सरकारचे प्रवक्ते दावा करतात की हिंदुस्थान ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, नोकऱ्यांची संख्या वाढत नाही आणि उपलब्ध नोकऱ्यांचा दर्जा खालावत चालला आहे. तरुण लोकसंख्या ही हिंदुस्थानाची सर्वात मौल्यवान उत्पादक शक्ती आहे; ती वाया जात आहे कारण आर्थिक व्यवस्था लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर भांडवली लोभ पूर्ण करण्यासाठी आहे.
हिंदुस्थानच्या सुमारे 140 कोटी एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 90 कोटी लोक हे 15-59 वयोगटातील म्हणजेच कार्यरत वयोगटातील (सर्वसाधारणपणे वेतन कमावणे अपेक्षित असते त्या वयोगटातील) आहेत. तथापि, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या मते, मे 2023 मध्ये या कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येतील 40 कोटींहून थोड्या अधिक लोकांनाच लाभदायकपणे रोजगार मिळाला होता, ज्यात सुमारे 36 कोटी पुरुष आणि 4 कोटी महिला होत्या. जर एखादी व्यक्ती मुलाखतीच्या दिवशी किमान 4 तास उत्पन्न मिळवण्याच्या कामात गुंतलेली असेल तर तिला CMIE प्रमाणे नोकरदार मानण्यात येते. सुमारे 40 कोटी नोकरदार व्यक्तींपैकी अंदाजे 22 कोटी मासिक पगार किंवा रोजंदारी मिळवणारे आहेत तर 18 कोटी स्वयंरोजगारी आहेत, ज्यांपैकी सुमारे 10 कोटी शेतकरी आहेत.
एप्रिल 2023 मध्ये सुमारे 3.2 कोटी लोक बेरोजगार होते; म्हणजेच, ते सक्रियपणे रोजगार शोधत होते परंतु त्यांना कोणतेही काम मिळाले नाही. अशाप्रकारे, कार्यरत वयोगटातील लोकसंख्येपैकी केवळ निम्मी लोकसंख्या कामगारांमध्ये आहे, ज्यामध्ये जे कामावर आहेत ते, आणि जे काम शोधत आहेत परंतु बेरोजगार आहेत अशांचा समावेश होतो. बाकीच्या अर्ध्या कार्यरत वयोगटातील लोकसंख्येत म्हणजेच कामगारांमध्ये नसलेल्यांत घरगुती कामात गुंतलेले बिनपगारी लोक, विद्यार्थी, तसेच लाभदायक रोजगार शोधण्याचा प्रयत्न सोडून दिलेले लोक, या सर्वांचा समावेश होतो.
2017-18 मध्ये कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येचे वितरण तक्ता 1 मध्ये दाखविले आहे. इथे असे दिसून येते की, सक्षम आणि काम करण्यास इच्छुक असलेले करोडो लोक कोणत्याही उत्पन्न कमावण्याच्या कार्यात गुंतलेले नव्हते. उत्पादक काम करण्यास सक्षम असलेल्या करोडो स्त्रिया सामाजिक बंधनांमुळे किंवा त्यांना घराबाहेर पडणे असुरक्षित असल्यामुळे घरातच थांबल्या होत्या. कोट्यवधी तरुण महिला आणि पुरुष रोजगाराच्या शोधातही नव्हते कारण त्यांना रोजगार मिळण्याची आशाच नव्हती. हे सर्व उत्पादक शक्तींच्या प्रचंड अपव्ययाचे प्रकार आहेत.
तक्ता 1: 2017-18 मध्ये कार्यरत वयाच्या व्यक्तींची स्थिती (कोटींमध्ये)
| स्थिती | वय 15-24 वर्षे | वय 25-59 वर्षे |
| विद्यार्थी | 12.9 | 0.4 |
| स्वयंरोजगारी | 2.1 | 17.5 |
| नियमित पगारदार | 1.6 | 9.3 |
| अस्थायी कामगार | 1.5 | 8.9 |
| बेरोजगार* | 1.9 | 1.3 |
| घरगुती कामगार | 5.7 | 21.7 |
| नियोक्ता | – | 0.7 |
| इतर | 0.4 | 1.6 |
| एकूण | 26.1 | 61.4 |
*बेरोजगार ते आहेत जे सक्रियपणे शोधत होते परंतु त्यांना कोणतेही काम मिळाले नाही
स्रोत: Indicus Foundation White Paper; Emerging Employment Patterns of 21st Century India – by Laveesh Bhandari & Amaresh Dubey, 2019.
