‌
बँक कर्जांमध्ये वाढ: धोकादायक प्रवृत्ती

बँककर्जांच्या वाढीची उच्च गती आणि बँकांच्या नफ्यात सुधारणा ही हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याची लक्षणे म्हणून उद्धृत केली जात आहेत. परंतु, उत्पादनासाठी घेतलेल्या कर्जांपेक्षा उपभोगासाठी घेतलेल्या कर्जांमुळे पतवाढ होणे, हे काही चांगले लक्षण नाही. उलट ही एक धोकादायक प्रवृत्ती आहे. शिवाय, बँकांचा हा सुधारित नफा अतिशय उच्च सार्वजनिक किंमत मोजून प्राप्त झाला आहे. यामध्ये सरकारने भांडवलदार कर्जबुडव्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केलेला खर्च आणि ग्राहकांना बचत ठेवींवर दिलेल्या व्याजापेक्षा त्यांच्याकडून ग्राहक कर्जांवर आकारलेले अधिक व्याज, यांचा समावेश आहे.

सप्टेंबर २०२३ मधील थकित बँक कर्जे वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत जवळपास २० टक्के जास्त आहेत. पाच वर्षांपूर्वीच्या ८५,००० कोटी रुपये तोट्याशी तुलना करता, २०२२-२३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण नफा १,००,००० कोटींहून अधिक झाला. सरकारच्या दाव्यानुसार ही अत्यंत चांगली लक्षणे आहेत जी येत्या काही वर्षांत हिंदुस्थानी वित्तीय क्षेत्र वेगवान आर्थिक विकासास साहाय्य करण्याच्या स्थितीत आहे, असे कथितपणे दर्शवतात.

कोणाला अधिक कर्जे मिळत आहेत, याचे अधिक तपशीलवार विश्लेषण केल्यास एक वेगळेच चित्र दिसून येते. हिंदुस्थानी बँका औद्योगिक विस्ताराऐवजी वैयक्तिक वापरासाठी अधिकाधिक कर्जे देत आहेत.

ग्राहक कर्जात जलद वाढ

RBI च्या मासिक बुलेटिनमधील किरकोळ पत (वैयक्तिक कर्जे) या विषयावरील अलीकडच्याच एका पुनरावलोकनात असे दिसून आले आहे की, “कोविडनंतरच्या कालावधीत बँकांच्या एकूण आर्थिक व्यवहाराच्या आणि कर्ज उचलीच्या वाढलेल्या वसुलीमध्ये रिटेल (किरकोळ व्यापार) क्षेत्राची मोठी भूमिका होती.”

औद्योगिक बँक कर्जे कमी झाली आहेत, तर वैयक्तिक ग्राहक किरकोळ कर्जे (गृहकर्ज, वाहने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी आणि क्रेडिट कार्डवरील कर्ज) वाढली आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेली आकडेवारी असे दर्शवते की, उद्योग, व्यापार व सेवांसाठीच्या कर्जाचा वाटा मार्च २०१४ मध्ये ७० टक्क्यांवरून घसरून मार्च २०२३ मध्ये ५० टक्क्यांहून कमी झाला आहे. याच कालावधीत किरकोळ कर्जाचा वाटा मात्र १८ टक्के ते ३२ टक्के वाढला आहे.

या वर्षीच्या मार्चमध्ये बँकांची थकित किरकोळ कर्जे ४१ लाख कोटी रुपये म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच्या रकमेच्या दुप्पट होती. यामुळे बांधकाम साहित्य, टेलिव्हिजन्स आणि इतर टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंसह विविध वस्तूंची मागणी वाढण्यास मदत झाली आहे.

हिंदुस्थानातील किरकोळ कर्जे बँकांसाठी सुरक्षित मानली जातात. मार्च २०२३पर्यंत, किरकोळ कर्जांपैकी फक्त १.४ टक्के कर्जे, बुडीत कर्जे किंवा नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटस् (NPA) म्हणून वर्गीकृत केली गेली आहेत.

