या वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात, चीनने संयुक्त अरब अमिराती [1] कडून खरेदी केलेल्या 65,000 टन LNG (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) चे पैसे भरण्यासाठी चीनी युआनचा वापर केला. सौदी अरेबियानेही आपल्या तेलाचा काही भाग तरी चीनला युआनच्या बदल्यात निर्यात करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. सौदी अरेबियाने केनियन सरकारशीदेखील केनियाच्या तेल कंपन्यांना तेलाचे पेमेंट म्हणून केनियन शिलिंग (केनियन चलन) स्वीकारण्यासाठी करार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलर ऐवजी इतर चलने वापरण्याच्या प्रवृत्तीचा हे सौदे उदाहरण आहेत. हिंदुस्थान आणि चीनने रशियाकडून जी तेल खरेदी केली ती देखील याचेच उदाहरण आहे.
हे सौदे महत्त्वपूर्ण आहेत कारण पाच दशकांपासून विविध देशांत सर्व प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री केवळ अमेरिकन डॉलरमध्ये केली जात आहे. जगातील पेट्रोलियमचा सर्वात मोठा आयातदार असलेल्या युरोपला 85 टक्के पेट्रोलियम विक्री अजूनही अमेरिकन डॉलरमध्ये केली जाते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी अमेरिकन डॉलर्स व्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये पेट्रोलियमचा व्यापार करण्याच्या प्रयत्नांना अमेरिकेने हिंसक विरोध केला होता. ऑक्टोबर 2000 मध्ये, इराकने घोषित केले की यापुढे ते त्याचे तेल युरोपला युरोमध्ये विकणार आहे. त्याबरोबर लगेचच अमेरिकेने इराकवर आक्रमण करण्याची तयारी सुरू केली. आक्रमणाच्या समर्थनार्थ इराककडे मोठ्या प्रमाणावर विनाश करणारी शस्त्रे असल्याची खोटाच दावा करण्यात आला. या संबंधी चौकशीसाठी इराकला पाठवलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष निरीक्षकांनी हा दावा मान्य केलेला नाही. मग 2003 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही ठरावाच्या पाठिंब्याशिवाय, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी इराकवर आक्रमण केले आणि इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांना पकडले आणि त्यानंतर डिसेंबर 2006 मध्ये त्यांना फाशी दिली. त्याचप्रमाणे 2008 मध्ये लिबियावर निर्बंध लादल्यानंतर, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी लिबियावर आक्रमण केले आणि लिबियाचे नेते गद्दाफीची हत्या केली. लिबियाचे सरकार त्यांची अमेरिकेन डॉलर खाती चालवण्यावर लादलेल्या निर्बंधांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याने आपले तेल सोन्यावर आधारित चलनामध्ये विकण्याची योजना आखली होती. खोट्या सबबीखालील अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी कारवाईमुळे इराक आणि लिबिया दोन्ही देश उद्ध्वस्त झाले. लष्करी हल्ले सुरू करण्यामागचे खरे कारण म्हणजे तेलाचा व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये चालू ठेवला जावा जेणेकरून अमेरिकन डॉलरच्या ‘राखीव चलन’ या दर्जाला कोणतेही आव्हान नसावे.
राखीव चलन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यापक प्रमाणावर हे चलन स्वीकारले जाते. याचा अर्थ असा की व्यापाराचे सौदे त्या चलनात केले जातात आणि बहुतेक देशांची सरकारे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आयात सुलभ करण्यासाठी त्या चलनाचा साठा ठेवतात.
अमेरिकी डॉलर हे जगाचे राखीव चलन असल्याने अमेरिकेला मोठा फायदा होतो. पहिला फायदा असा आहे की जे देश त्यांच्या आयातीपेक्षा जास्त निर्यात करतात आणि अतिरिक्त अमेरिकन डॉलर्स अमेरिकी ट्रेझरी बॉण्ड्समध्ये गुंतवतात,अशा प्रकारे अमेरिका त्यांच्याकडून स्वस्त कर्जे मिळवू शकते. दुसरे म्हणजे, अमेरिकन डॉलर्सचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने, व्यापारी सौदे सुलभ करण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात आवश्यक आहेत. यामुळे अमेरिकेला देशांतर्गत चलनवाढीचा सामना न करता मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स छापणे शक्य होते, कारण या डॉलर्सचा मोठा हिस्सा अमेरिकेत राहतच नाही. त्यामुळे आयातीसाठी लागणारे डॉलर्स नव्याने छापून, अमेरिकेला आयात निर्याती मधील मोठी व्यापारी तूट सहन करणे शक्य होते.; अमेरिकन सरकारचा खर्च हा त्याच्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त असल्यामुळे प्रचंड अर्थसंकल्पीय तूट असते जी स्वस्त विदेशी कर्ज वापरून आणि अधिक डॉलर्स छापून अमेरिकन सरकार भरून काढते. अमेरिकी सरकार आपली लष्करी शक्ती मजबूत करण्यासाठी मुक्तपणे खर्च करू शकते आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि इतर प्रकल्पांना निधी देखील देऊ शकते, ज्यामुळे त्याची अर्थव्यवस्था वाढत राहण्यास मदत होते. म्हणूनच अमेरिकन डॉलरला कुठल्याही परिस्थितीत जगाचे राखीव चलन म्हणून टिकवून ठेवण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा आहे.डॉलरच्या वर्चस्वाला कोणीही आव्हान दिले तर ते मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेपही केला आहे.
