शोषण आणि दडपशाहीमुक्त समाजासाठी लढा अधिक जोरदार बनवा!

कामगार एकता कमिटीचे मे दिनाचे निवेदन, 20 एप्रिल 2023

1 मे 2023 रोजी मे दिनी, जगभरातील कामगार आपल्या अशा सर्व सहकाऱ्यांच्या स्मरणातून प्रेरणा घेतील ज्यांनी आपल्या हक्कांच्या लढ्यात आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. कामगार आपल्या मागण्या लढाऊ निषेध निदर्शनांमध्ये मांडतील. निषेध रॅलींद्वारे ते भांडवलशाही शोषणापासून आणि दडपशाहीपासून मुक्तीचा लढा पुढे नेण्याच्या त्यांच्या निर्धाराला दुजोरा देतील. यासोबतच, सध्याच्या भांडवलशाही शोषणाच्या आणि दडपशाहीच्या व्यवस्थेला पर्याय शोधण्याच्या त्यांच्या संकल्पालाही कामगार दुजोरा देतील.

आज प्रत्येक देशातील कामगार धैर्याने संघर्षाच्या मार्गाने पुढे जात आहेत. प्रतिष्ठित मानवी अस्तित्वाची हमी देऊ शकेल अशा सुरक्षित उपजीविकेसाठी व गगनाला भिडणाऱ्या किमतींच्या आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या विरोधात ते रस्त्यावर उतरून लढत आहेत. ते भांडवलशाही शोषण, महागाई आणि बेरोजगारी, राष्ट्रांवरची दडपशाही, जातीय हिंसाचार, वंशवाद आणि साम्राज्यवादी युद्धाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. कामगार त्यांच्या हक्कांसाठी आणि अशा व्यवस्थेसाठी लढत आहेत जिच्यात कामगार आणि शेतकरी त्यांच्या श्रमाचे फळ उपभोगू शकतील. रेल्वे, रस्ते वाहतूक, पेट्रोलियम आणि संरक्षण क्षेत्र, वीज निर्मिती आणि वितरण, बँकिंग आणि विमा इत्यादी क्षेत्रांतील  कामगार, भांडवलशाही राज्यकर्त्यांच्या खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाला धैर्याने आव्हान देत आहेत. शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, वीज आणि पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक आणि दूरसंचार अशा सर्व सार्वजनिक सेवांना भांडवलदारांच्या नफ्याचे स्त्रोत बनवले जात आहे. याला कामगारांचा विरोध असून या सेवा मिळणे हा समाजातील सर्वांचा हक्क असावा, अशी मागणी होत आहे. भांडवलदारांच्या खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाला आव्हान देणाऱ्या सर्व कामगारांना कामगार एकता कमिटीचा सलाम.

44 कामगार कायदे सुलभ करण्याच्या नावाखाली सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. भांडवलदारांना कामगारांचे शोषण तीव्र करणे अधिक सोपे व्हावे हा यामागचा खरा उद्देश आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षातून विविध क्षेत्रांतील  कामगारांनी मिळवलेले सर्व हक्क आता काढून घेतले जाणार आहेत. 12-16 तासांचा कामाचा दिवस हा नवीन प्रमाण असेल. महिलांना त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी न देता रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाईल.

आपल्या हक्कांसाठी लढण्याकरिता कामगार संघटनांमध्ये स्वत:ला संघटित करणे बहुसंख्य कामगारांसाठी अत्यंत कठीण होईल.

त्यांच्या शेतमालाची हमीभाव मिळणाऱ्या किफायतशीर किमतींत सार्वजनिक खरेदीसाठी शेतकरी संघर्ष करत आहेत. कामगार अशा सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणालीची मागणी करत आहेत जी सर्व कामगारांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा, पुरेशा प्रमाणात आणि दर्जेदार, परवडणाऱ्या किमतींत पुरवेल. या कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या आहेत.

