वीज खरेदी करार केवळ मक्तेदारी भांडवलदारांचे हित साधतात

वीज ही आज जीवनाची मूलभूत गरज आहे. इतर गरजांबरोबरच, ही मूलभूत गरजदेखील सर्वांना परवडेल अशा किमतीत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे एक प्राथमिक कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यापासून राज्याने टाळाटाळ तर केली आहेच, पण त्याचवेळी आणि मक्तेदार भांडवलदारांच्या नफेखोरीसाठी विजेचे रूपांतर विक्रीय वस्तुत केले आहे.

वीजनिर्मिती करणाऱ्या खाजगी मक्तेदारांचे हितसंबंध जपण्याच्या उद्देशानेच वीज दर धोरण ठरविण्यात येतेय. आयात केलेल्या कोळशाच्या वापरावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प उभारलेल्या टाटा, अदानी आणि इतर मक्तेदारांना भारतीय ऊर्जा विनिमया (Indian Energy Exchange) द्वारे विकल्या जाणार्‍या विजेसाठी प्रति युनिट 20 रुपये आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे!

वीज वितरण कंपनी वीज निर्मिती कंपनीकडून वीज खरेदी करते ती किंमत, लोकांकडून भरलेल्या दराच्या 70-80% इतकी असते. पारेषण आणि वितरणाचा खर्च बाकीचा असतो. त्यामुळे, निर्मिती कंपन्या ज्या किमतीला वीज विकतात त्या किंमतीवरच लोकांना विजेसाठी किती पैसा मोजावा लागेल ते प्रामुख्याने अवलंबून असते.

खाजगी वीज निर्मिती कंपन्या सरकारी मालकीच्या वितरण कंपन्यांशी (डिस्कॉमशी) वीज खरेदी करार (PPA)करतात. असे PPA त्यांना खात्रीशीर बाजारपेठ आणि जास्तीत जास्त नफ्याची हमी देणारी किंमत प्रदान करतात.

1992 मध्ये जेव्हा वीज निर्मितीसाठीच्या परवान्याची अट रद्द करून ते क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले केले गेले तेव्हा भांडवलदारांनी ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी धाव घेतली कारण त्यांना दीर्घकालीन वीज खरेदी PPA द्वारे आकर्षक नफ्याची हमी देण्यात आली होती. नवीन धोरण जाहीर झाल्यापासून दोन वर्षांत भांडवलदारांकडून ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 130 हून अधिक सामंजस्य करार करण्यात आले. या प्रकल्पांची एकूण क्षमता त्यावेळच्या देशातील संपूर्ण स्थापित वीज क्षमतेपेक्षा जास्त होती!

डिस्कॉम्सद्वारे निश्चित प्रमाणात वीज खरेदी करण्यासाठी 25 वर्षांपर्यंत दीर्घ कालावधीसाठी PPA प्रविष्ट केले जातात. यासाठी राज्य वीज मंडळांना पुढील 25 वर्षांतील विजेच्या मागणीचा अंदाज लावणे आवश्यक असते. सार्वजनिक मालकीच्या वितरण कंपन्यांना खाजगी क्षेत्रातील वीज निर्मात्यांसह PPA करण्यासाठी, पुढील 25 वर्षांच्या विजेच्या मागणीचा अंदाज फुगवून दाखविण्याची सक्ती करण्यात आली. परिणामी, डिस्कॉम्स त्यांच्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त वीज खरेदी करण्यासाठी वचनबद्ध ठरले. अनेक राज्यांमध्ये करार केलेली क्षमता सर्वाधिक मागणीपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राकडे 37,896 मेगावॅट पुरवठ्यासाठी PPA होते, जेव्हा त्याची सर्वाधिक मागणी केवळ 22,516 मेगावॅट होती, म्हणजेच कमाल गरजेच्या जवळपास 1.7 पट. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडूमध्ये जेव्हा सर्वाधिक मागणी केवळ 14,223 मेगावॅट होती, तेव्हा वीज मंडळाने 26,975 मेगावॅटसाठी PPAवर स्वाक्षरी केली होती, जी सर्वाधिक मागणीपेक्षा जवळपास 90% जास्त आहे.

PPA प्रणाली टाटा, अदानी, जिंदाल, टोरेंट इत्यादी मक्तेदार भांडवलदारांसाठी खूप फायदेशीर ठरली आहे. या सर्वांचा एकत्रित वाटा देशातील स्थापित क्षमतेच्या 50% पेक्षा जास्त आहे.

