15 ऑगस्ट रोजी, मुंबईपासून जवळच असलेल्या भिवंडीतील शेकडो लोक “टोरेंट पॉवरपासून मुक्ती” या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले. तत्पूर्वी 21 जुलै रोजीही भिवंडीतील दहा हजारांहून अधिक नागरिकांनी “टोरेंट हटाओ भिवंडी बचाओ” या घोषणेखाली निदर्शने केली होती. दोन्ही लढाऊ कारवायांमध्ये भिवंडी शहरातून आणि आजूबाजूच्या गावातून मोठ्या संख्येने महिला आणि तरुण सहभागी झाले होते. ते “टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिती” या बॅनरखाली एकत्र आले आहेत.
भिवंडी हे मुंबईच्या जवळ असलेले मुख्यत: कामगार वर्ग आणि आदिवासी असलेले शहर आहे. यंत्रमाग, तयार कपडे व कापड, प्रचंड मोठी साठवणूक आणि वितरण गोदामे, वाहतूक आणि शेती ही भिवंडीतील कष्टकरी लोकांच्या उपजीविकेची मुख्य साधने आहेत. हजारो लोकांच्या विरोधाला न जुमानता, तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने भिवंडीतील वीज वितरण, टोरेंट पॉवर लिमिटेडकडे 2007 मध्ये सोपवले. तेव्हापासून भिवंडीतील लोक टोरंट पॉवरविरुद्ध नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि त्या कंपनीला काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत. तथापि, भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्याही पक्षाने – काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप किंवा शिवसेना आदींनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही.
गेल्या काही महिन्यांत परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. टोरेंट पॉवरने ताब्यात घेतल्यापासून वीज बिलात प्रचंड वाढ झाल्याने लोक संतप्त झाले आहेत. यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योगाच्या दुर्दशेसाठी विजेची उच्च किंमत हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. टोरंट पॉवरच्या अधिकार्‍यांची उद्धट वागणूक, जलदगतीने चालणारे सदोष वीज मीटर आणि ग्राहकांना हजारो किंवा लाखांत बिले येणे, रहिवाशांवर वीजचोरीचे खोटे गुन्हे दाखल करणे, आदींमुळे लोक संतप्त झाले आहेत.
सभांमध्ये अनेक स्त्री-पुरुष वक्त्यांनी टोरेंटला भिवंडीतून हाकलले नाही, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, तसेच आमदार, खासदार, नगरसेवक आदींना शहरात येऊ देणार नाही, असे जाहीर केले. भांडवलदार वर्गातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गोड बोलण्याने ते फसायला तयार नाहीत हेच यावरून स्पष्ट होते. लोकांच्या या भूमिकेमुळे भांडवलदारांच्या विविध पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांना टोरंट पॉवरविरोधातील आंदोलनात सहभागी होण्यास भाग पाडले आहे.
कामगार एकता कमिटी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडेरेशन, भिवंडी जनसंघर्ष समिती, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर यांनीही या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे. या संघटनांनी काढलेल्या संयुक्त पत्रकात त्यांनी भिवंडीतील जनतेला आवाहन केले आहे की, सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोक जे सांगतात तेच करावे आणि म्हणूनच टोरंट पॉवर कंपनीला भिवंडीतून हद्दपार करावे. टोरेंट पॉवरच्या विरोधात लोकांची जी एकजूट झालीय त्या एकजुटीत, धर्म आणि जातीच्या आधारावर फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांपासून सावध राहण्याचा इशाराही भिवंडीतील जनतेला या पत्रकात देण्यात आला आहे.
15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमात अतिशय स्पष्ट शब्दात मागणी करण्यात आली आहे की, “महाराष्ट्र राज्य सरकारने वीज वितरण, बिल वसुली इत्यादी टोरेंट पॉवरकडून तात्काळ स्वतःच्या नियंत्रणात घ्यावे आणि ते महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) कडे सोपवावे.”
भिवंडी आंदोलनाने प्रेरित होऊन, ठाणे शहराचे उपनगर असलेल्या कळव्यातील लोकांनीही काही सभा घेतल्या, ज्यात टोरंट पॉवरविरोधात नेमक्या त्याच कारणांसाठी संताप व्यक्त केला गेला ज्यामुळे भिवंडीतील लोक त्रस्त आहेत. 2019 च्या मध्यापासून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ, मुंब्रा, कळवा, दिवा इत्यादी भागातील लोकांना टोरंट पॉवरचा शिरकाव रोखण्यात यश आले. त्या लढ्यात कामगार एकता कमिटीसह इतर अनेक स्थानिक संघटनांचा मोठा वाटा होता. तथापि, कोविड लॉकडाऊन परिस्थितीचा फायदा घेऊन, अचानक एप्रिल 2020 मध्ये, टोरेंट पॉवरकडे या भागातील वीज वितरण सोपवण्यात आले. आता पुन्हा टोरेंट पॉवरच्या विरोधात लोक संघटित होऊ लागले आहेत.
2014 पासून, देशभरातील वीज क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी वीज दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचे केंद्र सरकारचे अनेक प्रयत्न थांबवले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील कामगारांच्या विविध विभागांमधील अतिशय मजबूत आणि लढाऊ एकजुटीमुळे आणि इतर कामगार वर्गाच्या संघटना आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या पाठिंब्यामुळे हे शक्य झाले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे वितरणातील सर्वात फायदेशीर भागांचे खाजगीकरण होईल आणि ग्राहकांसाठी बिलांमध्ये प्रचंड वाढ होईल.
महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील कामगारांच्या लढाऊ आणि एकजुटीने केलेल्या प्रतिकाराने महाराष्ट्र सरकारचे खाजगीकरणाचे बेत विफळ झाले आहेत आणि महाराष्ट्रातील 16 मोठ्या शहरांचे वीज वितरण सोपवण्याचा घोषित हेतू किमान तात्पुरता तरी थांबला आहे.
भिवंडी, कळवा इत्यादी भागातील जनतेने सुरू केलेला संघर्ष वीज ग्राहक आणि वीज क्षेत्रातील कामगारांना अशाच एकजुटीच्या कृतीला नक्कीच प्रेरणा देईल आणि महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राचे आणखी खाजगीकरण रोखेल.