बँकांच्या किरकोळ कर्जामध्ये गृहनिर्माण कर्जाचा मोठा वाटा आहे. आपल्या देशातील बहुसंख्य वैयक्तिक कर्जदारांसाठी, गृहकर्ज ही त्यांनी उभ्या आयुष्यात केलेली सर्वात मोठी गुंतवणूक असते. जरी आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तरीही ते त्यांचे गृहनिर्माण कर्ज बुडवण्याऐवजी वैयक्तिक खर्चात तीव्र कपात करतात. हे बड्या भांडवलदार कर्जदारांच्या अगदी उलट आहे, जे अनेकदा ‘कठीण बाजार परिस्थिती’ची सबब देऊन देऊन बँकांची परतफेड करणे थांबवतात.

बँकाही अधिक ग्राहक कर्जे देण्यास उत्सुक असतात कारण तुलनेत ते अधिक फायदेशीर असते. अशा कर्जांसाठी व्याजाचे मार्जिन जास्त असते. उदाहरणार्थ, बहुतेक बँकांकडून गृहकर्जासाठी आकारले जाणारे वार्षिक व्याज सध्या ८.५ ते ११% आहे, तर बँकांतील बचतठेवींवर दिले जाणारे व्याज केवळ २.७५ ते ३.५% आहे. टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या कर्जांवरील व्याजदर तर आणखी जास्त आहेत. सर्वात फायदेशीर क्रेडिट कार्ड कर्जे असतात, ज्यामध्ये बँकांकडून आकारले जाणारे व्याज दरमहा २.५ ते ३.५% इतके जास्त असू शकते, जे प्रतिवर्ष ३०%पेक्षा जास्त आहे! क्रेडिट कार्डची थकबाकी असलेली कर्जे गेल्या एका वर्षात जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढून २ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत.

अनेक विकसित भांडवलशाही देशांचा अनुभव असे दर्शवतो की, ग्राहक कर्जामध्ये झपाट्याने वाढ ही एक धोकादायक प्रवृत्ती आहे. ही प्रवृत्ती ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीला चालना देते ज्यामुळे अशा वस्तू विकणाऱ्या भांडवलदारांना जरी फायदा होत असला तरी, लोकांना त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च करण्यास प्रवृत्त करून ग्राहक कर्जांमुळे लोक दिवाळखोर होण्याचा धोका वाढतो.

USAमधील २००८ सालचे आर्थिक संकट हा  घरांसाठी बँकांनी दिलेल्या अत्याधिक आणि वाढीव कर्जांचा परिणाम होता. या संकटामुळे अनेक बँका बुडाल्या कारण लोक त्यांच्या कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. बँकांनी ज्या घरांसाठी कर्जे दिली होती, त्यांचा ताबा घेतला तेव्हा लाखो लोक बेघर झाले.

अमेरिकन लोकांना वैयक्तिक कर्जाच्या अशा एका दुष्टचक्रात लोटले गेले की, त्यातून ते कधीही बाहेर पडू शकले नाहीत. व्याज आणि मुद्दल कर्जाची परतफेड करण्यात त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा गेला. याचा परिणाम असा झाला की, लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी देखील कर्ज घेणे भाग पडले.

किरकोळ कर्जे देण्याच्या बँकांच्या धोरणामुळे हिंदुस्थानात आधीच धोक्याची चिन्हे असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अलीकडील एका अहवालाने असे दाखवून दिले आहे की, गेल्या दशकातील उपभोग खर्चामधील वाढ घरगुती उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे; फक्त अपवाद २०२०-२१ हा आहे, जेव्हा लॉकडाऊनमुळे उपभोगाचे प्रमाण कमी झाले होते.

त्या अहवालातून असे निदर्शनास आले आहे की, उपभोग ज्या दराने वाढला त्या दराने लोकांचे उत्पन्न वाढले नाही तरी लोकांना एकतर साठवलेल्या पैशांतून किंवा कर्ज काढून खर्च करावाच लागला. परिणामतः लोकांची घरगुती बचत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे व त्याच वेळेस त्यांच्या कर्जाचा भार वाढला आहे.

२००९-१० आणि २०१०-११ मध्ये, कौटुंबिक कर्ज हे घरगुती बचतीपेक्षा थोडेसेच जास्त होते, याचा अर्थ असा होतो की, वर्षभराची बचत सर्व घरगुती कर्जे फेडण्यासाठी पुरेशी होती. पण २०२१-२२ मध्ये, तेवढेच कर्ज फेडण्याकरता १.८ वर्षांच्या बचतीची आवश्यकता होती.

