1947 मध्ये ब्रिटीश वसाहतवादी राजवट संपुष्टात आली तेव्हा, हिंदुस्थानातील लोकांना जातीभेद, महिला अत्याचार आणि जातीय छळ यांसह सर्व प्रकारच्या शोषण आणि दडपशाहीपासून मुक्तता मिळण्याची अपेक्षा होती. दीर्घकाळ अत्याचारांनी पीडित असलेल्या आपल्या देशातील जनतेचे अश्रू पुसण्याचे आश्वासन नव्या राज्यकर्त्यांनी दिले. लोकांना आशा होती की स्वतंत्र हिंदुस्थानचे राज्य समाजातील सर्व सदस्यांना माणूस म्हणून वागवेल आणि समान अधिकार देईल. मात्र, स्वातंत्र्याच्या 76 वर्षांनंतरही त्या आशा आणि अपेक्षा अपूर्ण राहिल्या आहेत.
मणिपूर आणि हरियाणातील अलीकडच्या घडामोडी, या देशातील परिस्थिती किती भीषण आहे त्याचा पुरावा आहेत. विशिष्ट धर्म,जात, किंवा वंशाचे आहेत अथवा आदिवासी आहेत म्हणून लोकांना हिंसक हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागतेय. लोकांना जीवानिशी मारले जाते, त्यांच्या घरातून हाकलून दिले जाते, बलात्कार केले जातात किंवा नग्न परेड केली जाते, पण अधिकृत सुरक्षा दलांकडून कोणतेही संरक्षण मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.
वसाहतवादी राजवटीतून मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे आर्थिक शोषण किंवा गरिबी आणि उपासमार यांपासून स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. भांडवलशाहीच्या वाढीमुळे एका ध्रुवावर अतिश्रीमंत अब्जाधीशांचा उदय झाला आहे आणि दुसर्या ध्रुवावर व्यापक गरिबी आणि बेरोजगारी आहे.
शहीद भगतसिंग आणि इतर क्रांतिकारक हुतात्म्यांनी घोषित केले होते की:
“जोपर्यंत काही मूठभर लोक, मग ते परदेशी असोत की देशी असोत, किंवा दोघेही एकमेकांच्या सहकार्याने, आपल्या लोकांच्या श्रमाचे आणि संसाधनांचे शोषण करत राहतील तोपर्यंत आपला संघर्ष सुरूच राहील.”
आपल्या देशातील लोकांच्या श्रमांचे शोषण करून आणि आपल्या लोकांच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करून, भांडवलदार वर्गाचे नेतृत्व करणारे मोजके मक्तेदार भांडवलदार प्रचंड संपत्ती कमावत आहेत हे कोणीही नाकारू शकत नाही.
1857 च्या गदरच्या वीरांनी प्रतिपादन केले होते की आम्हाला, म्हणजेच देशातील जनतेला, हिंदुस्थानवर राज्य करण्याचा अधिकार आहे. ‘हम हैं इसके मलिक, हिंदुस्तान हमारा!’ अशी घोषणा त्यांनी दिली. (हिंदुस्थान आमचा आहे; आम्ही त्याचे स्वामी आहोत!). पण परकीय राजवट संपल्यानंतर 76 वर्षांनंतरही आज परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांवर आणि कायद्यांवर आपला म्हणजेच जनतेचा काहीच प्रभाव नाही.
एकापाठोपाठ सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारांनी, भांडवलदार वर्गाचे संकुचित हित साधण्यासाठी कष्टकरी लोकांच्या हिताची पायमल्ली केली आहे.अतिश्रीमंत भांडवलदारांच्या जास्तीत जास्त नफ्याचा लोभ पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल असेच कायदे आणि धोरणे बनविली जातात.सरकारवर टीका करणाऱ्यांना या अथवा त्या दडपशाही कायद्याचा वापर करून तुरुंगात टाकले जाते.
संसदेत ज्या घाणेरड्या पद्धतीने वादविवाद केला जातो त्यावरून तथाकथित लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या हिताची काळजी नसल्याचेच स्पष्ट होते. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचा अपमान करणे आणि भविष्यातील निवडणुकीत स्वतःचे स्थान बळकट करणे,फक्त याचीच त्यांना चिंता असते.
आणि ही समस्या केवळ एक किंवा काही राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यांपुरतीच मर्यादित नाही. संपूर्ण राजकीय व्यवस्था आणि ती सांभाळत असलेल्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेची ही समस्या आहे.
