संसदेचे विशेष अधिवेशन:
संसदीय लोकशाहीची विश्वासार्हता पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न

१८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.

विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रमातील मुख्य विषय म्हणजे “संविधान सभेपासून सुरू झालेला ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवास – उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि मिळालेले धडे” या विषयावरील चर्चा होती. विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी संसदेने आपला मुक्काम जुन्या संसदेच्या इमारतीतून या वर्षी आधीच उदघाटन झालेल्या नवीन संसद भवनात हलवला. नवीन इमारतीत सादर केलेले पहिले विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम नावाचे महिला आरक्षण विधेयक होते. हे विधेयक राज्यसभेने एकमताने मंजूर केले आणि लोकसभेत जवळपास एकमताने मंजूर झाले, फक्त दोन सदस्यांनी विरोध केला. कामकाज पूर्ण झाल्याने विशेष अधिवेशन एक दिवस लवकर तहकूब करण्यात आले.

“संविधान सभेपासून सुरू झालेला ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवास – उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि मिळालेले धडे” या विषयावरील भाषणात पंतप्रधानांनी जाहीर केले ,की जे लोक हिंदुस्थानात संसदीय लोकशाही अपयशी ठरेल असे भाकीत करत आले आहेत त्यांचे म्हणणे चुकीचे होते, हे सिद्ध झाले आहे. ते म्हणाले की संसदीय लोकशाहीची मुळे खोलवर रुजली आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत संसद हिंदुस्थानी समाजाचे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करू लागली आहे. त्यांनी जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या अगदी पहिल्या सरकारपासून आजवर लागोपाठ सत्तेवर आलेल्या सरकारांच्या हिंदुस्थानाच्या विकासातील योगदानाची प्रशंसा केली. आज जगात हिंदुस्थानाला जे स्थान आहे, ते काल व आज असलेल्या सर्वांच्याच योगदानाचा परिणाम आहे. भूतकाळातील व सध्याच्या सर्व खासदारांच्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले, मग ते कोणत्याही पक्षाचे का असेनात.

हे विशेष अधिवेशन आणि पंतप्रधानांचे भाषण हे भाजप सरकारच्या अलीकडच्या काळात अनेक विरोधी पक्षांना दुबळे व नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. विरोधी पक्षांच्या एका एका नेत्याला लक्ष्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात आला आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करून कट्टर जातीय द्वेष पसरवण्याच्या आणि हल्ले करण्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. सरकारवर टीका करणाऱ्या सगळ्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी UAPA सारख्या कठोर कायद्याचा वापर करून भाजप सरकार पद्धतशीरपणे लोकशाही हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यावर आक्रमण करत आहे. सर्वत्र अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे की, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका भाजपने जिंकल्यास, भाजप हिंदुस्थानाला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी संविधानाचे पुनर्लेखन करेल, समान नागरी संहिता लागू करेल, एक देश एक निवडणुका प्रस्थापित करेल, संसदीय व्यवस्थेच्या जागी अध्यक्षीय सरकार आणेल आणि राज्यांचे अधिकार अजून कमी करेल. यापैकी अनेक आघाड्यांवर भाजप आणि त्याच्या सहयोगी संघटना अगोदरपासूनच प्रचार करत आहेत.

संसदेचे विशेष अधिवेशन हा भाजपची प्रतिमा सुधारण्याचा एक प्रयत्न होता. वारंवार संविधानाशी निष्ठेची शपथ घेऊन व संविधान सभेच्या, या पूर्वीच्या सरकारांच्या आणि संसदेच्या योगदानाप्रती स्तुतीसुमने उधळून, भाजप संसदीय लोकशाहीची विद्यमान व्यवस्था बदलू इच्छित असल्याचा दावा करणारा विरोधी पक्षांचा प्रचार पंतप्रधानांनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

पंतप्रधानांच्या भाषणाचा एक मुख्य उद्देश हिंदुस्थानी आणि जागतिक भांडवलदारांना याची खात्री पटवून देणे होता, की भाजपवर एक जबाबदार सत्ताधारी वर्गाचा पक्ष म्हणून विश्वास ठेवला जाऊ शकतो व भाजप असा पक्ष आहे जो आपल्या देशातील संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला धक्का बसेल, असे काहीएक करणार नाही.

बहुतांश राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असेल हे जाणून भाजप सरकारने मुद्दाम महिला आरक्षण विधेयक या अधिवेशनात मांडले.

नजीकच्या काही वर्षांत संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या घसरत चाललेल्या विश्वासार्हतेच्या पार्श्वभूमीवर या विशेष अधिवेशनाकडे पाहायला हवे. संसदेतील सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यातील अत्यंत टोकाच्या विरोधी संबंधांमुळे या व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमकुवत झाली आहे.

अलीकडच्या काळात संसदेत चर्चादेखील न होता विधेयके मंजूर झाली आहेत. संसदेच्या कामकाजात नियमितपणे अडथळे येत आहेत आणि या अडथळ्यांसाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सतत एकमेकांना दूषणे देत आहेत. सर्वसामान्य लोकांमध्ये संसदेची आणखीनच बदनामी होत आहे. कामगार व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेत साधी चर्चासुद्धा होत नाही. जेव्हा २०२० मध्ये तीन किसान विरोधी कायदे आणि चार कामगार विरोधी कायदे पारित झाले, तेव्हा हे दिसून आले.

खरी गोष्ट अशी आहे, की वर्तमान व्यवस्था लोकांप्रती विश्वासार्ह आणि स्वीकारार्ह बनवणे शक्य नाही. संसदीय लोकशाही ही सदोदित, संख्येने थोड्या असलेल्या शोषकांसाठी म्हणजेच भांडवलदार वर्गासाठी लोकशाही होती. जसजशी उत्पादनाची साधने कमी कमी हातांमध्ये अधिकाधिक केंद्रित होत आहेत तसतशी निर्णयशक्तीही अधिकाधिक केंद्रित होत आहे. संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था – कामगार वर्ग आणि कष्टकरी जनतेचे – बहुसंख्य लोकसंख्येचे – निर्णय घेण्याचे अधिकार डावलते. विरोध करणारे सगळे आवाज दडपून टाकण्यासाठी जास्त जास्त प्रमाणात पोलिसांच्या शक्तीचा वापर केला जात आहे.

परिस्थिती मूलभूत बदलासाठी – भांडवलदारी लोकशाहीकडून श्रमिकांच्या लोकशाहीकडे जाण्यासाठी आक्रंदत आहे, अशी व्यवस्था ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची शक्ती बहुसंख्य कष्टकरी लोकांकडे असेल. कामगार आणि शेतकऱ्यांचा ज्या उमेदवारांवर विश्वास असेल त्यांचे चयन करून त्यांना मत देऊन निवडून देण्याची, जबाबदार धरण्याची आणि जर ते जनहिताचे काम करत नसतील तर त्यांना परत माघारी बोलावण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असायला हवी.