7 जून रोजी, आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स) 2023-24 च्या खरीप (उन्हाळी) आणि रब्बी (हिवाळी) या दोन्ही हंगामांसाठी अनेक कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करण्यास मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि पंतप्रधान मोदी या दोघांनीही घोषणा केली की MSP मधील वाढ नेहमीपेक्षा जास्त आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
तक्ता: निवडक पिकांची किमान आधारभूत किंमत-MSP (रु. प्रति क्विंटल)
| 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
| खरीप पिके | |||||
| तांदूळ (सामान्य) | 1815 | 1868 | 1940 | 2040 | 2183 |
| तूरडाळ | 5800 | 6000 | 6300 | 6600 | 7000 |
| भुईमूग | 5090 | 5275 | 5550 | 5850 | 6377 |
| सूर्यफूल बियाणे | 5650 | 5885 | 6015 | 6400 | 6760 |
| रब्बी पिके | |||||
| गहू | 1925 | 1975 | 1975 | 2015 | 2125 |
| चणे | 4875 | 5100 | 5100 | 5230 | 5335 |
| मोहरी | 4425 | 4650 | 4650 | 5050 | 5450 |
अलिकडच्या वर्षांत काही प्रमुख पिकांसाठी घोषित केलेले MSP वरील तक्त्यामध्ये दाखवले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी MSPमध्ये सर्वात जास्त वाढ भुईमूग(9%), मोहरी(8%) आणि तूरडाळीच्या(6%) बाबतीत झाली आहे. मात्र, ही पिके घेणारे शेतकरी खुश नाहीत. त्यांना खुश होण्याचे कारण नाही, कारण त्यांना त्यांच्या आधीच्या अनुभवावरून माहित आहे,की सरकारने जाहीर केलेले भाव प्रत्यक्षात मिळण्याची शक्यता नाही.
आकृत्या A, B, C आणि D अनुक्रमे भुईमूग, तूरडाळ, मोहरी आणि सूर्यफूल बियाणे यांसाठी ज्या राज्यांमध्ये या उत्पादनांचा मोठा वाटा आहे, अशा राज्यांतील MSP आणि कापणी केलेल्या शेतमालाला मिळालेला प्रत्यक्ष भाव (FHP) दर्शवितात. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातर्फे दरवर्षी FHP प्रसिद्ध करण्यात येतात; हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी मिळणाऱ्या सरासरी किंमतींच्या सर्वात जवळचा अंदाज.असतात. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सरासरी किंमतीपेक्षा FHP सहसा जास्त असते.(FHP बद्दलचा तक्ता पहा )
अधिकृतरित्या प्रकाशित FHP मुळात शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किंमतींपेक्षा जास्त असतात; शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून त्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमीच आहेत. मागील ८ वर्षांची जी माहिती उपलब्ध आहे ती बघितली तर असे दिसते, की गुजरातमधील भुईमुगाचा FHP प्रत्येक वर्षी MSPपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होता . राजस्थानमध्ये आठपैकी सात वर्षांत FHP MSPहून कमी होता. आंध्र प्रदेशातही 8 पैकी 5 वर्षात FHP MSPपेक्षा कमी होता.(आकृती A बघा)
आकृती B दर्शविते की, सहा वर्षांपैकी पाच वर्षांमध्ये, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये तूरडाळीची FHP किंमतMSPपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होती. 2015-16 मध्ये तूरडाळीच्या किंमतीत झालेली वाढ ही त्या वर्षीच्या पुरवठ्याच्या तीव्र टंचाईचा परिणाम होती. त्या वर्षी उत्पादनात जी घट झाली त्यामुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान तूरडाळीच्या वाढीव दरामुळे अंशतःच भरून निघाले. त्या वाढीव दराचा जास्तीत जास्त लाभ घाऊक आणि किरकोळ व्यापारात वर्चस्व असणाऱ्या मंडळींनाच झाला.
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सहापैकी चार वर्षात आणि उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये सहा पैकी तीन वर्षांमध्ये मोहरीच्या बियांची शेतकऱ्यांना मिळालेली किंमत MSPपेक्षा कमी असल्याचे आकृती C दाखवते. आधी सांगितल्याप्रमाणे, ज्यांना त्यांच्या उत्पादनाची वाहतूक करून ते राज्य नियंत्रित बाजारपेठांमध्ये विकणे परवडते, अशा तुलनेने अधिक समृद्ध शेतकर्‍यांना मिळालेल्या या किंमती आहेत..