(इंडिकस फाउंडेशन श्वेतपत्रिका; 21 व्या शतकातील भारताचे उदयोन्मुख रोजगार नमुने – लवीश भंडारी आणि अमरेश दुबे द्वारे, 2019.)
तक्ता 2 दर्शविते की नोकरदार लोकांची एकूण संख्या 2016-17 मध्ये 41.27 कोटींवरून 2022-23 मध्ये 40.58 कोटी एवढी घसरली आहे; आणि सर्वात मोठी घट ही हिंदुस्थानातील तरुणांच्या रोजगारात झाली आहे. 2016-17 मध्ये 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे लोक 10.34 कोटी कामगार होते. 2022-23 च्या अखेरीस हा आकडा 3 कोटींनी घसरून फक्त 7.1 कोटींवर आला होता.
तक्ता-2: वयोगटावर आधारित श्रमशक्तीची रचना (निरपेक्ष संख्या)
| वर्ष | एकूण कार्यरत | 15 ते 30 वयोगटातील एकूण रोजगार | 30 ते 45 वयोगटातील एकूण रोजगार | ४५ आणि त्याहून अधिक वयोगटातील एकूण रोजगार |
| 2016-17 | 41,27,19,418 | 10,34,17,128 | 15,69,29,377 | 15,23,72,914 |
| 2017-18 | 41,13,98,737 | 9,39,75,526 | 15,70,70,663 | 16,03,52,550 |
| 2018-19 | 40,61,06,308 | 8,77,18,559 | 15,58,01,007 | 16,25,86,742 |
| 2019-20 | 40,88,93,381 | 8,47,23,694 | 15,22,15,577 | 17,19,54,109 |
| 2020-21 | 38,72,14,189 | 7,12,90,790 | 14,08,07,839 | 17,51,15,563 |
| 2021-22 | 40,18,57,445 | 7,23,30,277 | 14,01,08,658 | 18,94,18,508 |
| 2022-23 | 40,58,36,970 | 7,10,03,678 | 13,52,38,752 | 19,95,94,541 |
स्रोत: CMIE अर्थव्यवस्था दृश्य, इंडियन एक्सप्रेस संशोधन
2020-2030 या दशकात कार्यरत वयोगटाची लोकसंख्या सुमारे 90 कोटींवरून 100 कोटीपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा संभाव्यतः एक मोठा राष्ट्रीय ठेवा आहे, ज्याला “डेमोग्राफिक डिव्हिडंड” म्हणून संबोधले जाते. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेत हा संभाव्य ठेवा वाया जात आहे.
केवळ उपलब्ध नोकऱ्यांचे प्रमाणच थांबलेले नाही, तर त्याचे स्वरूप नियमित आणि कायमस्वरूपी नोकरीवरून कंत्राटी नोकरीकडे वळले आहे.
खाजगी क्षेत्रात, देशी-विदेशी भांडवलदार कंपन्यांमध्ये, अस्थायी करारावर काम करणे हा रोजगाराचा मुख्य प्रकार होत चालला आहे. अस्थायी करारांवर नोकरीला ठेवल्यामुळे कंपन्यांना कर्मचार्‍यांशी संबंधित खर्च कमी करण्याची उत्तम संधी मिळते कारण नियमित कामगारांना कायदेशीररित्या मिळणारे सर्व अधिकार व सुविधा, कंत्राटी कामगारांना पुरविणे कंपनीला बंधनकारक नसते.
सार्वजनिक क्षेत्रातही कंत्राटी कामगारांचा अवलंब करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम नियमित कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरत नाहीत.
2019 मध्ये, 1.25 कोटी लोकांनी भारतीय रेल्वेमध्ये 35,000 जागांसाठी अर्ज केले – म्हणजेच एका जागेसाठी 357 अर्जदार होते. जानेवारी 2022 मध्ये, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले की ते या अर्जांविरुद्ध कोणतीही नोकरी देणार नाहीत!
