प्रस्तावित बारसू साळगाव रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. संपूर्ण गावेच्या गावे या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत कारण त्याचा थेट आणि तात्काळ दुष्परिणाम हजारो स्थानिक लोकांच्या जीवनमानावर क्रूर पद्धतीने होईल. प्रकल्पामुळे त्यांची जमीन आणि उपजीविका हिरावून घेतली जाईल. या प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरणालाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
22 एप्रिलपासून 8 गावांतील 32 ग्रामसभांचे रहिवासी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या आणि प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक प्रयत्नांना ते सतत विरोध करत आहेत. जनतेचा सातत्याने विरोध असूनही सरकारने जून 2022 पासून असे अनेक प्रयत्न केले आहेत. मातीचे सर्वेक्षण करणे हा सरकारचा ताजा प्रयत्न आहे .
24 एप्रिल रोजी जमिनीच्या नियोजित सर्वेक्षणाविरोधात आंदोलक रस्त्यावर उतरले. राज्य सरकारने पोलिस बंदोबस्त वाढवून प्रत्युत्तर दिले. स्थानिक प्रशासनाने क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) चे कलम 144 लागू केले व लोकांना निषेधाच्या ठिकाणी एकत्र येण्यास मनाई केली. लोकांना सोशल मीडियावर निषेधाचा कोणताही मजकूर, चित्र किंवा व्हिडिओ पोस्ट करण्यास देखील मनाई करण्यात आली होती. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी धमकी लोकांना देण्यात आली.
या निर्बंधांना न जुमानता आंदोलकांनी एकजुटीने सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्यावर पोलिसांनी त्यांच्यावर अमानुष हल्ला केला. जिल्ह्यातील विविध भागात 100 हून अधिक आंदोलकांना, प्रामुख्याने महिलांना मारहाण करण्यात आली आणि नंतर त्यांना दिवसभर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी डांबून ठेवण्यात आले. पोलिसांनी किमान चार आंदोलकांना अटक केली आणि 45 स्थानिक रहिवाशांना प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजावल्या व रत्नागिरी जिल्ह्यात त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली. निषेध स्थळाच्या 1 किमी परिसरात सार्वजनिक हालचालींवरही बंदी घालण्यात आली .
2011 च्या जनगणनेनुसार गावांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे 8,000 आहे. त्यांना शांत करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आणलेले 2000 हून अधिक पोलीस तेथे तैनात करण्यात आले होते!
हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा सिंगल-लोकेशन रिफायनरी प्रकल्प आहे अशी त्या प्रकल्पाची प्रसिद्धी केली जात आहे. सौदी अरामको आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) यांचा एकत्रितपणे ५०% भागीदारी असलेला आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL) तसेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. (IOC) या हिंदुस्थानी कंपन्यांची उरलेली ५०% भागीदारी असलेला हा संयुक्त उपक्रम आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 3 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 15,000 एकर जमिनीवर पसरलेल्या या प्रकल्पाची क्षमता वार्षिक 60 दशलक्ष टन असेल.
या प्रकल्पाविरोधात लढण्यासाठी स्थापन झालेल्या संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र सरकारच्या इतर मंत्र्यांकडे वारंवार भेटी मागितल्या पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
2015 मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणारच्या आसपासच्या परिसरात भाजप आणि शिवसेनेच्या तत्कालीन युती सरकारने अशाच प्रकारची रिफायनरी प्रस्तावित केली होती. त्या वेळीही, या भागातील हजारो लोकांनी लढा देऊन तत्कालीन सरकारला 2019 मध्ये हा प्रकल्प रद्द करण्यास भाग पाडले. हा प्रकल्प कोकण विभागाच्या पर्यावरणास हानिकारक असल्याचे मान्य केले गेले. तथापि, 2022 मध्ये हाच प्रकल्प नाणारपासून अवघ्या 20 किलोमीटर वरील बारसू परिसरात “हरित प्रकल्प” अशा स्वरूपात नियोजित करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत काहीही बदल झालेले नसताना त्याचे वर्गीकरण कसे बदलले, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत.