एवढा संघर्ष करूनही कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या का पूर्ण होत नाहीत? टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी या बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांची संपत्ती का वाढत राहते? कामगार आणि शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक वाईट का होत जाते? मक्तेदार भांडवलदारांचा जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याचा लोभच कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या या मागण्या पूर्ण होण्यापासून रोखत आहे. मक्तेदार भांडवलदारांना प्रत्येक क्षेत्रात कामगारांचे शोषण मोठ्या प्रमाणात वाढवून आणि शेतकऱ्यांची लूट अधिक तीव्र करून, शक्य तितक्या वेगाने श्रीमंत व्हायचे आहे. भांडवलदार वर्ग हाच हिंदुस्थानाचा खरा शासक आहे. त्याचे प्रमुख मक्तेदार भांडवलदार घराणी आहेत. हिंदुस्थानी राज्य भांडवलदार वर्गाचे हित साधते. राज्य हे सुनिश्चित करते की कोणत्याही राजकीय पक्षाने सरकार बनवले तरीही भांडवलदार वर्गाचा अजेंडा नेहमीच अंमलात आणला जातो.

आपल्या लोकांच्या सर्व समस्यांचे मूळ भांडवलशाही व्यवस्था आहे. सरकार बनवणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ, संसदीय विरोधी पक्ष, पोलीस, लष्कर, न्यायव्यवस्था आणि वृत्त माध्यमे – हिंदुस्थानीय राज्याच्या सर्व संस्था – ह्या  कामगारांवर आणि शेतकऱ्यांवर भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही लादण्याची साधने आहेत.

या “जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही” ची राजकीय व्यवस्था आणि प्रक्रिया हे सुनिश्चित करते की कामगार, शेतकरी आणि सर्व कष्टकरी लोकांना सत्तेपासून नेहमी दूर ठेवले जावे. संसदेत बहुमत मिळवणारा पक्ष सरकार आणि मंत्रिमंडळ बनवतो. आपल्या जीवनावर परिणाम करणारा प्रत्येक निर्णय घेण्याची शक्ती मंत्रिमंडळाच्या हातात एकवटलेली असते. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्यासाठी, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्यासाठी किंवा त्यांना परत बोलावण्यासाठी लोकांकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. आपण  श्रमिकांना कायदे प्रस्तावित करण्याचा किंवा कामगारविरोधी, शेतकरी विरोधी, लोकविरोधी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही.

निवडणुकीत मतदान करून लोक आपल्या मर्जीचे सरकार आणतात, असा भ्रम पसरवला जातो. हे सर्वात मोठे खोटे आहे. सत्य हे आहे की भांडवलदारांचा कार्यक्रम सर्वात चांगल्या प्रकारे राबवू शकणार्‍या त्यांच्या विश्वासू राजकीय पक्षांपैकी जो कोणी असेल त्याच्या विजयाच्या हमीसाठी निवडणुकीत भांडवलदार करोडो रुपये ओततात. सरकार त्या राजकीय पक्षाचे बनते जो सर्वात धूर्तपणे भांडवली कार्यक्रम “जनहिताचा” आहे म्हणून मांडू शकतो.

राज्य संघटित जातीय हिंसाचार आणि राज्याची दहशत हे राज्यकर्त्यांचे पसंतीचे शस्त्र आहे. या अस्त्राचा वापर करून ते कामगार-शेतकऱ्यांच्या ऐक्याला वारंवार तडा देतात. ते आपले  संघर्ष कमकुवत करतात. आपली एकजूट भंग करण्याच्या राज्यकर्त्यांच्या प्रत्येक प्रयत्नाविरुद्ध आपण सावध राहिले पाहिजे.

