मजदूर एकता कमिटीच्या वार्ताहराचा अहवाल
10 जुलै 2023 च्या दुपारपासून मध्य प्रदेशातील परिचारिका त्यांच्या 10 कलमी मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर आहेत. या संपाचे नेतृत्व नर्सिंग ऑफिसर्स असोसिएशन करत आहे.
ह्यात मध्य प्रदेशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आणि खंडवा, मंदसौर, सतना, बुरहानपूर, छतरपूर, विदिशा, खरगोनमधील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो परिचारिका संपावर आहेत.
परिचारिका आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये धरणे आणि काही ठिकाणी मोर्चे काढत आहेत. इतर ठिकाणी त्या जोरदार निदर्शने करत आहेत. सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा त्या निषेध करत आहेत आणि कामगार म्हणून त्यांच्या हक्काच्या समर्थनार्थ आपला आवाज बुलंद करत आहेत.
संपावर जाण्यापूर्वी नर्सिंग ऑफिसर्स असोसिएशनने सरकारला ३ जुलै रोजी दिलेल्या निवेदनात त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. तसेच ८ जुलै रोजी एक तास संप करून त्यांनी आपला निषेध नोंदवला.
नर्सिंग ऑफिसर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे की वेतनातील तफावत, पदोन्नती आणि नवीन पदांवर भरती यासारख्या मागण्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. आता परिचारिका आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी टप्प्याटप्प्याने मोहिमेद्वारे सरकारकडे आपले म्हणणे मांडत आहेत.
टप्प्याटप्प्याच्या मोहिमेबाबत असोसिएशनने सांगितले की 3 जुलै 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले होते. 4 जुलै २०२३ रोजी पत्रकार परिषदेद्वारे ही बाब विभागाला कळविण्यात आली होती. 5 आणि 6 जुलै रोजी, परिचारिकांनी त्यांच्या नेहमीच्या कामाच्या तासांपेक्षा जास्त आणि त्यांच्या मोहिमेकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनुक्रमे एक तास आणि दोन तास अधिक काम केले. त्यांनी 7 जुलै रोजी जिल्हास्तरीय बैठक घेतली. 8 जुलै रोजी जिल्हास्तरावर तासभर निदर्शने करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्या परिचारिकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत
- नर्सिंग श्रेणीतील वेतनातील तफावत दूर करावी. नर्सिंग ऑफिसरची वेतनश्रेणी ग्रेड पे रु. 2800 वरून रु. 4200 एवढी वाढवावी. वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी/शिक्षकांचा ग्रेड पे रु.3600 वरून रु.4600 पर्यंत वाढवावा. मेट्रन ग्रेड पे 4200 वरून 4800 रुपये करण्यात यावे.
- आरोग्य विभागातील डॉक्टरांना प्रति रात्र 500 रुपये रात्रीचा प्रासंगिक वैद्यकीय भत्ता म्हणून दिला जातो. परिचारिका आणि त्यांच्यासोबत संलग्न इतर पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांनाही प्रति रात्र ३०० रुपये रात्रीचा प्रासंगिक वैद्यकीय भत्ता देण्यात यावा.
- ग्वाल्हेर आणि रीवा मेडिकल कॉलेजमध्ये जी.एन.एम. नर्सिंगला तीन आणि बी.एस्सी. नर्सिंगला चार वेतनवाढ देण्यात आली आहे. उर्वरित वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही हाच निकष लागू करण्यात यावा.
- नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांचे स्टायपेंड 3000 वरून 8000 रुपये करण्यात यावे.
- राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील स्वायत्त संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनश्रेणीचा लाभ जानेवारी २०१६ पासून देण्यात यावा.
- शासकीय सेवेत थेट भरतीमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदांवर निवड करताना तीन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी देण्यात यावा व ७०%, ८०%, ९०% मानधन नियम रद्द करून पूर्वीप्रमाणे १००% मानधन देण्यात यावे.
- जुनी पेन्शन योजना (ओ.पी.एस.) लागू करावी.