामगिरीच्या साखळ्या आणि बरसू द्या अंगारे हिंदू, मुस्लिम आणि शीख आपण सर्व बांधव आहोत. उद्घोष करूया, सलाम करूया आपल्या स्वातंत्र्यध्वजाला!