अमेरिकन डॉलर हे जगाचे राखीव चलन कसे बनले?
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सोन्याच्या स्वरूपात पैशाला मान्यता होती. सर्व प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तींची चलने सोन्याशी निगडीत होती. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरूवातीस म्हणजे 1914 मध्ये, रशिया, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी आणि ब्रिटन या पाच देशांकडे जगातील सोन्याचा सर्वात जास्त साठा होता [2].
युद्ध करणाऱ्या अनेक युरोपीय राष्ट्रांना अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेला सोने द्यावे लागले. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हमधील आणि कोषागारातील (ट्रेझरी) सोन्याचा साठा 1913 मधील 431 मेट्रिक टन वरून 1918 मध्ये 3,675 मेट्रिक टन झाला, म्हणजेच 8.5 पटीने वाढला. परिणामी, अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा असलेला देश बनला. जगातील एकूण सोन्याच्या साठ्यातील (म्हणजे जगातील सर्व देशांच्या सरकारांकडे असलेल्या सर्व सोन्याच्या साठ्याची बेरीज)अमेरिकेचा वाटा युद्धापूर्वीच्या सुमारे 5% वरून युद्धानंतर सुमारे 37% पर्यंत वाढला. युद्धाच्या परिणामी युरोपीय देशांची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली, तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. दुसर्‍या महायुद्धात ह्या प्रकियेची पुनरावृत्ती झाली कारण अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धात अगदी शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश केला आणि म्हणून तिचे खूप कमी नुकसान झाले. तिची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आणि 1941 मध्ये सोन्याचा साठा 20,206 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढला, जो जगातील सर्व सरकारांकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्यापैकी 80% होता [3].
दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी, 1944 मध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वूड्स येथे 44 देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद झाली. युद्धानंतरच्या परिस्थितीत आर्थिक व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या प्रणालीवर करार करणे हा या परिषदेचा उद्देश होता. त्यापरिषदेच्यासमारोपाच्या वेळी, परिषदेतील उपस्थितांनी इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) साठी करार केले, जे जागतिक बँक प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) चा भाग आहे. सर्व युरोपियन अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्यामुळे आणि त्यांच्या चलनांचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाल्यामुळे, इतर देशांच्या चलनांना अमेरिकन डॉलरशी जोडले जाईल, तर अमेरिकन डॉलरला सोन्याशी जोडले जाईल असा ठराव झाला. 35 अमेरिकन डॉलरला 1 ट्रॉय oz सोन्याइतके मूल्य निर्धारित केले गेले. (1 ट्रॉय oz = 31.1035 ग्रॅम). अशा प्रकारे, जगातील बहुतेक चलने अमेरिकन डॉलरद्वारे सोन्याच्या मानकाशी जोडली गेली. ब्रेटन वुड्स करारानुसार, देश त्यांच्याकडे असलेल्या डॉलरचे सोन्यात रूपांतर करण्याची मागणी करू शकायचे. अमेरिकन डॉलर हे जागतिक राखीव चलन बनले. पुढील काही दशकांमध्ये अमेरिकन डॉलरने ब्रिटीश पाउंडचे विस्थापन केले आणि जागतिक व्यापार वाढत्या प्रमाणात अमेरिकन डॉलरमध्ये करण्यात येऊ लागला.
सुवर्ण मानकाचे उच्चाटन
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर, मोठ्या प्रमाणात लष्करी विस्तार, तसेच पायाभूत सुविधा आणि अवकाश कार्यक्रमांवर खर्च करून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वाढली. अमेरिका सर्वात मोठी लष्करी शक्ती म्हणून उदयास आली. युरोप आणि इतर सर्व खंडांमध्ये अमेरिकेने आपले लष्करी तळ स्थापन केले. अमेरिकेने कोरिया आणि व्हिएतनाममध्ये युद्धे सुरू केली आणि डझनावारी देशांमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला. या प्रचंड लष्करी खर्चासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी, अमेरिकी कोषागाराने मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स छापण्यास सुरुवात केली; या लष्करी खर्चाने अमेरिकन मक्तेदारी भांडवलदारांना नफ्याची हमी दिली, परंतु या खर्चामुळे लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी फारसे उत्पादन झाले नाही. अशाप्रकारे, सोन्याच्या मूल्याच्या संदर्भात अमेरिकन डॉलरचे वास्तविक मूल्य घसरण्यास सुरुवात झाली परंतु डॉलर मात्र आधी ठरलेल्या दरानेच सोन्याला जोडून राहिला. काय घडत आहे हे अनेक देशांना समजले. 1960 च्या दशकात आधी फ्रेंच सरकारने, आणि पाठोपाठ अनेक सरकारांनी त्यांच्या डॉलरच्या साठ्यासाठी सोन्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
1970 पर्यंत, अमेरिकेतील सोन्याचा साठा 1941 मधल्या त्याच्या उच्च पातळीवरून निम्म्याहून कमी झाला होता आणि जगातील सोन्याच्या साठ्यापैकी 25% पेक्षा कमी होता. डॉलरचे सोन्यामध्ये रूपांतर करण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे सोने नाही हे अमेरिकन सरकारच्या लक्षात आले. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी 15 ऑगस्ट 1971 रोजी एकतर्फी वटहुकुम काढून घोषित केले की अमेरिकन डॉलर यापुढे सोन्यामध्ये बदलता येणार नाही.