जून २०२३ मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) वित्तीय स्थिरता अहवालाने (FSR) हे निदर्शनास आणून दिले की, मार्च २०२१ ते मार्च २०२३ दरम्यान किरकोळ बँक कर्जे २४.८ टक्के इतक्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) वाढली; हा दर एकत्रितपणे सर्व कर्जांच्या वाढ दरापेक्षा जवळजवळ दुप्पट होता.

उत्पादन क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी भांडवलदार गुंतवणूक करत नाहीत म्हणूनदेखील  भांडवलदारांकडून औद्योगिक कर्जाची मागणी कमी झाली आहे. परिणामतः बँकांच्या कर्ज पद्धतीत बदल करणे गरजेचे झाले आहे.

बँक नफ्यात सुधारणा – कोणाचा बळी देऊन?

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाद्वारे वित्तपुरवठा केलेल्या भांडवलदार कंपन्यांची कर्जे मोठ्या प्रमाणात माफ केल्याने बँकांचे चांगले आर्थिक स्वास्थ्य आणि त्यांची अधिक कर्जे देण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. २०२२-२३ पर्यंत गेल्या नऊ वर्षांत एकूण १४.५६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बँकांनी माफ केली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत कर्ज निर्लेखनाचा (कर्जमाफीचा) वेग इतका वाढला होता की दरवर्षी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ होत होती.

यामुळे २०२२-२३ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण NPA १० लाख कोटीपेक्षा जास्त रुपयांच्या शिखरावरून ४.२८ लाख कोटी रुपयांवर घसरला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वित्तीय स्थिरता अहवालानुसार, एकूण कर्जाच्या टक्केवारीनुसार एकूण NPA मार्च २०१८ मधील ११.५%च्या उच्चांकावरून मार्च २०२३ मध्ये गेल्या १० वर्षांतील नीचांकावर म्हणजे ३.९%वर आला आहे.

कर्जमाफीचे सर्वात मोठे लाभार्थी बँकांकडून सर्वात जास्त कर्ज मिळणारे मक्तेदार भांडवलदार असतात. 31 मार्च 2015 ला मक्तेदार घराण्यांतील दहा सर्वात मोठ्या कर्जदारांनी मिळून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण रु. 7,32,780 कोटींचे कर्ज घेतले होते. या यादीत रिलायन्स, वेदांत, एस्सार, अदानी आणि जेपी ग्रुप ऑफ कंपनीज ही नावे वरच्या क्रमांकावर होती. कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी किंवा सट्टा जुगारासाठी मक्तेदार घराणी अशी कर्जे मंजूर करून घेतात. जोपर्यंत त्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळत राहतो, तोपर्यंत ते बँक कर्जाचे हप्ते चुकवतात. जेव्हा त्यांना अपेक्षित कमाई होत नाही तेव्हा ते बँकांचे पैसे परत करणे बंद करतात.

अशा मोठ्या कर्ज निर्लेखनातून PSBs चे (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे) झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2014-15 आणि 2020-21 दरम्यान PSB मध्ये 3.4 लाख कोटींहून अधिक रक्कम टाकली. हे भांडवल ओतल्याखेरीज, PSBs पुढील कर्ज देऊ शकले नसते – मग ते किरकोळ असो वा औद्योगिक. अशा प्रकारे, मक्तेदारी भांडवलदारांची मोठ्या प्रमाणात कर्जे माफ करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सध्याचे ‘चांगले आरोग्य’ साधले गेले आहे.

हे साध्य करण्यासाठी लोकांना मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. भांडवलदार कर्ज थकबाकीदारांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक निधी वापरला गेला आहे.

निष्कर्ष

बँकेच्या कर्जामध्ये झपाट्याने होणारी वाढ ही मुख्यतः ग्राहकांच्या कर्जांमुळे होत आहे, हे चांगले लक्षण नसून एक धोकादायक प्रवृत्ती आहे. नोकरदार लोक जास्त कर्ज काढून कमी बचत करत असल्याचे हे लक्षण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सुधारित फायदेशीरपणासुद्धा काही आनंदाने साजरी करण्यासारखी गोष्ट नाही, कारण भांडवलदारांची कर्जे माफ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च करून हे साध्य केले गेले आहे. हेदेखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की बँका कष्टकरी लोकांची लूट करून नफा कमवत आहेत, ग्राहकांना बचत ठेवींवर जितके व्याज मिळते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त व्याज बँक ग्राहक कर्जावर आकारत आहेत.