हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, १२ नोव्हेंबर २०२३
आपण, कामगार आणि शेतकरी, हिंदुस्थानची संपत्ती निर्माण करतो. आपण लोकसंख्येच्या 90 टक्क्यांहून अधिक आहोत. तथापि, एकामागून एक आलेली सरकारे उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या झेंड्याखाली भांडवलदार अब्जाधीशांना समृद्ध करण्यासाठी कायदे बनवत आहेत आणि धोरणे राबवत आहेत.
हिंदुस्थानी समाज एका विनाशकारी मार्गावर ओढला जात आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील प्रचंड दरी दरवर्षी अजून वाढत चालली आहे. भांडवलदारी लालसेची पूर्तता करण्यासाठी कामगार-शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि लुटमार तीव्र केली जात आहे. भांडवलदारांना मनमानेल तेव्हा कामगारांना कामावर ठेवणे आणि कामावरून काढणे सहज शक्य व्हावे यासाठी आणि कामगारांना दिवसाचे १२ तास काम करण्यास भाग पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कायदे करत आहेत. हिंदुस्थानाच्या विकासासाठी कामगारांनी दर आठवड्याला ७० तास कष्ट करायला तयार असले पाहिजे असा भांडवलदार नेत्यांचा दावा आहे. त्यांना श्रमिकांच्या एका घटकाचे अतिशोषण करायचे आहे तर दुसऱ्या घटकाला बेरोजगार ठेवायचे आहे.
देशी आणि विदेशी भांडवलदार कंपन्या कृषी उत्पादनांच्या व्यापारासह अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांवर वर्चस्व वाढवत आहेत. कोट्यावधी शेतकरी कर्जाच्या खाईत जास्त बुडत आहेत कारण त्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी मिळणाऱ्या किमती शेती करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतीच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.
वाढती बेरोजगारी, नोकऱ्यांची वाढती असुरक्षितता, कमी वेतन, वाढता जीवनावश्यक खर्च, शेतीचे घटणारे उत्पन्न आणि वाढती ता कर्जबाजारी, या सगळ्यांमुळे कामगार आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती असह्य होत आहे.
कामगार, शेतकरी आणि इतर शोषित लोकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले जात आहे. UAPA सारख्या क्रूर कायद्याचा वापर करून, त्यांना खटला न भरता आणि दोषी ठरविल्याशिवाय अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवले जाते. धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध लिंचिंग (समूहाद्वारे हत्या) आणि इतर प्रकारच्या हिंसाचाराच्या वारंवार घटनांचा वापर दहशत पसरवण्यासाठी आणि सांप्रदायिक संघर्षे भडकावण्यासाठी केला जात आहे.
कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या युनियन्स मागण्यांच्या समान सनदेभोवती एकत्र आल्या आहेत. कामगार-शेतकरी आघाडीच्या मागण्यांमध्ये कामाच्या हक्काची कायदेशीर हमी, राष्ट्रीय किमान वेतन रु. २६००० प्रति महिना, चार श्रम संहिता मागे घेणे, कामगारांचे कंत्राटीकरण थांबवणे, सर्व वेतनभोगी कामगारांची सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शनसह सार्वत्रिक नोंदणी, तात्काळ खाजगीकरण थांबवणे, २०२२ चे वीज (दुरुस्ती) विधेयक मागे घेणे, शेती कर्जमाफी आणि एकूण उत्पादन खर्चाच्या (म्हणजे C-2 च्या) पेक्षा ५०% जास्त च्या किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची हमी खरेदी या सर्व मागण्यांचा समावेश आहे.
ह्या मागण्यांसाठी कामगार-शेतकरी आघाडी वारंवार संयुक्त जनआंदोलने करत आहे. २६-२८ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये सामूहिक निषेधाची दुसरी फेरी आयोजित केली जाईल.
आपण कामगार आणि शेतकरी लोकसंख्येच्या 90 टक्क्यांहून अधिक असूनही सरकार आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. देशाचा अजेंडा ठरवण्यात आपली भूमिका नाही.
हिंदुस्थानाला जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची लोकशाही म्हटले जाते परंतु राजकीय व्यवस्था कष्टकरी बहुसंख्य लोकांना निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून दूर ठेवते. सुमारे १५० मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील शोषण करणार्‍या अल्पसंख्याकांचे राज्य राखण्यासाठी राजकीय प्रक्रिया तयार केली गेली आहे.