डिस्कॉमद्वारे वीज निर्मिती कंपनीला जो वीज दर द्यावा लागतो त्याचे दोन भाग असतात. एक ‘निश्चित भाग’ असतो व दुसरा ‘बदलता भाग’ असतो. वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून काहीही वीज घेतली नसली तरी निश्चित घटकाच्या दराने पैसे द्यावेच लागतात. याला ‘निष्क्रिय क्षमता शुल्क‘ असे संबोधले जाते. त्यामुळे, काहीही वीज विकली नसली तरीही, डिस्कॉम्सला खाजगी निर्मिती कंपनीला काही पैसे द्यावेच लागतात. जुन्या जनरेटिंग प्लांटसाठी, निष्क्रिय क्षमता शुल्क सरासरी रु. 2/kWh. इतके आहे.

मध्य प्रदेशात, वितरण कंपन्यांनी 2016-17 ते 2020-21 या कालावधीत खाजगी उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांकडून कोणताही वीजपुरवठा न घेता ‘निष्क्रिय क्षमता शुल्क‘ म्हणून रु. 12,834 कोटी अदा केले. डिस्कॉम्स शेवटी हा अतिरिक्त खर्च लोकांकडून वाढीव वीज दराद्वारे वसूल करतात.

वीज दराचा जो ‘बदलणारा’ भाग असतो, त्याद्वारे इंधन आणि इतर उत्पादन खर्चात झालेली कोणतीही वाढ पूर्णपणे वीज उपभोक्त्या लोकांकडून वसूल केली जाते.

मक्तेदारभांडवलदारांच्या इच्छेनुसार PPAचे उल्लंघन

जेव्हा कोणत्याही कारणास्तव PPAचे पालन करणे भांडवलदारांसाठी प्रतिकूल होते तेव्हा मक्तेदार भांडवलदार सर्रास PPAचे उल्लंघन करतात. PPAचे पालन डिस्कॉम्स आणि अंतिम ग्राहकांसाठी मात्र अत्यंत प्रतिकूल असले तरीही त्यांचा सन्मान केला गेला पाहिजे असा भांडवलदारांचा आग्रह असतो.

आंध्र प्रदेश सरकारने 2019 मध्ये अंदाज केला होता की त्या आधीच्या पाच वर्षांमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या PPAs मुळे वार्षिक 2,200 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होत आहेत. हे PPA सौरऊर्जा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी होते. गेल्या काही वर्षांत, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सौरऊर्जेद्वारे वीज निर्मितीचा खर्च खूपच कमी झाला आहे. स्वाक्षरी केलेले PPA उच्च दराने होते तर सौर ऊर्जा–आधारित वीज आता खूपच कमी दरात उपलब्ध आहे. त्यामुळेच आंध्र प्रदेश सरकारला राज्यातील वीज दर कमी करण्यासाठी PPAत बदल घडवण्यासाठी पुन्हा चर्चा करायची होती. तथापि, केंद्र सरकारने म्हटले की ते PPAचे पुनरावलोकन करू शकत नाहीत आणि त्यावर पुन्हा चर्चा करू शकत नाहीत. केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले की, “वीज खरेदी करार हे ‘सर्व स्वाक्षरीदारांना बंधनकारक करार’ असतात. जर करारांचे पालन केले नाही तर गुंतवणूक येणे थांबेल. वरील कारणांमुळे, सर्व PPA रद्द करणे चुकीचे आणि कायद्याच्या विरोधात असेल”.

दुसरीकडे, जेव्हा मक्तेदार भांडवलदारांना PPAचे उल्लंघन करायचे होते, तेव्हा त्यांना केंद्र सरकारने ‘सर्व स्वाक्षरीदारांसाठी बंधनकारक करार‘ मानले नाही. आयातित कोळशाच्या किमतीत वाढ झाल्याने टाटा आणि अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी वीज दरात सुधारणा मागितली आणि ती मंजूर करण्यात आली. अगदी अलीकडे, जेव्हा युक्रेनमधील युद्धामुळे कोळशाच्या किमती वाढल्या, तेव्हा या कंपन्यांनी त्यांच्या PPAचा सन्मान करण्यास नकार दिला आणि त्यांना दिलेली वीज किंमत उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी पुरेशी नाही असे म्हणत त्यांची संयंतरे बंद केली. जेव्हा त्यांना एनर्जी एक्स्चेंजमध्ये रु. 20 प्रति युनिट दराने वीज विकण्याची परवानगी मिळाली तेव्हाच त्यांनी पूर्ण उत्पादन सुरू केले.

