गिग कामगार:
भांडवलदारांकडून वाढलेले शोषण

या वर्षी एप्रिलमध्ये, सामानाच्या वितरणाबद्दल मिळणाऱ्या मोबदल्यात कपात झाल्यामुळे, ब्लिंकिटच्या वितरण कामगारांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे गिग कामगारांच्या परिस्थितीचा आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

“गिग” (गेट इट गोइंग) हा शब्द एका विशिष्ट कालावधीसाठी चालणाऱ्या नोकरीसाठी एक पर्यायवाची शब्द आहे. पारंपारिकपणे हा शब्द, संगीतकार किंवा सांस्कृतिक कलाकारांसाठी वापरला जातो जे एखाद्या विशिष्ट कलेच्या सादरीकरणासाठी एखाद्या संस्थेशी काहीतरी करार करतात.

नोकरी देणारा आणि कर्मचारी यांच्यात कामाबद्दल जो पारंपारिक संबंध असतो, त्यापेक्षा वेगळ्या कामाच्या व्यवस्थेमध्ये गिग कामगार काम करतो आणि आपली उपजीविका कमावतो. एखादी संस्था एखादा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरून या गिग कामगारांशी संपर्क करते म्हणून त्यांना प्लॅटफॉर्म वर्कर असेही म्हटले जाते. ‘गिग अर्थव्यवस्था’ या शब्दामध्ये कंपनी मालक, म्हणजे कामगारांबरोबर सेवांचा करार करणारे नियोक्ते, तसेच त्यांच्यासाठी काम करणारे गिगकामगार यांदोघांचाही समावेश होतो.

अलिकडच्या काही वर्षांत हिंदुस्थानातील अर्थव्यवस्थेच्या अधिकाधिक क्षेत्रांमध्ये गिग अर्थव्यवस्था सातत्याने विस्तारत आहे. गिग अर्थव्यवस्थेत कामगारांची संख्या तसेच कामगारांचे प्रकार दोन्ही वाढत आहेत. हिंदुस्थानात सध्या 1.5 कोटी (15 दशलक्ष) पेक्षा जास्त गिग कामगार असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी अंदाजे 99 लाख वितरण सेवांमध्ये आहेत. NITI आयोगाच्या 2022 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, 2029 पर्यंत जवळपास 2.35 कोटी कामगार गिग अर्थव्यवस्थेमध्ये काम करतील.

वितरण सेवांमध्ये गुंतलेल्या अनेक कंपन्यांना सर्वात मोठ्या हिंदुस्थानी मक्तेदारी भांडवलदारांकडून निधी पुरविला जातोय , जसे की “बिग बास्केट”ला टाटा समूह आणि “डंझो” ला मुकेश अंबानीचा अंबानींच्या रिलायन्स समूह.

अमेझॉन आणि वॉलमार्ट (फ्लिपकार्ट ज्याच्या मालकीचे आहे) सारख्या परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या संख्येने वितरण कामगारांना नोकरीवर ठेवतात.

सध्या, गिग कामगारांमध्ये फ्रीलान्स (स्वतंत्र रित्या काम करणारे) कामगार, स्वतंत्र कंत्राटदार, प्रकल्प-आधारित कामगार आणि ठराविक मुदतीच्या करारावर तात्पुरते किंवा अर्धवेळ कामगार समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये उबेर सारख्या कॅब एग्रीगेटर कंपन्यांनी नियुक्त केलेले ड्रायव्हर,

वितरण कामगार, फ्रीलान्स पत्रकार, लेखक आणि संपादक, सर्जनशील कामगार, सल्लागार, कलात्मक कलाकार आणि ऑनलाइन डिजिटल पीस-वर्कर्स यांचा समावेश आहे. उबेर, Airbnb, अर्बन कंपनी, Swiggy, Zomato, Dunzo, इत्यादी सारखे टेक प्लॅटफॉर्म प्रवास, हॉटेल निवास, घर दुरुस्ती आणि देखभाल, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तूंचे वितरण इत्यादी अनेक सेवा प्रदान करण्यासाठी गिग कामगारांना नियुक्त करतात. नॉलेज अर्थव्यवस्था सेवांवर लक्ष केंद्रित करणारे अनेक विशेष तज्ञ गिग प्लॅटफॉर्मही आहेत, जे वापरकर्त्यांना फ्रीलान्स शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक तज्ञ, व्यवस्थापन सल्लागार इत्यादी पुरवितात.