अलिकडच्या वर्षांत, गिग इकॉनॉमी (जी कंपनी आणि कामगार यांच्यातील पारंपारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांच्या बाहेरची एक व्यवस्था आहे) अधिकाधिक क्षेत्रांमध्ये सातत्याने विस्तारत आहे. हिंदुस्थानात सध्या 1.5 कोटी पेक्षा जास्त गिग कामगार असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी अंदाजे 99 लाख वितरण सेवांमध्ये आहेत. 2022 मध्ये NITI आयोगाच्या अहवालानुसार, 2029 पर्यंत जवळपास 2.35 कोटी कामगार गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करतील. जे कामगार गिग अर्थव्यवस्थेचा भाग आहेत त्यांना हिंदुस्थानच्या कामगार कायद्यानुसार कामगार मानले जात नाही. कामगार म्हणून त्यांच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता नाही.
उपजीविकेच्या वाढत्या असुरक्षिततेचा आणि नोकऱ्यांचा दर्जा कमी होण्याचा आणखी एक पैलू म्हणजे अधिकाधिक कामगारांना स्वयंरोजगाराकडे प्रवृत्त केले जात आहे.
द पिरीयोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 च्या (हे वार्षिक सर्वेक्षण NSSO द्वारे, अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य रोजगार आणि बेरोजगारी निर्देशकांचा अंदाज घेण्यासाठी केले जाते) अहवालाने देशामधील स्वयंरोजगार कामगारांचा जगण्याचा संघर्ष समोर आणला आहे. एप्रिल-जून 2020 मध्ये पगारदार कामगाराची सरासरी मासिक कमाई रु.17,600 होती. त्याच कालावधीत स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तीची सरासरी मासिक कमाई फक्त रु. 9,541, जी पगारदार कामगाराच्या निम्म्याहून थोडे अधिक होती.
सरकारी प्रवक्ते असा दावा करतात की स्वयंरोजगार हा तरुणांना ‘नोकरी शोधणारे’ होण्याऐवजी ‘नोकरी देणारे’ बनण्याचा मार्ग आहे. वास्तविकपणे 5 टक्क्यांहून कमी स्वयंरोजगारी, हे रोजगार निर्माण करणारे आहेत. बाकीचे एकतर स्वतःहून किंवा बिनपगारी कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने छोटे उद्योग चालवतात. बहुतेकदा मात्र ज्यांना कोणताच रोजगार मिळत नाही, तेच लोक स्वयं-रोजगार करण्याकडे वळतात.
हे कटू वास्तव आहे की, भांडवलशाही व्यवस्था काम करू इच्छिणाऱ्यांना सुरक्षित उपजीविका देऊ शकत नाही. उपलब्ध श्रमशक्तीचा उत्पादकपणे वापर करण्यास ती असमर्थ आहे. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ चा (लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा) लाभ घेण्यासही ती असमर्थ आहे.
देशातील उपजीविकेच्या परिस्थितीचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे:
- हिंदुस्थानचे कार्यबल हे वाढत्या कार्यरत वयोगटाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढत नाही;
- नोकरदार व्यक्तींची संख्या गेल्या पाच वर्षांत 40 कोटींहून थोडी अधिक, एवढ्यावरच स्थिर राहिली आहे; ही संख्या कार्यरत वयोगटातील लोकसंख्येच्या निम्म्याहून कमी आहे;.
- खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात बहुतेक नवीन नियुक्त्या अस्थायी करारावर असल्याकारणाने नोकऱ्यांचा दर्जा घसरत चालला आहे;
- नवीन नोकऱ्यांचा मोठा हिस्सा तथाकथित गिग अर्थव्यवस्थेत आहे, जिच्यात कामगारांचे अधिकार मान्यताप्राप्त नाहीत; आणि
- ज्यांना नोकरी मिळू शकत नाही असे अनेक लोक स्वयंरोजगारी बनत आहेत,व महत्प्रयत्नाने किमान वेतनापेक्षा कमी कमाई करून जीवन जगत आहेत.
रोजगार आणि नोकऱ्यांच्या गुणवत्तेत घसरण हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या प्रवृत्तीचे अपरिहार्य वैशिष्ट्य आहे. जेव्हा खाजगी नफा वाढवणे हा हेतू असतो, तेव्हा कामगारांचा मोबदला हा खर्च म्हणून पाहिला जातो, ज्यास कमीत कमी ठेवायचे असते.