निवडणुकीचे निकाल ठरवण्यासाठी देशी आणि विदेशी मक्तेदार भांडवलदार त्यांच्या पैशाची शक्ती आणि बातम्यांवरील व सोशल मीडियावरील नियंत्रण वापरतात. मक्तेदार भांडवलदार अशा पक्षाचा विजय सुनिश्चित करतात जो भांडवलदार वर्गाला समृद्ध करण्याचा कार्यक्रम राबवताना लोकांना सर्वात प्रभावीपणे फसवू शकेल. २००४ मध्ये काँग्रेस पक्षाने भाजपची जागा घेतली आणि २०१४ मध्ये भाजपने काँग्रेस पक्षाची जागा घेतली परंतु उदारीकरणाद्वारे आणि खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम कायम राहिला.
आपण, कामगार आणि शेतकऱ्यांनी हिंदुस्थानाचे भवितव्य आपल्या हातात घेण्याची तयारी केली पाहिजे. आपल्या मागण्यांच्या सनदेमध्ये, राजकीय व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया बदलण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. निर्णय घेण्याची शक्ती ज्यांच्याद्वारे आपल्या हातात येईल अशा बदलांसाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागेल.
सध्याच्या व्यवस्थेत जो पक्ष बहुमताने जागा जिंकतो तो सरकार बनवतो आणि त्याला वाटेल ते धोरणात्मक निर्णय घेतो. त्याच्या प्रचारमोहिमेला वित्तपुरवठा केलेल्या भांडवलदारांनाच तो उत्तरदायी असतो. तो संसदेला जबाबदार नसतो. संसद सदस्य हे त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाला जबाबदार असतात, त्यांना निवडून देणार्‍यांना नव्हे. हे बदलावे लागेल.
संविधानाने सार्वभौमत्व जनतेला दिले पाहिजे. कार्यकारी अधिकार असलेले मंत्री, निवडून आलेल्या विधान मंडळाला जबाबदार असले पाहिजेत आणि सर्व निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदारांना जबाबदार असले पाहिजेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा आणि जर ते आपले हित साधत नसतील तर त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार आपल्याला, म्हणजेच कामगारांना आणि शेतकर्‍यांना असला पाहिजे. आपल्याला कायदे आणि धोरणे प्रस्तावित करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्यात आपली भागीदारी असायला हवी.
जोपर्यंत अतिश्रीमंत भांडवलदारांना त्यांच्या विश्वासू पक्षांच्या निवडणूक प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करण्याची मुभा असेल, तोपर्यंत कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या उमेदवारांना निवडून येणे अत्यंत कठीण जाईल. केवळ इलेक्टोरल बाँड्सची यंत्रणाच नाही तर निवडणूक प्रचारासाठी कॉर्पोरेट फंडिंगचे सर्व प्रकार बंद करणे आवश्यक आहे. उमेदवार निवडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारासाठी राज्याने वित्तपुरवठा केला पाहिजे.
जे सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही अटक आणि अनिश्चितकालीन कारावासाची परवानगी देतात, अशा UAPA सह सर्व क्रूर कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आपण संघर्ष केला पाहिजे. जेव्हा लोकांच्या कोणत्याही घटकावर त्यांच्या धर्माच्या किंवा जातीच्या आधारावर हल्ला होतो तेव्हा प्रभारी व्यक्तींना शिक्षा झालीच पाहिजे अशी आपण मागणी केली पाहिजे. आपण सर्व लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या संविधानात्मक हमींची मागणी केली पाहिजे.
सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आपली एकजूट तोडण्यासाठी आणि आपली लढण्याची क्षमता कमकुवत करण्यासाठी नेहमीच निवडणुकीच्या स्पर्धांचा वापर करतो. भांडवलदार वर्गाच्या फुटीरतावादी डावपेचांना तोंड देताना आपल्याला आपली एकजूट जपायची आहे आणि ती आणखी मजबूत करायची आहे.
सर्वांसाठी सुरक्षित उपजीविका आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनी देशाचे शासक बनणे आणि अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अपवादाशिवाय समाजातील सर्व सदस्यांचे लोकशाही आणि मानवी हक्क सुरक्षित आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
उदारीकरणाच्या आणि खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाचा पराभव करा!
सर्वांच्या उदरनिर्वाहाच्या सुरक्षिततेसाठीचा संघर्ष बळकट करा !
सांप्रदायिक हिंसाचार आणि राज्याच्या दहशतवादाच्या विरोधात एक व्हा!
लोकशाही हक्कांच्या आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी एक व्हा!
कामगार-शेतकऱ्यांच्या राजवटीसाठीचा लढा पुढे विकसित करा!