सार्वत्रिक पेन्शनच्या हक्काची हमी असली पाहिजे

देशभरातील सरकारी कर्मचारी त्यांच्यावर लादण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेच्या (NPS) विरोधात उभे ठाकले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या फेडरेशनने कॅबिनेट सचिवांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करावी व राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ही सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी त्यांच्या वृद्धावस्थेत एक आपत्ती आहे असे पत्र लिहिले आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS 22 डिसेंबर 2003 रोजी अधिसूचित करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी सेवेत सामील होणाऱ्या सर्व नवीन भरतीसाठी ती अनिवार्य करण्यात आली. बहुतांश राज्य सरकारांनी पुढील दहा वर्षांत NPS अधिसूचित केली आणि लागू केली. तथापि, त्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि पंजाबच्या राज्य सरकारांनी गेल्या वर्षभरात पुनश्च OPS लागू केली.

NPS ला विरोध आता वाढत आहे कारण 2004 मध्ये किंवा त्यानंतर लगेचच रुजू झालेले हजारो सरकारी कर्मचारी नुकतेच निवृत्त होऊ लागले आहेत आणि त्यांना त्यांचे मासिक पेन्शन मिळू लागले आहे. NPS अंतर्गत मिळणार्‍या तुटपुंज्या मासिक पेन्शनबद्दल ते खूप संतापले आहेत.

NPS आणि OPS ची तुलनात्मक वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्य	NPS	OPS
योजना	पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाद्वारे प्रशासन आणि नियमन केले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 2004 मध्ये आणि इतरांसाठी मे 2009 मध्ये सुरू केले.	पेन्शन आणि पेन्शनर्सचा कल्याण विभाग केंद्र सरकारसाठी ही पेन्शन योजना राबवतो.
ही योजना कोण निवडू शकते?	1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत रुजू होणार्‍या सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना अनिवार्य आहे . खाजगी कंपन्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) च्या ऐवजी  NPS ऑफर करण्याचा पर्याय आहे. कर्मचारी सहमत असल्यास ते EPF मधून NPS मध्ये शिफ्ट होऊ शकतात.	1.1.2004 नंतर OPS ची निवड करू शकत नाही.
हे पेन्शन कशा प्रकारचे आहे ?	कर्मचाऱ्याचे योगदान किती असावे परिभाषित केले आहे परंतु कर्मचाऱ्याला काय लाभ होईल ते परिभाषित नाही. पेन्शनची किमान रक्कम किती असावी याची हमी नाही.	कर्मचारी योगदान नाही. परिभाषित लाभ – शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50%. किमान हमी पेन्शन 9000/- दरमहा.
योगदान	सरकारी कर्मचारी मूळ वेतन + DA च्या 10% योगदान देतात आणि सरकार समान रक्कम योगदान देते. सरकारी योगदान 01.04.2019 पासून वाढवून 14% केले आहे .	कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही योगदान घेतले जात नाही.
पेन्शन फंड	गोळा केलेली एकूण रक्कम नियुक्त पेन्शन फंड व्यवस्थापकांना वितरीत केली जाते जे इक्विटी, कॉर्पोरेट बाँड्स आणि सरकारी सिक्युरिटीजच्या संयोजनात ही गुंतवणूक करतात. गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न असेल. या गुंतवणुकीवर कोणताही हमी परतावा मिळत नाही. शेअर मार्केट मध्ये संकट असल्यास संपूर्ण गुंतवणूक नष्ट होण्याचा धोका असतो.	भारत सरकारच्या एकत्रित निधीमधून याचे वितरण केले जाते. 1,03,21,000 कोटी (2020-21 अंदाजित बजेट) च्या एकूण वार्षिक सरकारी वितरणापैकी 2,32,000 कोटी पेन्शनचा वाटा आहे.

येथील तक्त्यानुसार, NPS ही परिभाषित लाभ योजना नाही. याचा अर्थ कर्मचाऱ्याला मिळणारे पेन्शन त्याच्या/तिच्या शेवटच्या पगाराच्या किती टक्के असेल याची निश्चित हमी दिली जात नाही. निवृत्त कर्मचार्‍याला मिळणारी मासिक पेन्शन शेअर बाजाराच्या सट्ट्यावर अवलंबून आहे. महागाईची भरपाई करण्यासाठी महागाई भत्त्याची तरतूद OPS मध्ये होती पण NPS मध्ये ती नाही. NPS किमान मासिक पेन्शनची हमी देत नाही. याउलट, OPS मध्ये 9000 रुपये किमान मासिक पेन्शन ची हमी दिली जात होती.

शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीमुळे NPS वर जास्त परतावा देण्याचे सर्व दावे केले गेले असले तरी, प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याला OPS च्या तुलनेत NPS अंतर्गत खूपच कमी मासिक पेन्शन मिळते. उदाहरणार्थ, ₹30,500 च्या मूळ वेतनासह सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याला OPS अंतर्गत रुपये 15,250 पेन्शनच्या तुलनेत मासिक पेन्शन म्हणून NPS अंतर्गत फक्त रुपये 2,417 मिळाले. त्याचप्रमाणे, 15 वर्षांच्या सेवेनंतर अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना OPS अंतर्गत दरमहा रु. 20,000 च्या जवळपास मिळणारे मासिक पेन्शन आता NPS अंतर्गत दरमहा फक्त रु. 2500 पेक्षा थोडे जास्त मिळत आहे.

