वेतन संबंधीची संहिता, औद्योगिक संबंधांवरील संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य संहिता यांमध्ये गिग कामगारांचा उल्लेखच नाही. कामगारांना या संहितेद्वारे प्रदान केलेले महत्त्वपूर्ण फायदे आणि संरक्षण जसे की किमान वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य लाभ आणि ओव्हरटाइम वेतन यांपासून गिग कामगारांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. औद्योगिक संबंध संहिता अंतर्गत कामगार म्हणून त्यांची ओळख नसल्यामुळे, त्यांनी स्थापन केलेली युनियन्स कंपनी मालकांविरुद्ध कामगार न्यायालयात खटले दाखल करू शकत नाहीत. कंपनी मालक त्यांनी स्थापन केलेल्या कोणत्याही युनियनशी वाटाघाटी करण्यास नकार देतात. त्यांना किमान वेतन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
उबेर आणि झोमॅटो सारख्या कंपन्यांनी किमान वेतनाची मागणी करणाऱ्या संघटनांना आव्हान दिले आहे आणि असा दावा केला आहे की गिग कामगारांच्या रोजगाराच्या अटींचा मालक -कर्मचारी नात्याशी काहीच संबंध नाही.
20 सप्टेंबर 2021 रोजी, इंडियन फेडरेशन ऑफ एप्प-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने गिग कामगारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक जनहित याचिका दाखल केली. गिग कामगारांना ‘असंघटित कामगार’ म्हणून घोषित करावे आणि असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, 2008 (UWSS कायदा) च्या कक्षेत आणावे जेणेकरून त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या रूपात वैधानिक संरक्षण प्रदान केले जावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत अशी मांडणी करण्यात आला की UWSS कायद्यातील ‘असंघटित कामगार’ किंवा ‘वेतनभोगी कामगार’ या श्रेणीतून गिग कामगारांना वगळणे, हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 21 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. पुढे, अशी मांडणी केली आहे की सामाजिक लाभ नाकारणे हे घटनेच्या कलम 23 नुसार, सक्तीच्या श्रमाद्वारे शोषण आहे.
सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर 2021 मध्ये या याचिकेवर केंद्र सरकारचा प्रतिसाद मागितला होता, परंतु केंद्राने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. तसेच पुढील सुनावणीही झालेली नाही.
संसदेने लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांपैकी, गिग कामाचा संदर्भ फक्त सामाजिक सुरक्षा संहितेत सापडतो. ह्यात केंद्र सरकारने गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधी स्थापन केल्याची चर्चा आहे, ज्यामध्ये गिग कामगारांची नियुक्ती करणारे मालकांनी योगदान देणे अपेक्षित आहे. या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सर्व गिग कामगारांची नोंदणी अनिवार्य आहे. संसदेने मंजूर करून तीन वर्षे उलटली तरी केंद्र सरकारने या संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार केलेली नाही.
सरकारने जारी केलेली मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2020, ज्यात राइड-शेअरिंग कंपन्यांच्या चालकांच्या कामाच्या परिस्थितीचे नियमन करण्यासाठी काही तरतुदी आहेत, ते देखील अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.