आकृती D असे दर्शविते की सूर्यफुलाच्या बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांना मिळालेली किंमत, माहिती उपलब्ध असलेल्या सहा वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षी MSPपेक्षा अतिशय कमी होती.
शेतकरी त्यांच्या स्वत:च्या अनुभवातून शिकले आहेत की MSPच्या फक्त घोषणेने प्रत्यक्षात त्यांना काहीच मदत होत नाही. म्हणूनच ते MSPवर खरेदी हमी देण्याची मागणी करत आहेत.
तात्त्विकदृष्ट्या, दोन मार्ग शक्य आहेत ज्याद्वारे MSPची हमी दिली जाऊ शकते. एक म्हणजे असा कायदा बनवला गेला पाहिजे ज्यामुळे कोणीही MSPपेक्षा कमी किमतीत ही कृषी उत्पादने खरेदी केली तर ते बेकायदेशीर ठरू शकेल. दुसरा मार्ग म्हणजे, या उत्पादनांचा मोठा भाग MSPवर सार्वजनिक यंत्रणेद्वारे खरेदी केला जाईल, याची सुनिश्चिती करणे.
सध्याच्या व्यवस्थेत सरकारने कायदेशीर हमी देऊनही फारसे काही साध्य होत नाही असे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुभवातून दिसते. खाजगी मालकीच्या साखर कारखान्यांनी, पुरवठा केल्याच्या 14 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारने ठरवलेली “वाजवी आणि किफायतशीर किंमत” शेतकऱ्यांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. काही राज्यांमध्ये, त्यांना MSPहून जास्त असलेली “राज्याने शिफारस केलेली किंमत” देणे आवश्यक आहे. मात्र, साखर कारखानदारांचे मालक असलेले भांडवलदार, शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास अनेकदा विलंब करतात. ते अगदी उद्दामपणे कायदा मोडतात कारण त्यांना माहीत आहे की सध्याची राज्य यंत्रणा भांडवलदारांना शिक्षा करणार नाही.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना MSPपेक्षा कमी किंमत मिळणार नाही, याची हमी देण्यासाठी सार्वजनिक खरेदी हा एकमेव खात्रीचा आणि चाचणी केलेला मार्ग आहे. पंजाब आणि हरियाणामधील गहू व तांदूळ खरेदी आणि महाराष्ट्रातील कापूस खरेदीच्या अनुभवावरून हे सिद्ध झालेले आहे. एखादया कृषी उत्पादनाचा मोठा भाग जर सार्वजनिक यंत्रणेद्वारे MSPवर खरेदी करण्यात आलेला असेल, तर खाजगी व्यापाऱ्यांना त्या उत्पादनासाठी किमान MSP एवढी किंमततरी देणे भाग असते. 2020-21 मध्ये, भारतीय कापूस महामंडळाने कच्च्या कापसाच्या एकूण 350 लाख गाठींच्या उत्पादनापैकी 88 लाख गाठींची खरेदी केली. अगदी हेसुद्धा त्या वर्षी बहुतेक बाजारपेठांमध्ये खाजगी व्यापाऱ्यांनी दिलेली किंमत MSPएवढी किंवा त्याहून अधिक होती, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी पुरेसे होते.
खाजगी व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांची लूट करण्यापासून रोखायचे असेल तर सार्वजनिक खरेदी हा एकमेव मार्ग आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारसह आपल्या देशातील राज्य संस्थेने सर्व खाद्य आणि गैर-खाद्य पिके समाविष्ट करणारी सार्वजनिक खरेदी प्रणाली तयार करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. आणि ही सार्वजनिक खरेदी प्रणाली अशा सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी जोडली गेली पाहिजे, जी सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत सर्व आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सज्ज असेल.
केंद्र व राज्य सरकार सर्व कृषी उत्पादनांच्या सार्वजनिक खरेदीचे आयोजन करण्यास नकार देत असल्यामागचे कारण म्हणजे, असे करणे हे अन्न पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या मक्तेदार भांडवलदारांच्या मोहिमेच्या विरोधात जाते.
शेतकऱ्यांचा MSPवर हमीभावाच्या खरेदीसाठी संघर्ष, हा खरं तर शेतीस मक्तेदारी भांडवली लोभ पूर्ण करण्याचा दिशेने घेऊन जाण्याच्या विरोधातला संघर्ष आहे. संपूर्ण देशासाठी अन्न उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षित उपजीविका सुनिश्चित करण्यासाठीचा हा संघर्ष आहे. या संघर्षाला कामगार वर्ग आणि जनतेचा बिनशर्त पाठिंबा मिळायलाच हवा.