अदानी पॉवरने संपूर्ण आयात केलेला कोळसा वापरून गुजरातच्या किनारपट्टीवर मुंद्रा येथे वीज प्रकल्प उभारला. वीज पुरवठा करण्यासाठी अदाणी समूहाने 25 वर्षांच्या दीर्घ PPA वर स्वाक्षरी केली ज्यात रु. 2.35 ते रु. 2.89 प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. 2011 मध्ये जेव्हा आयात कोळशाच्या किमतीत वाढ झाली, तेव्हा अदाणी समूहाने PPA चे उल्लंघन केले आणि घोषित केले की किंमत सुधारित केली तरच ठरलेल्या प्रमाणात समूह वीज पुरवण्याचा करार पूर्ण करू शकतो. राज्य आणि केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली. डिसेंबर 2018 मध्ये अदानी पॉवर आणि सरकार यांच्यात एक पूरक करार झाला.

गुजरातच्या ऊर्जामंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या विधानानुसार, अदानी पॉवरकडून खरेदी केलेल्या विजेची सरासरी किंमत 2021 मध्ये 3.58 रुपये प्रति युनिटवरून 2022 मध्ये 7.24 रुपये प्रति युनिट, म्हणजे दुप्पट झाली. विजेच्या किमतीत वाढ होऊनही, राज्य सरकारने 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये अदानी पॉवरकडून 7.5 टक्के अधिक वीज खरेदी केली.

अशाप्रकारे, किंमत आणि प्रमाणाच्या संदर्भात वीज निर्मिती करणारे मक्तेदार PPAचे मन मानेल तसे उल्लंघन करतात परंतु सरकारी मालकीच्या डिस्कॉम्सना मात्र कराराशी वचनबद्ध राहण्यास भाग पाडले जाते.

मक्तेदार भांडवलदारांना परताव्याच्या उच्च दराची हमी

केंद्र सरकारकने वीज नियामक आयोगांना “खर्च अधिक नफा” या आधारावर ‘लाभकारी’ वीज दर निश्चित करण्यास सांगितले आहे. वीजदर ठरविण्यासाठी नफ्याचा हमी दर सध्या औष्णिक ऊर्जेसाठी 15.5% आणि पवन आणि सौर ऊर्जा–आधारित संयंत्रांसाठी 16% आहे. हा गुंतवणुकीवरील करोत्तर परतावा आहे. खाजगी वीज निर्मिती कंपन्यांसाठी निश्चित केलेला हा नफ्याचा हमी दर इतर क्षेत्रातील भारतीय उद्योगांच्या नफ्याच्या सरासरी दरापेक्षा खूप जास्त आहे. वीजनिर्मितीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचा दावा करून नफ्याच्या या उच्च दराचे समर्थन केले जात आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, ऊर्जानिर्मितीमधील लक्ष अक्षय ऊर्जेच्या वापराकडे वळले आहे – मुख्यतः सौर आणि पवन ऊर्जेकडे. मक्तेदार भांडवलदारांना मोठ्या सौर उर्जेवर आधारित प्रचंड प्रकल्प उभारण्यासाठी कर सवलती दिल्या जातात. या उद्देशासाठी त्यांना मोठमोठ्या जमिनी कवडीमोल किमतीत किंवा भाडेपट्ट्यानेही दिल्या जात आहेत.

अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात जवळ जवळ पूर्णत: खाजगी मक्तेदारांचे वर्चस्व आहे, ज्यात अदानी सर्वात मोठा खेळाडू आहे. डिस्कॉम्सना अक्षय ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी PPA करण्यास भाग पाडले तर जातेच पण त्याशिवाय त्यांना त्यांच्या वीज खरेदीमध्ये अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवणे अनिवार्य केले जात आहे. परिणामी, डिस्कॉम्स सरकारी मालकीच्या जनरेटिंग कंपन्यांकडून (जेनकोसकडून) कमी वीज घेत आहेत. लवकरच बहुतेक जेन्कोस फायदेशीर राहणार नाहीत. मग त्या तोट्यात आहेत असे म्हणून त्यांचे खाजगीकरण केले जाईल. मग वीजनिर्मिती ही काही बड्या भांडवलदारांची मक्तेदारी बनेल; तेच देशातील विजेचे दर ठरवतील.

PPA आणि ऊर्जा धोरणांचे खरे उद्दिष्ट मक्तेदार भांडवलदारांसाठी विद्युत निर्मितीत नफ्याच्या हमी सह तो कमी जोखमीचा व्यवसाय बनवणे हेच आहे. PPA मुळे सरकारी मालकीच्या जनरेशन आणि वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या खाजगीकरणाचे समर्थन करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.