गिग अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामागील घटक

मोठ्या संख्येने तरुणांना गिग अर्थव्यवस्थेत आणणारा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रात वाढती बेरोजगारी आणि नियमित रोजगाराचा अभाव.

अलिकडच्या वर्षांत, कंपन्यांनी काही ऑपरेशन्स बंद केल्यामुळे, कामगारांची छाटणी करणे इत्यादींमुळे, दरमहा 60,000-80,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक कमाई करणाऱ्या बऱ्याच कुशल कामगारांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. कोविड-19 लॉकडाउनमुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली. या कामगारांना त्यांचे कुटुंब उध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी दरमहा केवळ 12,000-15,000 रुपये इतक्या कमी वेतनावर आता नाईलाजाने गिग अर्थव्यवस्थेत काम करणे भाग पडले आहे.

वाढते ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ते (AI)चा वापर, उच्च गतीने काम करणारी कॉम्प्यूटेशन प्रणाली आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यां सर्वांमुळे भांडवलदार मालक त्यांना आवश्यक असलेल्या कायम कामगारांची संख्या कमी करत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात करत आहेत. अशा प्रकारे ते आपला नफा वाढवण्यासाठी उत्पादन खर्चात कपात करत आहेत. उद्योग तसेच सेवांमध्ये नियमित रोजगार मिळण्याच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहेत.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर डिजिटल प्लॅटफॉर्म द्वारे करून दुरूनच काम करणे आता शक्य झाले आहे . आणि म्हणून कुठलेही काम करण्यासाठी अमुक अमुक कामगारांनी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीच,, ठराविक तासांसाठी, उपस्थित राहण्याची गरज नाही. वापरण्यास सोप्या अशा आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे, काही विशिष्ट प्रमाणात मूलभूत शिक्षण असलेल्या तरुणांना मोठ्या संख्येने गिग वर्कर म्हणून काम करणे शक्य झाले आहे, विशेषत: वस्तू वितरण, कॅब वाहतूक इत्यादी सेवांमध्ये.

वाढते भांडवलशाही शोषण

जे कामगार गिग अर्थव्यवस्थेचा भाग आहेत त्यांना हिंदुस्थानाच्या कामगार कायद्यानुसार कामगारही मानले जात नाही. या कामगारांच्या श्रमाचे शोषण करून स्वत:ला समृद्ध करणारे भांडवलदार या कामगारांना जाणीवपूर्वक “वितरण पार्टनर”, “वितरण एक्झिक्युटिव्ह” इत्यादी नावाने संबोधतात. गिग कामगार आणि भांडवलदार यांच्यातील संबंधाचे खरे शोषक स्वरूप लपवण्यासाठी ते असे करतात. ( पहा लेख “गिग कामगारांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत”)

गिग अर्थव्यवस्थेत भांडवलदार त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करू शकतात. नियमित पारंपारिक कामगारांना कायद्यानुसार जे काही फायदे व सवलती द्याव्या लागतात .– उदा. पारंपारिक कामगारांप्रमाणे आजारी रजा, मातृत्व आणि बाल संगोपन रजा, ESIC स्वरूपात आरोग्य विमा इत्यादी, यांपैकी गिग कामगारांना काहीही द्यावे लागत नाही. त्यांना कायद्याने बंधनकारक असलेले किमान वेतन किंवा ओव्हरटाईम द्यावा लागत नाही. त्यांना कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज नाही, त्यांना कामगारांना कार्यालयीन जागा, उपकरणे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज नाही. त्यांना कामगारांना कामाशी संबंधित खर्च जसे की प्रवासाचा खर्च, इंटरनेट आणि मोबाईल फोनचा वेळ, नोकरीवर झालेले अपघात इत्यादींची भरपाई करावी लागत नाही. त्यांना पेन्शनच्या स्वरूपात किंवा भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीच्या स्वरूपात कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेत गुंतवणूक करावी लागत नाही.

या गिग प्रणालीत, त्यांना निश्चित पगारावर पूर्णवेळ नियुक्त करण्याऐवजी, जेव्हा त्यांच्या सेवांची कंपनीला आवश्यकता असते तेव्हा त्यांच्याशी तात्पुरत्या स्वरूपाचे करार करणे भांडवलदारांना शक्य होते.