आज आपल्या संघर्षाच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा त्या शक्ती आहेत ज्या आपली लोकशाही आणि राज्यघटना उत्तम आहेत, समस्या केवळ काही भ्रष्ट आणि वाईट नेत्यांची आहे असा भ्रम पसरवत आहेत. सध्याचे भाजप सरकार सत्तेवरून हटवले तर कामगार आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पर्याय म्हणून निवडून देण्यासाठी संघर्षरत जनतेला प्रवृत्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

आपल्याकडे मागील 76 वर्षांचा अनुभव आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी सरकारे स्थापन केलेली आपण पाहिली आहेत. पण भांडवलदारांचा कार्यक्रम बिनदिक्कत सुरू आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढतच चालली आहे. त्याच दुष्टचक्रात अडकून राहण्याची आपली इच्छा आहे का? भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीच्या जागी आपण कामगार आणि शेतकऱ्यांची राजवट आणली पाहिजे.

संसदीय लोकशाहीच्या सध्याच्या व्यवस्थेच्या जागी, आपण अशी व्यवस्था स्थापन केली पाहिजे जिच्यात आपण, लोक, सामूहिक निर्णयकर्ते आणि समाजाचे स्वामी असू. ही एक अशी प्रणाली असेल जिच्यात कार्यकारिणी निवडून आलेल्या विधान मंडळाला जबाबदार असेल आणि निवडून आलेले लोक मतदारांना जबाबदार असतील. राजकीय प्रक्रिया कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी उमेदवार निवडण्याच्या अधिकारासह प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला निवडून देण्याच्या आणि निवडून येण्याच्या अधिकाराची पुष्टी करेल. निवडणूक प्रचारासाठी सार्वजनिकरित्या निधी दिला जाईल आणि कोणताही खाजगी वित्तपुरवठा करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

आपण कामगार आणि शेतकरी समाजातील बहुसंख्य घटक आहोत. आपण देशाची संपत्ती निर्माण करतो, पण सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग आपल्याकडून आपल्या श्रमाची फळे हिरावून घेतो. भांडवलदारांची संपत्ती वाढतच चालली आहे, तर आपली परिस्थिती अधिक वाईट होत चालली आहे. ही परिस्थिती आपल्याला बदलावी लागेल. देशाची संपत्ती निर्माण करणारे तिचे स्वामी असले पाहिजेत. तरच आपण नवीन समाजाची स्थापना करू शकू जिच्यात अर्थव्यवस्था लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने केंद्रित असेल आणि आपल्या भविष्यावर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यास लोकांना सक्षम केले जाईल.

कॉम्रेड कामगारांनो,

133 वर्षांपूर्वी, 1 मे 1890 रोजी युरोपातील सर्व देशातील कामगार 8 तास कामाच्या दिवसाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. 1889 मध्ये स्थापन झालेल्या सोशलिस्ट इंटरनॅशनलच्या आवाहनानुसार, 1 मे हा मे दिन म्हणून घोषित करण्यात आला; हा दिवस भांडवलशाही शोषणाविरुद्ध कामगार वर्गाच्या लढ्याचे प्रतीक आहे. ज्या दिवशी कामगार भांडवलशाही शोषणातून मुक्तीच्या लढ्याला बळ देण्याच्या  संकल्पाला नव्याने दुजोरा देतात तो दिवस म्हणून मे दिवस तेव्हापासून जगभरात साजरा केला जातो.

कामगार वर्गाने भांडवलशाही व्यवस्थेतून समाजाची मुक्तता केली पाहिजे. जोपर्यंत भांडवलशाही व्यवस्था चालू असेल तोपर्यंत कामगार, शेतकरी आणि सर्व कष्टकरी यांचे शोषण आणि त्यांच्यावरील अत्याचार संपू शकत नाहीत.

कामगार, शेतकरी आणि सर्व शोषितांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आपला एकत्रित लढा बळकट करूया. मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाच्या राजवटीची जागा कामगार-शेतकऱ्यांच्या राजवटीत आणण्याच्या उद्देशाने सर्व शोषित आणि शोषित जनतेला आपण एकत्र करू या.

कामगार, शेतकरी, महिला आणि तरुणांनो, हिंदुस्थान आपला आहे! आपण तिचे स्वामी आहोत!

मे दिन झिंदाबाद!

इन्कलाब झिंदाबाद!