भांडवलदार नियोक्ते कमीतकमी कामगारांकडून जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. कामगारांच्या एका घटकाचे प्रचंड शोषण केले जाते, तर दुसऱ्या घटकाला नोकऱ्यांशिवाय बळजबरीने निष्क्रिय ठेवले जाते. बेरोजगारांच्या राखीव सैन्याचे अस्तित्व भांडवलदारांना वेतन कमी करण्यास आणि कामगारांचे शोषण तीव्र करण्यास सक्षम करते. उपजीविकेची सुरक्षा, कामाचे निश्चित तास, सुरक्षित आणि आरामदायी / सुसह्य कामाच्या परिस्थितीची खात्री केली जात नाही कारण हे भांडवलदारांच्या त्यांचा नफा वाढवण्याच्या हिताच्या विरुद्ध आहेत.
सामाजिक उत्पादन प्रणालीचा उद्देश कामगार, शेतकरी आणि इतर कामगारांच्या गरजा पूर्ण करणे नाही. हिंदुस्थानी समाजाला कशाची गरज आहे यावर काय उत्पादन होते आणि किती हे ठरत नाही, तर भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्याच्या लालसेने ते ठरवले जाते. यामुळे एकतर्फी विकास घडतात, जसे की एका क्षेत्रातील तेजीमुळे तेथील नोकऱ्यांमध्ये वाढ होते आणि इतर क्षेत्रांना संकटात ढकलले जाते, परिणामी तिथे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांची कपात होते. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रे फारच कमी वाढली आहेत किंवा ती स्थिर आहेत कारण भांडवलदारांना त्यात गुंतवणूक करणे पुरेसे फायदेशीर वाटत नाही. 2016 च्या नोटाबंदी व 2017 मध्ये GST लागू झाल्यापासून आणि 2020 मध्ये लॉकडाऊन झाल्यापासून लाखो लहान आणि मध्यम कंपन्या बंद झाल्या आहेत.
गेल्या काही दशकांपासून होत असलेल्या “वाढी”चा परिणाम म्हणजे सर्वात मोठ्या हिंदुस्थानी भांडवलशाही मक्तेदार घराणी जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या रांगेत सामील झाल्या आहेत. कामगारांचे शोषण, शेतकर्‍यांची लूट आणि आपल्या देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट अधिक तीव्र करून हे साध्य झाले आहे. सरकारी प्रवक्ते बेरोजगारी आणि अल्परोजगारी मोठ्या प्रमाणावर असतानाही “वाढीचा” अभिमान बाळगताहेत या वस्तुस्थितीवरून भांडवलशाहीच्या वर्तमान अवस्थेचेच अत्यंत परजीवी स्वरूप दिसून येते. जितक्या नवीन नोकऱ्या निर्माण होत आहेत त्यापेक्षा जास्त नोकऱ्या नष्ट केल्या जात आहेत.
कामगार वर्गांने आणि सर्व कष्टकरी लोकांनी अशा समाजवादी आर्थिक व्यवस्थेच्या पर्यायासाठी संघर्ष केला पाहिजे, जी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या हेतूने चालविली जाईल. समाजातील सर्व सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अन्न, वस्त्र आणि इतर सर्व आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनेक शिक्षकांची, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आणि इतर सार्वजनिक सेवा कर्मचार्‍यांची गरज भासेल.
समाजवाद ही एक अशी व्यवस्था आहे जिच्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाची साधने भांडवलदारांची खाजगी मालमत्ता नसून संपूर्ण लोकांची सामाजिक मालमत्ता असते. एका सर्वव्यापी योजनेनुसार उत्पादन आयोजित केल्यामुळे, आवर्ती संकटे आणि नोकऱ्यांचा नाश न होता, अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांची संतुलित वाढ होईल. संपूर्ण समाजाच्या सतत वाढत असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा उपयोग केला जाईल. या तंत्रज्ञानाचा वापर काम करणार्‍या लोकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील कामाचा भार कमी करण्यासाठी होईल, त्यांचे अति-शोषण करण्यासाठी किंवा त्यांना बेकार बनवण्यासाठी नव्हे. सर्व उपलब्ध हातांना काम दिले जाईल, आणि श्रमाची उत्पादकता कालांतराने वाढल्यामुळे कामाचे तास कमी केले जातील. अशा प्रणालीमुळे सर्वांसाठी सुरक्षित जीवनमान आणि समृद्धीची सुनिश्चितता होईल.