आपल्या देशातील बेरोजगारीची गंभीर परिस्थिती पाहता, भांडवलदार मालक कामगारांचे जास्तीत जास्त शोषण करू शकतात. गिग कामगारांना कमी वेतन, दीर्घ कामाचे तास आणि अमानुष कामाची परिस्थिती स्वीकारण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, कारण जर त्यांनी हे स्वीकारण्यास नकार दिला तर त्यांना बाहेर फेकले जाऊ शकते आणि त्यांच्या जागी हजारो लोकांना आणता येते. (पहा लेख “गिग कामगारांचे आंदोलन”)

गिग कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या

उपजीविकेची असुरक्षितता, स्थिर नोकरीचा अभाव आणि पुरेसे सुरक्षित उत्पन्न ही गिग कामगारांसमोरील प्रमुख समस्या आहे. (चौकट पहा: आधी दिलेला आणि नंतर परत घेतलेला प्रोत्साहनभत्ता)

(बॉक्स पहा: कायद्याने बंधनकारक असलेल्या किमान वेतनाच्या तुलनेत गिग कामगारांचे उत्पन्न)

गिग कामगारांना कामाचे तास निश्चित नाहीत. त्यांचे कामाचे तास अनेकदा दिवसात 12-14 तासांपेक्षा जास्त असतात. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर, कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनावर होतो.

वितरण सेवेमध्ये गुंतलेल्या गिग कामगारांवर कमी लवकरात लवकर वितरण करण्याचा आणि दिलेल्या वेळेत ट्रिपची संख्या वाढवण्याचा दबाव असतो. परिणामी, त्यांचे रस्त्यावर अपघात होतात जे कधीकधी प्राणघातक ठरू शकतात. Uber आणि Ola सारख्या कॅब एग्रीगेटर कंपन्यांमधील कामगारांवर ठराविक वेळेत जास्तीत जास्त राइड्स करण्याचा दबाव असतो, ज्यामुळे ते रस्ते अपघातांना बळी पडतात.

राइड-शेअरिंग आणि फूड वितरण सारख्या गिग वर्कसाठी कामगाराकडे वाहन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामगारांना वाहन खरेदीसाठी कर्ज घ्यावे लागते आणि नोकरीची असुरक्षितता लक्षात घेता कर्जाची परतफेड करणे हा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर असतो.

निष्कर्ष

भांडवलदार वर्गाचे प्रवक्ते वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येवर “सृजनशील” उपाय म्हणून गिग अर्थव्यवस्थेचा प्रचार करतात. त्यांचे म्हणणे आहे की तरुण गिग वर्कला प्राधान्य देतात कारण गिग कामगारांना त्यांच्या बेरोजगारीच्या बाबतीत अधिक “लवचिकतेचा” आनंद घेता येतो.

पण ते काही खरे नाही. कंपनी प्लॅटफॉर्म वापरत असलेल्या अल्गोरिदमद्वारे गिग कामगारांच्या नोकरीची असाइनमेंट आणि कामाच्या परिस्थिती पूर्णपणे निर्धारित केल्या जातात. अल्गोरिदम त्यांचे कामाचे तास, वेतन इत्यादी ठरवतात आणि ते काम करत असताना त्यांचा मागोवा घेतात. कामगारांनी विरोध केला तर त्यांना हाकलून दिले जाते आणि त्यांच्या जागी वेटिंग लाईनमधल्या इतरांना घेतले जाते. रोजगाराच्या इतर संधी नसल्यामुळे तरुणांना नाईलाजाने गिग अर्थव्यवस्थेमध्ये उतरावे लागते. खरं तर, गिग अर्थव्यवस्थेत, भांडवलदारांनाच कामगारांना कामावर घेण्यास आणि काढून टाकण्यात मोठी लवचिकता मिळते.

गिग अर्थव्यवस्थेत कामगारांकडून जास्तीत जास्त काम त्यांना शक्य तितके कमी पैसे देऊन करून घेणे भांडवलदारांना सहज शक्य होते. हे दुसरे तिसरे काही नसून वाढलेले भांडवलशाही शोषणच आहे. जगभरातील आणि आपल्या देशातील कामगारांनी शंभर वर्षांहून अधिक काळ लढा देऊन जे हक्क मिळविले त्या हक्कांपासून पूर्णपणे वंचित असलेल्या गिग कामगारांची परिस्थिती, गुलामांसारखीच आहे.