NPS च्या तुलनेत OPS मधील फायदे आणि तोटे यावर आज तीव्र वादविवाद चालू आहेत. हा वादविवाद दोन विरोधी दृष्टिकोनांमधील संघर्ष प्रतिबिंबित करतो.

एक म्हणजे भांडवलदार वर्गाचा दृष्टीकोन, जो असे मानतो की सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे पेन्शन म्हणजे सार्वजनिक धनाचा दुरुपयोग आहे. ते पेन्शनधारकांना परजीवी मानतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील त्यांच्या कार्यकाळात समाजाची संपत्ती निर्माण करण्यात त्या कर्मचाऱ्यांनी योगदान दिले आहे हे सत्य ते नाकारतात. त्याच वेळी, भांडवलदारांना त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी सरकारने प्रत्येक प्रकारच्या कर सवलती आणि सार्वजनिक तिजोरीतून प्रोत्साहन देणे सुरू ठेवावे अशी मागणी ते करतात.

दुसरा दृष्टीकोन म्हणजे कामगार वर्गाचा दृष्टीकोन. या दृष्टिकोनानुसार, अनेक दशके काम करून जे निवृत्त होतात आणि कुठल्याही कामासाठी सक्षम नसतात तेव्हा त्यांना निश्चित रक्कम पेन्शन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक कामगाराला त्याच्या शेवटच्या पगाराची टक्केवारी म्हणून परिभाषित केलेल्या खात्रीशीर पेन्शनचा अधिकार आहे. याच आधारावर कामगार OPS पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत.

सध्या हिंदुस्थानात, खाजगी उद्योगांमधील कामगार कोणत्याही वैधानिक पेन्शन योजनेत समाविष्ट नाहीत. केवळ सरकारी कर्मचारीच वैधानिक पेन्शन योजनेत समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ असा आहे की सर्व कामगारांपैकी फक्त 4 टक्के लोक वैधानिकरित्या पेन्शनमध्ये समाविष्ट आहेत. आपल्या देशातील श्रमिक लोकांपैकी एक मोठा हिस्सा असा आहे कि ज्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी नोकरी दिली नाही, ते निवृत्तीनंतर कोणत्याही पेन्शन किंवा सामाजिक सुरक्षेसाठी पात्र नाहीत.

सरकारचा दावा आहे की NPS च्या माध्यमातून पेन्शनचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, कारण असंघटित कामगार देखील NPSचा भाग असू शकतात. कामगारांना मूर्ख बनवण्यासाठी हा फसवा प्रचार आहे. खाजगी मालकांना कामगारांच्या पेन्शन फंडात काहीही योगदान देण्याची गरज नाही. सरकारही त्यात काहीही योगदान देणार नाही. हे योगदान संपूर्णपणे कामगारांच्या पगारातून दिले जाईल आणि आर्थिक सट्टेबाजांना नफा सुनिश्चित करण्यासाठी शेअर बाजारात अनिवार्यपणे गुंतवले जाईल.

कामगार, त्यांच्या कार्यकाळात श्रमाद्वारे समाजासाठी योगदान देतात. म्हातारपणी किंवा त्यांना दुखापत होऊन ते पुढे काम करू शकत नाहीत असे असेल तेव्हा त्यांची काळजी घेणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. भांडवलदारांनी कामगारांकडून लुटलेल्या अतिरिक्त मूल्याचा काही भाग परत घेऊन कामगारांसाठी पेन्शन फंडात टाकला जाईल हे राज्याने सुनिश्चित केले पाहिजे. हे कामगारांच्या त्यांच्या पगाराच्या योगदानाव्यतिरिक्त असले पाहिजे. बांधकाम कामगारांप्रमाणे ज्या कामगारांना निश्चित मालक नाहीत, त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी पेन्शन फंड तयार करण्याची जबाबदारी राज्याने उचलली पाहिजे. कामगारांच्या पेन्शन फंडाची गुंतवणूक सट्टेबाजीत केली जाता कामा नये.

परिभाषित-लाभ असलेल्या सार्वत्रिक पेन्शन योजनेसाठीचा संघर्ष पूर्णपणे न्याय्य आहे. भांडवलदारांच्या लालसेपोटी नव्हे तर कष्टकरी जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे उन्मुख असणार्‍या समाजाच्या लढ्याचा तो भाग आहे. अशा समाजात, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला उपजीविका देण्यासाठी, त्याच्या/तिच्या कामकाजाच्या जीवनात रोजगाराची सुरक्षितता आणि राहणीमान वेतन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रत्येक सेवानिवृत्त कामगाराला परिभाषित आणि नियमित पेन्शनची हमी देण्यासाठी राज्य वचनबद्ध असेल. असा समाज स्थापन करण्यासाठी कामगारांनी संघटित होऊन लढा दिला पाहिजे.