1971 मध्ये सोन्यापासून मुक्त झाल्यानंतर अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी, अमेरिकेने सौदी अरेबियातील राजेशाहीवर असलेला आपला प्रभाव वापरून त्यांचे तेल फक्त अमेरिकन डॉलरमध्ये विकले जाईल याची सुनिस्चीती केली. अरब लोकांच्या रोषापासून सौदी अरेबियाच्या कुख्यात शासकांचा अमेरिकेने बचाव केला. ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक) मध्ये सौदी अरेबियाचे वर्चस्व होते. तेलाचा व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये व्हावा यासाठी सौदीच्या राज्यकर्त्यांनी ओपेकमधील त्यांच्या वर्चस्वाचा वापर केला. यामुळे अमेरिकन डॉलरची मागणी जास्त राहील याची सुनिस्चीती करण्यात मदत झाली कारण देशांना तेल खरेदी करण्यास सक्षम होण्यासाठी डॉलरचा साठा राखणे आवश्यक आहे. अमेरिकन डॉलरमध्ये तेलाचा व्यापार करण्यासाठी सौदी अरेबियासोबतच्या अमेरिकेच्या संगनमताने सोन्याशी संबंध नसतानाही अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
शस्त्र म्हणून अमेरिकी डॉलर्सचा वापर
अमेरिका त्याचा हुकूम न पाळणाऱ्या देशांविरुद्ध शस्त्र म्हणून डॉलर्सचा वापर करू शकते कारण अमेरिकन डॉलर जगाचे राखीव चलन म्हणून वापरण्यात येते. उदाहरणार्थ, उत्तर कोरिया, व्हेनेझुएला, क्युबा आणि इराण या देशांना आर्थिक निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व आणि अमेरिकेची लष्करी शक्ती यामुळे अमेरिका असे निर्बंध लादू शकते हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा उदाहरणार्थ इराणवर निर्बंध लादायचा असतो तेव्हा अमेरिका सर्व देशांवर इराणशी व्यापार करू नये म्हणून दबाव आणते. जर एखादा देश मंजूर अशा निर्बंध लादलेल्या देशासोबत व्यापार करत राहिला तर त्या देशावर किंवा किमान त्या देशाशी व्यापार करणाऱ्या विशिष्ट कंपनीवर दंडात्मक कारवाई लादली जाते. दंडात्मक कारवाईमध्ये त्यादेशाला अमेरिका किंवा त्याच्या सहयोगी देशांना त्यांच्या वस्तू आणि सेवा निर्यात करण्यापासून प्रतिबंधित करणे किंवा डॉलर-खाती गोठवणे किंवा स्विफ्ट सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सुलभ करणाऱ्या संस्थांचा वापर करून आर्थिक व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करणे इत्यादि प्रकारांचा वापर केला जातो. जेणेकरून, त्या देशाला किंवा त्या कंपनीला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहभाग घेण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
निष्कर्ष
यावेळी अमेरिकन वर्चस्वाचा ज्या प्रकरांत विरोध केला जात आहे त्यापैकी एक म्हणजे डॉलरीकरणपासून मुक्ती – म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि इतर आर्थिक व्यवहार अमेरिकन डॉलर व्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये विकसित करण्याच्या हालचाली होत आहेत. चीन, रशिया आणि हिंदुस्थानासह अनेक देश अमेरिकन डॉलर व्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये आयात आणि निर्यात व्यापार करण्यासाठी द्विपक्षीय करार करत आहेत. अनेक देश अमेरिकेचे वर्चस्व नसलेल्या द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवर काम करण्यासाठी एकत्र येत आहेत. गंभीर जागतिक आर्थिक संकटापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश आपआपले सोन्याचे साठे वाढवत आहेत.
तर दुसरीकडे अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकन साम्राज्यवाद आपले सर्वस्व पणाला लावत आहे. अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व अबाधित राहावे यासाठी दुसऱ्या अर्थव्यवस्था आणि देश नष्ट करण्यासाठी आर्थिक शस्त्रे तसेच लष्करी हस्तक्षेप करण्याचीही अमेरिकेची तयारी आहे.
[1] https://www.middleeastbriefing.com/news/china-conducts-first-lng-purchase-in-rmb-yuan-with-united-arab-emirates/
[2] Gold reserves of various countries_1913_1925.pdf
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bullion_Depository