भांडवलदारांनी गिग कामगारांसाठी कायद्याने ठरवून दिलेले किमान वेतन तसेच नियमित कामगारांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा आणि इतर फायदे देणे सरकारने कायदेशीररित्या बंधनकारक करावे,अशी कामगार संघटनांनी मागणी केली आहे

जास्त जास्त तरुणांना गिग अर्थव्यवस्थेत काम करणे भाग पडत आहे. कामगार वर्गाच्या युनियंसनी व संघटनांनी त्या गिग कामगारांसाठी कामाचे निश्चित तास, किमान वेतन, नोकऱ्यांची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, संघटित होण्याचा अधिकार, या कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण इ. साठी व त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढणे अत्यावश्यक आहे.. भांडवलशाही शोषणाच्या विद्यमान व्यवस्थेचा अंत करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी उपजीविकेची सुरक्षितता आणि सन्माननीय मानवी अस्तित्व सुनिश्चित करणारी नवीन व्यवस्था तयार करण्यासाठी गिग कामगारांनाही उर्वरित कामगार वर्ग आणि सर्व शोषितांसोबत हातमिळवणी करावी लागेल.

ड्रायव्हरना आधी प्रोत्साहन भत्ता दिला आणि नंतर परत घेतला सुरुवातीच्या काळात, उबेर आणि ओला सारख्या कंपन्यांना कामगारांना प्रोत्साहनाच्या संकल्पनेने आमिष दाखवून बाजारपेठ काबीज करायची होती. एका महिन्यात एक लाख रुपयांपर्यंत कमाई तुम्ही करू शकाल असे आश्वासन ड्रायव्हरना देण्यात आले होते. अनेकांनी शेतजमिनी विकून किंवा आपल्या आयुष्याभराची बचत त्यात टाकून कार खरेदी केल्या. “सुरुवातीला, 10 ट्रीप पूर्ण झाल्यावर 3,000 रुपये प्रोत्साहानभत्ता देण्याचे वचन दिले होते. एका ड्रायव्हरला एका दिवसात सुमारे 4,000-5,000 रुपये मिळतील असे सांगितले . त्यानंतर कंपनीने किमान व्यवसाय हमी योजना आणली ज्याद्वारे ड्रायव्हरला ठराविक तासांच्या ट्रीप पूर्ण केल्यानंतर विशिष्ट रक्कम देण्याचे वचन दिले होते. या योजनेत नंतर बदल करून पूर्ण करायच्या असलेल्या ट्रिपची संख्या निश्चित केली आणि कंपनीने सांगितले की जर ड्रायव्हर्स अनेक ट्रिपमध्ये ते साध्य करू शकले नाहीत तर कंपनी XYZ रक्कम देईल. मग कंपनीने एका दिवसात 3,000 रुपये कमवण्यासाठी बेंगळुरूसारख्या शहरात 20 तरीप पूर्ण करण्यासारख्या अगदी अशक्यप्राय अटी घातल्या. जेव्हा त्यांनी जवळजवळ संपूर्ण बाजारपेठ काबीज केली तेव्हा त्यांनी घोषित केले की ते आता काहीही प्रोत्साहन भत्ता देणार नाहीत,” ओला उबेर ड्रायव्हर्स आणि ओनर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी असे सांगितले. एकदा का ग्राहकांना एसी कार वापरण्याची आणि भाड्यात सवलतीची सवय लागली की, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आधी खर्च केलेला पैसा भाडे वाढवून वसूल केला. कामगारांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात कपात केली.

 

कायद्याने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनाच्या तुलनेत गिग कामगारांचे उत्पन्न दिल्ली सरकारच्या 21 एप्रिल 2023 च्या ताज्या घोषणेनुसार, कुशल कामगारांचे मासिक वेतन ₹20,903 आहे, तर अर्ध-कुशल कामगारांचे वेतन ₹18,993 आहे. त्या तुलनेत, वितरण कर्मचार्‍यांचे सरासरी उत्पन्न ₹10,383 – ₹18,000 प्रती महिना आहे. Uber आणि Ola कॅब चालकांचे सरासरी उत्पन्न एका वर्षात ₹ 2L ते ₹ 3L पर्यंत असते, म्हणजे सुमारे ₹ 16,000-25,000 प्रती महिना. अनेक वितरण कामगार आणि टॅक्सी चालकांचे सरासरी उत्पन्न अलिकडच्या वर्षांत घटत चाललेय.