नेहमीप्रमाणे, हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचे दाखविण्यासाठी , सरकार हा एक “ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प” असल्याचा दावा करतेय. तथापि, लोक लोटे परशुराम केमिकल झोन (त्याच रत्नागिरी जिल्ह्यातील), अंबरनाथ आणि बोईसर (दोन्ही मुंबईजवळ), तमिळनाडूमधील दहेज आणि मनालीची उदाहरणे देतात. या प्रदेशांमध्ये विविध रासायनिक कारखाने सुरू केल्यानंतर, संपूर्ण वातावरण – जमीन, हवा आणि पाणी कसे पूर्णपणे प्रदूषित झाले आहे, याकडे ते लक्ष वेधत आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेच संपूर्ण कोकण क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे, त्यामुळे या झोनमध्ये कोणत्याही प्रदूषणकारी उद्योगांना परवानगी देऊ नये, असे लोक निदर्शनास आणून देत आहेत. कोणत्याही सरकारी प्रदूषण नियामक यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास नाही.
या प्रकल्पाला होणारा विरोध बोथट करण्यासाठी, विविध सरकारी अधिकारी आणि मंत्री जाहीर करत आहेत की, या भागात रिफायनरी उभारल्यास शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इत्यादी सुविधा येतील ज्याचा लोकांना फायदा होईल. लोक संतापाने याला सरकारद्वारा ब्लॅकमेल असे म्हणत आहेत. ते मागणी करत आहेत की संपूर्ण कोकण विभागासाठी शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, स्वच्छता इत्यादी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारने बिनशर्त पार पाडावी, रिफायनरी उभारण्याचे आमिष म्हणून याचा वापर करू नये.
उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की या भागातील बहुसंख्य लोक रिफायनरीच्या समर्थनात आहेत, तर बाहेरून आलेले “काही त्रास देणारे लोकच” विरोध करत आहेत, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आले आहे. या भागातील 5 ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या ग्रामसभांनी रिफायनरीच्या विरोधात एकमताने ठराव पास केला आहे आणि शिवाय या भागातील कोणत्याही सर्वेक्षणाला परवानगी नाकारली आहे हे सत्य पुराव्यासह सांगून संघर्ष समिती उपमुख्यमंत्र्यांचा हा खोटारडेपणा उघड करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बारसू परिसरात सर्व संबंधितांच्या उपस्थितीत खुली जाहीर सभा घेऊन त्यांच्या खऱ्या भावना जाणून घ्याव्यात, असे आव्हान संघर्ष समितीने केले आहे.
या भागातील हजारो रहिवाशांचा हा निर्धार आणि लढाऊ विरोध आणि त्यांना देशभरातील न्यायप्रेमी लोकांकडून मिळत असलेला पाठिंबा यामुळे सत्ताधारी वर्गातील विविध राजकीय पक्षांना जनतेला आपला पाठिंबा व्यक्त करण्यास भाग पाडले आहे. यापैकी एकाही राजकीय पक्षाने आतापर्यंत कोकणात प्रदूषित उद्योग उभारण्यास बिनतडजोड विरोध केला नसल्याची वस्तुस्थिती आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
कोकणातील लोकांचा त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीचा हा लढा, देशभरात सुरू असलेल्या अनेक लढ्यांप्रमाणेच एकीकडे सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आणि दुसरीकडे जनसमुदाय यांच्यातील संघर्ष आहे. भांडवलदार वर्गाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे खाजगी भांडवलदारांचा नफा जास्तीत जास्त वाढविणे. त्यासाठी लोकांच्या उपजीविकेचा आणि पर्यावरणाचा अपरिवर्तनीय विनाश झाला तरी त्यांना त्याची पर्वा नाही. पण आम जनता मात्र एक अशी व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी लढत आहे जी त्यांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करेल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरण आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन व पालनपोषण करेल.