1947 मध्ये राजकीय सत्ता लोकांच्या हातात आली नाही हेच या समस्येचे मूळ आहे. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी जातीय फाळणी घडवून आणली आणि जातीय रक्तपात होत असताना त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांकडे सत्ता हस्तांतरित केली.
बड्या भांडवलदारांच्या आणि बड्या जमीनदारांच्या राजकीय प्रतिनिधींच्या हातात सत्ता आली, ज्यांनी लोकांच्या जातीय आणि जाती-आधारित विभाजनावर आधारित वसाहतवादी शासन पद्धती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. राज्य संस्था आणि राज्यघटनेसह संपूर्ण राजकीय व्यवस्था, शोषणाची भांडवलशाही व्यवस्था आणि हिंदुस्थानातील भांडवलदारांचे शासन टिकवून ठेवण्याचे काम करते.
एका बाजूला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची लोकप्रिय मागणी मान्य करताना, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदुस्थानी लोकांना गुलाम बनवण्यासाठी स्थापन केलेली राजकीय व्यवस्था कायम ठेवण्याचा निर्णय संविधान सभेने घेतला. निवडणुकीसाठी उमेदवाराची निवड करण्याचा, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा किंवा त्यांना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार लोकांकडून हिरावून घेणारी राजकीय प्रक्रियाच सुरू आहे.
ब्रिटिश राजवटीनेच निर्मिलेली केंद्रीकृत नोकरशाही आणि सशस्त्र सेना, कायदे, न्यायालये आणि तुरुंगांचा वापर, हिंदुस्थानातील भांडवलदार वर्गाची सत्ता टिकवण्यासाठी गेली 76 वर्षे केला जात आहे. फूट पाडा आणि राज्य करा हे स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या राज्यकर्त्यांचे मार्गदर्शक तत्व राहिले आहे. राज्याद्वारे आयोजित सांप्रदायिक हिंसाचार ही शासनाची पसंतीची पद्धत राहिली आहे.
भांडवलाच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबरोबरच राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरणही गेल्या 76 वर्षांत वाढले आहे. वसाहतवादी काळापासून वारशाने मिळालेली राज्ययंत्रणा वापरून, बड्या भांडवलदारांनी भांडवलशाही विकसित केली, संपत्ती स्वतःच्या हातात संकेंद्रित केली आणि साम्राज्यवादी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ते मक्तेदार भांडवलदार बनले. साम्राज्यवाद्यांनी अंगिकारलेली उदारीकरण आणि खाजगीकरणाची धोरणे त्यांनी आत्तापर्यंत पूर्णपणे स्विकारलेली आहेत.
सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग अत्यंत संकुचित हितसंबंध आणि साम्राज्यवादी उद्दिष्टांच्या मागे लागून देशाला अत्यंत धोकादायक मार्गावर नेत आहे. कामगारांचे शोषण आणि शेतकऱ्यांच्या लुटीने असह्य पातळी गाठत आहे. आंदोलन करणाऱ्यांना अमानुष दडपशाहीचा सामना करावा लागतोय.
हिंदुस्थानातील जनतेला भांडवलशाही शोषण आणि साम्राज्यवादी लूट तसेच जातीय भेदभाव, महिला अत्याचार आणि राज्य पुरस्कृत जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचार यांपासून मुक्त होणे आवश्यक आहे. कामगार वर्गाने शेतकरी आणि इतर सर्व कष्टकरी आणि पिडीत जनतेबरोबर एकजूट उभारून मुक्तीच्या लढ्याचे नेतृत्व करणे आवश्यक आहे.
हिंदुस्थानचे नवनिर्माण ही काळाची गरज आहे. 1947 मध्ये जे घडले नाही ते करणे, म्हणजे वसाहतवादाच्या वारशापासून पूर्णपणे फारकत घेणे आवश्यक आहे. आपल्याला एका अशा नवीन राजकीय व्यवस्थेची गरज आहे जिच्यात देशातील लोक सार्वभौम असतील आणि लोकशाही व मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची संविधान हमी देईल. कष्टकरी जनतेला निर्णयक्षमता प्रत्यक्षात वापरता यावी यासाठी राजकीय प्रक्रियेत परिवर्तन करावे लागेल.
राजकीय सत्ता हातात घेऊन, कामगार वर्ग आणि त्याचे सहयोगी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देतील. भांडवलदारांची हाव पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टासाठी असल्या ऐवजी, सामाजिक उत्पादनाची व्यवस्था संपूर्ण लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी असेल. मगच हिंदुस्थानातील बहुसंख्य लोक अगदी मनापासून आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य साजरे करू शकतील.